विजय त गच्छदार होइन गद्दार हो

तपाईं यो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा आएको थियो, फेरि किन सेलायो ?

त्यस्तो अफरका कुरा हावामा उडिरहन्छन् ।

के कुरा भएपछि सरकारमा सहभागी हुन्छ फोरम ?

मधेसी जनताको सपना साकार हुने भयो भने फोरम सरकारमा जान्छ ।

कसरी हुन्छ त त्यो सपना साकार ?

मधेसलाई प्रादेशिक, क्षेत्रीय स्वायत्तता दिएर ।

फोरमभित्र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कुरामा विवाद छ भनिन्छ नि ?

कुनै विवाद छैन । यथास्थितिमा फोरम कुनै पनि हालतमा सरकारमा जाँदैन । गएर पनि कुनै औचित्य छैन, कुनै तात्त्विक अन्तर हुनेवाला छैन । अहिले फोरम सरकारमा गएर पनि मुलुकको कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन । हामी समष्टिगत रूपमा सबै समस्याको समाधान गर्ने उपायको खोजीमा छौँ, ताकि त्यसले मुलुकको समस्या समाधान होस् ।

दुई फोरम एक हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

फोरम दुईवटा छँदै छैन । फोरम एउटै थियो, एउटै छ, एउटै रहन्छ । जो आगन्तुक थिए, जो अवसरका खोजीमा थिए, उनीहरू यहाँ अवसर नपाउँदा अर्को ठाउँ गए । फोरमको भावनासँग मेल नखानेहरू गए, तिनीहरूसँग फेरि एकता गरेर के गर्नु ? विजय त गच्छदार होइन गद्दार हो । पैसा र सत्ताका लागि उनीहरूले मधेसी जनतालाई धोका दिएको जगजाहेर छ । त्यसैले उनीहरूसँग एकीकरण हुँदैन ।

सरकारमा सहभागी नभए फेरि फोरम फुटाइदिने धम्की आइरहेको तपाईंकै सभासद्ले बोलिरहनुभएको छ, के यो सत्य हो ?

फोरम गठन भएदेखि नै फुटाइदिने मात्रै होइन, समाप्त नै गरिदिने धेरै धम्की आए, आउँदै गर्छन् । त्यसले फोरमलाई केही फरक पर्दैन । जतिपल्ट फोरमलाई फुटाइन्छ, यो त्यति नै शक्तिशाली भएर मधेसी जनताबीचमा रहिरहन्छ ।

सरकारमा जान तपाईंको सर्त के हो ?

हाम्रो माग मात्रै होइन, मुलुकको समस्या हल भइहाल्यो भने हामी सहभागी नभए पनि सन्तोष नै लाग्छ । त्यसकारण हामी सहभागी हुने/नहुने भन्दा पनि राष्ट्रसामु देखापरेका समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिले ४६ जना मन्त्री छन्, अझै थपेर ५०/६० जना मन्त्री बनाउन सकिएला, तर त्यसले समस्या हल हुनुको सट्टा मुलुक झन् उल्झनमा पर्छ । अहिले मन्त्री थप्न मान्छेहरू किन उद्यत भइरहेका छन्, त्यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । 'मान नमान मैं तेरा मेहमान' भनेझैँ हामीलाई किन सरकारमा लग्न खोजिरहेका छन् सत्तारूढ दलहरू, मैले बुझ्न सकिनँ । अब ४६ जना मन्त्री भएर पनि के नपुग्या हो ? सरकार त चलेकै छ, लुटेर खाएकै छन्, त्यसमा हामी किन चाहिएको हो ? अनि, त्यहाँ किन चाहियो हाम्रो सहभागिता, मैले बुझ्न सकिनँ । हाम्रो सहभागिताबिना माधव नेपाल बैतर्नी पार हुन सक्दैनन् र ?

भारत त अहिलेकै सरकारको निरन्तरताका पक्षमा देखियो भनिन्छ, कुरा के हो ?

भारतका केही ब्युरोक्रेटका लागि माधव नेपाल ज्यादै पि्रय रहेछन् । त्यसैले उनीहरूले माधव नेपाल नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् । ब्युरोक्रेसीको भनाइ मानेर केही भारतीय नेताले पनि माधव सरकार नढालिदिनुहोला भने । तर, आमभारतीय नेताले माधव नेपाल सरकार असफल भइसकेको बुझेको मैले पाएँ ।

सरकार ढाल्ने, बनाउने कुरामा भारतको भूमिका ठूलो हुन्छ नेपालमा, आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ?

राजनीतिक दलभित्र असमझदारी रहेसम्म यो भइरहन्छ । हामी आफैँ समझदारी नगर्ने र अरूले सरकार ढाल्यो भन्नु गलत हो । आफैँ समझदारी गरेर अघि बढियो भने त्यसमा कसैले केही गर्न सक्दैन । आफ्नो कमी-कमजोरी नदेख्ने तर भारतले सरकार ढाल्यो वा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्नु गलत हो ।

उपराष्ट्रपति प्रकरणमा फोरम के गर्दै छ ?

फोरमले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनेको छ भने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता देऊ । हिन्दीका साथै अरू मैथिली अबधी, नेवारी, तामाङ, मगरलगायतका सबै मातृभाषालाई राजकीय भाषा अथवा सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा मान्यता दिएर भाषिक समानताको मुद्दालाई सम्बोधन गर । अधिकार पाए यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् ।

भाषासम्बन्धी विधयेक पनि संसद्मा पुगेको छ, त्यसले समस्या समाधान गर्दैन र ?

कानुनी रूपमा त्यसले समस्या समाधान गर्दैन, त्यस्ता 'ठगीधन्दा'ले उपराष्ट्रपतिको मुद्दा समाधान गर्दैन । यो सरासर ठगी हो ।

के गरे समस्या समाधान हुन्छ त ?

भाषाका सूचीहरू बनाएर भाषा कुन हो, बोली कुन हो छुट्टयाउनुपर्‍यो । जुन भाषामा पर्छ त्यसलाई 'रिकोग्नाइज' गर्नुपर्छ र त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ । स्वतः यो समस्या समाधान हुन्छ । उपराष्ट्रपतिलाई जुन अपमान गरिएको छ, त्यसप्रति क्षमा माग्दै उनको निवासबाट झिकिएको झन्डा फेरि गाडेर उनलाई ब्यान्डबाजासहित स्वागत, सम्मान गरेर, सबै सुविधा उपलब्ध गराएर मधेससामु माफी मागे यो समस्या हल हुन्छ ।

भारतीय नेतासमक्ष नेपालका केही नेताले संविधानसभा भंग गर्ने कुरा गरेका छन् भन्ने चर्चा छ, तपाईंले भर्खरै भारत-भ्रमण गर्नुभएको छ, कुरा के भयो ?

यथार्थ के हो भने लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीले आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि भारतसँग गुहार माग्न जाने गरेका छन् । यसको जवाफ गुहार माग्न जानेहरूले दिऊन्, मलाई केही भन्नु छैन ।

समग्र मधेस एक प्रदेश र स्वायत्त मधेस एक प्रदेशमा के भिन्नता छ ?

समग्र मधेस एक प्रदेश र स्वायत्त मधेस एक प्रदेश एउटै हो । मधेसलाई स्वायत्तता दिने भनेको टुक्रा मधेस, आंशिक मधेस भन्या होइन । स्वायत्तता भन्ने कुरा मधेसी जनताको अधिकार हो । मधेसी जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैँ गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ । र उसको आफ्नो भूमिमा आफ्नो स्वशासन हुनुपर्छ । केन्द्रमा उसको साझेदारी हुनुपर्छ । अनि मात्रै मधेस आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्त भएको मानिनेछ ।

स्वायत्त मधेस प्रदेशका विरोधमा त्यहीँका दलित, मुस्लिम, थारूहरू छन् नि ?

स्वायत्त मधेस प्रदेशविरोधी कोही छैनन् मधेसमा । ती मधेसविरोधी खस शासकवर्गका भरौटे हुन्, जसले विरोध गरेका छन् । केहीले चाहिँ नबुझेर, भ्रमित भएर विरोध गरेका हुन् । तर, मुक्ति उनीहरूलाई पनि चाहिएको छ । स्वायत्त मधेस प्रदेशको जसले विरोध गरेको छ त्यसको हितमा पनि त्यही छ ।

मधेसभित्र रहेका मधेसी दलित, मुस्लिमलाई कसरी स्वायत्त मधेसले सम्बोधन गर्छ त ?

होइन, स्वायत्त मधेसले त्यहाँका मधेसी दलित, मुस्लिम आदिलाई स्वायत्तता दिने होइन । त्यहाँ कुनै जाति, वर्गले स्वायत्तता पाउने होइन, सबैले पाउने हो । त्यसैले, उनीहरूको मुक्ति पनि स्वायत्त मधेस प्रदेशभित्रै हुन्छ ।

मधेस आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारले अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् नि ?

यो सत्य हो । अहिलेसम्म पनि घाइते तथा सहिद परिवारले राहत पाएका छैनन् । हाम्रो ज्ञापनपत्रमा त्यो कुरा पनि उल्लेख छ । त्यो पूरा भएन भने फेरि हामी आन्दोलनमा जानेछौँ ।

समग्र मधेस एक प्रदेशको माग गर्ने फोरमले पहाडमा पनि संगठन विस्तार गर्ने कुरा गरेको छ, पहाडका जनताका लागि कस्तो ऐजन्डा छ फोरमसँग ?

पहाडी जनताले पनि समान अधिकार पाउनुपर्छ । त्यहाँ पनि राज्यले गरेको भेदभाव र अन्यायलाई हटाउनुपर्छ । कर्णाली क्षेत्रका जनता भए, हिमाली क्षेत्रका जनता भए, त्यहाँका जनजातिहरू भए, दलितहरू भए जसमाथि दुई सय ४० वर्षदेखि राज्यले भेदभाव र असमानता गरेको छ । त्यसको समाप्ति हुनुपर्छ । आर्थिक उन्नति र त्यहाँका जनताले पनि स्वायत्तता पाउनुपर्छ ।

तर, नामै मधेसी फोरम भएपछि पहाडमा संगठन कसरी गर्नुहुन्छ ?

नाममा के छ र ? यसले कुनै फरक पार्दैन । मुख्य कुरो सिद्धान्त हो, नाम होइन । कसैको नाम वीरबहादुर राखिदियो भने त्यो ठूलै बलवान् भइहाल्छ भन्ने छैन ।

तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

अहिलेका सत्तासीन दलहरूको सुबुद्धि आएन र उनीहरूले आफ्नो चरित्रलाई फेरेनन् भने तोकिएको समयको त कुरै छोडिदिऊँ, उनीहरूले संविधान बन्नै दिँदैनन् । सत्तामा बसेका दलहरूले संविधान निर्माणतर्फ इमानदारीसाथ अघि बढ्नुपर्छ । संविधान बनाउन सत्तासीन दलहरू गम्भीर भएको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

प्रसंग बदलौँ, राष्ट्रियताका सवालमा मधेसीलाई शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

मधेसी अनुहार, उनीहरूको भेषभूषा, बोली, भाषा, रहनसहन मन नपरेर नै यस्तो चिन्तन बढेको होला । यो 'संकीर्ण अन्धमण्डले चिन्तनवाद' हो । यो अन्धराष्ट्रवादी चिन्तन हो, यो घोर साम्प्रदायिक चिन्तन हो । त्यही चिन्तन भएकाले मधेसीको अनुहार, भेषभूषा, रहनसहन मन पराउँदैनन् ।

सीमा विवाद हुँदा मधेसवादी दल किन मौन बस्छन् ?

सीमा विवाद सुल्झाउन राज्यले निर्णय गरेर मधेसवादी दलहरूलाई जिम्मा लगाओस्, अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ गरौँला । तर, कुरा के हो भन्दाखेरि राज्यले नै आफ्नो दायित्व पूरा गरेन । विवाद छ भने त्यो सुल्झाउने काम सरकारको हुन्छ र सरकारले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट त्यो विवाद सुल्झाउनुपर्छ ।

तपाईंले भारतबाट फर्कँदा विमानस्थलमै भन्नुभयो— भारत माओवादीदेखि सशंकित रहेछ । तपाईंलाई किन त्यस्तो लाग्यो ? भारतीय नेताहरूले त्यस्तो के भने ?

खासमा नेपालका माओवादी र भारतीय माओवादीबीचको सम्बन्ध र माओवादी नेतृत्वबाट आइरहेको अभिव्यक्तिबाट भारत सशंकित छ ।

चीनसँगको निकटताले भारत तपाईंसँग पनि सशंकित छ भनिन्छ नि ?

म चीनसँग नजिक कहाँ कसरी देखिएँ ? मलाई थाहा छैन । मधेसीको भारतीयसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, ब्लडको सम्बन्ध छ, प्रत्येक घरको सम्बन्ध छ । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा नजिक छ ।

तपाईंहरूको महाधिवेशनमा चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूको उपस्थितिले चीनप्रति तपाईंको झुकाब बढी देखिएको छ भनिन्छ नि ?

चीन र भारत हाम्रा दुई असल सहयोगी छिमेकी हुन् । यसमा कसैप्रति बढी र कसैप्रति कम झुकाब राख्ने कुरै आउँदैन । जहाँसम्म महाधिवेशनको कुरा छ, त्यसमा चीनका मात्रै होइन, अरू देशका पनि पर्यवेक्षक आएका थिए । त्यसलाई निकटताका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हो ।

तराईका सशस्त्र समूहलाई भारतले सहयोग गरिरहेको छ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

भारत आफैँमा विशाल देश हो, त्यहाँ धेरैथोक पाइन्छन् । त्यहाँबाट हतियार पनि पाइन्छ । ल्याए होलान् । यसमा भारतले सहयोग गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन ।

भारत विशाल देश भएकै कारण नेपालका लागि हेडमास्टरको व्यवहार गरेको हो त ?

अब चपरासीको जागिर खान भनेर हात पसारेपछि हेडमास्टरको व्यवहार गरिहाल्छ नि, होइन र ?

मधेसी दल जहिले पनि सत्तामा जानका लागि मात्र किन फुट्छन् ?

मधेसीहरू सत्तामा अहिलेसम्म गएकै छैनन्, सरकारमा मात्र गएका छन् । जहाँसम्म पार्टी फुट्ने कुरा छ, के मधेसी पार्टी मात्रै फुटेका छन् र ? कम्युनिस्ट ६० पटक, कांग्रेस २७ पटक फुटिसकेका छन् । त्यस्तै, राप्रपालगायत अन्य पार्टी पनि फुटेका छन् । कुन यस्तो पार्टी छ, जहाँ गुट-उपगुट छैनन् । मलाई एउटा त्यस्तो पार्टी देखाइदिनुस् त । त्यसैले मधेसवादी दल जुन दिन सत्तामा जान्छन्, यो गुट/पार्टी फुट स्वतः बन्द हुन्छ । मधेसी जनताले पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने दिन आउँदै छ । फेरि मधेसी दल फुटेनन् भने खसहरूका पार्टी कसरी चल्छन् ?

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति नै विवादमा आए, तपाईंले कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

१८ दलले त राष्ट्रपतिजीलाई झन्डै खाल्डामा हालेका थिए । राष्ट्रपतिलाई गलत काम गर्न सल्लाह दिने १८ दल मुख्य दोषी हुन् ।

अब कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्नुपर्छ ?

त्यो राजनीतिक दलहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्रले निर्धारण गर्ने हो । अबको सरकारमा राजनीतिक सुझबुझ भएका र जनताद्वारा विजय गराइएका व्यक्तिहरू सहभागी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कमाएका र हरुवाहरूविहीन सरकार बन्नुपर्छ । नेतृत्वका सवालमा उच्चस्तरीय संयन्त्रले निर्धारण गर्छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा मधेसवादी दलहरूको स्थान के रहला ?

स्थानभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्रमुख राजनीतिक दलबीच समझदारी गरेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र त्यस संयन्त्रले मुलुकसामु देखापरेका जटिल समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यस संयन्त्रले सरकारको स्वरूपलाई समावेशी बनाउने र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित एकताको सरकार बनाउने हो भने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । होइन, यदि सत्ता साझेदार दुई/तीन दलभित्र मात्र सहमति बनाइने हो भने त्यसको दायरा सीमित र संकुचित हुन्छ, त्यस्तो संयन्त्र अर्थहीन हुन्छ । त्यसैले, संयन्त्र बनाउँदा त्यसको दायरा, क्षेत्राधिकार के-के हुने र त्यसलाई राज्यले कसरी मान्ने भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । राजनीतिक नाराका लागि अलमल्याउन मात्रै संयन्त्र बनाउने हो भने त्यसले समस्या सुल्झाउनुको सट्टा बल्झाएर जान्छ ।

तपाईंहरूसँग यस विषयमा छलफल भएको छ कि छैन ?

केही कुरा भएको छ, तर गहिरो छलफल भएको छैन ।

सबै दलबीच सहमति गराउन राष्ट्रिय सहमति गर्न तपाईंहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, मधेसवादी दलहरूबीचमै एकता होइन, फुट भइरहेको छ नि ?

मधेसवादी दल, पहाडवादी दल र हिमालवादी दल भनेको आधारमा एकता हुदैन । एकता नीतिगत आधारमा हुन्छ, साझा लक्ष्यका आधारमा हुन्छ । सबै मधेसवादी दलका लक्ष्य मधेसी जनतालाई मुक्ति र अधिकार दिलाउने होइन, त्यस कारणले पनि एकता नभएको हो ।

नागरिक सर्वोच्चता र बौद्धिक समुदाय

 भूमिका 

नागरिक सर्वोच्चताका वारेमा चर्चा चल्दा यो नितान्त काल्पनिक सैद्धान्तिक र राजनैतिक विषय देखिने यसवाट अप्रत्यक्ष वाहेक प्रत्यक्ष जनतामा पर्ने असरका वारेमा चर्चा गर्न अलि कठिन हुने र जनताको तहवाट नागरिक सर्वोच्चताले मलाई अहिले र नै आजै के दिन्छ भनेर माग्यो भने जवाफ केही पनि नहुने त्यसो त वहुदलले मलाई के दियो गणतन्त्रले मलाई के दियो वा माओवादी नेतृत्वको सरकारले मलाई के दियो भनेर हरेक नेपाली ले प्रश्न गरयो भने यो दियो भनेर मुखभरीको वा हातभरीको जवाफ दिन सकिने अवस्था छैन तर वृहत अर्थमा राजनैतिक अर्थमा यसको महत्वलाई आत्मसात गर्ने कुरा यसको परिणामहरुलाई जनतामा पर्ने असरका वारेमा सोच्ने कुरा निकै महत्वका हुने गर्दछन् । तिनै महत्वका विषयका वारेमा बौद्धिक समुदायले चर्चा गर्ने र तिनका विभिन्न पाट पक्षका वारेमा ख्याल पुरयाउन जरुरी छ । विषय प्रवेश नागरिक सर्वोच्चताको शास्त्रिय व्याख्या भनेको नागरिक सरकार अधिनको सेना हो । त्यस्तो सेना जसले राष्ट्रिय अवश्यकता वुझेको होस जनताको जनादेशलाई कदर गर्न सकोस र जनताको जनादेशवाट वनेको सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै कसर वाकी नराखोस यस्तो सेना सरकारको आदेश पालना गर्न तत्पर रहोस अर्थात जनताको आदेशको खिलाफमा उ कहिल्यै नजाओस यस खालको संवैधानिक कानूनी र व्यवहारिक वन्दोवस्त भएको प्रणाली नागरिक सर्वोच्चताको प्रणाली हो । लोकतन्त्रका आधारहरु लोकतन्त्र होस वा कुनै पनि प्रणाली मुलतः सेना र कर्मचारीतन्त्रका वलमा टिकेको हुन्छ ।
सेना र कर्मचारी तन्त्र जसले विद्यामान राजनीतिक प्रणालीलाई सेवा गर्छ तव त्यो राजनैतिक प्रणाली सही अर्थमा जनताको नजरमा जनपक्षीय हुने गर्दछ । राजनैति प्रणाली सही हुदा हुदै पनि सो अन्तर्गतको सैनिक र कर्मचारी तन्त्र तदनुकुल भएन भने समग्र राजनैति प्रणालीले नै असफलता भोग्ने गर्दछ । त्यसकारण राजनैतिक सफलताका पछाडि कर्मचारी तन्त्र र सैनिक तन्त्र दुवैको त्यतिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । ती दुवै निकाय राजनैतिक नेतृत्वका मातहत रहे भने अर्थात जनताका प्रतिनिधिका अधिन रहे भने त्यसले सकारात्मक परिणती ल्याउने छ अन्यथा त्यसको अर्को अर्थ लाग्ने खतरा पनि त्यतिकै छ अर्थात ती दुई संयन्त्रहरु त्दनुकुल चलिदिएनन भने राजनैतिक प्रणाली असफल भएर नया राजनैतिक प्रणालीको शुरुवात हुने छ यसो गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली असफल भएर अलोकतान्त्रिक प्रणाली आरम्भ हुने खतरा आई पर्ने छ । सेना र कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकारको रुपमा लिईएको छ । लामो समयदेखिको यसको संरचना र संचालन पुरातनवादी नै छ । यसले परिवर्तनलाई आत्मसात त गरेको छ तर वेलवखतमा सो परिवर्तनलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने र आफनै वुझाईमा परिणत गर्ने खतरा पनि त्यतिकै छ । तैपनि यो पक्ष त्यति खतरायूक्त छैन यसले राजनैतिक प्रणालीलाई असफल वनाउन सक्ला तर यसको विकल्पमा अर्को प्रणाली ल्याउन वल पुरयाउन सक्दैन । तर अकेर्ा निकाय सेना हो । जो यदि राजनैतिक नेतृत्व मातहत रहेन भने र जनादेश वमोजिम आफू चल्न वस्न र रहन ईन्कार गरयो भने यसले राजनैति प्रणाली असफल पार्नुका साथसाथै नया राजनैतिक प्रणालीकै पनि शुत्रपात गरिदिन सक्छ जो जनादेश विपरित हुने गर्दछ । यसखालको खतराको संभावना नेपाली राजनैतिक ईतिहासमा पटक पटक दोहोरिने गरेको छ ।
नेपालको लोकतन्त्र सेनाका वलमा पटक पटक खोसिएको छ पटकपटक यसको घाटी निमोठिएको छ । त्यसवाट नेपाली जनताले पटक पटक रगत वगाउन परेको अवस्था सांचो हो तसर्थ त्यसका वारेमा छलफल गर्न र निक्र्याल निकाल्न हामी पछि पर्न हुदैन । सेनाको परम्परागत हैसियत जव सेनाको कुरा आउछ नेपालको सन्दर्भमा सेनाको उत्तरदायित्व कहा हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु पर्दछ । सेना संसद अधिन छ भनने हो भने सेना सम्वद्ध विधेयक राजतन्त्र भएको वेलामा राजाको स्वीकृति विना सदनमा पेश गर्न नपाईने र गणतन्त्र पछिको कुरा गर्ने हो भने नीजि विधेयकको रुपमा आउन नसक्ने व्यवस्थाले जनताका प्रतिनिधिका अधिनमा सेना कसरी आयो जवकि हरेक संसद सदस्य सेनाको वारेमा कानुन संशोधन गर्न उ आफै पनि अधिकार सम्पन्न छ भन्ने कुरा पूरै असत्य हो । सेनाका वारेमा स्वतन्त्र विल संसदमा पेश हुन नसक्ने तर जनताका वारेमा स्वतन्त्र जुनसुकै विल पनि सदनमा पेश हुन सक्ने यो व्यवस्थाले नै सेना सदनको मातहत नरहेर अरु नै कुनै निकायको मातहत रहेको भनने कुरा प्रष्ट देखाउछ भने सदनको आदेश सरकारको आदेश दुवै मान्न ईन्कार गरेर आफुलाई मन परेको व्यक्ति पदाधिकारी वा निकायको आदेश मात्रै मान्ने सेनाको आदतले गंभिर प्रश्न पनि उठाएको छ । यस तर्फ पनि हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ । लोकतन्त्र र सैन्य व्यवहार कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको आदेश सेना मान्दैन सरकार प्रमुख भन्दा पनि राजनीतिक भविश्यका वारेमा चिन्ता सेनापतिले गर्न खोज्छ अनि कुरा विग्रन्छ आशंका गर्ने ठाउहरु प्रशस्तै छन् ।sार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारको निर्णय पालना गर्न ईन्कार गर्दै आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई गुहार्न पुग्छ राष्ट्रपति अरु मामलामा आलंकारिक भएको स्वीकार गर्छ तर सेनाको मामलामा कुनै काल्पनिक संभावना को आंकलन गरेर संविधान कानून प्रचलन कतै पनि नभएको कदम चालेर राष्ट्रपति पूरै आलोचनाको वाढी खेप्न पनि तयार रहनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुन्छ तव शंका उठन सेनाका मामलामा दल र तिनका नेताहरुको वाध्यता सदन अवरोध गर्ने वाध्यता र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्न पर्ने वाध्यताको सिर्जना गरिन्छ भने यसको मुख्य श्रोत कहां छ यो परिघटना कसको आदेशमा र के स्वार्थकालागि चालिएको हो जसले जनताको नोक्शान मात्रै गरेको छ । त्यसकारण यो मामला नागरिक सर्वोच्चताको खिलाफमा छ । राजनैतिक परिवर्तन र सेना नेपालमा पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन भए सवै निकायहरुले परिवर्तनको अनुभव गरे तदनुकुल आफूलाई परिवर्तन र परिमार्जन पनि गरे त्यस्तो भाग्यमानी संस्था सेना परयो जसले आफूलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्थाको वोध नै गरेन कुनै पनि परिवर्तनमा उसले आफूलाई वाहक वनाएन वरु केही समयको अन्तरालमा परिवर्तनलाई ईन्कार गर्ने त्यसलाई उल्टाउने अभियानको पृष्ठभूमि तयार गर्ने नै काम गरयो यसको ज्वलन्त उदाहरण २००७ सालको परिवर्तन ०१७ सालमा खोसियो २०३६ सालको परिवर्तनको लहरलाई पनि सेना लगाएरनै दमन गरियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनलाई पनि जनादेश अनुकुल हुन दिईएन र अन्तत दरवार हत्या काण्ड असोज १८ हुदै माघ १९मा पराकाष्ठमा पुरयाईयो यी सवै घटनाका पछि सेनाको हात रहेकै छ । गणतन्त्र संविधानसभा र त्यसपछिको जनताको जनादेश वमोजिम वनेको सरकार गिराउने खेलमा पनि सेनाको हात प्रत्यक्ष नै छ भने त्यस पछिका पटक पटकका क्षणहरुमा सैनिक कु गर्नकालागि प्रयत्न भएका र गरिएका उदाहरणहरु काफी छन् । यसकारण सैनिक कु को खतरावाट मुलुक अझै पनि मुक्त हुन सकेको पाईदैन । निष्कर्ष जुन मुलुकमा सेनाले आफूलाई अरु कुनै पनि राजनैतिक दलभन्दा कम महत्वको ठान्दैन दलहरु सरह आफूलाई पनि एक स्टेकहोल्डरका रुपमा स्वीकार गर्दछ त्यो मुलुकमा लोकतन्त्र हैन सैनिकतन्त्र नै हावी हुन्छ सैनिक तन्त्रको छायाभित्र सरकार पनि हुन्छ प्रेस पनि हुन्छ अदालत पनि हुन्छ तर सवै निकायले सेनाको ईच्छामा काम तामेल गर्दछन् त्यतिवेला नदेखिने तरिकाले नागरिक सर्वोच्चता पुराका पूरा परास्त हुन्छ सैनिक सर्वोच्चता हावी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो परिघटना सार्थक हुन पुगेको छ । यसखालको वास्तविकतालाई वुझने व्याख्या गर्ने र तदनुकुल जनादेशमा वदल्ने दायित्व हरेक बौद्धिकहरुको हुने गर्दछ । यसलाई दह्रोसंग आत्मसात गर्न सकिएन भने बौद्धिकताको सार्थकतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गर्दछ ।

संस्कृति सांस्कृतिक रुपान्तरण र बौद्धिक समुदाय

भ्ूमिका

हामी संस्कृतिलाई धर्मसंग जोडेर हेर्ने गर्दछौ धर्म संस्कृति दुवैलाई एक अर्काको पूरकका रुपमा जसरी नै वुझने गरेको पनि हामी पाउछौ। । संस्कृतिलाई अरु धर्मसंग हैन हिन्दु धर्मसंग जोडेर हेर्ने गरेको पनि पाउछौ। त्यसै गरी चाड पर्वहरुलाई पनि संस्कृतिका रुपमा र संस्कृतलाई धर्मका रुपमा र धर्म हिन्दुका रुपमा यो दिनचर्या हामी नेपालीहरुको हुने गरेको छ र यसै सेरोफेरोमा बौद्धिकहरुको पनि वहस र छलफलको दायरा हुने गरेको पाउछौं । यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

चाडपर्व र संस्कृतिको सम्वन्धः

चाड पर्व र संस्कृेतिलाई सम्वन्ध वनाउदा अर्थात यिनीहरु वीच गहिरो सम्वन्ध छ भनेर व्यक्त गर्दा यसको आधार के हो केलाउन जरुरी हुन्छ । हामी चाड पर्व सनातनदेखि चलिआएको मान्यताका आधारमा मनाउछौं तर त्यसो गर्दा यसको आधार धर्म शास्त्र हुने गर्दछ यसको आधार हिन्दु धर्म हुने गर्दछ अनि यसको आधार अन्धविश्वास र धमान्धता हुने गर्दछ जव हामी यसैलाई संस्कृति मान्ने गर्दछौ त्यहा अर्को भुल हुने गर्दछ त्यसै गरी संस्कृतिमाथिको अन्याय र संस्कृतिमाथिको गलत वुझाई समेत हुने गर्दछ । जव हामी संस्कृतिको कुरा गर्दछौं हामी परम्परागत संस्कृति र आधुनिक संस्कृतिमा विभाजित हुन पुग्दछौ। परम्परागत संस्कृतिले धर्मको सेवा गर्ने र आधुनिक संस्कृतिले मनोरन्जन दिने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौं । दशैमा खसी काटने कुरा परम्परागत आधारमा भन्दा देवतालाई वली चढाउने कुरासंग मात्र सम्वन्धित छ भने आधुनिक मनोरन्जनको कुरा गर्दा मासुका परिकार खाने कुरासंग जोडिएकोछ । यसैगरी टिका र जमराको प्रतिक धार्मिक र परम्परावादी हिसावले अर्को रुपमा लिईन्छ त्यसै गरी आधुनिकतामा ढाल्दै गर्दा राम्रा र महंगा फुलको संकलन र प्रयोग अर्को स्वरुपमा भेटिन्छ । धार्मिक हिसावले दशै जस्तो पर्वलाई हेर्दा सोह्र दिनको श्राद्ध नौ दिनको नव दुर्गा पुजा र दशैको दिनमा विजय प्राप्त गरेको खुशियालीमा टिका र जमराको श्रृखला भेटिन्छ भने उता आधुनिकतामा त्यसको पहिचान गर्दा दशौ दिन सम्म खान पिन घुमफिर रंग रमितामा परिणत भएको पाईन्छ ।

धर्म र आधुनिक संस्कृित

आधुनिक संस्कृतिले धर्म मान्दैन । धर्म अन्धविश्वासमा आधारित छ । धर्मले निरन्जन निराकारको कुरा गर्दछ धर्मले काल्पनिक स्वर्गको कुरा र अदृश्य शक्ति र देवताको कुरा गर्दछ तर आधुनिक संस्कृतिले तथ्यलाई मात्र मान्दछ । आधुनिकताले जे अगाडि छ त्यसलाई मान्छ जे निराकार छ त्यसलाई अनेक कल्पना गरेर ईश्वर र आश्था र विश्वासको पहाडलाई मान्न ईन्कार गर्दछ । धर्मको गन्तव्य कष्टमा सुख देख्छ त्यो कष्ट उत्पादनमा हैन फगत लगानीमा विश्वासमा धर्ममा र आश्थामा यसले मान्ने गर्दछ । आधुनिकताले यसलाई सहजतामा सरलतामा र मनोरन्जनमा यसलाई अंगिकार गर्ने गर्दछ ।

संस्कृतिलाई धर्मवाट अलग गर्ने अभियानः

कुनै जमानामा राजनीतिलाई धर्मवाट अलग गर्ने अभियान नै चलेको थियो । लामो समयको अथक परिश्रम र मेहनत पछि मात्र सो विषयले कार्यरुप प्राप्त गरयो । लामो समय पछि खास गरी वेलायतमा कि्रश्चियानीटिलाई राजनीतिवाट अलग राखियो धर्म अलग हो र राजनीति अलग हा भन्ने कुरा स्थापित नै गरियो ठीक यसै गरी अव संस्कृतिलाई धर्मवाट अलग गर्ने र सभ्यताको रुपमा विकास गर्ने कुराको खाचो छ । संस्कृति भनेको तत्कालिन परिवेशको मानवजातिको जनजीवनको झलक हो । मानव सभ्यताको स्वरुप हो । तसर्थ संस्कृतिलाई धर्मवाट अलग गरेर अध्ययन गरियो भने मात्रै त्यसलाई सहज रुपमा वुझन सकिन्छ अन्यथा धर्मले संस्कृतिलाई च्याप्दै लैजान्छ र संस्कृति भनेको पनि धर्म नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुरयाईदिन्छ । अनि जीवन व्यवहार आधुनिक तर मान्यता पुरातनवादी हुन पुग्दछ । यसो गर्दा न सन्तुष्टि न आश्था र विश्वास कसैको पनि पूर्णता प्राप्त हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थाले अन्तत मानिसहरुलाई उत्साहमा हैन निराशामा पुरयाउछ । निराशा मानिसहरुको सवैभन्दा ठूलो कमजोरी र शत्रु हुने गर्दछ । यतिवेला न सभ्यता न संकृति न धर्म र न आश्था केही पनि प्राप्त हुने छैनन् ।

संस्कृतिलाई सभ्यतामा परिणत गर्ने अभियान

हामी हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी वुझन खोज्दैछौ यो मुख्य कुरा हो । हाम्रो संस्कृति चाढ पर्व हो वा हाम्रो संस्कृति धर्मआश्था र विश्वास हो अर्थात हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता हो यस वारेमा वहसको थालनी गर्न जरुरी छ । संस्कृतिलाई सभ्यतामा परिणत गर्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । हाम्रो संस्कृति हामै जीवन पद्दति हो वा त्यो वाहेक अरु केही हो यस वारेमा पनि वहसको थालनी गर्नु पर्दछ । हाम्रा वहसले हामीलाई पश्चागामी हैन अग्रगामी वनाउन जरुरी छ । हाम्रा जीवन शैली र व्यवहारहरुलाई हामीले हाम्रा संस्कृतिका रुपमा र हाम्रा जीवन शैली र व्यवहारलाई सभ्यताका रुपमा परिणत गर्ने गरी व्यख्या र पहिचान गर्ने कुरा त्यस पछि विकास गर्ने कुरा यतिवेलाका मुखय कार्यभार हुन् । हामीले हाम्रो संस्कृति र व्यवहारलाई सभ्यताको रुपमा विकास गर्न अभियानकासाथ लाग्न जरुरी छ । अन्यथा हामी संस्कृतिलाई सभ्यताका रुपमा आत्मसात गर्न नसक्दासम्म त्यो संस्कृतिले जीवन्तता प्राप्त गर्नै सक्दैन ।

दशै तिहार र हाम्रो भूमिका

दशै र तिहार विशुद्ध धार्मिक चाड हुन् हिन्दुहरुको मुख्य चाडका रुपमा यिनलाई मनाउने गरिन्छ । कुनै वेला मुलुक हिन्दु अधिराज्य थियो तर आज मुलुक धर्म निरपेक्ष पनि भयो र राजतन्त्रको अन्त गरेर गणतन्त्र घोषित पनि भयो यो अवस्थामा हाम्रा पुराना चाड पर्व जो विशुद्ध हिन्दु धर्ममा आधारित थिए तिनमा के कस्तो असर पर्दछ असर पर्न पर्छ कि पर्दैन हामीले गंभिरताकासाथ छलफलको थालनी गर्न पर्दछ । यतिवेलाको दशै बौद्धिकहरुकालागि चुनौतिको विषय हने गर्दछ । हिन्दु अधिराज्य भएका वखत पनि हिन्दु धर्ममा विश्वास नगर्नेहरुकालागि यो चाड असजिलो थप्दै आउने गर्दथ्यो र कसो कसो आफै जान्थ्यो पनि त्यति वेला त वाहान थियो मुलुकको धर्म नै हिन्दु हो के गर्नु तर यतिवेला त्यस्तो छैन मुलुक धर्म निरपेक्ष भएको छ धर्ममा आश्था राख्ने मानिसहरु वाहेक अरुकालागि कुनै वाध्यता अव रहने छैन वाध्यता नहुदा पनि अवलम्वन गर्ने भनेको फेरी धर्मभिरु हुनु नै हो । यस्तो अवस्थामा गुजि्रएको बौद्धिक समुदायले दशै र तिहारलाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्न नेितृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्न सक्दछ या सक्दैन परिक्षाको घडी आएको छ । हामी यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ परिमार्जन गर्ने भनेको यसलाई समय सापेक्ष वनाउने हो व्यवहारिक वनाउने हो सवैकोलागि स्वीकार्य हुने खालको वनाउने हो । यसकालागि हामी कति सहमत छौ र कति सक्षम रहने छौं यसकै आधारमा समाज रुपान्तरणमा हाम्रो। के भुमिका रहने हो निकर्योल हनेछ ।

गलत अभ्यासहरुको अन्त गर्न

दशै दशा वनेर नआओस र त्यसै गरी नफर्कोस यो हाम्रो कामना चाहना मात्रै हैन यो त हाम्रो जिम्मेवारी वन्नु पर्दछ । यसो गर्न हामी सक्छौ कि सक्दैनौ । जाने पनि नजाने पनि सके पनि नसके पनि दशै दहै्र गरी मनाउन पर्ने आजसम्मको हाम्रो वाध्यता वनेको छ । यसलाई सामान्य औपचारिकताका रुपमा मात्रै मनाउने भन्दा पनि यसले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न सकोस नेपाली समाजमा विकास भैरहेको नया संस्कृति र सभ्यताको वोध गराउन सकेास यसो भएमा मात्रै दशैको परिमार्जन सहितको सार्थकता हुनेछ । धर्म निरपेक्ष मुलुक हुनुका नाताले परम्परागत रुपमा मनाउदै आएको दशैको अर्को स्वरुप प्रस्तुत हुनेछ । जे होस दशैका नाममा हुने गलत अभ्यासहरुलाई अन्त गर्न हामी मन्जुर छौं यदि हामी मन्जुर छौं भने हाम्रो प्रयत्न आरम्भ गर्नै पर्छ ।

फजुल खर्ची र अनावश्यक शिष्टाचार यसका अरु खराव पक्षहरु हुन यस्ता गलत व्यवहारलाई रोक्न हामी के सक्छौं यस प्रश्नको सकारात्मक जवाफ हामीले दिनै पर्छ । हामीले कुनै पनि धर्म संस्कृति वा चाड पर्वका वाहानामा फजुल खर्ची र आफनो वुताले धान्नै नसक्ने भारी शिष्टाचार हामीले रोक्नै पर्छ त्यसलाई उन्मुलन गर्नै पर्छ तव मात्रै नया संस्कृतिको जग वसाल्न सकिन्छ अन्यथा परिवर्तनको गुन्जायस पनि छैन ।

मुख्य कुरा त भावी पुस्तालाई कस्तो संस्कृति दिने

हामी अनावश्यक अवैज्ञानिक अव्यवहारिक र अन्धविश्वासयुक्त संस्कृति भावी पुस्तालाई सुम्पिने कि वैज्ञानिक तथ्य संगत र यथार्थ यो विवाद पनि हामीले छिनोफानो गर्न पर्ने भएको छ । हामी धर्म निरपेक्ष मुलुकमा गयौं हामी विज्ञानमा रुचि राख्छौ सत्य र तथ्यमा विश्वास पनि गर्छौ तर अन्धविश्वास कुरिति र रे रे मा विश्वास गर्ने संस्कृतिको पाठ भावी पुस्ताहरुलाई पनि दिन खोज्दै छौं भने सायद त्यो न्यायोचित हुने छैन । हामीले धर्मका वारेमा कुरा गर्दा कसैको आश्था र विश्वासलाई चोट नपुरयाउला तर कसैको वा कुनै अवोध नावालगको अनावश्यक अनविज्ञताको दुरुपयोग पनि गर्ने छैनो भन्यौं भने न्यायपुर्ण होला ।

वर्तमानमा कस्तो संस्कृतिको पक्षमा उभिने

दशैका वारेमा धेरै चर्चा गर्न आवशयक छैन । यो केवल उदाहरण मात्रै हो । अरु पनि धर्ममा आश्था राख्ने मानिसहरुले मनाउने गरेका चाड पर्वका अवैज्ञानिक पक्षहरुका वारेमा सोच्न उत्तिकै जरुरी छ । अज्ञानतामा हामीले जे गरयो त्यो अर्को कुरा हो ती सवै क्षम्य होलान तर जानी जानी गर्ने कुरा मेरो विचारमा त्यति उपयुक्त हुने छैन त्यसकारण जव हामी अवैज्ञानिक संस्कृतिका वलमा हामीले मनाउदै आएको चाड पर्वहरुका वारेमा सोच्ने वेला आएको छ भने निसन्देह हामीले विज्ञानसम्मत संस्कृति र सभ्यताका पक्षमा उभिनै पर्छ त्यसकालागि परम्परागत मान्यतामा कति कटौति गर्नु पर्छ त्यसकालागि तयार हुनु पर्दछ । यसो गरेर मात्रै सही संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सकिन्छ । सही र गलत को पक्षधरता पनि स्पष्ट हुनेछ । यतिवेलाको हाम्रो दायित्व यही हुन्छ ।

अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने कुरा

हामी परम्परावादी नै भए पनि दशै मनाउने अवसरमा उपस्थित छौं त्यही परम्परागत चाले नै भए पनि हामीलाई जमघट गराएको छ भने यस अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्दा यसको औचित्य पनि पुष्टि हुने र हाम्रो दायित्व वोध पनि हुने संगम जुटेको छ यसलाई यसै स्तरमा सदुपयोग गरौं । नया सभ्यता र संस्कृतिको परिचायकका रुपमा चाड पर्वहरुलाई परिमार्जन गरौं सवैका आश्था र विश्वासमा वैज्ञानिक तथ्यहरुको संचार गरौं ।

निष्कर्षमा

हामी नया संस्कृतिको विकास गर्दैछौ भने कतिपय अवस्थामा यसको समुल नष्ट गरेपछि मात्रै यो संभव हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा यसमा मात्रात्मक परिवर्तन गरेर पनि संभव तुल्याउन सकिन्छ । वैकल्पिक चाड पर्व प्रस्ताव गर्न नसकेको अवस्थामा यसको समुल नष्ट कठिन हुने छ भने मात्रात्मक परिवर्तन गर्ने कुराले यसको औचित्यमा नै प्रश्न चिन्ह पनि लगाउन वेर लाग्ने छैन । त्यस तर्फ समुचित ध्यान पुरयाउदै नया संस्कृति निर्माण गर्न तर्फ लागौं त्यही नया संस्कृतिले नया सभ्यताको शुरुवात गर्ने छ ।

माओवादी एजेण्डा नागरिक सर्वोच्चता

कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति हाम्रो अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिको वारेमा संविधानमा लेख्दा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अधिकार नभएको अधिकारीका रुपमा चित्रित गरिएको थियो । राष्ट्रपतिलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार पनि दिईदैन राष्ट्रपतिले सुझाव दिने अधिकार पनि राख्न सक्दैन र राष्ट्रपतिको काम केवल ल्याप्चे लगाउने मात्रै हो संविधान वनाउदाका वखतका धारणाहरु हुन जो यतिवेला चर्चाका विषय वनेका छन् । जतिवेला मानिसहरु राजा रहेकै वखत गणतन्त्र घोषणा नहुदै राष्ट्रपतिको वारेमा चर्चा गर्न सम्म पनि सक्दैनथे । तिनै मानिसहरु राष्ट्रपति नभैकन गणतन्त्र हुदैन भन्ने तर्क गर्न थाले र माओवादी अध्यक्ष राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भनेर प्रचार गरे पछि कमजोर राष्ट्रपतिको अवधारणा अझ वढी कुर्लेर आयो । यतिसम्म त ठीकै थियो जव कार्याकारी अधिकार सहितको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णय गरयो तव अलंकारिक राष्ट्रपति महोदयमा शक्तिको वर्ष भयो र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई पनि उल्टाउन सक्ने क्षमता र ताकत सहितको राष्ट्रपति तर अलंकारिक भनिरहन नछाडने स्तरमा घटनाक्रम पुग्यो र विना कानून संविधान प्रचलन र नैतिकता केही पनि नहेरेर राष्ट्रपतिले सेनापति थमौतिको काम गर्नुभयो त्यसवेलादेखि यो विवाद चुलिदै गयो माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजिनामा गरेर नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्ध सैनिक सर्वोच्चतावादीहरुलाई सरकार गठन गर्न र विदेशी प्रभुहरुका सामु लम्पसार पर्न मार्ग प्रसस्त गरिदियो ।

यतिवेलासम्म यो विवाद माओवादीको मात्रै थियो माओवादी विरुद्ध अरु दलहरु ज्स्तो देखाउन खोजियो तर स्थितिले यही मात्र विराम लिएन आखिर तत्कालिन सेनापतिले विदा लिनु थियो उनलाई आजन्म सेनापति त वनाउन सकिदैनथ्यो उनले विदा लिनु पर्ने भयो विदा स्वीकृति र कायम मुकायम दिने कुरा आयो विवाद फेरि वल्झियो । आखिर संविधान त्यही थियो कानून त्यही थियो प्रचलन त्यही थियो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय उल्टाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन कानूनको शासनमा सरकारको निर्ण गैरकानूनी वा गैरसंवैधानिक भए अदालतले मात्रै उल्टाउन सक्थ्यो अरुले हैन तर कानूनको राज भनेर चिच्याउन नथाक्ने महोदयहरुको लावालस्कर १८ दलको झुण्ड जो हिजो दरवारमा दाम चढाउनदेखि विन्ति विसाउन सम्म पुग्ने गर्थै तिनीहरु नै पुगे यो सरकारले गरेको निर्णय गैरकानूनी छ उल्टाई पाऊ राष्ट्रपति महोदयलाई पनि आफू पूर्व राजाकै स्थानमा पुगेको महशुस भएछ वा कसैको निर्देशन आयो उनले पनि तथास्तु भने र नया गाईजात्रा शुरु भयो । विषयले यतिमै विराम लिएन हामी भन्दै थियौ वुढी मरी भन्ने हैन काल पल्केला कि भन्ने पीर हो भनेकै थियौं नभन्दै त्यस्तै भयो मित्रहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो सेनापतिले विदा लिए पछि त यो विवाद स्वत अन्त हुन्छ तर अकेर्ा सेनापतिलाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने उनको विदा स्वीकृत गर्ने कुरा सम्म आई पुग्दा काल पल्किएकै रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन पुग्यो जसको परिणाम आज सरकार त भोग्दैछ जनता र नव स्थापित लोकतन्त्र र गणतन्त्रले पनि भोग्दै आएको छ ।

प्रसंग कामय मुकायम दिने कुराको हो माओवादी नेतृत्वको सरकारले जसरी कामु दियो त्यसै गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि गरयो आखिर आग्रह नराख्ने हो भने त कानून उही हो संविधान उही हो प्रचलन उही हो गर्न त्यसै पथ्र्यो जसरी माओवादीले गरयो । कुरा त्यही दोहोरियो त्यसो भए माओवादीले गरेको निर्णय त ठिकै थियो हामीले विरोध गर्नु गल्ती थियो भनेर स्वीकार गर्न भनियो त्यो कुरा स्वीकार गर्दा राजनीतिमा संसदवादीहरुकालागि जात जाने भएकाले वरु टिप्पणी उठाउन तयार भयो माकुने सरकार र राष्ट्रपतिले टिप्पणी सदर गरेर मात्रै कामु सेनापति नियुक्त भए । यसवाट कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने माकुने सरकार आदेश तामेल गर्ने र निर्देशन वमोजिम टिप्पणी उठाउने हैसियत सम्म राख्दछ र राष्ट्रपति महोदय दिर्नेशन वमोजिम आदेश गर्ने र टिप्पणी सदर गर्ने हैसियत राख्दछन् मालिकका कृपाले भन्ने कुरा आम रुपमा स्थापित भएको छ । यस्ता कृयाकलापले माकुने वा राष्ट्रपति कसलाई के फाईदा वा वेफाईदा गरयो त्यो भन्न नसकिएला तर राष्ट्रिय स्वधिनता नागरिक सवेर्ाच्चता र कानूनको शासन धुजा धुजा परयो । संविधान र कानूनको दुहाई दिने महाशयहरु प्नि प्रभुको निर्देशनमै भएका कारणले राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नै देखे । धिक्कार त्यो प्रभुको आदेश पालक मानसिकता नेपाली जनता यसै भनेका छन् । यो परिघटनाले मानिसहरुलाई चकित पार्ने गरेको छ । कुरा यतिमा मात्रै सिमित छैन । यो विवादले आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई कृयाशिल वनाईदैछ । यो दौरानमा उनलाई संविधान मिच्न प्रेरित गरिदैछ यो सवैभन्दा दुखद विषय हो । संविधान मिच्ने कुरा माओवादीका विरुद्धमा हुदासम्म अरु दलहरु खुशियाली मनाउने आफनो थाप्लोमा पर्दा वल्ल टाउको समात्ने पुरानो वानी अझै गएको छैन । ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन आधा सच्चिएको उदघोष गर्दा माघ १९ ले सजिलै वैधता प्राप्त गरयो । बैशाख २० को असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गर्दा र राष्ट्रपति समक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरिरहदा त्यसको परिणाम सुखद निस्कन्छ भन्ने अनुमान गर्न मुश्किल नै पर्ला । राष्ट्रपतिको कदम अरु राजनैतिक विषय सम्वद्ध हुदो हो त त्यसको अर्को अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो पनि होला तर यो विषय सेना संग सम्वन्धित परयो जो आजसम्म कैल्यै लोकतान्त्रिक भएन । पटक पटक लोकतन्त्र यही संस्थाका वलमा खतरामा परयो ।
भोलि राणाहरुले ज्ञानेन्द्र वनाएर गद्दिमा राखेर शासन आफूले शासन गरेझै रामवरण यादवालाई पनि गद्दिमा राखेर वाह्य शक्तिको निर्देशनमा सेनाले शासन गर्ने खतरा वढेर गएको छ जो कसैको पनि हितमा छैन । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारले नियुक्त गरेको प्रधानसेनपाति मन नपर्ने राष्ट्रपतिआफूलाई छुटटै मुख्य सचिव चाहिने प्रस्ताव राख्नेसंसदको कारवाहीको प्रत्यक्ष जानाकारी सिधै आफैले गर्न पाउनु पर्ने माग राख्नेअनावश्यक र अवैधानिक सल्लाहकारहरु लगायत सैनिक सल्लाहकार राख्ने माग गर्ने हिजो दरवारमा भएका सवै संरचना पुनरस्थापित गर्नेनारायणहिटीको गणतन्त्र स्तम्भ रत्नपार्कमा मिल्काउने कुराले राष्ट्रपति कार्यालय समानान्तर सत्ता संचालन गर्न कोशिस गर्ने प्रयत्नहरु भएका कारणले फ्रान्सेली पाचौ गणतन्त्रको घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । निर्वाचित राष्ट्रपति आफैले सम्राट घोषणा गर्ने र राजतन्त्र व्युताउने समेतका घटनाक्रमवाट हामी पनि सचेत हुन जरुरी छ । निष्कर्षमा नागरिक सवेर्ाच्चताको सवाल केवल माओवादीको मात्रै चासोको विषय हुनु पर्ने होईन त्यसोत हिजो गणतन्त्र माओवादीको मात्रै एजेण्डा थियो संविधानसभा उसको मात्रै एजेण्डा थियो हिजो संघीयता समानुपातिक व्यवस्था उसको मात्रै एजेण्डा थियो ती सवै एजेण्डाका विरुद्ध व्यक्तिगत र राज्यको सारा शक्ति खन्याउने मित्रहरु आज त्यसको उपभोग सवैभन्दा वढी त्यही समुह वर्ग र पार्टीले गरेको छ आज नागरिक सर्वोच्चताका मामलामा फरक मत राख्ने साथीहरुले पनि नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गरिसके पछि त्यसको उपभोग गर्नेहरु पनि उनीहरु नै हुनेछन् यस तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

माओवादी आन्दोलन नागरिक सर्वोच्चताकानिम्ति

माओवादी आन्दोलनको थालनी

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा र कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै नागरिक सर्वोच्चताको वहस उठेको छ । नागरिक सर्वोचचताको वहस मात्रै वहसमा सिमित भएको छैन यो आन्दोलन निर्णायक तहमा पुग्ने गरी जनयुद्ध लडेर गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्य पुनंसचना र समावेशी र समानुपातिक लगायत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डालाई रज्यको एजेण्डा वनाउन सफल भएको पार्टीले तेश्रँै जनआन्दोलनका रुपमा घोषणा गरेको छ । आखिर यस्तो अवस्था किन आयो । करिव २४० वर्ष लामो राजतन्त्रले विदा लिएको छ । १०४ वर्षको जहानिया राणा शासन पनि छैन ३० वर्षे पंचायत पनि हैन लोकतन्त्र भनेर नथाक्ने मानिसहरुको सरकार छ । लोकतन्त्रकालागि लडेका भैसी चराएर राजनीति गरेका र अव पनि आवशयक परे भैसी चराउन जाने उदघोष गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा आसिन छन् । तैपनि किन यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ यिनै विषयहरुको समिक्षात्मक टिप्पणी गर्ने उद्देश्यले यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

फ्रान्सको पाचौ गणतन्त्रको झझल्कोः

फ्रान्स महान फ्रान्सेली क्रान्ती गरेर स्वतन्त्रता वहाल गरेको मुलुक थियो । राजतन्त्रको अन्त गरेर हामीले जसरी नै गौरवपूर्ण ढंगले राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा गरेको मुलुक थियो हामीले जसरी नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको पनि थियो तर तिनै राष्ट्रपतिले समयक्रममा आफैले आफैलाई सम्राट घोषणा गरेर गणतन्त्र खाईदिएका थिए । यो क्रम फ्रान्समा पाचौ पटक सम्म दोहोरिईरह्यो । तैपनि गणतन्त्रकानिम्ति लडने फ्रान्सेली जनताको हिम्मत कहिल्यै हटेन । अन्तत पाचौ पटकसम्म संघर्ष गर्दा पनि गणतन्त्रले जितेरै छाडयो राजतन्त्रले हार्नै परयो अन्तमा जित गणतन्त्रकै भयो यतिवेला फ्रान्स पाचौ गणतन्त्रको गौरवशाली ईतिहास धानेर वसेको छ । नेपालमा त पहिलो गणतन्त्र मात्रै आएको छ महामहिम राष्ट्रपतिले आफैलाई राजा घोषणा गरेर वर्तमान गठवन्धन सरकारका दलहरुको दरवारमा विन्तीपत्र चढाउने र दाम चढाउने रहर मेटन वाकी नै छ । नेपाली जनताले अर्को गणतन्त्रको आन्दोलन गर्न पनि वाकी नै छ ।

मुख्य लडाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको ः

राजनीति नेपालको हुने नेपाली जनता शासित हुनु पर्ने निर्देशन अन्तैको हुने त्यसकालागि नेपाली जनताको आशिर्वाद र आदेश पनि नचाहिने विदेशी प्रभुहरुको आशिर्वाद पाए हुने यस प्रकारको विडम्वना यतिवेला नेपाली राजनीतिमा सप्रमाण देखिएको छ । दक्षिण एशियामा आफनो हैकम जमाउन महाशक्तिको होडमा लागेको चिनलाई अमेरिकाको आदेशमा घेराहाल्ने कुरामा सक्दो सहयोग गर्नु पर्नेछ त्यसकालागि उपयुक्त पात्र यतिवेलाको माकुने सरकार वाहेक अरु कोही हुन सक्दैन्थ्यो यतिवेला त्यही भएको छ । त्यसकारण नेपाली माटोमा नेपाली स्वार्थकानिम्ति राजनीति गर्ने कि विदेशीको ईच्छा र आकंक्षा पूरा गर्ने राजनीति गर्ने नेपाली स्वार्थ हेर्ने कि भारतीय स्वार्थ हेर्ने नेपाली हरुले नै आफनो भाग्य र भविश्यको वारेमा निर्णय गर्ने कि अरुले नै अरुकै ईच्छा र ईशारामा गर्ने यो नै मुख्य सवाल हो यतिवेलाको त्यसकारण दिनको घाम झै छर्लग भएका यी परिघटनाले माकुने सरकार कुनै मुलुकको प्रान्तिय सरकार माकुने मुख्यमन्त्री अर्थात सो भन्दा पनि गभर्नर भन्दा वढी हैसियत राख्दैनन भन्ने पुष्टि भएको छ यसकारण यो स्थितिको निरन्तरता भनेको मुलुकको स्वाधिनताको उपहास हो राष्ट्रियतामाथिको नागो नाच हो अझ भारत भ्रमणका वेला लामो समयदेखि गर्न नसकेको गिरिजा सरकारका पालमा पनि गर्न नभ्याएको सुपुर्दगी सन्धी गर्ने संभावना सिमा विवाद अव दुई ठाउ वाहेक सवै मिलिसकेको छ भन्ने भनाईमा सहमति गरियो भने नेपली शिर निहुरिने वाहेक अरु हुने छैन यसकारण माओवादी आन्देालन अपरिहार्य वन्दै गएको छ ।

लडाई अग्रगमन र प्रतिगमनको

केही समय अगाडि मुलुक त्रिपक्षीय भिडन्तमा थियो अग्रगमन पश्चागमन र यथास्थिति तर यतिवेला खासगरी रातन्त्रको अन्त भए पछि यो समिकरण फेरिएको छ मुलुक र नेपाली समाज दुई ध्रुवमा वाडिएको छ अग्रगमन र पश्चागमन । यथास्थितिवादीहरु अव आफनो ठाउमा रहन सकेका छैन उसले आफनो सक्कली अनुहार प्रतिगमनमै मिसाएको छ । त्यसकारण प्रतिगमनको यात्रा राष्ट्रपति मार्फत थालिएको छ । त्यसैले मुलुकलाई अघि वढाउन नचाहनेहरुले हिजोको राजतन्त्रको स्थान लिन पुग्ने यात्रा तय गरेका छन् यसकारण अग्रगमनकारीहरुलाई सजिलो भएको छ उनीहरुलाई अव जनताले स्पष्ट चिन्न सजिलो भएको छ यसै सेरो फेरोमा माओवादी आन्दोलन अपरिहार्य वनेको छ अग्रगमनको यात्रा उसकालागि अनिावार्य भएको छ ।

लडाई शान्ति र युद्धको

यतिवेला हामी शान्ति प्रकृयाको अत्यन्त जटिलतम मोडवाट गुज्रीएका छौ वृस्तित शान्ति संझौता वमोजिक सेना समायोजन गर्ने र नया राष्ट्रिय सेना निर्माण गनेै कुरा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुरा अदालतलाई जनआन्दोलनको मर्म र भावना वमोजिम काम गर्न सक्ने गरी पुनरसंरचना गर्ने कुरा दन्दका घाउहरु पुनेै कुरा शहिद र वेपत्ताहरुको सम्मान र भावनाको कदर गर्ने कुरा यतिवेलाका मुख्य कार्यभार हुन । शान्ति प्रति प्रतिवद्ध केाही पनि यो कार्यभारवाट विचलित हुनै सक्दैन तर जो हिजो पनि गणतन्त्र संविधानसभा संघीयता राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको नया नेपालको पक्षमा नै थिएनन तिनीहरु शान्ति प्रकृयाको कुनै पनि चरणमा खुशी र्थिएनन शान्तिको कुनै पनि प्रकृयामा उनीहरुको भूमिका भत्काउने वाहेक अर्को छदै थिएन जसले आफनो व्यक्तिगत नाफा घाटाको हिसाव गर्दा शान्ति प्रकृयामा भन्दा युद्धमा नाफा देखे कमिशन आउने देखे सेना पुलिस दरवारिया र प्रतिगामीहरुको स्यावासी र वाही वाही जो पाउने गरेका थिए त्यो यतिेवेला वन्द हुदा उनीहरु कुनै पनि हालतमा यो शान्ति भत्काउने र युद्ध निम्त्याउने कुराकालागि अहोरात्र लागेकै थिए तिनीहरुकै नियन्त्रणमा यो सरकार पुरै गएको छ । त्यसकारण यो अँन्दोलन जनविरोधी युद्ध थोपर्न चाहनेहरुका विरुद्ध शान्तिलाई अघि वढाउन मद तगर्ने नै हिसावले थालनी हुदैछ त्यसकारण शान्ति चाहनेहरको समर्थनमा यो आन्दोलन हो माओवादी आन्दोलन शान्तिकालागि अपरिहार्य वनेको छ । किनकि सरकार शान्ति संझोता विपरित हतियार ल्याउने कुरा गर्दैछ माओवादी ल्याउन हुदैन भन्दैछ । माओवादी कुनै पनि हालतमा सेना क्यान्टोनमेण्ट र व्यारेकवाट वाहिर ल्याउन हुदैन भन्छ सरकार सेना वाहिर ल्याउने तयारी गर्दैछ । त्यसकारण शान्ति र युद्धको लडाईमा जनता शान्ति चाहन्छन् युद्धको पक्षमा हैन माओवादी आन्दोलन युद्ध रोक्ने आन्दोलन हो त्यसैले यसको सफलता अनिवार्य छ ।

लडाई जनमुखी संविधान कि जनविरोधी संविधानको

संविधान वनाउन अव केवल नौ महिना वाकी छ । यो अवधिमा संविधान वन्ला कि नवन्ला मानिसहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । वन्ला पनि समय कुनै ठुलो कुरा हैन तर समस्या समाधान गर्ने संविधान वन्छ कि समस्या वल्झाउने भन्ने कुरा अर्को महत्वको कुरा हो । जनमुखी वन्छ कि जनविरोधी त्यो अझ महत्वको विषय हो । यतिवेला खासगरी ०४७ सालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्ने हरु जनमुखी संविधान नवनोस मात्रै हैन संविधान नै नवनोस भन्ने पक्षमा छन् समयमा संविधान वनेन भने ०४७ सालको संविधान फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा पनि उनीहरु छन् । अव संविधान जनविरोधी वनाउन सकिदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट भएकाछन् जनविरोधी संविधान वनाउन नसकिने जनमुखी संविधान वनाउन पर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउनु पूर्व नै संविधान नै नवनाउने खेलमा यो गठवन्धन सरकार जमेर लागेको छ त्यसकारण तयो षडयन्त्र विफल वनाउन पनि यो आन्दोलन जरुरी छ यो आन्दोलनले जनमुखी संविधान वनाउन मद तगर्ने छ तयसकारण जनमुखी संविधानका पषधरहरुको सहभागिता अनिवार्य छ जनविारेधीहरु दमनमा उत्रने छन् र कित्ता राम्ररी छुटिटनेछ ।
राष्ट्रपतिको कदम सच्चिन जरुरी छ

यतिवेला राष्ट्रपति कसैकालागि वरदान र कसैकालागि अभिसाप वनेकाछन् । राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर सेनापति थमौति नगरेका भए माओवादी नेतृतवको सरकार ढल्ने थिएन तयसो नगरेको भए माकुने सरकार पनि वन्ने थिएन । यतिवेला माकुने सरकार राष्ट्रपतिलाई महाराज वनाउन लागिपरेको छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनासाथ उनीहरुको सरकार ढल्नेवाला छ । राष्ट्रपतिको कदम सच्च्याउन नचाहनेहरुले के नजिर स्थापित गर्दैछन् भने भोलि माधव जी तपाई अव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न संसदले छान्दैमा कहा हुन्छ र हिजो सरकारले अवकाश दिएको सेनापति कसरी थमौति भयो तपाई देख्नुभएकै छ त्यही जगमा तपाई प्रधानमन्त्री वन्नु भएको हो अव तपाईको काम पुरा भयो अव मलाई अर्को प्रधानमन्त्री चाहियो भने भने यो त असंवेधानिक भयो भनेर प्रश्न सोध्ने नैतिक आधार यो गठवन्धनलाई कहा छ देखाईदिनोस । उनीहरुलाई कुनै ठाउ छैन ।

राष्ट्रपतिको वाध्यता वाह्यशक्तिको ईशारा

सेनापति प्रकरणमा वरपर प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिले घुर्की लगाउनुभयो म ज्ञानेन्द्र जसरी नै मेरो हातमा सत्ता लिन्छु संविधानसभा विघटन गर्छु यो मेरो रहर हैन म वाध्य छु । यसले के जनाउछ । राष्ट्रपतिको वाध्यता संवैधानिक वाध्यता हैन वाह्य शक्तिको दवाव हो भने देशको स्वाधिनता वेच्ने शर्तमा कुसर्ी थामिने कुरा हो । त्यसका विरुद्ध पनि अँन्दोलन जरुरी छ ।

अन्तमा आफै सच्चिन पनि जरुरी छ

माओवादी आन्दोलनले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउन जरुरी छ राष्ट्रपतिले संविधान मान्न जरुरी छ राष्ट्रपतिले जनताको ईच्छाको कदर गर्न जरुरी छ शान्ति र संविधान यत्विेलाका मुखय नारा हुन यो कुरा उठाईरहदा माओवादी आफै पनि सच्चिन जरुरी छ आफै पनि विधान वमोजिम चल्न जरुरी छ आफैले गरेका निर्णय दृढतापूर्वक लागु गर्न जरुरी छ आफैले विश्लेषण गरेको पार्टी विगि्रएको भनिएकोलाई सच्च्याउन जरुरी छ । आफै नसच्चिईकन आफनो निर्णय आफैले पालना नगरीकन अरुलाई पालना गराउने हक पनि राख्दैन दम पनि भेटिदैन त्यसैले माओवादी आन्दोलनले सफलता चुम्नै पर्छ त्यसकालागि आफना प्रतिवद्धता पनि पूरा गर्नै पर्छ आफनै निर्णय आफैले लागु गरेर आफना निर्णय अरुलाई लागु गराउन प्रेरित गर्नु यतिवेलाको आवश्यकता हो । आशा र विश्वास गरौ माओवादी आन्दोलन त्यसकालागि सफल हुने छ शान्ति संविधान स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चता जनताका मनमा वास वस्ने गरी चिरस्थायी हुनेछन् ।

गढिमाई मेला (२० हजारभन्दा बढी राँगाको बलि)

बाराको बरियापुरस्थित गढिमाई मेलामा आज २० हजारभन्दा बढी राँगाको बलि चढाइएको छ। एकै पटकमा यति ठूलो स्तरमा हुने यो विश्व कै सबैभन्दा ठूलो बलि भएको अनुमान गरिएको छ। बलि रोक्नका लागि निकै प्रयास भए पनि त्यो सफल भने हुन सकेन। आज बिहान मन्दिरका मूल पुजारी म‍ंगल चौधरीको घरमा तान्त्रिक विधिद्वारा सेतो मुसा, परेवा, कुखुरा, हाँस, सुँगुर र राँगा जस्ता सातवटा पशुपंक्षिको एकै पटक सप्तवलि दिएर देवीको पूजा गरेपछि बिहानबाट सर्वसाधारणको लागि बलि खुला गरिएको हो। चमत्कार भएर बलि रोकिन्छ भन्ने तपस्वी रामबहादुर बोम्जनका अनुयायीहरु बोम्जन सम्पर्कविहीन भएपछि चुप छन्। बलिका लागि एउटा ठूलो चौर खाली गरिएको थियो। मन्दिरको पूर्वपट्टि ब्रम्ह स्थान नजिक चार सय विघा जमिनमा पैतालिस लाखको लागतमा बनाइएको वधशालामा जताततै राँगैराँगा थिए। राँगा काट्नका लागि १२५ जना खुँडातरवार बोकेका मार हान्ने मान्छे थिए। उनीहरु गढिमाई मेला व्यवस्थापन समितिद्वारा नियुक्त व्यक्ति थिए। निश्चित रकम उनीहरुलाई बुझाएपछि उनीहरु राँगा काटिदिन्थे।
त्यसरी राँगा काट्न लगायो भने गढिमाई देवीले चिताएको पुर्‍याइदिन्छ रे। भक्तजनहरुको त्यस्तो मान्यता रहेछ। त्यही भएर त भारतको सीतामढीबाट एक जना मान्छेले छोरा पाउने आशामा एक सय पाँच वटा राँगा बलि दिन ल्याएको रहेछ। कस्तो विश्वास! कति अन्धविश्वास!

माओवादी राजनीतिक दिशा मोड्ने प्रयासमा

नेपालको राजनीति कुन मोडमा पुगेको छ भन्न गाह्रो पर्छ । कुनै सिलसिलाबद्ध रूपमा नहिँड्ने राजनीतिको भावी स्वरूप ठम्याउन झन्  गाह्रो छ । नेपालमा जति राजनीतिक उथलपुथल हुँदै आएका छन्, ती एक्कासि उफ्रिएर आएकाजस्ता लाग्छन् । परिवर्तन गराउने कारक तत्त्व,  परिणाम  र पृष्ठभूमि बने पनि परिवर्तनका परिणाम भने पूर्वअनुमान गरेअनुसार  पाइँदैनन् । सन् २००६ सम्मका जनआन्दोलनका परिणति र तिनको असफलताका कारण अनेक छन् । यस्ता परिवर्तनले  स्थायित्व पाउन सकेका छैनन् । जति क्रान्ति भए पनि जनताका पीरमर्का, असुरक्षा झन् बढेर गएका छन् । राजनीतिक दलले रूपान्तकारी परिवर्तनका नारा लगाए पनि परिवर्तनकारी संस्कार बन्न सकेको पाइँदैन । अप्ठ्यारो पर्दा यी परिवर्तनकारी देखिन्छन् तर त्यसपछि दलका नेता, कार्यकर्तामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको बोध भएको पाइँदैन । उही पुरानै खाले शैली, यथास्थितिवादी प्रवृत्ति हावी भई यिनीहरू अपि्रय हुँदै गएको पाइन्छ । तर यस्तो अपि्रयताप्रति उनीहरूमा अलिकति पनि संवेदनशीलता  भएको पाइँदैन । नेता साना, मसिना कुरा त्याग्नसम्म  तयार हुँदैनन् ।

नेपाल ठूलो ऐतिहासिक मोडमा खडा भएको छ ।  सन् २००६ को आन्दोलका मूलकुरा नै अप्ठ्यारो परेको महसुस हुन्छ । एकातिर कतिपय दल माओवादीसित त्रसित देखिन्छन् र उसलाई कसरी आपmनै संस्कार र शैलीजस्तै पार्ने सोचमा छन् भने अर्कातिर माओवादी सम्पूर्ण परिवर्तनको श्रेय आफैंले लिने र आफ्नै सोचअनुसार भरसक राजनीतिक दिशा मोड्ने प्रयासमा लागेको छ । तर आजका धेरै मुख्य परिवर्तन- गणतन्त्र, संविधानसभा र समावेशी लोकतन्त्र आदि - का निमित्त माओवादी भूमिका ठूलो छ । पछि सबै दलले  यी पक्षलाई अंगाली माओवादीसित सहकार्य गर्दै यहाँसम्म  आइपुगेका छन् । तसर्थ माओवादी र अन्य दलको सहयोग र परिवर्तन गर्ने अठोटले जनता एकताबद्ध भई आन्दोलनमा होमिएका हुन् । तर संविधानसभाको चुनाव (२००८) पछिको राजनीति सहज हुन सकेन । यसका मूल कारण हुन् :

• माओवादीले आस गरेभन्दा बढी सिट जित्नु र संविधानसभा अर्थात् व्यवस्थापिका संसद्मा पहिलो दलका रूपमा आउनु,


• राष्ट्रपतिको चुनावमा सहमतिको साटो पहिलेकै संसद्मा जस्तै जोडघटाउका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनु र अविश्वास बढ्नु,


• माओवादीसित दलहरू बढी त्रसित हुनु र उसकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नु- अन्तरिम संविधान र योभन्दा पहिले गरिएका सहमतिमा हिँड्ने कुरामा वाचा, बन्धन तोडिनु


• मओवादीको सरकारमा सामेल भएर पनि एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु र बढी विरोधाभास देखिनु,
• 
  
• माओवादीले संसदीय खेल राम्ररी खेल्न नसक्नु,


• माओवादी दल पनि राजनीतिक परिस्थितिले बढी यथास्थितिवादी हुँदै जानु,


• माओवादी दलभित्र अनेक मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने कुरामा दबाब राजनीति हावी हुनु,


• विदेशीको प्रभाव राज्यको निकायमा पर्दै जानु र सरकार विफल पार्ने संकेत देखिनु ।

यसै सिलसिलामा प्रधानसेनापति प्रकरण, गैरमाओवादी दल, विदेशीहरूको दबाब र  सरकारभित्रकै दलहरू विभाजन भई माओवादी एक्लिन पुगेको हो । प्रधानसेनापति हटाउने सरकारप्रमुखको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्दै सरकारले पदमुक्त गरिएको सेनापतिलाई कायम राखेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपको विरोध गरेका हुन् । माओवादी पार्टी राजनीतिक सर्वोच्चता कायम गर्नका निमित्त भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ र यसले ४/५ महिनादेखि संसद्को कारबाही अवरुद्ध पार्दै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । अब प्रश्न उठ्छ के माओवादीले उठाएको मुद्दा बिल्कुलै गलत हो ? के अरू दलको पनि भोलिको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा हिँडाउने उत्तरदायित्व छैन ? के माओवादीबेगर राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ ? के संविधानसभा सबैभन्दा उच्च र शक्तिसम्पन्न निकाय होइन र त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यमाथि छलफल हुनै सक्तैन ? के राष्ट्रपतिको निर्णय 'राजनीतिक' स्वभावको होइन र यसको निकास पनि राजनीतिक आधारमा हुनुपर्दैन ? अर्कातिर एमालेद्वारा नेतृत्व गरिएको वर्तमान सरकारको प्रभावकारी भूमिका देखिन सकिएको छैन । यसभित्र पनि व्यक्तिवादी सोच, आकांक्षा, गुट आदिले गर्दा र आफ्नै दलको बलियो समर्थन नहुँदा सरकार गतिहीन मात्रै होइन, निरीह पनि भएको छ ।

माओवादीले उठाएको 'नागरिक सर्वोच्चता' को मुद्दाको पक्ष/विपक्षमा प्रशस्त बहस भएको छ । माओवादीपछिको सरकारले पनि खास प्रभाव पार्न सकेको छैन । माओवादी पार्टीको भूमिका अब राजनीतिमा बढी सकारात्मक हुनुपर्छ । यसले उठाएका कतिपय विषयलाई कार्यान्वयनमा लान राजनीतिक निकासको आवश्यकता छ । यसले आफूलाई बदलिएको परिस्थिति अनुकूल पार्न राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाउने र सोअनुसार भावी कार्यदिशा पहिल्याउन सघाउ पुर्‍याउनैपर्छ । माओवादीको रूपान्तरणको प्रक्रियामा कतिलाई शंका लागेको हुन सक्छ । तर यसको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ठूलो भूमिका छ । संविधान निर्माण र त्यसपछि हुने चुनावमा आफूलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अग्रपंक्तिमा राख्न प्रयासरत रहनाले मात्रै यसको भावी भूमिका र प्रभाव यकिन हुन सक्छ । माओवादी आज एकपक्षीय राजनीतिक सोच बोकेका जमातको मात्र दल नभएर नेपालीको हित गर्न सक्ने, लोकतन्त्रवादी दलका रूपमा पनि देखिन सक्नुपर्छ ।

माओवादीले उठाएका मुद्दा भोलिको राजनीतिका लागि उपयोगी सिद्ध हुन सक्छन् । किनभने आज पुरानो संसदीय खेलले  ल्याउने अस्थिरताको पक्षमा कोही पनि छैनन् । अन्य दल पनि अब बढी जनमुखी नभई टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । काठमाडौंकेन्दि्रत वक्तब्यबाजी राजनीति गरेर मात्र आउने राजनीतिमा वर्चस्व कायम गर्न सकिने अवस्था छैन । झन् मिश्रति चुनाव प्रणालीले त कुनै पनि दलको एकमना सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन । सहमति र सहकार्य नभई अब आफूले तय गरेका कार्यसूची लागू गर्न सकिंदैन । तसर्थ अब बनाइने शासकीय स्वरूप कुन खालको हुने, चुनाव कस्तो हुने भन्ने कुरामा धेरै कुरा भर पर्छ ।  नेपालका सन्दर्भमा कुन खाले शासकीय प्रणाली ठीक हुन्छ ? त्यसका निम्ति  एकपल्ट फेरि मूल्यांकन गरिनुपर्ने अवस्था छ । यदि एउटै पार्टीको सरकार बन्न सकेन भने र अरू पार्टीको सहयोग भएन भने कुनै पनि जनमुखी प्रगतिशील नीति लागू गर्न सकिंदैन । यस्तो समस्यै समस्या भएको अविकसित मुलुकको रूपान्तरणका लागि ठोस समाज कल्याणका नीति लागू हुनुपर्छ । निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्रीले एक सैनिक अफिसरको मुद्दामा राजीनामा गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने र अन्य दलले -विभिन्न दबाबले गर्दा) सहयोग गर्दैनन् भने कुनै पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सक्ने अवस्था आउँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको रूपान्तरण कसरी सम्भव होला ? राजनीतिक दलमा देशका नेतामा मूलभूत समस्याप्रति संवेदनशील भई उच्चस्तरमा गृहकार्य गर्ने परिपाटी पाईँदैन । खालि कुर्सीको खेलमा बढी तल्लीन हुने र राज्यको प्रत्येक निकायमा दलीय दृष्टिकोण व्याप्त पारी आफ्ना/आफ्ना पक्षका मान्छे भर्ती गर्न मात्र लागेका देखिन्छन् । व्यापक सोच र गुणका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटीका अभावमा चल्ने राजनीति झ्न साँगुरो र जटिल हुँदै गएको छ ।

आज माओवादीले संविधान निर्माण र शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा लागी लोकपि्रय भूमिका खेल्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको पुरानै भुमरीमा पर्दा न त निकास निस्किन्छ न त भावी राजनीति गर्ने व्यापक सोच । गणितीय खेलमा लाग्नु सवैभन्दा ठूलो भूल भएको हो । किनभने जनआन्दोलनको तात्पर्य समझदारी र सहकार्य हो । सबै दलले यस पक्षलाई पूरै बिर्सी क्षणिक स्वार्थी खेलमा लागेकाले राजनीति भाँडिन पुगेको हो । अब माओवादीले आफूले उठाएको मुद्दाका

आधारमा संविधान निर्माण र चुनाव गराउनेतिर अग्रसर हुँदा मात्र आफ्नो शक्ति क्षय हुनबाट बच्छ । सधैं आन्दोलनमा होमिँदा जनताले दुःख पाउने मात्र नभई परिवर्तनविरोधी शक्तिले टाउको उठाउने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ । तर जनताको सर्वोच्चताका लागि भने सम्झौता गर्ने कुरा हुँदैन ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि शनिबार सिंगापुर उडेका कोइरालालाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सोमबार त्यता गएका थिए ।  उनीहरूबीच हस्पिटलमै संवाद भएको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भएको ँसिंगापुर समझदारी’ को विस्तृत मार्गचित्र बाहिर आइसकेको छैन । तर, अहिलेका राजनीतिक र संवैधानिक विवादको मध्यमार्गी हल खोज्न र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन देशका सबैभन्दा शक्तिशाली दुई नेताबीच भएको सहमतिले अनावश्यक द्वन्द्वतिर जान लागेको देश फेरि एकपटक सही बाटोतिर फर्किने अपेक्षा जगाएको छ । यसलाई स्वागत र प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
अहिलेको मुख्य प्राथमिकता शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र नयाँ संविधान लेख्नु हो । अंकको खेल खेलेर, भिडन्तको बाटो रोजेर र यी प्राथमिकताबाट विचलित भएर मुलुकलाई थेग्नै नसकिने संवैधानिक, जातीय, राजनीतिक र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फसाउने कि राजनीतिक निकास दिने भन्ने निर्णय दलहरूले नै गर्ने हो र यसका लागि निकै कम समय मात्र बाँकी छ । ँसिंगापुर समझदारी’ राजनीतिक समाधानका लागि सम्भवतः अन्तिम मौका हो । दलहरूले यो मौकाको उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
राजनीतिक सहमतिका लागि सबैभन्दा उपयुक्त थलो मुलुक नै हो । आन्तरिक समस्याबारे विदेशी भूमिमा छलफल गरिनु राम्रो परम्परा होइन । तर, सात सालदेखि अहिलेसम्म भारतको भागेदारी र भूमिमा हुँदै आएको संवाद दिल्लीबाहिर पुग्नु भने एउटा उपलब्धि हो । उपचारका लागि दिल्लीको निम्तो अस्वीकार गरेर सिंगापुर पुगेका कोइरालाले साउथ ब्लकलाई निःशब्द उत्तर दिएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रको दैनिकीमा भारतको हस्तक्षेप लगभग प्राधिकारपूर्ण मानिन लागेको अनि नेपालका लागि भारतका राजदूत भाइसरायजस्ता र नेपाल भारतको उपनिवेशजस्तो लाग्न थालेका बेला कोइराला र प्रचण्डले दिल्लीलाई पनि एउटा अर्थपूर्ण सन्देश दिएका छन् । यसका लागि दुवै धन्यवादका पात्र छन् । तथापि, आगामी दिनमा मुलुकमै यस्ता संवादको परम्परा बस्नैपर्छ ।
 
आमसहमतिबिना मुलुकले शान्ति र संविधानका मुख्य कार्यभार पूरा गर्न सक्दैन । सुरुमा कांग्रेस र पछि माओवादीलाई किनारा लगाउने अभ्यासहरू राष्ट्रिय आवश्यकताविपरीत थिए भन्ने पुष्टि भइसकेको छ र राष्ट्रले त्यसको हानि व्यहोरिसकेको छ । यो अंकको खेल खेल्ने वा पार्टीगत नाफाघाटा हेर्ने सामान्य र स्थिर राजनीतिक अवधि  होइन । यतिखेर राष्ट्रिय सहमतिको कुनै पनि विकल्प छैन । सिंगापुर समझदारी’ त्यस दिशामा आरम्भिक पाइलो हो । त्यसले  आकार लिनैपर्छ । संविधान निर्माणका लागि निर्धारित समय सकिन अब धेरै छैन । माओवादी सेनाको समायोजनमा पनि पहिले नै धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । तर, दलहरूको प्राथमिकतामा अहिले पनि सत्ता छ, मुलुक होइन । शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणका मूल लक्ष्य पूरा भएनन् भने अहिले संविधानसभामा रहेका सबै दल एकैपटक असान्दर्भिक हुनेछन् र केवल संविधानसभा मात्र होइन, नवोदित लोकतन्त्रले समेत सबै अर्थ गुमाउनेछ । दलहरूले अहिले इतिहासको अदालतमा परीक्षा दिइरहेका छन् । यो गम्भीरता र जिम्मेवारीबोध उनीहरूमा हुनैपर्छ ।

नेपाल इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट

भ्रष्टाचारमा  नेपाल गत वर्षभन्दा २२ स्थान तल झर्‍यो , दक्षिण एसियामा अब अफगानिस्तानभन्दा मात्र राम्रो

भ्रष्टाचारमा नेपालले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले जर्मनीको बर्लिनमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २००९ को वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार नेपाल इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट भएको छ ।

टिआईले तयार पारेको एक सय ८० देशको सूचीमा नेपाल एक सय ४३ औँ स्थानमा छ । गतवर्ष एक सय २१ औँ स्थानमा रहेको नेपालमा भ्रष्टाचार बढेकाले २२ स्थान तल झरेको छ ।
सन् २००९ को प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको न्युजिल्यान्ड एक नम्बरमा छ भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको सोमालिया एक सय ८० औँ नम्बरमा छ ।
यसपालि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा दर्ज भएको न्युजिल्यान्डले कुल १० मा ९.४ अंक पाएको छ भने नेपालले २.३ मात्र । नेपालको यति खराब रेकर्ड राजाको शासनकालमा पनि बनेको थिएन । राजाको सक्रिय शासनकालमा नेपालले २००५ र २००६ मा लगातार २.५ अंक पाएको थियो । लोकतन्त्र आएपछिको पहिलो वर्ष सन् २००७ मा पनि नेपालले २.५ अंक पाएको थियो भने गतवर्ष स्थिति सुधारेर २.८ अंक पाएको थियो । तर, यसपालि भने स्थिति सबैभन्दा बिगारेर नेपालले २.३ मात्रै पाएको छ ।
गतवर्षसम्म नेपाल दक्षिण एसियामा पाँचौँ नम्बरमा थियो । तर, यसपालि बंगलादेश र पाकिस्तानले समेत सुधार गरेर नेपालभन्दा माथिल्लो स्थान बनाएका छन् । अब दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानभन्दा मात्र नेपालको अवस्था राम्रो छ ।
यसपालि दक्षिण एसियाका सबैभन्दा राम्रो भुटान ४९ औँ, भारत ८४ औँ, श्रीलंका ९७ औँ र पाकिस्तान तथा बंगलादेश एक सय ३९ औँ स्थानमा छन् । १.३ अंकका साथ अफगानिस्तान एक सय ७९ औँ स्थानमा छ ।
शाहवंशीय राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार भने कम हुन नसकेको ठहर टिआईले गरेको छ । 'गणतन्त्र स्थापना भयो, देश तुलनात्मक रूपले शान्त पनि भएको छ, तर भ्रष्टाचारको चुनौती भने नेपालमा थप बढेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बंगलादेश, जापान, टोंगा एन्ड बनौटुले यसवर्ष भ्रष्टाचार कम गरेर धेरै राम्रो उदाहरण बनाएका छन् । भ्रष्टाचार बढाएर रेकर्ड बिगार्नेमा नेपालका अतिरिक्त मलेसिया, द माल्दिभ्स र अफगानिस्तान छन् । टिआईले विभिन्न १३ वटा शीर्षकमा सर्भे गरेर प्रतिवेदन बनाएको जनाएको छ ।

राष्ट्रपतितन्त्र कि नागरिकतन्त्र

नागरिक सर्वोच्चता कि सैनिक सर्वोच्चता भन्ने मुद्दामा नेपालको राजनीति बाँडिएको छ । हुनत, प्रस्ट रूपमा सैनिक सर्वोच्चताका पक्षमा कोही पनि उभिन सक्दैन । जसरी निरंकुश शासकले पनि प्रजातन्त्रकै नाममा शासन गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै अहिलेका शासकले पनि लोकतन्त्रकै नाममा शासन गरेको बताउँदै आएका छन् । तर, गहिरिएर हेर्ने हो भने यस सरकारको जन्म नै सेनाको बलबाट भएको छ । सेनाकै आडमा राष्ट्रपतिले सरकारी निर्णय उल्ट््याएर देशलाई युद्धमा लैजाने तयारी गरेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नैतिकताका आधारमा पदबाट हटेको थियो र यो सरकार अनैतिकताका आधारमा निर्माण भएकोे हो । अतः देशमा दोहोरो सत्ता रहन हुँदैन, नागरिक सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ, सैनिक सर्वोच्चता हट्नुपर्छ भनी अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ ।
के हो नागरिक सर्वोच्चता भनेको ? यसको अर्थ हो— नागरिकले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले देशमा शासन गर्नुपर्छ, उसकै सरकार बन्नुपर्छ । उसकै मातहतमा देशका सबै अंग चल्नुपर्छ, नागरिकभन्दा माथि कोही हुनु हँुदैन । नागरिकले आफ्नो अधिकार आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजित गरेका हुन्छन्, त्यही अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने हो ।
नागरिक सर्वोच्चताभित्र वैचारिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि आउँछ, जसलाई बलले मिच्न पाइँदैन । ०६६ वैशाख २० गते राष्ट्रपतिले निर्वाचित सरकारको निर्णय वा विचारलाई सेनाका आडमा यथास्थितिवादी दल र विदेशी दबाबमा दबाए । त्यो निर्णय जनताको अधिकारप्राप्त संविधानसभाले बनाएको संविधानद्वारा निर्दिष्ट कार्यकारिणी अधिकार-सम्पन्न सरकारले गरेको थियो । सरकारले एउटा निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले अर्कै निर्णय गर्ने ः यसरी दोहोरो सत्ताको खतरा अभ्यास भयो । एउटा देशमा दुइटा सत्ता हँुदैन । सरकारले गरेका काम-कुरा चित्त नबुझेमा दुइटा ठाउँमा पुनरावेदन लाग्छ । एक संविधानसभा वा व्यवस्थापिकामा र अर्को सर्वोच्च अदालतमा । राष्ट्रपतिले सरकारी निर्णय जाँच्ने, सच्याउने, उल्ट््याउने कार्य गर्न सक्दैनन् । यस्तो काम गर्न राष्ट्रपतिलाई उनको पूर्वपार्टीका साथी तथा सैनिक जर्नेलहरूले उक्साए, विदेशीले भरथेग गरे ।
राष्ट्रपतिबाट अब गल्ती भइसक्यो । यसलाई सच्याउने तरिका के हो त ? अहिले गल्ती सच्याउने हैन, बरु राष्ट्रपतिलाई बोकेर सेनाका बलमा यथास्थिति कायम गर्नेतिरै सरकार लागेको छ । राष्ट्रपति भने 'मैले दलहरूले गरेको आग्रहअनुरूप जंगी अड्डामा पत्र पठाएर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसम्म नदिएको हुँ' भन्दै दलहरूतिरै दोष फर्काइरहेका छन् । घोरिएर हेर्दा अहिले सरकारलाई, कांग्रेस-एमाले नेतालाई पशुपतिशमशेर र सूर्यबहादुर थापाले लोकतन्त्रको सिद्धान्त पढाउन थालेका छन् । सुनिन्छ, कटवाल प्रवृत्तिका जर्नेलहरूले पनि माओवादीसँग नदब्न रात्रिभोज ख्वाइरहेका छन् र 'अब माओवादीसँग साँच्ची नै द्वन्द्व भयो भने सैनिक चाहिँदैन र' भनेर धम्क्याइरहेका छन् । माओवादीसँग त सेना छ, तपाईंहरूले नेपाली सेनाको बेवास्ता गर्नुभयो भने माओवादीले सखाप पारिदिन्छ भनेर तर्साइरहेका छन् ।
यी सबै काम हुनुको कारण हो— जनमुखी संविधान बन्न नदिनु र ०४७ कै जस्तो संविधान बनाउनु । यही खेलमा विदेशी शक्ति तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरूको मत मिलेको छ । यसै प्रसंगमा अदालतमा राष्ट्रपतिको पत्र लागू नगराउन मुद्दा चलेको छ । प्रधानसेनापतिलाई थमौती गर्ने कार्य बदर गरी पाउ“m भन्ने विषयमा मुद्दा चलेको छ । त्यस मुद्दाले सबै समस्या छिनोफानो गर्ने कुरा विश्लेषण गरिएको छ, जुन सही छैन । किनभने, त्यसमा नागरिक सर्वोच्चताको माग जोडेर अब आइन्दा यस्तो नगर्नू भन्ने माग राखिएको छैन । राष्ट्रपतिको आदेश लागू भइसकेको छ र विवादास्पद प्रधानसेनापतिले अवकास पाइसकेका छन् । अदालत सर्वोच्च एवं लोकतान्त्रिक भएको भए त्यो पत्र कार्यान्वयनमा सुरुमै अन्तरिम आदेश गरेर रोक लगाउन सक्थ्यो । अहिलेको राजनीतिक प्रश्न हो— राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय सेनाका बलमा सोझै रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसमा सर्वसम्मत स्वर छ— मिल्दैन । अहिले सैनिक सर्वोच्चतामा सरकार बनेको-चलेको छ कि छैन ? यसको जवाफ अदालतले दिन सक्दैन । त्यसैले, राजनीतिक रूपमा त्यस मुद्दाले लोकतन्त्रको व्याख्या गर्दैन र गतिरोध पनि समाधान गर्दैन ।
कतिसम्म भने अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दासमेत राष्ट्रपतिलाई राजा सम्झेर आदेश गर्न सकेन । छातीमा विभिन्न तक्मा भिरेकाले दुइटा कुरा भुल्दैनन्— एउटा बदनियत लुकाउन ईश्वरका कुरा, अर्को आफू सुरक्षित हुन राजाका कुरा । जब राजालाई जनयुद्धको जगमा भएको उन्नाइसदिने आन्दोलनको तुफानले उडायो, तब सबै राजाका तक्माधारीहरू मिलेर राष्ट्रपतिलाई नै 'राजा' बनाए । तिनले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपतिलाई बिन्तीपत्र हाले, उनलाई राजा सम्झेर । राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो छातीमा रहेको राजाले दिएकै तक्मा सम्भिmए, अनि हुकुम दिए— सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू । यो विवाद पनि फेरि अदातलमा तक्मावालाकहाँ नै पुग्यो र राष्ट्रपतिलाई अदालतले म्याद पठाउन हँुदैन भनेर कार्यालयका नाममा पठाउने आदेश भयो ।
पञ्चायतकाल र संसदीय कालमा जस्तै राष्ट्रपतिलाई अदालत र संसद्मा बोलाउन पाइँदैन भनेर राजाका तक्माधारीहरू र तिनका मतियार एकस्वरमा कराउँदै छन् । अहिले अदालतमा चलेको मुद्दा भनेको मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको उपचार गर्नुजस्तै हो । उपचार गर्न लगिएको बिरामी अस्पतालमा पुग्नासाथ मर्‍यो भने फेरि उपचार हुन्छ भनेर त्यहाँ कसैले राखिछाड्दैन । तर, त्यो लासचाहिँ सिकारु डाक्टरलाई पढाउन भने काम लाग्छ । ठीक त्यस्तै त्यो मुद्दा राजाका तक्माधारी न्यायाधीश र वकिललाई लोकतन्त्र पढाउन भने काम लाग्न सक्छ ।
यथार्थमा राष्ट्रपतिको कदम सच्याउने थलो भनेको अदालत होइन, संविधानसभा नै हो । किनभने, त्यो जनताको थलो हो । त्यहाँ जुनसुकै कुराको अन्तिम छलफल गर्न मिल्छ । त्यो छलफल गर्न पनि राजाका तक्माधारी नेताहरू मानिरहेका छैनन् । वास्तवमा अभिशाप नै भए, पञ्चायत र संसदीय कालका राजाले बाँडेका तक्मा ! लोकतन्त्रवादी नेता र न्यायाधीशहरूमा पनि त्यो धङधङी हट्न सकेको छैन । अचेल माओवादीले लोकतन्त्र बुझ्नै सकेनन् भनेर यस सरकारले लोकतन्त्र पढाउन सूर्यबहादुर थापालाई खटाएको छ । मदन भण्डारीको राजनीतिक अपुताली खानेलाई कटवालको राजतन्त्रमोहको भारी बोकाइएको छ । यसरी अहिले नेपालमा नागरिक सर्वोच्चताको खडेरी पर्दै गएकाले आन्दोलनको भारी वषर्ा गर्नुपरेको छ । किनभने, नागरिकतन्त्र कि राष्ट्रपतितन्त्र भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न यो आन्दोलन नगरी सुखै छैन ।

दबाबपछि माफि मागिन मन्त्री बेगमले

सिडिओलाई हातपात गरेकी कृषीराज्य मन्त्री करिमा बेगमले आफूले आवेशमा आएर सिडिओ माथि हातपात गरेको भन्‍दै एक बिज्ञप्ती मार्फत सिडओको गैरजिम्मेवार प्रवृति बिरुद्ध आफूले आवेशमा आएर हातपात गरेको घटना आफैलाई ननिको लागेको बताएकी छिन् ।

                                  कृषीराज्य मन्त्री द्धारा जारी बिज्ञप्तीको पूर्ण पाठ यस्तो छ ।

करिमा वेगम मधेशी जन अधिकार फोरम बाट पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद तथा कृषि राज्य मन्त्री हुन।आफनो गृह जिल्ला जांदा सि डी ओ ले आफुलाइ थोत्रो गाडी उपलब्ध गराएको रिसमा उनीले पर्स्ााका सि डी ओ दृुर्गा प्रसाद भण्डारी लाइ चार थप्पड हानिन।जनताको प्रतिनिधी त्यसमा पनि मन्त्री जस्तो देशकै जिम्मेवार ब्याक्ति बाट नै यस्तो किसीमको ब्यबहारबाट जनताले के आशा गर्ने। प्र जि अ ले आफु संग उपलब्ध जे सवारी साधन छन ,त्यही पठाए ,अथवा सरकारले जे उपलब्ध गराएको छ ,त्यही पठाए।जनताको प्रतिनिधी भएको नाताले राज्य मन्त्री वेगमले प्र जि अ भण्डारीलाइ धन्यवाद दिनु पर्ने थियो। तर त्यसको ठांउमा उनलाइ थप्पड दिइयो।

प्र जि अ ले भ्रष्टाचार गरेको भए अथवा अन्य कुनै अनैतिक कार्य गरेको भए ,नेपाली जनताले मन्त्री वेगमलाइ स्यावास मन्त्रीज्यु तिमीले राम्रो काम गर्यौं भनेर ताली बजाउथे होलान। तत्कालिन वनमन्त्री मातृका यादवले एकजना स्थानिय विकास अधिकारी लाइ जे गरेका थिए वास्तवमा त्यसबाट जनताहरु खुसी थिए। तर अलि कति के बिरोध भएको थियो ,उनले आफनो कुर्सी लत्याइ दिए। के करिमा वेगमलाइ मातृका यादव ले जस्तै आफनो कुर्सी छोडने हिम्मत छ रु
मन्त्री वेगमले सानो भन्दा सानो अनावश्यक कुरामा थप्पड बजाउदां नेपालीले धिक्कारेका छन। देश र जनताको लागी ,गरिब ,मजदुर ,उत्पीडनमा परेका ,शोषण ,दमनमा परेका वर्ग र समुहका हक र हितको लागी नभै ब्याक्तिगत ,रवाफ, ब्याक्तिगत धन सम्पति र महलको लागी राजनिती गर्ने को व्यवहार र स्वभाव यस्तै हुन्छ। यिनीहरुको राजनिती गुण्डागर्दीको राजनिती हो तर यो धेरै दिन टिक्न सक्दैन। हाम्रा मधेशी मित्रहरुले र जनताहरुले करिमा वेगम , विजय गच्छेदार ,उपेन्द्र यादव नेताहरुलाइ बेलैमा चिन्नु जरुरी छ। किनभने यिनीहरु कागंेस , एमाले र अन्य भारतिय चम्चा भन्दा अझ खतरनाक छन। सिंगो तराइ जहां सदिऔं देखि थारु आदिवासी लगाएत अन्य जनजातीहरुको बसोवास छ ,त्यसलाइ संघियताको नाममा एक मधेश एक प्रदेश बनाउन खोज्नु त्यहांका आदिवासी थारु लगाएत अन्य वर्ग तथा समुहको परिचय विनास गर्नु हो।

हो ,तराइका जनता शोषीत र पिडीत छन ,उत्पीडित छन तर यसलाइ

मधेशी नेताहरुले मधेशी र पहाडी बिचको समस्याको रुपमा अगाडी ल्याइ रहेका छन। यो राष्टलाइ टुक्रयाउने र देशमा साम्प्रादायिक सदभाव बिगार्ने कुटनिती हो। अहिले मन्त्री वेगमको थप्पडले ले त्यही कुराको पुष्टि गर्छ।

मधेशको समस्या पनि वर्गीय समस्या भएको हुदां शोषण ,दमनमा परेका ,उत्पीडनमा परेका ,उपेक्षित वर्ग मधेशमा बसोबास गर्ने चाहे ती जुन ,सुकै ,समुदाय ,जात ,जाती किन नहोस वर्गीय रुपमा एकजुट हुनु जरुरी छ। विजय गच्छेदार ,उपेन्द्र यादव जस्ताले यो वर्गको प्रतिनिधीत्व गर्न सक्दैनन।

यो थोत्रो गाडी र थप्पड प्रकरण पश्चात देश भरिका निजामती कर्मचारीहरुले मन्त्री वेगमलाइ कारवाही र कर्मचारीहरुको सुरक्षाको माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन। प्रहरीले मन्त्री वेगमलाइ पक्राउ पुर्जि जारी गरेको छ। तर के प्रहरीले मन्त्री वेगमलाइ गिरफतार गर्न सक्छ त रु यो प्रकरण आखीरमा त्यसै सेलाएर जान्छ। किनभने यो कठपुतली सरकार हो। यो सरकार कर्कलो पातमा सित (पानी ) अडीए झै अडिएको छ । अलिकति हल्लीने बितिकै गिर्छ। गृृह मन्त्री भीम रावल सँगै दिन भरि बिताउने वेगमलाइ प्रहरीले के हेरेर बस्यो रु नेपाल प्रहरीले वेगमलाइ यस कारण समाउदैन र कारवाही पनि केही गर्न सक्दैन किनभने उनलाइ समाउने र कारवाही गर्ने हो माधव नेपाल र उनी जस्ता अनेकौ जसले निर्वाचनमा हारेर पनि आफनो जिवनको सबभन्दा ठुलो सपना ,प्रधानमन्त्री हुने सपना ,मन्त्री हुने सपना पुरा भएको छ। बल्ल बल्ल पाएको मन्त्री जागीर धरापमा पर्न सक्छ।

इतिहास लेखन

नेपालमा अहिलेसम्म राजामहाराजाको इतिहास लेखिँदै आएको छ। इतिहासविद्हरूले वि.सं. २०२६ सालमा राष्ट्रिय इतिहास लेख्न बनाएको समितिले पनि आफ्नो काम गर्न सकेन। राष्ट्रिय इतिहास लेखनको काम अधुरै छ। बाइसी, चौबिसी, पूर्वका सेन, उपत्यकाका मल्लहरूको मात्र होइन त्यसअघिको इतिहासको खोजीगरी सिंगो नेपालको सम्पूर्ण जानकारीसहितको १० -१२ खण्डमा राष्ट्रिय इतिहास लेखिनु आवश्यक छ।

कर्णाली, सेतीदेखी तराईको मोरङसम्मको पुरानो इतिहास लेखिनुपर्छ। विदेशी इतिहासकार गोसेफले इटलीको साम्राज्यभन्दा कर्णालीको मल्ल साम्राज्य बृहत् रहेछ भन्नुले पनि नेपालको धेरै इतिहासका पाटा कोट्याउन बाँकी रहेको प्रमाणित हुछ। चांगुनारायणको शिलालेखका आधारमा प्रथम प्रमाणिक राजा मानदेवलाई मान्दै आएको नेपाली इतिहासले पहिलो शताब्दीको जयवर्माको मूर्ति फेला परेपछि प्रमाणिकताको इतिहास तीन सय वर्षअघि सरेको छ। पछिल्ला जानकारी समेट्न इतिहास परिमार्जन आवश्यक छ।
शाहकाल, राणाकाल र पुनः शाह कालमा इतिहासकारले सत्ता र शक्तिको प्रशस्ती गाइदिनाले राष्ट्रिय इतिहास लेखनको अवधारणा ओझेलमा परेको हो। वंशावलीमा आधारित नेपाली इतिहासमा अनुसंधानको पाटो झारो टार्ने प्रवृत्तिको छ। इतिहासको व्याख्या गैरसरकारी संस्था र मानवअधिकारवादीले गर्ने चलन सुरु भएको छ। हिजोको गलत व्याख्या हुँदा आज गरिने धेरै व्याख्या गलत हुन्छन्। हिजो कै कुरा त इतिहास हो।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि राष्ट्रिय इतिहासको लेखनको सुरुवात नहुनु दुःखद विषय हो। लेखिएका इतिहासमा पनि त्रुटि छन्। त्यसको आधिकारिताको लागि पनि मूल धारणा दिने काम इतिहासविदको साझा चौतारीले दिनुपर्छ। प्राज्ञ नयराज पन्तले वि.सं. २००९ सालमा इतिहास सशोधन मंडलमार्फत् केही त्रुटि सच्याउने प्रयास गरेपनि खासै उपलब्धि हुन सकेन।
राजतन्त्रको अन्त्य संगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको इतिहास विषयको पाठ्यक्रममा लामो समयपछि केही परिवर्तन गरी माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धदेखि राजतन्त्रको अन्त्य सम्मको इतिहासलाई समावेश गरेको छ। तर, यतिले मात्र अहिलेको परिवर्तन आत्मसात् गरेको भन्न मिल्दैन। अझैपनि राष्ट्रिय इतिहासको अवधारणाअनुसारको पाठ्यक्रम बनेको छैन। इतिहासको शिक्षणमा राष्ट्रिय इतिहासका सबै पक्ष समेटेर तयार पारिनुपर्छ। लिम्बुवान - खुम्बुवानका आन्दोलनदेखि खम्पा विद्रोहसम्मको इतिहास विषयमा अटाउनुपर्छ। यस्तै, मधेश विद्रोहका विषय पनि उत्तिकै महत्वका साथ पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ। नेपालको इतिहासको महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा रहेको राजदरवार हत्याकाण्डलाई स्नातक तहको पाठ्क्रममा समावेश नगर्नु तीतो सत्यको सामना गर्न डराउनु हो। इतिहासको पाठ्यक्रम यसरी डराएर तयार हुनुहुन्न। सेवा अवधिका केही वर्ष प्राध्यापकहरूलाई पूरै अनुसन्धानमा लगाउनु पर्छ। अनुसन्धानमा ध्यान नदिइएकै कारण इतिहासका अधिकांश पुस्तक विभिन्न स्रोतबाट तानतुन पारेर प्रकाशन गरिएको छ। यसमा विश्वविद्यालय र सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ।

नेेपालमा साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञानका क्षेत्रमा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। तर, इतिहासको अनुसंधान गर्नेका लागि कुनै पुरस्कार छैन। इतिहास देशको पहिचान। इतिहासलाई योजनाबद्ध ढंगले अनुसंधान गरेर सहमतिको दस्तावेज बनाउने अभियान थालिएन भने नेपाल र नेपालीको इतिहासका रोचक प्रमाण लोप भएर जानेछ। उदाहरणका लागि अहिले गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक पार्टीले आदिवासी र जनजातिलाई एउटैजस्तो व्याख्या गरिँदै आएको छ। इतिहासको अध्ययनले यो दुवै अलग हो भनेर स्पष्ट पार्न सकिन्छ। यस्ता धेरै विषयमा इतिहासवीद्ले समय मै व्याख्या गरिदिनु पर्छ। संविधान लेखनको यस क्षणमा इतिहासवीद्हरू सक्रिय हुनु आवश्यक छ।
अबको इतिहास नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लेखिनु पर्छ। इतिहास लेखनमा भएका कमजोरीलाई सच्याउने काम आधिकारिकरूपमा गर्नुपर्छ। सीमा विवाद, वुद्धको जन्मस्थलसम्बन्धी विवाद, तराई र लिम्बुवान क्षेत्रको बहसमा इतिहासविद्ले प्रामाणिक धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिकर्मीले बिनाप्रमाण कल्पनाका भरमा गरेका व्याख्यालाई इतिहासविद्हरूले मौन समर्थन गर्ने हो भने त्यो भविष्य र राष्ट्रप्रति बेइमानी साबित हुनेछ।

शासकीय स्वरूपबारे हाम्रा मतभेद

 

 

नेकपा माओवादीले आगामी शासनको स्वरूप राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । किन ? यसको जवाफको खोजी अहिले जनसरोकारको विषय भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने शासन प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हुन सक्दैन । शक्तिशाली केन्द्र र अधिकारसम्पन्न प्रदेशको भावनालाई यसले समेट्न सक्दैन ।

शक्तिशाली केन्द्र स्थापना गरेरमात्र संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत पार्न सकिन्छ । हामी छुट्टै राज्यहरू वा पहिले नै अधिकारसम्पन्न भइसकेका प्रदेशहरू मिलेर संघ गठन गर्न गएका होइनौं । सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्र र लिंगको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न अति केन्द्रीकृत एकात्मक पुरानो राज्यव्यवस्थालाई रूपान्तरण गरी  माथिदेखि तलसम्म नयाँ राज्यव्यवस्था निर्माण गर्न जुटेका छांै ।

संघीयता भनेको स्वशासन, साझेदारी शासन र स्वायत्तता हो । यसले विविधतालाई जोड्दछ । यस्तो मोडेलको संघीय शासन व्यवस्थामा कमजोर केन्द्र भएर हुन्न । अझ अर्धऔपनिवेशी नेपाललाई आफ्नो क्रीडास्थल बनाउँदै आएका बाह्य शक्तिहरूसँग लड्दै उनीहरूको विखण्डनवादी सोचलाई परास्त गर्न पनि शक्तिशाली केन्द्रको खाँचो पर्छ । राष्ट्रपति प्रणालीले यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्छ ।

दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका पक्षधरहरू आलंकारिक राष्ट्रपतिसहितको कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । जे तर्क दिए पनि यसले देशमा दुईवटा शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्छ । ००७ पछिको हाम्रो अनुभवलाई हेर्दा ०१५-१७ र ०४७-५९ को पद्धतिबाट महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रहरू जन्मिए । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि अधिकारसम्पन्न मन्त्रिपरिषदविरुद्ध राष्ट्रपतिले चालेका कार्यकारिणी अधिकार हनन गर्ने कदमले सिर्जना गरेको संकेतसमेत समाधान नभएको तीतो अनुभव ताजै छ ।

दुईवटा शक्तिकेन्द्र किन पनि बन्न दिनुहुँदैन भने यहाँ राजतन्त्र भर्खर ढलेको छ तर राजावादी मानसिकता ढलेको छैन । प्रमुख संसदीय पार्टीका शिषर्ासनमा रहेका नेतामा समेत अझै अर्को शक्तिकेन्द्र बन्ने मनोवृत्ति छ । उनीहरू अझै सामन्ती छातामुनि आश्रय खोजिरहेछन् । त्यसैले राष्ट्रप्रमुख र राज्यप्रमुख दुवै जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिइनुपर्छ ।

तीन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्ता दुई ठूला संस्थाहरू खडा गर्नु भनेको एकातिर कर्मचारीतन्त्रको ठूलो र प्रतिस्पर्धात्मक संरचना खडा गरी जटिलता सिर्जना गर्नु हुनजान्छ भने अर्कोतिर आर्थिक कोणबाट पनि 'सेतो हात्ती' पाल्नुपर्ने स्थिति खडा हुन्छ । गरिबी, अभाव र असमानता भोगिरहेका देशमा जनताका लागि अर्को 'सिंहासन' किन चाहियो ?

चार, देश अझै केही दशक संक्रमणबाट गुजि्रनेवाला छ । सामाजिक-आर्थिक विकासलाई समानता र न्यायको एउटा तहसम्म नपुर्‍याई संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हुँदैन । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा स्थिर र दिगो हुने प्रणाली आजको आवश्यकता हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निश्चित अवधिका लागि छानिने हुँदा यो प्रणाली नै सापेक्षतामा स्थिर हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदबाट छनोट हुने हुँदा सरकार गठन भएको भोलिपल्ट देखिकै सरकार ढाल्ने खेल सुरु हुन्छन् ।

एमालेले प्रधानमन्त्री भए पनि कमसेकम प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । माथिका केही तर्क उसले पनि दिने गरेको छ । एमालेद्वारा प्रस्तावित मोडेल संसारमा कहीँ छैन । एकपटक इजरायलले प्रयोग गर्‍यो, त्यो विफल भयो । वास्तवमा एमालेद्वारा प्रस्तुत शासन पद्धति राष्ट्रपतीय नै हो । तर ऊ यसलाई यही भाषामा स्वीकार्न चाहँदैन ।

यस अर्थमा नेपालमा अहिले कांग्रेसमात्र संसदीय प्रणालीको कट्टर पक्षपाती देखिएको छ । एमाले र काग्रेसका मतहरू प्रणालीगत रूपमा पनि फरक छन् । तुलना गरेर हेर्दा सहमतीय सरकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली नै नेपालका लागि व्यावहारिक र उपयोगी देखिन्छ । 

राष्ट्रपति प्रणालीका आलोचकले तर्क के दिने गरेका छन् भने यसरी निर्वाचित हुने राष्ट्रपति व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी नहुने हुँदा कार्यकारी प्रमुख निरंकुश हुने सम्भावना हुन्छ । तर प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने, एउटा मजबुत केन्द्र भनेको व्यक्तिवादी ढंगले काम गर्ने पद्धति होइन । सामूहिक पद्धति निर्माण गरेर व्यक्तिलाई निरंकुश हुनबाट रोक्न सकिन्छ । आलंकारिक भनिने राष्ट्रपतिले गर्न पाउने सबै अधिकारहरू कार्यकारिणी राष्ट्रपतिलाई एकलौटी निर्णय गर्न पाउने सूचीमा राखिनुपर्छ । नीतिगत निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदको गठन र कार्यविभाजन, कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू, अध्यादेश जारी गर्ने विषय, सेना परिचालन, संकटकालको घोषणा, सार्वजनिक नीति निर्माण मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरिनुपर्छ । यसले राष्ट्रपतिलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार दिँदैन । यसका अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण सन्धि-सम्झौताको अनुमोदन, राजदूत तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू, वाषिर्क नीति कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुति र मन्त्रीमण्डलको संख्या निर्धारण जनप्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । यस्तो पद्धति र कार्यशैलीले कार्यकारी प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्छ ।

राष्ट्रपतिलाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको 'सहमतीय' सरकारको गठन हो । जनप्रतिनिधिसभामा पुगेका न्यूनतम प्रतिशत पूरा गरेका राजनीतिक दलहरू सबै राष्ट्रपतिको नेतृत्व सरकारमा सामेल हुनुपर्छ । यसले मिलेर काम गर्ने परिपाटी बसाल्छ । संसदीय प्रणाली जनताको भावना विपरीत प्रतिपक्षको सीमा खडा गरी सरकार ढाल्ने फोहोरी खेलमा लिप्त हुन्छ ।

गएको ६० वर्षमा ६० वटा सरकार बन्ने र त्यसमध्ये संसदीय सरकारसमेतले स्थायित्व प्रदान गर्न नसकेका उदाहरण यथेष्ट छन् । अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त पार्न सहमतीय सरकार बनाइनुपर्छ । सबै दलहरूले मिलेर साझा सरकार बनाउँछन् । जनप्रतिनिधिसभाले प्रतिपक्षको दायित्व निर्वाह गर्छ । हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा सबैको प्रतिनिधित्व भएको समावेशी चरित्रको जनप्रतिनिधिसभाको गठनले सरकारमा पनि समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । वास्तविक रूपमा वर्गीय, लिङ्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक समुदायको प्रतिनिधित्वको मिलिजुली सहमतीय सरकार हुन जान्छ । यस्तो सरकार गठन हुनेबित्तिकै राष्ट्रपति निरंकुश हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । सरकारले पूरा अवधि काम गर्ने गर्छ र राजनीतिक परिस्थितिले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्छ ।

सरकार गठनमा असहजता र निर्णय प्रक्रिया जटिल हुने तर्क प्रस्तुत गरेर सहमतीय सरकार आदर्शमात्रै भएको र व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने तर्क पेस गरिन्छ । हाम्रै देशको इतिहासमा ०६३-६५ मा गठित सरकारहरू यस्तो तर्कलाई खण्डन गर्ने इतिहासका प्रमाण हुन् । संविधानले नै सर्त पूरा गरेका दलहरू सरकारमा अनिवार्य सामेल हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि यस्तो बखेडा सिर्जना भइरहँदैन । यो सत्य हो, समय लाग्न सक्छ, मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा नमिल्न सक्छ, चेकोस्लोकाभियामा एकपटक सहमतीय सरकार बन्न २९६ दिन लाग्यो । यस्तो हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूको यही मनोवृत्तिलाई ठेगान लगाउन पनि यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था आवश्यक भएको हो ।

सबैको सरकारमा सहभागिताबाट जनादेश वास्तविक रूपमा प्रतिविम्बित नहुने भनी आलोचना गरिने गरेको

छ । यो तर्क पनि वेस्टमिन्स्टर मोडेलकै आँखाबाट आएको हो । स्वीट्जरल्यान्ड लगायतका देशले गरेको प्रयोगले पनि यो आलोचनालाई अस्वीकार गर्छ ।

राष्ट्रपति निरंकुश भएमा वा जनताको भावना विपरीत काम गरेमा उसलाई हटाउने व्यवस्थाद्वारा पनि उसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा संसारभरि महाभियोगको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले त यसको अतिरिक्त प्रत्याह्वानको व्यवस्था पनि प्रस्तावित गरेका छौं । प्रत्याह्वान जनताको हातमा रहेको शक्तिशाली हतियार हो । राष्ट्रपति उम्मेदवार प्रस्तावित गर्ने पार्टीले नै फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव पास गरी जनप्रतिनिधिसभामा दर्ज गर्न सक्छ र जनप्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मति वा दुई तिहाइ बहुमतबाट पास गर्छ । अर्को बाटो, राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने मतदातामध्ये एक तिहाइले हस्ताक्षर गरी माग गरेमा पनि यो प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । यस्तो हस्तक्षर एउटा प्रदेशबाट मात्र नभई कम्तीमा एक चौथाइ प्रदेशको मतदाताको हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिसभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्छ ।

यस्तो प्रक्रिया निश्चित रूपमा जटिल हुन्छ । जटिलताहरू जतिसुकै धेरै भए पनि तिनलाई सम्बोधन गर्नेगरी जनप्रतिनिधि र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने संरचना निर्माण गर्ने हो कि सतही रूपमात्र परिवर्तन गरी पुरानै सार कायम राख्ने हो ? हाम्रा मतभेदहरू यसै सवालमा केन्दि्रत छन् ।

लेखक नेकपा -माओवादी) का स्थायी समिति

सदस्य र संविधानसभाको राज्यको शासकीय

स्वरूप निर्धारण समितिका सदस्य हुन् ।

राजनीतिमा सत्यका प्रकार

 राजनीतिमा सत्य प्रायः दुईटा हुन्छन् । तथ्य उही भए पनि त्यसको व्याख्या भने आफूअनुकूल गर्न पार्टी, नेता, संस्था र मुलुक बाध्य हुन्छन् । किनभने, एउटा सत्य सबैका पक्षमा हुँदैन । लेनिनले भनेका थिए— यदि कुनै ज्यामितीय सूत्रले कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वर्थमा धक्का पुग्दो हो त त्यसको पनि विरोध हुने थियो । नेपाली राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रम नियाल्ने सबैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ— राजनीतिमा कसरी एउटै घटनामा दुईथरी सत्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ । राष्ट्रपतिको कदमको संवैधानिकता सुरुमा दुईथरी सत्यका रूपमा स्थापित गर्न खोजियो । लामो कसरत गर्दा पनि दक्षिणपन्थी प्रतिगामीपथले संवैधानिक कदम साबित गर्न नसकेपछि त्यसलाई राजनीतिक कदमका रूपमा स्विकारियो । केही दिनदेखि त्यही दक्षिणपन्थी मनोरोगले ग्रस्त नेताहरू राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनको विरोधमा खनिएका छन् । दैनिक सरकार सञ्चालनका झमेलाबाट मुन्टो फर्काएर गरिएको यो एकोहोरो गाली पनि दोहोरो सत्य स्थापना गर्ने असफल प्रयास नै हो ।
केही दिनअघि नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसनका तर्फबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा महासचिव मुनले सुरक्षापरिषद्मा नेपालबारे आफ्नो भनाइ राखेका थिए । उनले नेपालको शान्ति-प्रक्रियाका दुई पक्ष सरकार र माओवादीका बीचमा बढ्दो तनाबका कारण यो प्रक्रिया कतै बीचैमा टुट्ने हो कि भन्ने भय व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालमा दलहरूका बीच सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेका खण्डमा शान्ति-प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सजिलो हुने धारणा राखेका थिए । उनको सहज बोली भुइँमा खस्नासाथ नेपालका सत्ताधारी दलहरूका बीचमा छट्पटी सुरु भइहाल्यो । तिनले बैठकै गरेर एकस्वरमा महासचिव मुनको भनाइको विरोध गरे । त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्ने तिनको ठम्याइ रह्यो । तिनको चिन्ताको मूल आशय भने यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अवधारणा वा सुझाबले एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने खालको गन्ध वातावरणमा छर्‍यो भन्ने नै थियो । किनभने, तिनलाई थाहा छ, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले उसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु राजनीतिको सत्य हो र यो सत्यचाहिँ तिनलाई स्वीकार्य थिएन । अब त शान्तिमन्त्री र संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत यस लाइनमा उभिएर मुनसँग प्रस्टीकरण माग्ने हास्यास्पद कुरा गर्न हतारिएका छन् । सबैलाई थाहा छ, भारतका राजदूतले यही सरकारको निरन्तरताको कुरा प्रधानमन्त्रीसँग उभिएर सार्वजनिक सभामा बोल्दा भने नेपालको मामिलामा हस्तक्षेपको कुरा सरकारी माउथपिसहरूबाट आएको थिएन । नेपालको राजनीतिमा कसैले पनि कहिल्यै र कुनै सन्दर्भमा पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी तिनको मुख टाल्नु सबैभन्दा राम्रो हो, तर आफ्नो भागमा चाहिँ हड्डी पर्नै नहुने तर्कले हाम्रो राजनीतिको हित गर्दैन ।
 राष्ट्रसंघ नेपालको शान्ति-प्रक्रियामा सुरुदेखि सामेल छ । उसको अबौर्ं रुपैयाँ पनि लगानी भइसकेको छ । उसको प्रतिष्ठा पनि यसमा गाँसिएको छ । ऊ नेपालले बोलाएर मात्र नेपाल आएको हो, आफैँ घुसि्रन आएको पनि होइन । यो संस्था एउटा देशको सरकारजस्तो मात्र पनि होइन । यससँग नेपालको बाह्य सम्बन्धको बाक्लो आयाम गाँसिएको छ । त्यस्तो संस्थाले नेपालमा यिनै दलले बाह्रबुँदेदेखि विस्तृत शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख भएको सहमतिको कुरा उठाउँदा माओवादीमय भएको देख्नु दृष्टिदोष मात्रै हो । यस्तै दृष्टिदोषका साथ मुनको विरोध गर्दा नेपाल र त्यस संस्थाको दीर्घकालीन सम्बन्ध र कूटनीतिक मर्यादामा पर्नसक्ने प्रभावलाई भने पटक्कै ख्याल गरिएन । यसरी हास्यास्पद ढंगले विरोध गर्नु भनेको राष्ट्रिय हित संवर्द्धन गर्न नसकेको प्रमाण हो । यसो गर्दा शान्ति-प्रक्रिया सजिलोभन्दा अप्ठेरोमा पर्छ र नेपालको मामिलामा अप्ठेरो र मिचाहा शक्तिको मात्रै सेवा हुनपुग्छ भन्ने तथ्यतिर ख्याल नगरेर तिनले लहडमा कूटनीतिमा बालापन देखाएका छन् ।