Sunday, December 6, 2009

अजय ठाकुर आउट



नेपाल वानका काठमाडौं ब्युरो चिफ अजय ठाकुर आउट भए पछि अहिले आलोक दास नयाँ चिफका रुपमा काठमाडौं ब्युरोमा खटिएका छन । आलोक भारतीय पत्रिका दैनिक भाष्करमा काम गर्थे । भारतीय टेलिभिजन न्युज २४ , ई टीभी, आज तक जस्ता मिडियामा आलोक काम गरिसकेको बताउंछन ।

कसरी आए आलोक ?
आलोकलाई दिल्लीमा नेपाल वानका न्युज चिफ आदर्श पाण्डेले नेपाल पठाउन लगाएका हुन । कुनै बेला आदर्श र आलोक संग संगै ई टि भीमा काम गर्थे । आदर्शले नेपाल ब्युरोमा आफ्नो मान्छे राख्न निकै परिश्रम गर्नु परेको छ । किनभने यसअघिका काठमाडौंका ब्युरो चिफले आदर्शको जागिर नै धरापमा पार्ने प्रयास गरेका थिए । अजय ठाकुर काठमाडौंमा रहंदा काठमाडौंबाट नलिनीलाई न्युज गलत गएको कमप्लेन गर्दा आदर्श पाण्डे बुढीको गाली खानु परेको नेपाल वान स्रोतले बताउंछ । आदर्श त्यसकारण पनि काठमाडौंमा आफ्ना इष्टमित्रलाई राख्न मरिहत्ते गरेका हुन ।
दिल्लीमा रहेका कन्तशरण र सरताज अनवर टी भीलाइभका लागि अनुभवी हुंदाहुंदै पनि नयां मान्छेलाई काठमाडौं पठाउनु पर्ने प्रस्ताव आदर्शले नलिनीसंग राखेका हुन ।
काठमाडौंमा रहंदा हासमी, हकिकत र अजय ठाकुरले आदर्शलाई पेलेरै काम गरेका थिए । अजय ठाकुर त कतिचोटी आदर्शलाई नै फोन गरेर हकार्थे । टि भीलाइभमा आदर्श पुरानो भएपनि अजय ठाकुरका अगाडि आदर्श जुनियर नै थिए ।

अजय ठाकुर किन निकालिए ?
अजय आउट हुनुको धेरै कारण भएपनि माध्यम चाहिं सुन्दर हो । सुन्दर नलिनीको विश्वास पात्र पिउन हुन । अजय ठाकुर दशैंमा केही दिनको विदामा घर गएपछि दिल्लीबाट नलिनीले सुन्दरलाई काठमाडौं पठाइ । अजय नभएका बेला अजयका चर्तिकलाहरु बुझ्ने मौका सुन्दरले राम्ररी पाए । अजयका करामतहरु सुन्दरले नलिनीलाइ बताएपछि अजयको पत्ता साफ भएको हो ।
व्यापारिक षडयन्त्र
नेपालमा नेपालबाट नै सञ्चालित टि.भी. च्यानलको संख्या आधा दर्जन भन्दा बढी छ । नेपाली विज्ञापन बाजारले नेपालका टि.भी.हरु धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर नेपालका विज्ञापनहरु चार हजारको साटो दूई हजारमै नेपाल वानबाट प्रशारण गरेर नेपाली टि.भी.हरुलाई व्यावसायिक रुपमा रित्याइ रहेकी छिन् नलिनी सिंह ।
नेपाली बजारमा रहेका भारतीय उद्योग, व्यवसायको विज्ञापन जसरी भएपनि नलिनीले नै हत्याउने गर्छिन् ।
उनको वारेमा सबै सत्य, तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि ऊ मजाले नेपाल र नेपालीहरुलाई उल्लु बनाउदैछिन् र हाम्रा राजनेताहरु मौन भएर हेरिरहेका छन् । किनकी नेपाल वान भारतको नेपालकोलागि एउटा मिशन टेलिभिजन हो, जसलाई भारत सरकार र भारतीय राजदूतावासको साथ र सहयोग रहेको छ । अनि हाम्रा नेताहरु कसरी बोल्न सक्छन् त ?
यस्ता समाचार किन प्रतिबन्धित ?
हेमराज आरुषि हत्याकाण्ड
नेपालको अर्घाखांचीका हेमराजको नयां दिल्लीमा केही वर्ष अघि हत्या भयो । डा अमितको किडनीकाण्ड संग जोडिएको घटना हो यो । हेमराजको बारेमा एक शब्दपनि बोलेन नेपाल वानले किन ?
केही भारतीय टेलिभिजनले त हेमराजको स्टोरी गर्न अर्घाखांची नै पुगे तर दिल्लीबाट नलिनीले हेमराजको एक सिन वा एक पंत्तिm पनि देखाउन प्रतिबन्ध लगाएकी थिइन किन ?
यो एउटा नमुना मात्र हो नेपालवानबाट नेपाल र नेपालीको बेइज्जत भएको ।
नेपाली चेलीको दिल्लीमा हत्या र बलात्कार हुंदा नेपाल वानको क्यामरा किन पुग्दैन त्यहां सम्म ?
काठमाडौंमा टायर बल्दा एक्सक्लुसिभ देखाउने नेपाल वानले दिल्लीको जी बी रोडमा नारकिय जीवन बिताइरहेकी नेपाली चेलीको अस्मिता रक्षाका लागि कहिले बोल्ने ?
नेपालका सीमावर्ती गाउंमा भारतीय डाँकाले डकैती गरेको न्युज नेपाल वानको स्त्रmोल न्युज पनि बन्दैन किन ? भारतीय तस्कर र डांकालाई संरक्षण दिनकै लागि सो टेलिभिजन खोलिएको हो भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने अबस्था छैन ।
दिल्ली, दार्जलिंग, सिक्कीम, देहरादुन, मेघालयका लगायतका भारतीय भूमीमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी समेत नेपालवान प्रति त्रmुद्ध छन । गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा नेपालीभाषी मारिदा नेपाल वानले कहिले कभरेज दिदैन किन ?
नेपाल वान न नेपाल देशका लागि न त भारतमा रहेका नेपाली भाषीका लागि हो ।
यो प्रायोजित टेलिभिजन हो, जसको उद्देश्य नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतालाइ बढाबा दिनु हो । कहिले मधेश स्पेशलले हिट भएको नेपाल वान तराई शब्द हट केक बन्न थालेपछि तराई वन नामले कार्यत्रmम शुरु गरेको सबैलाइ थाहा नै छ ।
यस्ता समाचार किन प्रतिबन्धित ?
नेपाल देशको नामले, नेपाली भाषामा, नेपालको राजनीतिलाई केन्द्रित गरि दिल्लीबाट सँचालन भइरहेको नेपाल वानटेलिभिजनमा सुस्ता लगायतका ठाउमा भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण वारे कहिल्यै समाचार प्रशारण हुदैन ।
व्यवसायिक पत्रकारिताको आचार संहितालाइ लत्याउंदै नलिनीले नेपाली सीमा अतित्रmमणलाई पृष्ठपोषणगरिरहेकी छन ।

भारतमा कुनै नेपाली लुटियो वा मारियो भने त्यस टेलिभिजनको लागि त्यो समाचार नै हुदैन ।
नेपाली राजनीतिलाई यसरी नचाउदैछिन नलिनी

भारतीय सरकारको नेपालमा आफ्नो साम्राज्यवाद लाद्नको लागि ‘सबैथोक पैसालाई नै सम्झिने’ नलिनी सिंह नामको एउटी धूर्त आइमाइ भेटियो । नलिनीले नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आएपनि आफ्नो सम्बन्ध तुरुन्त बढाई हाल्छिन ।

उनले नेपाली नेताहरु भारत जाँदा गजबको स्वागत गर्छिन । चाहे त्यो नेता आफ्नो मालिकलाई भेट्न गएको होस् या शरनार्थी भएर गएको होस् । यहाँ सम्म कि तात्कालिन नेकपा माओवादी र सात दल बीच सहमतिको वातावरण दिल्लीमा भईराख्दा नलिनीले एकदिनको डिनर नै सबै नेतालाई खुवाएकी थिइन् ।

सबैलाई ढाँट्न खप्पीस नलिनी सिंहको नेपाली नेताहरुलाई आफ्नो जालमा पार्ने तरिका गजबको छ । ऊ आफै कुनै पार्टीको ठूला नेतालाई फोन गर्छिन, हालखबर सोध्छिन् अनि पूवनियोजित तरिकाले कुरा गर्दागर्दै बीचमै भन्छिन्...‘साँरी......जी, मैं थोडी देरके बाद आफको फोन करती हुँ अभि मन मोहन सिंहजीका( भारतीय वरिष्ट नेताको नाम लिन्छिन्) फोन चला आया ।
यसरी आफ्नो अन्नदाता(सबैथोक) भारत र भारतीय नेताहरुलाई मान्ने हाम्रा नेपालका राजनेताहरु उसलाई आफू र भारतीय नेता बीचको सम्बन्ध बढाउन सक्ने सूत्रको रुपमा बुझ्न थाल्छन् र यसको आडमा ऊ आफ्नो अभिष्ट पुरा गराउन हाम्रा राजनेता भनाउदाहरुलाई प्रयोग गर्न थाल्छिन् । जबकी नलिनी सिंह कहाँ भारतीय प्रधान मन्त्री अथवा कुनै पनि नेताको फोन आएको हुँदैन ।

नलिनीको यहाँ सम्म झूठो बोल्न पछि पर्दिनन्.....‘कुनै नेपाली नेता या मन्त्रीले उसलाई फोन गर्यो भने अभिनय गर्दै भन्छिन कि....मैं अभि फलानो नेता(अटलजी) के साथ कश्मिरमे हुँ’, जबकी ऊ त्यति बेला आफ्नो अफिस या घरमै बसेकी हुन्छिन् । कति पटक त ऊ आफ्नो झुठको जालमा आफै फस्छिन् पनि । जुन नेतासँग आफू कुनै ठाउँमा रहेको भन्छिन र त्यति नै बेला त्यही नेताको भ्रमण टेलिभिजनहरुले लाइभ देखाउदा नलिनी सिंहको कतै अत्तोपत्तो देखिंदैन ।
को हुन् नलिनी सिंह ?
नलिनी सिंहको जन्म सन् १९४५ फरबरी १७ तारेखमा भएको हो । हाल उनी ६५ वर्षकी छन् । भारतको सरकारी टेलिभिजन दूरदर्शन को डी डी न्युजमा नलिनीले आंखो देखी नामले कार्यक्रम चलाउछिन । यो कार्यक्रममा आपराधिक घटनाका नालीवेली प्रस्तुत गरिन्छ , क्राएम रिपोर्टींगका लागि आंखो देखि कुनै बेला लोकप्रिय थियो । नलिनीले प्राय टेलिभिजन प्रोग्राम आंखोदेखिले चिनिन्छन ।

केबुलको पंहुच नभएका सीमान्त गाउंमा भारतीय सरकारी टेलिभिजन नै हेर्ने गरिन्छ, त्यस्ता इलाकामा अहिले पनि नलिनीलाई आंखो देखिबाली भनेर चिन्छन आम दर्शक ।

यिनी उपभोक्ता अधिकारका लागि लड्ने एच डी शौरीकी छोरी हुन् भने पत्रकार दिपक शौरी र भारतीय जनता पार्टिका बरिष्ठ नेता तथा अरुन शौरीकी बहिनी हुन् । यिनी भारततका भूतपुर्व राज्यपाल तथा नेपालका प्रथम राजदूत चन्देश्वर प्रसाद नारायण सिंहकी बुहारी हुन ।

नलिनी आफ्नो भाईकै पावरले राजनीतिक फाइदा उठाउदै आइरहेकी छन । अरुण शौरी भारत सरकारको केन्द्रिय सूचना तथा संचार मन्त्री हुंदा यिनले नेपाल वान टेलिभिजनको शुरुवात गरेकी हुन । भारतका राजनीतिज्ञ बीचमा पनि यिनी अरुण शौरीको धाक लगाउन पछि पर्दिनन । भारतीय जनता पार्टीभित्र शौरीको हैसियत राम्रो मानिन्छ । अरुण कुनै बेला भारतका नामी पत्रकार थिए ।अरुण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि नलिनीले उनलाई हतियार नै बनाउनबाट पछि परिनन ।
नेपाल वान चलाउन भारतको चार करोड

काठमाडौं। भारतीय नागरिक नलिनी सिंहले भारत सरकारको आडमा चलाएको नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार कर्मचारीले आन्दोलन गरेको पन्ध्र दिन पुग्न लाग्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।
भारत सरकारले नेपाल भारत दुवै ठाउँमा दर्ता नभई संचालन भइरहेको नेपाल वान टिभीलाई वार्षिक चार करोड अनुदान दिएर संचालन गरिरहेको तथ्य खुलेको छ। भारतीय जनता दलका लोकसभा सदस्यका वहिनीका नाताले भारतयि सरकार च्यालन दूरदर्शनमा 'आँखो से देखि' नामको कार्यक्रम संचालनका लागि भन्दै वार्षिक चार करोड रुपैयाँ भारत सरकारबाट पलिनी सिंहले बुझ्ने गरेकी छन्। करिब ५ वर्ष अगाडि विनादर्ता नेपाली च्यालनका रुपमा नेपाल वान संचालन भइरहेको छ। गत वर्ष नेपालमा रहेका पत्रकार कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रेपछि नियुक्ति पत्र दिने वाार्षिक १० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने लगायतका सम्झौता, नेपाल पत्रकार महासंघ, संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रोहवरमा भएको थियो। सम्झौता भएको १ वर्ष वितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै पत्रकार कर्मचारी आन्दोलनरत छन् तर यसका बारेमा नेपाल सरकार मौन बसेर अन्याय गरेको उनीहरुको आरोप छ।
नेपाल वान टिभी च्यानलमा काठमाडौं ब्यूरो अन्तरगत करिब ७० जना भन्दा बढी पत्रकार कर्मचारी कार्यारत रहेका छन्। उनीहरुलाई अहिले पनि दिल्लीबाट नलिनीले फोन गरी धम्की दिने गरेकी छन्। स्रोतका अनुसार टेलिभिजन च्यानल भने अहिले पनि संचालन भइरहेको छ। अहिले भने सो टेलिभिजन दिल्लीबाटै नेपालका अन्य टेलिभिजन हुक गरी ती टेलिभिजनको लोगो हटाएर प्रसारण गर्न गरिन्छ। आइतबार नै नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल केबुल टिभी एसोसिएसनका बीचमा एकसाता भित्र समस्या समाधान नभए केवुलबाट नेपाल वान टेलिभिजन बन्द गरिदिने सहमति भएको छ।

नेपाल वान टेलिभिजनको प्रशारण बन्द गर्न आग्रह


नेपाल वानको समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर नभएमा नेपाललाई तिर्नुपर्ने करिब १५ करोड लिएर नलिनी भाग्ने दाउमा रहकेो बताइएको छ। नलिनीले स्याटालाइट मार्फत प्रसारण गरेबापत थाइकमलाई र नेपालका केबुल संचालकहरुलाई जम्मा गरी १५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
नेपाल वान टेलिभिजनका आन्दोलनरत पत्रकार र कर्मचारीहरूले नेपाल वान टेलिभिजनको प्रशारण बन्द गराउन नेपाल केबुल एसोसियसनलाई मङ्गलबार फेरि आग्रह गरेका छन् ।
पत्रकार र कर्मचारीहरूले एसोसियसनलाई आज भेटेर नेपाल वान टेलिभिजनको प्रशारण बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरूको आग्रहपछि एसोसियसनले पत्रकार र कर्मचारीहरूको जायज मागलाई तत्काल पूरा गर्न नेपाल वान टेलिभिजन व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार र कर्मचारीको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै एसोसियसनले तत्काल जायज माग पूरा नगरे टेलिभिजनको प्रशारण बन्द गर्ने चेतावनी दिएको नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार बद्री सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार र कर्मचारीहरू, प्रचलित श्रम कानुनअनुसार नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै गत बैशाख छ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापन पक्षलाई महासङ्घद्वारा सचेत

नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चारकर्मीहरूको संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको ख्याल गर्न नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापन पक्षलाई सचेत गराएको छ ।

महासङ्घले सञ्चारकर्मीहरूलाई बँधुवा मजदुरको जस्तो व्यवहार गर्नु कुनै पनि अवस्थामा सह्य र स्वीकार्य हुन नसक्ने जनाएको छ ।

यसैगरी, पत्रकारहरूलाई नियुक्तिपत्र बिना काम लगाउनु आपत्तिजनक कार्य भएको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।

नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापनले आफूहरूलाई पेशा अनुरुप व्यवहार नगरेको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले बिहिबारदेखि विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । उनीहरूले पत्रकारलगायत कामदारहरूलाई नियुक्तिपत्र बिना काममा लगाइएको, पाँच वर्षेखि बिदाको रकम नदिइएको, कामको अवधि नतोकिएको लगायतका समस्या औँल्याएका छन् ।

नेपाल वान टेलिभिजनका सञ्चारकर्मी सहित ७० भन्दाबढी सञ्चारकर्मीहरूले महासङ्घमा यस विषयमा ध्यानाकर्षा पत्र दर्ता गराएको महासङ्घले निकालेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
http://www.nepalipost.com/site/?a=read&catid=1&id=3071

नेपाल वानका पत्रकारहरुद्वारा सञ्चार मन्त्रालयमा धर्ना
०१,सेप्टेम्बर,२००८

काठमाडौं:- नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णवहादुर महराले नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकारहरुको आन्दोलन पेशागतमात्र नभएर राष्ट्रियतासँग गाँसिएको बताउनुभएको छ।

उहाँले नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा भइरहेको नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार कर्मचारीको आन्दोलनलाई सरकारलाई गम्भिर रुपमा लिएको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले अब ढिला नगरी सरकारले नेपाल वानको कानुनी हैसियत र श्र्रमजीवीको अधिकारका बारेमा गम्भिर पहल थालिसकेको खुलासा गर्नुभएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमा नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र नेपाल वान टेलिभिजनका संघर्षरत पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री महराले पहिले नेपाल वानलाई नेपालको कानुनी दायरमा ल्याउनु अनिवार्य भएकाले सरकारको कदम त्यसतर्फ बढेको र एक दुई दिनमै यसको छिनोफानो हुने बताउनुभयो।

मन्त्री महारले नेपाल वानको कानुनी हैसियत र यसको उद्धेश्यकका बारेमा सरकार संवेदनशील रहेको र प्रधानमन्त्रीसँग आफूले कुरा गरि सकेकाले चाँडै निकास आउने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल वान भारतीय टेलिभिजन च्यानल भएकाले यस विषयमा आफूले तत्कालै भारतीय राजदूतसँग पनि कुरा गर्ने जानकारी दिनुभयो।

सञ्चारमन्त्री महराले यदि नेपाल वानको व्यवस्थापनले सरकारको आग्रह अनुसार नेपालको प्रचलित कानुनको दायरमा आउन नमानेमा वा सम्पर्क नगरेमा सरकारले बाध्य भएर त्यसलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। 'हाम्रो प्रयास नेपालमा नेपाल वान सन्चालन होस भन्नेनै हुन्छ।

तर प्रचलित कानुनको दायरमा आउन नचाहेमा सरकारसँग अरु विकल्प हुदैन' महराले भन्नुभयो। उहाँले नेपाल वानको व्यवस्थापन कानुनी दायरमा आएपछि श्र्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गराउन र विगतमा भएका सम्झौता पालना गराउन सरकारलाई बाटो खुल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।

सो अवसरमा गत वर्ष नेपाल वानको व्यवस्थापन र श्र्रमजीवीहरुबीच श्र्रम सम्झौता गराउने श्र्रम मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु लम्सालले विगतमा भएका सम्झौताको हैसियतका बारेमा सन्चारमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको छ। संघर्ष समितिको तर्फबाट पत्रकार महासंघका सचिव रामजी दाहाल र रेवती सापकोटाले मन्त्री महरालाई जानकारी गराउनुभएको छ।

यदि नेपाल वानको व्यवस्थापनले कानुनी बाटो छलेर नेपाल सरकारलाई झुक्याइरहने हो भनें सरकारले तत्काल सो च्यानलको नेपालमा प्रसारण बन्द गराएर च्यानलको नेपालमा भएका उपकरणहरु जफत गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। पत्रकारहरुले नेपाल वानको अहिलेको आन्दोलनलाई पत्रकार कर्मचारीहरुको पेशागत हकहितसँगमात्र जोडेर सरकारले हेरेमा त्यो गम्भीर भूल हुने भन्दै राष्ट्रियताको आन्दोलन भएको स्पष्ट पारेका थिए।

अवसरमा मन्त्री महराले ती मागप्रति पनि सरकार गम्भिर रहेको भन्दै पहिले आवश्यक उपायहरु अबलम्बन गरिने आश्वासन दिनुभयो। यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पत्रकारहरुले सञ्चार मन्त्रालयको मुख्यद्धारमा एक घण्टा धर्ना दिएका थिए। नेपाल वानको प्रसारण नेपालभरी सबै केबल टेलिभिजनहरुले आइतवारदेखिनै बन्द गरि सकेका छन्।
http://www.janapukar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=929&Itemid=113

नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपाल वान टेलिभिजन व्यवस्थापन पक्षलाई यथाश्रि्र काठमाडौं बोलाइ आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गराउने बताउनु भएको छ


2008-8-11 19:19:01
नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपाल वान टेलिभिजन व्यवस्थापन पक्षलाई यथाश्रि्र काठमाडौं बोलाइ आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गराउने बताउनु भएको छ । झण्डै एक महिना अघि देखि आन्दोलनरत नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार तथा कर्मचारीहरु आपना माग बारे भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जानकारी गराउन लाजिम्पाटस्थित भारतीय दूतावास पुगेका थिए । भेटमा राजदूत सुदले नेपाल वान व्यवस्थापन पक्षलाई काठमाडौं झिकाउन आफुले प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभयो । आन्दोलनरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले मागका बारेमा आइतबार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । गत वर्षव्यवस्थापन पक्षसँग भएको चौध बुँदे सहमति कार्यान्वयन र श्रमजिवि पत्रकारहरुको हक, हित, टेलिभिजनको कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखी नेपाल वानका पत्रकार एवं कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुले आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । मागको सुनुवाइका लागि कर्मचारीहरुले दबाव दिन थालेपछि व्यवस्थापनले एक महिना अगाडि टेलिभिजनको तीनकुनेस्थित कार्यालयमा तालावन्दी गरेको छ
http://www.avenues.tv/index.php?page=news&id=91129498


आन्दोलनरत्त नेपाल वान टेलिभिजन कर्मचारी र भारतीय राजदूत सुदबीच छलफल

क्लिक्स् नेपाल सम्वाददाता
काठमाण्डौं, २७ साउन। आन्दोलनरत्त नेपाल वान टेलिभिजन कर्मचारी र भारतीय राजदूत सुदबीच आज छलफल भएको छ। छलफलमा राजदूत सुदले नेपाल वान व्यवस्थापन पक्षलाई काठमाडौं झिकाउन आफुले प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। आन्दोलनरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले

मागका बारेमा हिजो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । झण्डै एक महिना अघि देखि आन्दोलनरत नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार तथा कर्मचारीहरु आप्क्ना माग बारे भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जानकारी गराउन आज भारतीय दूतावास पुगेका थिए।

http://www.clicksnepal.com/news.php?newsId=1701


नेपाल वानका पत्रकारहरुको आन्दोलनप्रति जिफन्टको ऐक्यवद्धता <फर्कनुहोस>

7/16/2008
साउन १ गते, नेपाल वान टेलिभिजनमा पत्रकारहरुले जायज माग राखी गरिरहेको आन्दोलनप्रति जिफन्टले हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ । उक्त कुरा आज प्रकाशित जिफन्टका महासचिव विनोद श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ "नेपाल वान टेलिभिजनमा पत्रकारहरुले गत वर्ष विभिन्न विषयमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनको माग गर्दै गरिरहेको आन्दोलनप्रति नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जिफन्टले हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।"
"नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापक र श्रमिक बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्ने पत्रकारलाई असार ३१ गते अभद्र व्यवहार गर्दै बर्खास्तीसम्मको दुस्प्रयास गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहारको महासंघ घोर निन्दा गर्दछ ।"
"पत्रकार पनि श्रमिक नै हुन् । पेशागत माग राख्ने, वार्ता गर्ने र गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको माग गर्ने श्रमिकको नैर्सर्गिक आधारभूत अधिकार हुन् । पत्रकारहरुको माग पूरा गर्दै सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । दायित्वबाट पन्छिएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच र्सवथा गलत कुरा हो ।"
वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ "सम्झौताहरुको कार्यान्वयनबाट समस्या समाधान गर्नु सबैभन्दा उचित कुरा हो भन्ने कुरामा जोड दिंदै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल वान टेलिभिजनका व्यवस्थापक र श्रमिक बीच विगतमा भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछ ।"

http://www.gefont.org/nepali/summary.asp?flag=3&cid=271

सञ्चारमा विदेशी लगानीको कुप्रभाव
कुसुम भट्टराई



भारतीय लगानीमा सञ्चालित गैर कानुनी टेलिभिजन च्यानल 'नेपाल वान'मा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरू आन्दोलीत भएका छन् । विगतमा व्यवस्थापन पक्षसाग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएकाले पत्रकारहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । तर, समस्या समाधानको साटो भारतको नया दिल्लीबाट आएका व्यवस्थापन पक्षका हकिकत क्याद्धातले नेपाल प्रहरीको आडमा 'नेपाल वान'को कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि पत्रकारहरू थप आक्रोशित भएका छन् । नेपाली पत्रकारहरूको जायज मागलाई दबाउन उद्यत रहने नेपालको गृहप्रशासन र प्रहरीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । एक वर्षअघि श्रम मन्त्रालयकै रोहबरमा पत्रकारहरूसाग माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो, व्यवस्थापन पक्षले । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने नेपाल वानका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्नुको साटो उल्टै संरक्षण प्रदान गर्नु उदेकलाग्दो कुरो हो ।
दिल्लीबाट नेपाली भाषामा सञ्चालित 'नेपाल वान'ले काठमाडौंमा अवैध कार्यालय खोलेर समाचार र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रशारण गर्दै आएको छ । यो टेलिभिजन च्यानलको खास नियत भनेको नेपालमा भारतीय हैकमवादी योजनालाई सघाउनु नै हो । सो च्यानलमा नेपालको सार्वभौम अखण्डता र एकता खल्बल्याउने, नेपाली भाषा, संस्कृति र कलाको उपहास गर्ने तथा भारतीय संस्कृति, सोच र शैली स्थापित गराउने खालका सामाग्रीहरू प्रशारण हुदै आएका छन् । त्यसले हरेक दिन विहान जागरण गीतका नाममा हिन्दी भाषामा भारतको गुनगान गाईएको गित प्रशारण गर्दै आएको छ । यसैगरी भारतको महिमा गान गरेर दुरदर्शन लगायतका भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रशारण हुँदै आएको 'इन्क्रेड्इबल इन्डियो' र हिन्दी विज्ञापनहरू पनि नेपाल वानले हाकाहाकी प्रशारण गर्दै आएको छ । दिल्लीका शाषकहरूको इशारामा मधेश विद्रोहको आगोमा घ्यु थप्ने काम पनि सो च्यानलले गर्दै आएको छ । नेपाल वान खासमा 'दिल्ली वान'का रूपमा प्रशारण हाुदै आएको छ । नेपाल वानले भारतीय स्वार्थ लाद्न थालेपछि त्यहाा कार्यरत नेपाली पत्रकारहरू असन्तुष्ट थिए । बेला बेलामा उनीहरूले त्यस विरुध्द आवाज उठाइरहे । यो कुरा चाल पाएपछि त्यसकी सञ्चालीका नलीनी सिंहले सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई हटाउने सनकी योजना बनाइन । पत्रकारहरूलाई दास सरह व्यवहार गर्ने र भारतमै पनि बदनामी कमाएकी नलिनीको अत्याचार बढ्न थाल्यो । सो अत्याचार सहन नसकी एक महिला पत्रकारले नलिनीलाई त जुत्तै जुत्ताले हिर्काएकी थिइन । 'नलिनी भनेकी सभ्यता, शिष्टता नभएकी एवं नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने स्वभावकी महिला हुन । उनले नेपाल वानमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई 'कुत्तेका औलाद', 'भिखारी लोग', 'बुल सिट मिडल क्लास नेपाली', जस्ता असभ्य गाली गलौज गर्दै आएकी छिन । नलिनीको मानसिक अवस्था नै सन्तुलनमा छैन ।', त्यहाँ कार्यरत एक पत्रकार भन्छन् ।
नेपालको सञ्चारमा विदेशी र खासगरी भारतीय लगानी भित्रिएपछि यस्ता समस्याहरू देखा पर्नु स्वाभाविक हो । 'नेपाल वान' होस या 'अन्नपूर्ण पोष्ट', दुवैले नेपाललाई भुटान र सिक्किम बनाउने भारतीय हैकमवादी योजना साकार पार्ने मुल उद्देश्य बोकेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टले केही वर्षअघि भगवान बुद्वको जन्मस्थल भारतमा भएको सामाग्री प्रकाशन गरेको थियो, जसको चर्को विरोध पनि भएको थियो । त्यसबाट उसको असली नियत पनि पर्दाफास भएको थियो । तिब्बतीहरूको प्रर्दशनलाई महìवका साथ प्रकाशन/प्रशारण गर्ने, नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउने, मधेशको मुद्दालाई अतिरञ्जित ढङ्गले चर्काउने, तराईका जनतालाई नेपाल र नेपालीविरुध्द भड्काउने, राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने खालका सामाग्रीहरूलाई महìवका साथ प्रकाशित गर्ने र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको तेजोबध गर्ने 'मिसन'मा लागेका नेपाली सञ्चारका यी भारतीय अवैध सन्तानहरूले कालान्तरमा 'नेपाललाई भारतमा गाभ्नुपर्छ' भन्न सक्छन् ।
अर्कोतिर ती सञ्चार गृहहरूमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई पारिश्रमिक त मनग्ये दिइन्छ, तर व्यवहार भने दासको जस्तो गरिादै आएको भुक्तभोगीहरू बताउाछन् । आˆनो मानमर्दन भए पनि पैसाको मुख हेरेर काम गर्न बाध्य भएका पत्रकारहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर भारतीय हैकमवादले आफ्नो गुरुयोजना बमोजिम नेपाली सञ्चारमा आधिपत्य जमाइरहेको हो । त्यस्ता सञ्चार गृहहरूको लगानीको स्रोत पारदर्शी नभएको मात्र हैन, उनीहरूले व्यापक मात्रामा कर छल्दै आएका छन् । नयाँ सरकारले नयाँ सञ्चार नीति तर्जुमा गर्दा सञ्चारमा विदेशी लगानीलाई पूर्णतः निषेध गर्ने कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । स्वदेशी सञ्चार माध्यमहरूको बढावा र विदेशी लगानीलाई निषेध गर्ने अभिभारा नयाा सरकारको कााधमा छ । सञ्चार क्षेत्र भनेको जनतामा वैचारिक र भावनात्मक रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने माध्यम हो । यस्तो माध्यममा विदेशीको घुसपैठ हुनु खतरनाक हुन्छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्र आफैंमा आत्मनिर्भर भएकाले विदेशी लगानी आवश्यक पनि छैन । नेपाल वानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूले भारतीय हैकमवादी कम्पनीका सञ्चालकसाग आˆनो हक हित प्राप्तिका लागी सङ्घर्ष गनर्ैैपर्छ । यसप्रति सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारहरूको ऐक्यबध्दता छ । साथै आन्दोलनरत् पत्रकारहरूले आफू कार्यरत कम्पनीहरूको लगानीको पारदर्शीता एवं नेपाल सरकारलाई राजश्व तिरे/नतिरेकोबारे पनि सोधखोज गर्नुपर्छ । दिल्लीको रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित हुने अवैधानिक र अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार गृहहरूमा काम गरेर कहिलेसम्म नेपाली पत्रकारहरूले हिनताबोध गरीरहने ?


http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=3743&cat_id=18


नेपाल वान बन्द? एभिन्युजमा भोकमरी

काठमाडौं। विगत पाँच वर्षदेखि अवैधानिक रुपमा नेपालमा ब्यूरो कार्यालय राखेर सञ्चालन हुँदै आएको नेपाली भाषाको भारतीय टेलिभिजन च्यानल नेपाल वानलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। सो च्यानलले वैधानिक रुपमा काम गर्न नचाहेकाले सरकारले २०६६ वैशाख १ गतेदेखि नेपालभित्रको प्रसारणमा बन्देज लगाउने र ब्यूरो कार्यालय राख्न नदिने निर्णय गर्न लागेको हो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल वानको ब्यूरो कार्यालय र च्यानलकी प्रमुख भारतीय पत्रकार नलिनी सिंहलाई हालै पत्र पठाई विधिवत् दर्ता भएर काम गर्नका लागि वैशाख १ गतेसम्मको अवधि दिएको स्रोतले जनाएको छ। यसअघिका सरकारलाई पटक–पटक झुक्याउँदै अवैधानिक रुपमा काम गर्न पल्केकी नलिनी सिंहले कानुनी दायरामा आउनुको साटो सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी र भारतीय राजदूतलाई यसपालि पनि प्रयोग गर्न खोजेकी थिइन्। तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लीलामणि पौडेलले नलिनीको दूत बनेर भेट्न गएका जयन्द्र रेग्मी भन्ने व्यक्तिलाई भेटै नदिई फर्काएका छन् भने नलिनीको प्रतिनिधि बनेर भारतीय दूतावासमा पुगेका अजय ठाकुरलाई राजदूत राकेश सुदले अब नलिनीका लागि कुनै पनि काम आफूले नगर्ने भन्दै झपारेर पठाएको स्रोतले जनाएको छ। सबैतिरबाट दुत्कारिएपछि नलिनी आफैं नेपाल आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि अन्य नेताहरूलाई गुहार माग्ने योजनामा रहेको चर्चा पनि नेपाल वानमा चलेको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नलिनीको चरित्र राम्रोसँग बुझेकाले उनीबाट काम नहुने देखिसकेकी नलिनीले अर्को बाटो प्रयोग गर्न खोजे पनि सफल नहुने महरा निकट सं्रोतले जनाएको छ। नेपाल वानले पाँच वर्षदेखि नेपालको कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै नेपालमा कार्यालय राखेर समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन, दृश्य छायाँकन, प्रसारण तथा विज्ञापन संकलन गर्दै आएको छ। नेपालका अन्य टेलिभिजनले विज्ञापनबापतको राजस्व सरकारलाई बुझाउँछन् तर नेपाल वानले अहिलेसम्म बुझाएको छैन। पछिल्लो समयमा नेपाल वान टेलिभिजनले मधेश स्पेसल र तराई वान भन्ने कार्यक्रममार्फत जातीय, क्षेत्रीय विद्वेष फैलाउनेखालका समाचार तथा टिप्पणीहरू प्रसारण गर्दै आएको छ। सो टेलिभिजनले साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन खुलेआम आह्वान गर्ने गरेको भन्दै हालै निजी टेलिभिजन सञ्चालकहरूको संगठनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले नेपाल वान बन्द गराउन लागेको हो।
नेपाल वानको ठगी चाला
नेपाल वान टेलिभिजनको व्यवस्थापनले नेपालका कुनै पनि ऐनकानुन र नियम मानेको छैन। श्रमजीवी पत्रकारको श्रमशोषण गरेपछि त्यहाँका पत्रकारले २०६५ असारदेखि भदौ महिनासम्म आन्दोलन गरेर नलिनीलाई सरकार र भारतीय दूतावासमार्फत काठमाडौं झिकाएर आफ्नो बक्यौता रकम लिएका थिए। पत्रकार/कर्मचारीलाई बक्यौता तिरेर सामूहिक बिदा गरे पनि नलिनीले अन्य थुप्रै व्यक्ति तथा संस्थालाई तिर्नुपर्ने लाखौं रुपैयाँ अहिलेसम्म तिरेकी छैनन्। नेपाल वानलाई गाडी भाडामा दिएबापत रमेशकुमार श्रेष्ठले एक लाख ३३ हजार, अजय पोद्धरले दुई लाख ८८ हजार रुपैयाँ अहिलेसम्म पाएका छैनन् भने क्यामेरा र लाइट भाडामा दिएबापत विष्णु कल्पित घिमिरे पाँच लाख रुपैयाँ लिन अझै नेपाल वानकेा तीनकुनेस्थित अवैधानिक रूपमा सञ्चालित ब्यूरो कार्यालयमा धाइरहेका छन्। त्यस्तै, न्युजलिंकले पत्रपत्रिकाबापतको १९ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ नपाएको भन्दै नेत्र भुर्तेल धाइरहेका छन् भने कृष्णप्रसाद सापकोटाले पानीको पैसा ३९ हजार तीन सय २० रुपैयाँ उठाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै, सेट तथा स्टेज बनाएको दुई लाख १४ हजार रुपैयाँ उठाउन नसकेर राजा गुप्ता धरधरी रोइरहेका छन् भने फर्निचरबापतको ६० हजार रुपैयाँ उठाउन पवनकुमार मण्डल धाइरहेका छन्। यी सबैजना पीडितले २०६५ भदौ २८ गते नलिनी सिंह नेपाल आएको बेला उनलाई दरबारमार्गस्थित अन्नपूर्ण होटलमा घेरा हालेका थिए। उनले त्यतिबेला सबैको पैसा तिर्ने वचन प्रहरीसमक्ष दिएकी थिइन्। पीडितहरूले महानगरीय प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गमा रकम असुल गराइपाऊँ भन्नेबारेमा उजुरीसमेत दिएका थिए। तर अब नेपाल वानलाई सरकारले नै बन्द गराउने हल्ला चलेपछि पीडितहरू तीनकुनेस्थित ब्यूरो कार्यालयमा गएर क्यामेरालगायतका सामान उठाएर भने पनि आफ्नो रकम असुलउपर गर्ने योजनामा लागेका छन्।

http://nepalimedia.co.cc/?p=56

008-09-02,Tuesday



काठमाडौं/ भारतबाट सञ्चालित नेपाली भाषाको टेलिभिजन नेपाल वानलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर नेपाली भाषामा टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेको भए पनि नेपाल वान नेपालमा भने दर्ता छैन ।
सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल वानका पत्रकारसँगको भेटमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाल वानको कानुनी हैसियत र श्रमजीवीका अधिकार प्रष्ट पार्न पहल भइरहेको बताए । महराले पहिले नेपाल वानलाई नेपालको कानुनी दायरमा ल्याउनु अनिवार्य भएकाले सरकारको कदम त्यसतर्फ बढेको र एक/दुई दिनमै यसको छिनोफानो हुने बताए । नेपाल वानको कानुनी हैसियतबारे सरकार संवेदनशील रहेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आफूले कुरा गरिसकेकाले चाँडै निकास आउने बताए । महराले नेपाल वानको समस्याका विषयमा महासंघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउंदै टेलिभिजनका पत्रकारको आन्दोलन पेसागत मात्र नभएर राष्ट्रियतासँग गाँसिएको बताए । उनलेे नेपाल वानको समस्याबारे तत्काल भारतीय राजदूतसँग छलफल गर्ने बताए ।
सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल वान टेलिभिजन व्यवस्थापनबीच २०६४ मा भएको १४ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र टेलिभिजनको कानुनी हैसियत प्रष्ट पार्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल वानका पत्रकार एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

 

स्वायत्त गणराज्यको चतर्र्मुखी दाउपेच



माओवादीद्वारा मंसिर २६ देखि पुस ३ सम्म गर्ने भनिएको 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रमलाई लिएर यतिबेला मुलुकको राजनीति तातेको छ । कार्यक्रम घोषणा गरिसकेर पनि स्वयं माओवादी पार्टर्ीीकातिर सीमांकनसम्बन्धी विवादमा फसिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारी पक्ष निकै अत्तालिएको देखिन्छ । माओवादीको यस्तो किसिमको घोषणाबाट कांग्रेस?एमालेलगायतका शक्तिले शान्ति सम्झौता भंगको खतरालाई औंल्याउन र गृहयुद्धको सम्भावनातिरसमेत संकेत गर्न थालिसकेका छन् । आखिर माओवादीले किन यस्तो कार्यक्रम ल्याइरहेको छ ? स्वायत्त गणराज्यको घोषणाले नेपालको राजनीतिक आगतलाई अब कस्तो असर पार्ला ? यी प्रश्नमाथि वस्तुसम्मत ढंगबाट विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति एवं तथ्यहरूलाई केलाउ“दा र माओवादीको मनोविज्ञानलाई समेत विचार गर्दा 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रमका मुख्यतः चारवटा उद्देश्यहरू देखिन्छन् । दर्ुइवटा  उद्देश्यहरू माओवादीको आन्तरिक समस्या हल गर्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छन् भने अन्य दर्ुइवटा उद्देश्यहरू वस्तुगत दाउपेचसित  बढी सम्बन्धित छन् । 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रम कुनै एउटा दाउले मात्रै अघि सारिएको हु“दै होइन । यसका चारवटै दाउहरू समान छन् । जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न, सत्ता कब्जा गर्न वा शान्ति सम्झौता भंग गर्न माओवादीले यो कार्यक्रम ल्याएको हो भनेर जसरी संस्थापन पक्षले आरोप लगाइरहेको छ, त्यो एकांगी आरोप मात्रै हो । यो खेलमा माओवादीले तासका चारवटा पत्तीहरू एकसाथ वा सिलसिलेवार रूपमा प्रयोग गर्दै छ ।

बुझ्न के आवश्यक छ भने माओवादीले 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रम अघि सार्नुमा उसको पार्टर्ीीत्रको अन्तरद्वन्द्व एउटा महत्त्वपर्ूण्ा कारक हो । पार्टर्ीीान्दोलनबाट पटक?पटक पछि र्सदै गएको र सम्झौतामा फस्दै गएको भनी पार्टर्ीीत्रको वामपन्थी हिस्सा असन्तुष्ट छ । अब त्यो वामपन्थी हिस्सालाई 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रमले एक किसिमको उत्साह प्रदान गर्नेछ । किनभने यो कार्यक्रमलाई माओवादीभित्रको वामपन्थी हिस्साले समानान्तर सरकारकै रूपमा बुझ्ने गरेको छ । तर, संस्थापन पक्ष भने यसलाई तत्कालै समानान्तर सत्ताका रूपमा अघि र्सार्न मानसिकरूपबाट तयार भइसकेको छैन । गणराज्य घोषणा कार्यक्रम विगतमा स्थागित हुनु र नाम मात्रै घोषणा गरौं कि, औपचारिक रूपमा गरौंं भन्नेमा पार्टर्ीीत्र तीव्र बहस हुनुको कारण पनि यही हो । पार्टर्ीी गणतन्त्र घोषणा कार्यक्रम फिर्ता लि“दालि“दै गोपाल किरा“तीले खम्बुवान क्षेत्रमा हतारहतार गणराज्यको घोषणा गर्नु र नेताहरूले 'प्रचारात्मक' मात्रै हो भन्दाभन्दै धनकुटामा एक कदम अघि बढेर समानान्तर नगरपालिका कमिटी घोषणा गर्नु पनि यही अन्तरद्वन्द्वका प्रकट रूपहरू हुन् । यो कुरा स्पष्टै छ कि 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रम माओवादी अन्तरद्वन्द्वलाई समन गर्नसमेत अघि सारिएको अल्पकालीन उपचारविधि हो । संस्थापन पक्ष यसलाई नाराका रूपमा अघि र्सार्नसम्म तयार छ भने वामपन्थी धारले चाहि“ यसलाई तानेर अझै देव्रेतिर लैजान सकिने आशा एवं प्रयत्न गरिरहेको छ । माओवादीका सबै नेताहरूले एक ढिक्का भएर गणराज्य घोषणाको नारा लगाइरहे पनि यसलाई बुझ्नेबारेमा नेताहरूभित्रै एकरूपता छैन ।

अब दोस्रो दाउपेचबारे चर्चा गरौं । यो दाउपेचचाहि“ सफा, जायज एवं वैधानिक किसिमकै देखिन्छ ।  यो दाउपेचका बारेमा बुझ्नका लागि हामीले माओवादीको संस्थापन पक्ष किन 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' को नारामा सहमत भयो भन्ने थाहा पाउनर्ुपर्छ । आन्दोलनबाट तत्काल ठोस उपलब्धि नभएको र तत्कालै सरकार गल्ने छा“ट पनि नदेखिएको, साथै अन्तरिम संविधानमा संघीयताबारे स्पष्ट उल्लेख भइसक्दा सरकार संघीयतामा जान अन्कनाइरहेकाले माओवादीको संस्थापन पक्षले यो नारालाई राजनीतिक बार्गेनिङका रूपमा अघि सारेको हो । माओवादीको नेतृत्व यो नारालाई केवल एउटा प्रोपोगान्डामा मात्रै सीमित पार्न चाहन्छ । यसलाई समानान्तर सरकारको रूपमा होइन कि भावी संघीय राज्यको आधार बनोस् भनेर मात्रै उसले यो नारा उठाएको हो । तर, यसलाई  माओवादीइतरका दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूले समानान्तर सरकार वा शान्ति सम्झौताविपरीत कार्य भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । यो प्रचारलाई पार्टर्ीीत्रैका वामपन्थी नेताहरूले बेलाबखत दिने गरेको उग्र प्रतिक्रियाले समेत मलजल पुर्‍याइरहेको छ । तथापि माओवादीले मुलुकमा शान्तिपर्ूण्ा वातावरण रहेसम्म यो नारालाई त्यति परसम्म तन्काउन चाहेकै छैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । उसको बढी अपेक्षा भनेको राज्यलाई संघीयताका जानका लागि 'वैधानिक किसिम' ले दबाब पुगोस् भन्नेमात्रै देखिन्छ ।

गणराज्य घोषणाको तेस्रो र चौथो दाउपेचचाहि“ अलि जटिल प्रकृतिका छन् । माओवादीलाई के आशंका छ भने राज्यपक्षले देशभित्रकै प्रतिगामी एवं विदेशी तत्त्वसित मिलेर माओवादीलाई श्रीलंकाको तमिललाई जस्तै बनाउने खेल त भित्रभित्रै खेलिरहेको छैन ? यदि राज्यपक्ष त्यसरी प्रस्तुत भएमा कसरी प्रतिकार गर्ने ? तमिल हुनबाट पार्टर्ीीई जोगाउने वैचारिक एवं भौतिक अस्त्र के हो ? तमिलमात्रै होइन कि इन्डोनेसिया र चिलीको जस्तो परिस्थिति नेपालमा पैदा भएमा पार्टर्ीीई जोगाउने उपाय के हो ? यसबारेमा माओवादी पार्टर्ीीत्र तीव्र बहस भइरहेको छ । र, माओवादीले प्रारम्भिक निष्कर्षके छ भने दमन भइहालेमा अब जातीय र क्षेत्रीय नाराको कभरमा मात्रै लड्न सकिनेछ । विभिन्न जातिलाई आ?आफ्नो राज्य प्राप्तिका लागि सचेत गराउन सकेमा राज्यका लागि माओवादीभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरू हुनेछन् भन्ने उसले बुझेको छ । यही कारणले गर्दा ऊ विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय राज्यहरूको घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको हो । घोषणा भइसकेका राज्यहरू फिर्ता हुन अवश्यै गार्‍हो पर्नेछ । यर्सथ माओवादीले हाल अघि सारेको 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रम उसको 'प्रतिरक्षा' सम्बन्धी राजनीतिक एवं फौजी योजनासित समेत जोडिएको छ । तर, मुलुकको राजनीति सहज बन्यो र सहमतिबाटै मुलुक अगाडि बढ्यो भने 'तमिल हुनबाट जोगिने' यो योजना स्वतः निस्त्रिmय हुनेछ ।

स्वायत्त गणराज्य घोषणाको चौथो दाउचाहि“ क्रान्ति र व्रि्रोहसित जोडिएको छ । यो नाराको क्लाइमेक्स पनि त्यही नै हो । संस्थापन पक्षले त्यति परसम्म नहेरेको भए पनि जनवादी क्रान्तिका पक्षधर वामपन्थी नेताहरूले त्यो 'चा“दीको घेरा' लाई पनि राम्रोसित देखेका छन् । तर, मुलुक युद्धमा गयो भनेमात्रै यो घेरा बढ्ने छ, अन्यथा त्यो पनि विलाउनेछ ।

यदि राज्यपक्षले संविधानसभा भंग भएको घोषणा गरेमा माओवादीले 'स्वायत्त गणराज्य' हरूलाई समानान्तर सत्ताको रूप दिनेछ र सबै गणराज्यको संयुक्त भेला गरेर 'क्रान्तिकारी संघीय सरकार' को घोषणा गर्दै 'पुरानो' सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्नेछ । संविधानसभाको ठूलो दलका हिसाबले संविधानसभा भंग नभएको उसले ऐलान गर्नेछ । त्यसपछि अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय र देशभित्रै अन्य पार्टर्ीीई समेत 'क्रान्तिकारी' सरकार र संविधानसभालाई र्समर्थन गर्ने कि 'पुरानैलाई र्समर्थन गरी संविधानसभाको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । यसरी भविष्यमा बनाइने समानान्तर केन्द्रीय सरकारका लागि अहिलेका 'स्वायत्त गणराज्य' हरू महत्त्वपर्ूण्ा 'कम्पोनेन्ट' बन्नेछन् । विश्वका अधिकांश मुलुकमा संक्रमणकालमा यसैगरी सत्ता हस्तान्तरण भएका उदाहरणहरू पाइन्छन् । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामका बेलामा पनि संघहरूले संयुक्त भेला गरेर 'क्रान्तिकारी सरकार' बनाएका थिए, जसले पछि वैधानिकता प्राप्त गर्‍यो । रूसमा लेनिनले संविधानसभा भंग भएपछि  स्थानीय सरकार ?सोभियतहरू) गठन गरेर 'सम्पर्ूण्ा सत्ता सोभियतलाई सुम्प' भन्ने नारा लगाएका थिए । चीनमा पनि माओले च्याङ्गकाइसेकसितको संयुक्त सरकार असफल भएपछि पर्ूवगठित स्थानीय सरकारहरूको सहारामा समानान्तर सत्ताकै माध्यमबाट केन्द्रीय सत्ता आफूतिर सारेका थिए । यर्सथ माओवादीले अहिले अघि सारेको 'स्वायत्त गणराज्य' पनि सामान्य अर्थमा हर्ेदा एउटा राजनीतिक बार्गेनिङका लागिजस्तो मात्रै देखिए पनि यसको सैद्धान्तिक, राजनीतिक, कूटनीतिक एवं फौजी अर्थ निकै परसम्म छ । तर, यो नारा तन्कि“दै जान्छ वा सेलाउ“छ भन्ने कुराचाहि“ राज्यपक्षको भूमिकामा निर्भर गर्नेछ । राज्यपक्षले राष्ट्रिय समहतिको सरकार बनाई संघीय संविधान बनाउनेतिर लाग्ने हो भने यो नारा प्रचण्ड?बाबुरामले भनेजस्तै प्रचारमा मात्रै सीमित रहनेछ । तर, संविधानसभा विघटन गर्ने र माओवादीलाई पेलेर अघि बढ्ने सोचाइ राज्यले बनाउने हो भने यसले तेस्रो र चौथो बाटो समात्नेछ ।

Saturday, December 5, 2009

कैलालीको डुँडेझाडीमा वन अतिक्रमणकारी र प्रहरीबीच झडप

कैलालीबाटै शान्तिभंगको घोषणा त हुने हैन?

कैलालीको डुँडेझाडीमा वन अतिक्रमणकारी र प्रहरीबीच हिजो भएको झडप र त्यसपछिका क्रिया प्रतिक्रियाहरु हेर्दा शान्ति सम्झौता भंग भएको घोषणा यही घटनाको निहुँ पारेर त हुने हैन भन्ने खतरा बढेको छ। घटनालाई साम्य पार्न हैन, उत्तेजित पार्न नै सरकार, प्रशासन र माओवादी लागेको देखिएको छ।
त्यत्रो मान्छे मरेपछि पनि सरकार र प्रशासन वार्ता गरी समस्याको शान्तिपूर्ण हल खोज्नेतर्फ वास्ता गरिरहेको छैन भने माओवादीले पनि कैलालीमा अनिश्चितकालीन बन्द, सवारी साधन तोडफोड र भोलि आइतबार नेपाल बन्द नै गरी प्रतिकारमा उत्रेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पन्चायती शैलिमा दमन गरेको आरोप लगाएका छन्। आजै त्यताका सभासदहरुले निकालेको वक्तव्यमा प्रहरी र सेनामात्र हैन युथफोर्स र तरुण दलका गुण्डाहरुले आक्रमण गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।

हेर्नुस् प्रेस–विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
कैलाली र आसपासका जिल्लाका प्राकृतिक विपत्तीमा परेका, मुक्त कमैया र घरवारविहिन सुकम्बासीहरु केही दिन अघि गाँसबासको माग राखि कैलालीको बलिया गाविसको डुँडेझाडी वनमा टहरा हाली बसेका थिए। उनीहरुको गाँसबासको व्यवस्था गर्नुको सट्टा वर्तमान कठपुतली सरकारले उनीहरुलाई अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिदै वन खाली गराउने नाममा पञ्चायती शैलीमा आक्रमण गर्‍यो। अत्याधुनिक हतियार सहित कैलाली र कञ्चपुरबाट विहानै हजारौको संख्यामा हातहतियाबाट सूशजित सेना, प्रहरी, युथफोर्स र तरुणदलका गुण्डाहरु सहित आई दिउसो करिब ३ बजे निर्दोश र निशस्त्र जनतामाथि गोली बर्षाउन थालियो। प्रहरीको गोलीबाट २५ बर्षिय नरेन्द्र विक, संजय ढकाल, रुपलाल डगौरा थारु, लट्के विक र ललिता बिकको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने एउटा बच्चालाई प्रहरीले जिउदै आगोमा जलाएको त्यसैगरि एउटा गर्भवती महिलाको हत्या गरि लाश वेपत्ता परिएको छ। त्यहाँ तनावै भएकाले के कति क्षेती भयो पुष्टि हुन सकेको छैन। प्रहरीको गाली लागी निर्मल धमला, गोपाल बिक, मिन ब. थापा, रंग न्यौपाने, भरत विक, रनकली थापा, भीम थापा सहित ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन। केहीलाई वेपत्ता पारिएको छ। घाइतेहरुले उपचार नभपाई छटपटाइरहेका छन्।
समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आज पनि त्यस क्षेत्रमा बर्दिया र कञ्चनपुरबाट हजारौं हतियारधारी जत्थाले घेरा हाल्दै अगाडी बढेको छ। घरवारविहीन जनताको बसोबासको व्यवस्था गर्नुको सट्टा चारैतिरबाट निशस्त्र जनतालाई घेरा हाल्ने कार्यले यो जनताको सरकार होइन भन्ने पुनः एक पटक पुष्टि गरेको छ। भारतले हजारौं हेक्टर जमिन अतिक्रण गर्दा बोल्न नसक्ने तर बाँस र गाँसको माग गर्ने जनतालाई अतिक्रणको संज्ञा दिदै गोलिले भुट्ने बर्बरतापूर्ण कार्यको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं। घरवारविहीन सुकम्बासी जनतालाई होइन सिमा अतिक्रमण भइरहेका ठाउँमा शक्ति देखाउन आग्रह गर्दछौं। खुल्ला आकाशमुनि रात बिताइरहेका घरवारविहीन जनताको बास र गाँसको माग र प्रतिरोधमा हाम्रो पूर्ण समर्थन र साथ रहने जानकारी पनि यसै विज्ञाप्ती मार्फत जानकारी गराउदछौं।
मिति : मंसिर २०, ०६६
सभासदहरु
लेखराज भट्ट, कैलाली
भगत बडुवाल ,,
कृष्ण कुमार चौधरी ,,
लिला भण्डारी ,,
विरमान चौधरी ,,
रुपा चौधरी ,,
सुकदैया चौधरी ,,
हरीराम श्रीपाइली ,,
टेकेन्द्र भट्ट, कञ्चनपुर
देवीलाल चौधरी ,,
हरिस ठगुन्ना (कमल क्षेत्री) ,,
पुरन राना ,,
माओवादीले मात्र हैन माओवादीलाई पनि आरोप लागेको छ। माओवादीहरुले योजनावद्ध ढंगले सुकुम्बासीहरुको प्रयोग गरी आफ्नो आन्दोलन चर्काउन खोजेको आरोप लगाइएको छ। माओवादीको विपक्षमा हुनेहरुको आरोप छ-
-एक सातादेखि आएका २० हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी त्यहाँ कसरी आए ? त्योअघि उनीहरु कहाँ थिए ?
-यदि माओवादी सुकुम्बासी समस्याप्रति त्यति गम्भीर नै थियो भने नौ महिना सरकारमा बस्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान किन गरेन ? किन आयोग एउटा गठन गर्नलाई मात्र टुँडिखेलमा सुकुम्बासीहरुले अनसन बस्नुपर्‍यो त्यो बेला।
-माओवादी आफ्नो तेस्रो चरणको आन्दोलन चर्काउन खोज्दैछ। दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जस्तो नाचेर आन्दोलन नहुने भएकोले आन्दोलन चर्काउनका लागि सित्तैमा जग्गा पाइन्छ भन्ने आश्वासन बाँडी सुकुम्बासीहरुको प्रयोग गरिएको हो। घटनास्थल जाने सञ्चारकर्मीहरुले सुकुम्बासीहरु मात्र हैन, घरबार भएकाहरु समेत जग्गा पाउने लोभमा अतिक्रमण गरी बसेको देखेको बताएकै हुन्।
- नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनलाई जनताले खासै वास्ता नगरेपछि माओवादी यही घटनालाई चर्काएर आफू गरिब, सुकुम्बासीहरुको पक्षमा रहेको देखाई आन्दोलन बढाउँदै सरकार ढाल्न खोजेको हो।
यही ढ‍ंगले आरोप प्रत्यारोप बढ्ने हो र कुनै पनि पक्षले संयम नअपनाई बस्ने हो भने मुलुक दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। आशा गरौँ त्यस्तो नहोस्।

माओवादी कूटनीतिमा कति सफल ?

शान्तिप्रक्रियामा आएको तीन वर्षको दौरान राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीले प्रभावशाली उपस्थिति कायम गरे पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । आफूलाई विश्वासिलो राजनीतिक शक्तिको प्रमाणित गर्नमै माओवादीका कूटनीतिक पहलहरू खर्च भएका छन् ।
५ मंसिर २०६३ को शान्तिसम्झौतापछि यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादी सर्वाधिक जनसमर्थनप्राप्त देशको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी पश्चिमा मुलुकले उसलाई अझै शंकाको नजरले हेर्न छाडेका छैनन् । विश्व राजनीतिमा प्रभुत्व राख्ने अमेरिकाले त अझै उसलाई आतंककारी सूचीबाट समेत हटाएको छैन । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसितको सम्बन्धमा समेत माओवादीले आशातित प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन ।
माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो प्रभाव बनाउनुको साटो माओवादी स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रभावमा पर्न थालेका संकेतहरू देखिँदै छन् । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै दबाबमा उसले आफ्ना केही निर्णय परिवर्तन गर्नुले यसको पुष्टि हुन्छ ।
नागरिक सर्वोच्चताका मुद्दामा आन्दोलन सुरु गरेपछि माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित संवाद गरेको थियो । होटल अन्नपूर्णमा विभिन्न १२ मुलुकका राजदूत तथा उच्च अधिकारीसँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभागप्रमुख कृष्णबहादुर महराले भेट गरेका थिए । भेट यति प्रभावकारी बन्न पुग्यो कि माओवादीले आफ्नो आन्दोलनमै पुनर्विचारसमेत गर्‍यो । कूटनीतिक नियोगहरूसँग छलफल गरेलगत्तै त्यसै दिन साँझ माओवादी पदाधिकारीको बैठक पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बस्यो । कूटनीतिज्ञहरूको सुझावअनुसार पूर्वघोषित विमानस्थल नाकाबन्दी कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो माओवादीले ।
भारत कि चीन ?
विश्वका अन्य मुलकसँग भन्दा नेपालका दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित पार्नु माओवादीका लागि खुबै चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । परम्परादेखि नेपालका राजनीतिमा रहेको 'भारतीय प्रभाव' कमजोर पार्ने माओवादी नीति पछिल्लो समय धुलोमा पछारिएको छ । माओवादी सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्पराविपरीत पहिले भारतको सट्टा चीन भ्रमण गरेर क्रमभंगता गर्न खोजेका थिए । भारतले त्यसमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि उनले चीन भ्रमणलाई अराजनीतिक भन्दै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतकै हुने बताएर दक्षिणी छिमेकीलाई रिझाउने प्रयास गरे ।
तर, अन्ततः भारतलाई घुमाउरो रूपमा 'विदेशी प्रभु' को संज्ञा दिँदै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यद्यपि, सत्तामा रहँदा 'प्रभु' लाई दाहिना पार्न उसले पनि प्रयत्न जारी राखेको पाइन्छ । प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजीनामा गर्नुअघि प्रचण्डले समस्या समाधानका लागि भारतीय उच्च नेतृत्वलाई नै निम्त्याउन खोजेका थिए । उनले भारतीय राजदूतलाई त्यसनिम्ति आग्रहसमेत गरेको, तर भारतले नमानेको स्वयंले स्वीकारेका छन् ।
सेनापति प्रकरणमा दोहोरो सत्ताको खतरा रहेको भन्दै प्रचण्डले २१ वैशाखमा राजीनामा गरे र नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्न छिमेकीलाई चेतावनी दिए । 'हामी हाम्रा सबै छिमेकी र मित्र देशसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ । परन्तु, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन,' प्रचण्डले राजीनामा दिँदा भनेका थिए, 'दसौँ हजार देशभक्तले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुका सामुन्ने शिर निहुराउन तयार छैनौँ ।'
आफ्नो राजीनामापछि निर्मित सरकारलाई भारतको सहयोगमा निर्माण भएको भन्दै माओवादीले कठपुतली सरकारको संज्ञा दिँदै आएको छ ।
भारतसँग माओवादीको सुमधुर सम्बन्ध हुन नसक्नुमा माओवादीले उठाउँदै आएका केही मूलभूत मुद्दा पनि कारक छन् । नेपाल-भारतबीच सन् १९५३ मा भएको सुपुर्दगी सन्धि एउटा कारण हो । सन् १८५५ मा भएको सहमति अनुसार २ अक्टुबर १९५३ मा यो सन्धि गरिएको थियो । 'पुनरावलोकनसहित यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग भारत रुष्ट बन्यो,' माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा मन्त्री रहेका एक नेताको दाबी छ । सन् २००८ को नोभेम्बरमा भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणका बेला यो विषय उठाएका थिए ।
माओवादी र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने काम नेपाल र चीनबीच भएको मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको प्रयासले पनि गर्‍यो । माओवादी नेतृत्वको सरकारसित चीनले सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच भएको मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनका लागि पहल सुरु गरेपछि भारत फेरि झस्कियो माओवादीसँग । विसं २०१७ वैशाख १६ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वप्रसाद कोइराला र नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । एक माओवादी नेताको अड्कल छ, 'यसअघि विवादमा नआएको र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समेत मुद्दा नबनाएको सन्धिको चीनले पुनरावलोकनका लागि प्रयास सुरु गरेपछि भारतलाई मन परेको थिएन ।' नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विशेष दूत हु जेङ्गुईले २०६५ फागुन १५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा नयाँ नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा परराष्ट्र सचिव सुरेशप्रसाद प्रधानलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
'पि|m तिब्बतका नाममा चीनविरुद्ध नेपालबाट हुनसक्ने गतिविधिप्रति चीन असाध्यै चिन्तित छ । ऊ नेपालको भू-भागबाट चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण होस् भन्ने चाहन्छ,' एक माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, 'तर, चीनको यो आशंका मेट्ने प्रयासमा भारतले अवरोध पैदा गरेको छ ।'
पछिल्लोपटक माओवादी नेतृत्वले छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरेको छ । नौदिने चीन भ्रमण सकेर २ कात्तिकमा फर्केका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विमानस्थलमा भनेका थिए, 'नयाँ सम्बन्धको विस्तारसहित हामी आयाँै, वास्तकमै उपलब्धिमूलक रह्यो भ्रमण ।'
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा प्रचण्डको नेतृत्वमा २५ असोजमा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण', विदेश विभागप्रमुख महरा र प्रचण्डका स्वकीय सचिवसमेत रहेका उनका पुत्र प्रकाश चीन भ्रमणमा गएका थिए । भ्रमणका वेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत ३० असोजमा चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग भेट गरेका थिए ।
चीन उड्नुपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग प्रचण्डले भनेका थिए, 'दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, चीन जाँदा भारत र भारत जाँदा चीन सशंकित हुनुपर्ने कारण छैन ।'
माओवादीले भारतसँग सम्बन्ध चिसिएर उत्तरी छिमेकीसँग गाढा सम्बन्ध बनाउन खोजेको भन्ने भनाइको माओवादी नेता तथा विदेश विभागप्रमुख महरा खण्डन गर्छन् ।
'माओवादी कसैसित गाढा सम्बन्ध बनाउने पक्षमा छैन, सत्ताका लागि कुनै वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको पुच्छर बन्ने पुच्छरवादबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ,' उनको भनाइ छ, 'हामीले भारत र चीन दुवैसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।'
युद्धकालमा माओवादीले चीनप्रति नरम र भारत तथा अमेरिकासँग कडा नीति लिएको थियो । अहिले पनि माओवादी उत्तरी छिमेकीसँग बढी नजिक छ भन्ने आम बुझाइ छ । भारतमा पनि यो आशंका कायम राखेको छ अहिलेसम्म ।
माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनपूर्व सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता-पत्रमा भनेको छ, 'पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा विश्वका सबै देशसँग मैत्री सम्बन्ध राखिनेछ । भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र सुदृढ बनाउन प्रयत्न गरिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ इन्जिन बन्न थालेका चीन र भारतको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन नेपाली शासकवर्गको विगतको 'बफर स्टेट' मानसिकता परित्याग गरेर दुई देशबीचको अन्तरसम्बन्धको गतिशील पुल बन्ने अनुसरण गरिनेछ ।'
अमेरिकी आँखा
२०६० वैशाख १८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रतिवेदन जारी गर्दै माओवादीलाई आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको थियो । प्रत्येका वर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवेदन निकाल्ने गर्छ । तर, शान्तिप्रक्रियामा आएको तीन वर्षसम्म पनि अमेरिकाले त्यस सूचीबाट माओवादीलाई हटाएको छैन ।
गत ११ कात्तिकमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जे प मोनसँग माओवादीले आफूलाई आतंककारी सूचीबाट हटाउन औपचारिक प्रस्ताव गर्‍यो । त्यसअघि चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग औपचारिक सम्बन्ध विस्तार गरेर फर्केका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजदूत मोनसँगको भेटलाई पनि कूटनीतिक तहबाट उपयोग गर्न खोजे ।
बिग्रँदै गएको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र माओवादीको धारणा बुझ्न प्रचण्डलाई भेट्न उनकै निवास नयाँबजार पुगेका अमेरिकी राजदूत मोनले माओवादी प्रस्तावलाई सकारात्मक रूप लिए पनि ठोस जवाफ दिएनन् ।
'अमेरिकासित सम्बन्ध विकसित गर्न प्रस्ताव गर्‍यौँ, र हामीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाउन पहल गर्न आग्रह गर्‍यौँ,' विदेश विभागप्रमुख महराले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'उहाँले हाम्रो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपले लिएको र आप\mनो देशको सरकारसँग कुरा राख्ने बताउनुभयो ।'
अरू देशसँगको सम्बन्धलाई पनि कायम राख्ने अभियान जारी छ माओवादीको । तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्द्रा राजापाक्षेले १२ कात्तिकमा प्रचण्डलाई भेटे र श्रीलंका भ्रमणको निम्तो नै दिए । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा राजापाक्षेलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।
प्रचण्डले गत २४ साउनदेखि २ भदौसम्म युरोप भ्रमण गरेका थिए । भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले समेत फलदायी रहेको प्रचण्डले बताएका थिए ।
नेपालमा आउने हरेकजसो देशका उच्च अधिकारीले माओवादी नेताहरूसँग भेट गर्ने गरेका छन् । आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा प्रचण्ड र माओवादीका मन्त्रीहरूले भेटघाट बाक्लो पारेका थिए ।
यसअघि प|mान्सका लागि राजदूत सिफारिस भएकी नेतृ पम्फा भुसाल र त्यसपछि सिफारिस गरिएका पार्थ क्षेत्रीलाई प|mान्सले समयमै एगि्रमो पठाएन । तर, अस्ट्रेलिया र डेनमार्कमा  माओवादीले सिफारिस गरेका राजदूत नै छन् अहिले पनि । यसको संकेत हो, माओवादीलाई हेर्ने नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समान धारणा छैन ।
विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता मान्यतामा विश्व समुदायले अझै पनि माओवादीप्रति आशा राखेको देखिन्छ ।
गत साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकपछि माओवादीले विदेश विभाग हेर्ने जिम्मा स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरालाई दिएको हो । नयाँ जिम्मेवारीपछि उनको सक्रियाता निकै बढेको छ ।
जनयुद्धकालको कूटनीति
माओवादीले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि मात्र होइन जनयुद्धकालमै समेत कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयत्न गरिरहेको थियो । युद्धकालमा भारतमा रहेको माओवादी नेतृत्वले त्यहाँको संस्थापन पक्षसँग भेट नगरे पनि अन्य वुद्धिजीवी र वामपन्थी नेताहरूसँग भेट गरेर जनयुद्धप्रतिको समर्थन जुटाउने काम जारी राख्यो ।
रोजगारीका सिलसिलामा अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीले पनि यस्तो सम्बन्धका लागि काम गरिरहेका थिए । माओवादी तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला २०५९ मा युरोपमा पुगे । शान्तिसम्झौता हुने वेलासम्म उनले त्यहीँ बसेर सम्बन्ध विस्तार र संगठनको काम गरे । संगठन विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउनु नै उनको भ्रमणको उद्देश्य थियो ।  युुरोप जाने क्रममै माओवादी नेता गौरव ३ भदौ २०६० मा भारतको चेन्नई विमानस्थलमा समातिए । युरोपमा जनयुद्धप्रति समर्थन जुटाउने र क्रान्तिकारी संगठन रिमको सहयोग प्राप्त गर्न उनी युरोप जाँदै थिए ।
चीनसँग २०६० देखि माओवादीको सम्पर्क बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यतिबेलै चीनबाट एके ४७ राइफल भित्रिए । माओवादीले यसलाई चिनियाँ जनताको सहयोग मान्दै आएको छ । २०५९ मा माओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग सदस्य मनोज थापा बेइजिङ गए र त्यहाँ सम्पर्क जोडेर फर्के । दुईहप्ताको चीन बसाइमा उनले दक्षिण एसियासम्बन्धी प्राध्यापक खोङ्ग वे वाङलगायतका बुद्धिजीवीसँग भेट गरे । २०६२ मंसिरको १२ बुँदे सम्झौतापश्चात् चीनसँग अलि बढ्यो सम्पर्क । माओवादी नेता अनन्तले सम्पर्क-सूत्रमार्फत केही उच्च चिनियाँ अधिकारीसँग मकवानपुरमा गोप्य भेट गरे । पछि, त्यो टोलीले माओवादी नेतासँग कामीडाँडामा भेट गर्‍यो । पछि अनन्त चीन गए ।

राजनीतिको पछिल्लो अस्तव्यस्तता



११ मङ्सिरमा एनेकपा मावादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई गोप्य रूपमा भेट्न चाहन्थे। मावादी सचिवालय स्रोतका अनुसार उनले फोनमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयलाई भेट गोप्य राख्न भनेका थिए। तर अन्तिम समयमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पछि लागेपछि उनले राष्ट्रपतिसँग जुन प्रयोजनका लागि गोप्य भेट गर्न चाहेका थिए त्यस्तो कुनै विषयमा प्रवेश नै गरेनन्। दुई नेता मावादीकै शब्दमा नागरिक सर्वाेच्चता को हनन गर्ने राष्ट्रपतिसँग डेढ घण्टा बिताएर फर्किए।
२८ कात्तिकमा उपचार गर्न सिङ्गापुर गएका काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न १ मङ्सिरमा हतार-हतार त्यहाँ पुगेर फर्किएका दाहालले त्यसयता प्रभू महिमा गाउन छाड्नु र आफैले प्रमुख शत्रु ठानेका राष्ट्रपतिसँग भेट्नुले एनेकपा मावादी आफैबाट सिर्जित सम्भावित भयावह भविष्यप्रति त्रसित देखिन्छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ साथमा नभएको भए राष्ट्रपतिसमक्ष दाहालले के गोप्य मन्त्रणा गर्थे त्यो भविष्यको गर्भमा छ। तर पछिल्ला सक्रियताले गतिरोध हटाई अगाडि नबढे मावादीको केही जोर चल्नेवाला छैन भन्ने उनले बुझन थालेको देखिन्छ।
कोइराला-दाहालबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर गतिरोध फुकाउने सिङ्गापुर सहमतिलेनेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग ल्याएको मात्र छैन, राष्ट्रपति प्रकरणमा मध्यमार्गी समाधान खोजिने यी दुर्ई राजनीतिक खेलाडीका भनाइले छिटै निकास निस्कने आशा धेरैले गर्न थालेका छन्। ढिलै भए पनि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगे र संविधान नबने मुलुक अफगानिस्तान बन्ने भय यी शीर्ष नेतामा देखिनुलाई शुभसङ्केत मानिनुपर्छ।
दक्षिणपन्थी-उग्रवामपन्थी
सङ्क्रमणकालीन तरल राजनीतिको फाइदा दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीले लिन खोजिरहेको यथार्थ नेताद्वयले राम्ररी बुझ्ेको हुनुपर्छ। हरेक दलभित्र लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर र उग्रपन्थी जमात सङ्गठित हुँदै छन्। मावादीभित्र लोकतान्त्रिक सारथिको रूपमा सशस्त्र सङ्घर्षबाट संसदीय व्यवस्थामा ल्याइपुर्‍याउने प्रचण्डहरू कमजोर र अनुदारवादी खेमा बलिया हुँदै छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउनु गल्ती थियो, त्यसैले अब जनगणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्नेहरूको स्वर बलियो भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको आकस्मिक राजिनामा आएको थियो। यदि सेनापति प्रकरणमा उनले राजिनामा नदिएका भए मावादीमा विभाजन आउने थियो भनेर पार्टी नेताहरूले नै भन्दै आएका छन्।
यता अन्य दलहरूभित्र १२ बुँदे सहमति गलत र शान्तिप्रकिया नै त्रुटिपूर्ण थियोे भन्नेहरू क्रमशः आफ्ना मुद्दामा सङ्गठित भइरहेका छन्। हिजो दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्न उग्रवामपन्थी मावादी र लोकतान्त्रिक सात दल एक भएपछि मात्र अहिलेको उपलब्धि सम्भव भएको हो। दलहरू संविधानसभामा जान र नेकपा मावादी लोकतन्त्रमा आउन तयार भएपछि रक्तपातविनाको क्रान्ति सम्भव बन्यो। तर संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको मतपछिको दम्भले सहमतीय राजनीति त्यागी मावादीले बहुमतीय बाटो रोज्यो, जसले अन्य दलसँग उसको दूरी बढायो र ऊ क्रमशः एक्लिँदै गएको छ।
सहयात्री दललाई अविश्वास गर्ने र छलकपटको राजनीति गर्ने नेतृत्वका कारण दलहरूबीच मावादीको छवि बिग्रँदै गएको छ। उसले देशभित्र मात्र होइन बाहिरबाट पनि सहयोग जुटाउन सकेको छैन। हिजो पार्टीलाई फुट्नबाट बचाउन सत्ताबाट बाहिरिएका दाहाललाई आज पार्टी बलियो बनाउन पनि सत्तामा नगई भएको छैन।तर त्यो अवसर जुर्न सकिरहेको छैन। हिजो ज्ञानेन्द्र जस्तै एक्लै हिँड्ने रहरले मावादीले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ। दुई दिन टिक्न नसक्ने कुरामा समेत झ्ूठो बोल्दै हिँड्ने, विषयवस्तुलाई रहस्यमय बनाएर,रमिता हेरेर आत्मसन्तुष्टि लिने र लड्ने/लडाउने भूमिगत शैली छाड्न नचाहने मावादी नेतृत्वका कारण उग्रपन्थ हावी भइरहेको हो। उग्रपन्थलाई रोक्ने नाममा एकठाउँमा जम्मा हुँदै गएका दक्षिणपन्थी शक्तिलाई झ्न् बलियो बनाउने काम मावादीले नै गरिरहेको छ।
दलहरूबीच चलेको ध्रुवीकरण अझ् चर्कियोस् र त्यसमा खेल्न पाइयोस् भन्ने दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी शक्तिहरूको चाहना हिजो १२ बुँदे सहमतिदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै राजतन्त्र हटाउने सहयात्री दलहरूबीच पुनः एकता नहोस् भन्ने छ। भूमिगत शैलीमा लडिरहेका तिनका विरुद्ध मोर्चाबन्दी र स्पष्ट पहिचान गर्न गाह्रो भएकोले पनि दलहरूबीच दूरी बढाएर अराजकता फैलाउन उद्यत त्यो जमात झ्न् बलियो हुँदै छ। शान्तिप्रक्रियाका एक सारथि काङ्ग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको हेराइमा, राजनीति सहमतिभन्दा मुठभेडतर्फ उन्मुख हुँदै जानुको कारण उग्रपन्थी धार नै हो, जुन मावादीदेखि काङ्ग्रेस सबैमा छ।
दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीहरूको स्वार्थ लडाकू समायोजन नहोस्, शान्तिप्रक्रिया सफल नहोस् र १४ जेठ २०६७ भित्र संविधान नबनोस् भन्ने देखिन्छ। त्यसैले उनीहरू समयमा संविधान नलेखिए समय नथप्ने बरु संविधानसभा विघटन गर्ने र राष्ट्रपतिको अगुवाईमा संविधान आयोग बनाएर संविधान लेख्ने खालका विचार बाहिर ल्याइरहेका छन्। ती शक्तिका प्रतिनिधि साउथब्लकसम्म धाइसकेका छन्। त्यसको मौका छोपेर जनजाति, मधेशी, दलितहरूलाई सडकमा उतारेर जनविद्रोहमा जान र सत्ताकब्जा गर्न सकिने उग्रवामपन्थीहरूको आकलन छ। यी दुवै अतिवादले निकास होइन मुठभेड निम्त्याउँछ र देशलाई युद्धमा धकेल्छ। दुवैखाले उग्रतालाई प्रश्रय दिइरहेकाहरू पनि त्यो भुङ््ग्रोमा पर्छन् भन्ने हेक्का उनीहरूले राखेको देखिँदैन। किनभने अबको अराजकता र हिंसा हिजो मावादीले गरे जस्तो राजनीतिक हुने छैन। वर्गीय होइन, नश्लीय संहार शुरु हुने छ। प्रचण्डको एउटा निर्देशनको भरमा तत्काल रोकिए जस्तो त्यस्तो हिंसा रोकिने पनि छैन।
समयमा संविधान नबने मावादीभित्र यही मौका छोपेर सत्ताकब्जा गर्नुपर्छ भन्नेहरूको स्वर बलियो हुने छ। त्यसले अरूलाई तर्साउने छ र प्रतिकारका निम्ति पनि दलहरूभित्र दक्षिणपन्थी धु्रवीकरण चर्कने छ। यस्तो गठजोडले सहमति, शान्ति र संविधानलाई उपेक्षा गरेर जाने र संविधान बनाउन नचाहने हुनाले त्यसपछि ठूलो रक्तपात हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तोे परिस्थितिले मुलुक असफलताको दिशामा अग्रसर हुने छ। यहाँ सिर्जित अस्थिरताले छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षा स्वार्थमा सीधै प्रभाव पार्ने हुँदा उनीहरूको सहयोग र सक्रियता हस्तक्षेपको स्तरमा पुग्ने छ। भारतले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनिविश्वासिलो नेपाली पात्र प्रयोग गरेर अप्रत्यक्ष नेपाली राज्यव्यवस्थामा कब्जा जमाउन सक्छ। त्यसका लागि उसका सामु थुप्रैपात्र तयार छन्। चीन, अमेरिका झ्न् बढी सक्रिय हुने छन् र नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको रणमैदान बन्ने छ।त्यतिबेला न मावादीको बन्दुक काम लाग्ने छ न अन्य दलका लोकतान्त्रिक मन्त्र नै प्रभावकारी हुुने छन्। दक्षिणपन्थी र उग्रपन्थीले पनि चयनको सास फेर्न पाउने छैनन्। किनभने अब जस्तोसुकै सरकार बने पनि नेपालमा जातीय राजनीतिको राप र ताप हट्ने सम्भावना न्यून छ। समावेशीका नाममा शक्तिराष्ट्रहरूको लगानी र उनीहरूको स्वार्थ त्यस्तो अराजकतामा झ्न् बढी मौलाएर जाने छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा नराख्नेे हो भने भोलिका दिन कसैका लागि सुखद् छैनन्।
निकास टाढा छैन
यतिका असहमति र असमझ्दारीका बाबजुद राजनीतिक निकास टाढा भने छैन। पक्ष विपक्षबीच संवाद, भेटघाट जारी छ, निकासको खोजी भइरहेको छ, राजनीति दलहरूकै नियन्त्रणमा छ। सेना समायोजन विशेष समितिमा लगभग कुरा मिलिसकेको छ, अघि सरेर मुख फोर्न नसकिएको मात्रै हो। राजनीति बिग्रेपछि त्यहाँ पनि अवरोध देखिएको छ तर अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा दलहरूसँग योग्यता पुगेका ६/७ हजार लडाकूलाई मात्र नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने बाँकीलाई अन्य सुरक्षा निकायमा लैजानेे सहमति भएकै हो। राजनीति मिलेपछि त्यो सहमति लागू गराउन पक्कै पनि दाहाल स्वयं अग्रसर हुने छन्।
सरकार छाड्नासाथ पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेर विदेश सयरमा निस्केका दाहालले दोस्रो चरणको आन्दोलन नाचगानमै टुङ्ग्याइदिए। दाहाल निकट नेता वर्षमान पुन अनन्तको भनाइमा, तेस्रो चरणको आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुने छ। मावादी भिडन्तका लागि नभई सहमतिका लागि आन्दोलन गरिरहेको मावादी नेता रामबहादुर थापाको सार्वजनिक भनाइले पनि उनीहरू शान्तिप्रक्रियामै भएको सन्देश दिन्छ।
अब मुलुक युद्धमा जाँदैन। जङ्गल जाने मावादीको चाहना र क्षमता दुवै छैन भने भारतले कडाइ गरिदिए तराईका सशस्त्र समूहको केही चल्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझन थालेका छन्। मावादीले संसद् र संविधानसभामा आफ्ना मुद्दाहरूलाई मज्जाले राखिरहेको छ। संसद् अवरुद्ध गरे पनि मावादी संसदीय अभ्यासमा छ। अध्यक्ष दाहालको राम्रो पक्ष भनेकै कार्यकर्तालाई जतिबेला जस्तोसुकै अवस्थामा आफूले चाहे बमोजिम मोड्न सक्छन्। उनले बारम्बार आन्दोलन घोषणा गर्दै फिर्ता लिनु र तात्तिएका कार्यकर्तालाई सडकबाट फर्काउनु त्यसकै दृष्टान्त हो।
अन्य दललाई मावादी अझ्ै पनि क्यान्टोनमेन्टमा लडाकू राखेर आफ्नो अनुकूल संविधान लेख्न चाहन्छ भन्ने आशङ्का छ जुन स्वाभाविक हो। संविधानसभा चुनावमा दलहरूले भोगेको अनुभव, शक्तिखेार भिडियो प्रकरण र मावादी व्यवहारले यसरी सोच्न बाध्य पारेको छ। त्यो आशङ्का हटाउने काम मावादीले नै गर्नुपर्छ। मावादी नेता अनन्तका भनाइमा आजभोलिमै अयोग्य लडाकूलाईघर फर्काउने तयारी भइरहेको छ। यदि यो निर्णय व्यवहारमा देखिए यसले दलहरूबीच बढेको आशङ्का मेटाउन मद्दत गर्ने छ।
चार प्रमुख दल एकठाउँमा बस्ने हो भने सहमति जुटाउन कठिन छैन। समस्या त चुनावअघि जस्तो भेटघाट बाक्लो नहुनु हो। त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुद्दा उठ्नासाथ छलफलमा सबैलाई डाकिहाल्थे जुन अहिले भएको छैन। तर उनले त्यस्तै सक्रियता देखाउन खोजेका छन् भने दाहाल पनि त्यसमा सहभागी छन्। यसका लागि उनका सहयोगी कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइराला तथा मावादीमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र वर्षमान पुनहरू लागिपर्नु सकारात्मक सुरुआत हो। यो सक्रियताले हिजोको आन्दोलनका सहयात्री दलहरूलाई एकठाउँमा ल्याउन सक्यो भने लडाकू व्यवस्थापन गर्दैसमयमा संविधान बनाउने कार्यलाई द्रूत गति दिने छ।
समानुपातिक निर्वाचनबाट ३१ प्रतिशत मत र संविधानसभामा करिब ४० प्रतिशत सीट गट्ने एनेकपा मावादीले वार्गेनिङको राजनीति छाड्नुपर्छ। चुनावपछि उसमा पलाएको यही अङ्कगणितीय दम्भले अहिलेको अवस्था आएको हो। अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहमतीय राजनीतिअनुरुप अन्य दलहरूको सहमतिविना एक्लै संविधान बनाउन सकिँदैन भन्ने यथार्थलाई कसैले बिर्सनु हुँदैन। तर केही समययता १४ जेठ २०६७ भित्र संविधान नबने निर्वाचनको वैधानिकता गुमाउने दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति आफैले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा मावादी नेतृत्वले बुझन थालेको देखिन्छ। सरकारमा आउन आतुर मावादीले त्यसका निम्ति अपनाएको लोकतान्त्रिक आचरणले अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिन खोजेको पनि छ। तर विश्वासको खाडल यति गहिरो छ कि उसको इमान्दार प्रयासमाथि पनि संशयका थुप्रै प्रश्न उठिरहेका छन्। हिजोको छलकपटको राजनीतिले आज सबैभन्दा बढी सास्ती उसैले भोगिरहेको छ।
यसो गर्न सकिन्छ
देश बर्बाद भो, सहमतिको विकल्प छैन भन्ने आवाज मात्र सुनिराखिएको तर के भइराखेको छ, के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अन्योल बढिरहेका बेला हिमाल ले शीर्ष नेता, बुद्धिजीवी, सरोकारवालाहरूसँग अहिलेको गतिरोधको निकास के हुनसक्छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल गरेको थियो। छलफलको निचोड, घटना र प्रवृत्तिको विश्लेषणबाट निस्किएको सार नै निकासको सम्भावित मार्ग हुनसक्ने ठानेर तल प्रस्तुत गरिएको छ।
१. मावादी शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा साँच्चिकै गम्भीर हो भने उसले शान्तिप्रक्रियाको बाधकका रूपमा देखिएको क्यान्टोनमेन्ट विघटन गरी त्यहाँका लडाकूहरूलाई तत्काल समायोजन तथा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्नुुपर्छ। त्यसका निम्ति उसले लिखित प्रतिबद्धता जनाएर कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नै पर्छ।
२. लोकतान्त्रिक पद्धतिका मूलभूत सिद्धान्तलाई विनाशर्त संविधानमै राख्ने गरी स्विकार्न सक्नुुपर्छ। त्यसले सहयोगी दलहरूबीच गहिरिएकोे अविश्वास हटाई सहकार्यका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नेछ।
३. दलहरूले पनि एनेकपा मावादीलाई शङ्काको लाभ दिएर शान्ति र संविधानयात्रामा होस्टेमा हैँसे गर्नु जरुरी छ। तर त्यसका निम्ति बैठकमा एउटा सहमति गर्ने, बाहिर निस्कनासाथ उग्र बोल्ने र छलकपटको राजनीतिमा रम्ने मावादीको व्यवहार फेरिनै पर्छ।
४. एनेकपा माआवादीको नेतृत्वमा वा मावादीलाई मान्य हुने तेस्रो व्यक्तिको नेतृत्वमा वा मावादीसमेत सबै दल सम्मिलित यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिने। यति निर्णय गरिसकेपछि मावादीका निम्ति भारतलाई विश्वासमा लिने काम दलहरूले नै गरिदिनुपर्छ। दलहरूको यस्तो निर्णय दिल्लीले मान्नुपर्छ।
५. अब बन्ने मन्त्रिमण्डलमा चुनावमा प्राप्त मतका आधारमा सीट विभाजन गर्ने।
अहिलेको अस्तव्यस्तता शान्तिपूर्ण निकास निकाल्ने अवसर पनि हो। यसमा चुकेको अवस्थामा निकासका लागि हिंस्रक मुठभेड रोजिने डर छ। त्यसले देशलाई रक्तपाततर्फ लैजाने र असफल राष्ट्र बनाउने डर रहेकोले निकासमा केन्द्रीय भूमिका रहने मावादी त्यस्तो मुठभेडको स्थिति नआस् भन्नेमा बढी सजग हुन जरुरी छ। त्यस्तो भिडन्तले देश मात्र डुब्दैन सँगसँगै चुनावबाट प्राप्त सबै उपलब्धि पनि सर्वनाश हुने छ।

अन्तिम इच्छा

पुत्रीमोहका कारण साख गुमाएका र दलभित्र क्रमशः खुम्चँदै गएका शान्तिप्रक्रियाका अग्रणी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अहिलेको गतिरोध फुकाउन पुरानै सक्रियताका साथ मैदानमा उत्रिएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। कोइरालाले पहिलेकै सम्मानसहित अग्रणी भूमिका चाहिरहेको बुझन गाह्रो छैन। गतिलो अभिभावकको अभावले दलहरूबीच बढेको दूरी मेटाउन अहिलेको अवस्थामा उनी निर्विकल्प पात्र हुन्। नेपाली राजनीतिको गतिरोध फुकाउने चाबी अझ्ै पनि कोइरालासँगै छ। सबै शीर्षनेतालाई एउटै बाटोमा हिँडाउन सक्ने आत्मविश्वास बोकेका कोइराला दलभित्र कमजोर भए पनि नेपाली राजनीतिमा उनको पकड मजबुत छ। पहुँचको आधारमा भारतसँग स्वाभिमानसहित नेपाली स्वार्थका कुरा राख्न सक्ने एक्लो नेता कोइराला आन्दोलनका सर्वमान्य नेता पनि हुन्।
काङ्ग्रेस सामूहिक नेतृत्वमा गइसकेकाले त्यहाँबाट अब कोइरालाले पाउने केही छैन। उनका निकटस्थहरूका भनाइमा पुत्री सुजातालाई हैसियतभन्दा बढी कोइरालाले जे गर्न सक्थे गरिदिएका छन्, योभन्दा बढी बोक्ने मुडमा छैनन् उनी। कोइराला निकटका कृष्ण सिटौला भन्छन्, “केही समययता गिरिजाबाबु आफ्नो नेतृत्वमा यहाँसम्म आइपुगेको शान्तिप्रक्रिया धरापमा पर्ने र संविधान नबन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ।” लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताबाट सही समयमा प्रकट यस्तो सदिच्छा रखुबीलाई खेर जान दिनुहुँदैन।

आशङ्का हटाऊ
कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेस


एनेकपा मावादी लोकतान्त्रिक बहुदलीयतामा इमानदार देखियो भने समस्या हट्छ। आफू ९ महिना सरकारमा बस्दा लडाकू समायोजनको काम गम्भीरतापूर्वक किन थालनी गरेन? उसलाई कसैले बाधा/अवरोध गरेको पनि थिएन। एउटा प्राविधिक समिति बनाएर झ्ारा टार्ने काम भयो। चुनावअघि त्यसो गर्न सकिने अवस्था थिएन होला, चुनावपछि पनि तत्काल सकिएन रे। आफ्नै सरकार आएपछि पनि मावादीले यो काम गर्न चाहेन।
लडाकू समायोजन नगर्ने, जस्ताको तस्तै राख्ने अनि सेना चलाउने गर्न थालेपछि आशङ्का झ्न् गहिरियो। बिदामा जान लागेका कटवाललाई किन हटाउनुपर्थ्यो? त्यसो गरेर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजेपछि हामी झ्स्कियौँ, अरू पनि झ्स्किए।
पहिले लडाकु व्यवस्थापन
हामीले बढीमा ६-७ हजार लडाकू समायोजन गर्ने सहमति गरेकै हो, यसमा प्रचण्ड पनि तयार हुनुहुन्थ्यो। लडाकूको मुद्दा हल हुनासाथ संविधान बन्छ। गाँठी कुरा यसमै अड्किएको छ। उहाँले साउनसम्ममा गर्छु भनेर निर्णय नै गरेर कार्ययोजना बनाएको थिएँ, तर सरकारबाट हटाइएकोले गर्न सकिनँ भनिरहनुभएको छ। लडाकू व्यवस्थापनमा कुरा मिल्यो भने समग्र राजनीतिको निकास सम्भव छ। राजा गइसके, सङ्घीयतामा जाने निर्णय भइसक्यो, त्यो कस्तो भन्ने ठूलो कुरा होइन।
मावादीहरूको बहुदलीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर आशङ्का छ। यो आशङ्का हामीले होइन मावादीले नै हटाउनुपर्छ। उसले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
शङ्काको लाभ
मावादीले हतियार त्यागे, चुनाव लडे, लोकतन्त्रको परिधिभित्र छन्, धेरै ठाउँमा लोकतान्त्रिक धार छाड्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संविधानसभा र संसद्मा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छन्। सडक आन्दोलन र संसद् घेराउ पद्धतिभित्रकै क्रियाकलाप हुन्, प्रमुख विपक्षी सिस्टममै छ। हामीले उनीहरूलाई यो धारमा हिँडाउन अझ् के गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ।
विगतलाई विस्मृतिमा राखेर १२ बुँदे जस्तै नयाँ शिराबाट सहमतीय राजनीतिको सुरुआत गर्नुपर्छ। नागरिक सर्वाेच्चताको मुद्दा र आन्दोलन मावादीले तथा सत्ताकब्जाको आशङ्का दलहरूले बिर्सन सक्नुपर्छ। संयन्त्र बनेपछि यहीँबाट कुरा शुरु हुन्छ। मन माझ्ामाझ् हुन्छ, यात्रा सहज हुन्छ।

विश्वास गर
वर्षमान पुन अनन्त, सचिवालय सदस्य, एनेकपा मावादी


हामी शान्तिप्रक्रिया छाड्दैनौँ। त्यसैका लागि सरकार छाड्यौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दैछौँ र भिडन्तमा जाने कुनै सोच छैन। संविधानसभाभित्रका मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छौँ। विना शर्त बजेट पास गर्न दियाँै, जबकि गत साल हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले शर्तसहित मात्र बजेट पास गर्न बाटो खोलेको थियो। निशर्त अदक्ष लडाकूहरूलाई घर पठाउँदैछौँ। हामी सरकार चलाएको सबैभन्दा ठूलो दल हौँ, हाम्रो मुद्दामा बहस चलिरहेको छ र चलाइरहेका छौँ। हामी किन वितण्डा गर्छौं?
मध्यममार्ग
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभिभावकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्छ। यसअघिको सङ्कल्प प्रस्तावलाई मूर्तरुप दिएर पनि राष्ट्रपति प्रकरण हल हुनसक्छ। शक्ति बाँडफाँडमा सैद्धान्तिक सहमति हुन्छ। सबैलाई सत्ता चाहिएको छ, हाम्रो नेतृत्वमा नभए कुनै तेस्रो व्यक्तिको नेतृृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्छ।
संविधान बन्छ
वैचारिक धु्रवीकरणका कारण संविधान सम्झ्ौतामा बन्छ। हिजो अग्रगमन धार बलियो हुँदा १२ बुँदे सहमति, गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। तर दलहरूभित्र त्यो धार अहिले कमजोर अवस्थामा छ। यो बलियो हुनसाथ संविधान बन्छ।
खेलाडी अर्कै छन्
मावादीले केही गर्नै पर्दैन, ऊ एक्लो छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पनि छ। उसका भाइचारा सम्बन्धहरू पनि छन्, जसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ। हिजो भूमिगतकालमा जस्तो सुन्दिनँ भन्न पनि पाइँदैन। त्यसैले हामीसँग डिल गर्न सजिलो छ, तर अहिले पात्रहरू फेरिएका छन्। संविधान नबन्ने भन्नेबित्तिकै मधेशी, जनजाति सबै निस्कन्छन्। सरकार को को सँग लड्छ? यहाँ अफगानिस्तान र उत्तर-पश्चिम भारतको अवस्था आउने छ। किनभने समावेशी फोर्स जबर्जस्त छ।

राजनीतिमा कोइराला वंश


नेपाली राजनीतिमा कोइराला वंश एउटा 'ब्रान्ड' नै बनिसकेको छ । यद्यपि, यस ब्रान्डको ठूलो हिस्सा राजनीतिबाहिर छ, र राजनीतिमा भित्रिन उत्सुक पनि छैन । कोइराला परिवारका हाँगा चिकित्सा क्षेत्रदेखि चलचित्र उद्योगसम्म फैलिएका छन् ।
८६ वषर्ीय कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अझै देशको राजनीति आफ्नो सेरोफेरो घुमाउने हैसियत राख्छन् । उनी आफ्नो शेषपछि पनि पारिवारिक विरासत कायम राख्न चाहन्छन् र त्यसअनुरूप नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाइरहेका छन् । उनकी सुपुत्री सुजाता कोइराला अहिले देशको उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री छिन् ।
कृष्णप्रसाद कोइरालाका सन्तानहरू बिपी, मातृका र गिरिजाप्रसाद तीनैजना मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।
कृष्णप्रसादकी श्रीमती मोहनकुमारीका सन्तानका रूपमा एक छोरा मातृकाप्रसाद र छोरीहरू नलिनी, इन्दिरा र शौभाग्यसुन्दरी जन्मिएका हुन् । मातृकाबाहेक अन्यले सक्रिय राजनीति गरेनन् । मातृकाकी श्रीमती मञ्जुले राजनीतिमा चासो राखे पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा थिइनन् । उनले श्रीमान्लाई सामान्य सघाउने काम गरिन् ।
नलिनीको कालीप्रसाद उपाध्यायसँग, इन्दिराकोे डा. पिनायकी आचार्य र शौभाग्यसुन्दरीको भैरव अर्यालसँग विवाह भएको हो । इन्दिराले सक्रिय राजनीति नगरे पनि अन्य सदस्यलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरणा दिइरहिन् । उनकै प्रेरणाले छोरी शैलजा आर्चाय राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । उनी मुलुकको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री र कांग्रेसको पहिलो महिला उपसभापतिसमेत बनेकी थिइन् ।
मातृकाका छोरा विमल, कमल, डा. अजय, विजय र सञ्जय हुन् । कमल कोइरालाले एमालेबाट राजनीति गरेर अहिले कूटनीतिक निकायमा छन् । एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका कमल अहिले एमालेको कोटामा राजदूत भएका छन् । राजनीतिमा नलागेका विमलको निधन भइसकेको छ । अजयले चिकित्साशास्त्रको अध्ययन गरे पनि मानसिक समस्याका कारण निस्त्रिmय रहेका छन् ।
विजय राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि निरन्तरता दिएनन् । उनले लामो समय दुग्ध विकास संस्थानमा काम गरेका थिए । अहिले अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका छन् । विजय सुरुमा राजनीतिमा लागेका थिए । तर, पछि सरकारी सेवामा प्रवेशपछि
सक्रिय राजनीति छाडे । पार्टीको कुनै पद नलिए
पनि उनले कांग्रेसलाई निरन्तर सहयोग पुर्‍याएको श्रीहर्ष बताउँछन् ।
'विजय दाले पार्टीको कुनै पद लिनुभएन, तर सहयोग गरी नै रहनुभयो,' उनले भने । सञ्जयले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिए पनि सक्रिय राजनीति गरेन् ।
कृष्णप्रसादकी कान्छी श्रीमती दिव्या भने सक्रिय राजनीतिमा थिइन् । २००३ चैतमा बिपी, तारणीप्रसाद, गिरिजाप्रसाद, मनमोहन अधिकारी, गेहन्द्रहरि शर्मा र युवराज अधिकारीसँगै उनी गिरफ्तारसमेत भएकी थिइन् । छोरा बिपीलाई धनकुटा लगेपछि दिव्याको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदुरको जुलुस निस्किएको थियो । त्यसक्रममा उनी तीन महिना जेल परेकी थिइन् । उनको नेतृत्वमा निस्किएको मजदुरको जुलुसमा गोली चल्दा एक मजदुरको निधन भएको थियो । उनलाई तीन महिना धनकुटा जेलमा राखिएको थियो । इजरायलमा बस्दा पनि उनी सक्रिय थिइन् ।
दिव्यापट्टबिाट पाँच छोरा र एक छोरी थिए । छोराहरू केशव र तारणी राजनीतिमा संलग्न भएनन् भने हरिको सानैमा निधन भयो । राणाविरोधी आन्दोलनको दौरान बाबु कृष्णप्रसाद इजरायल भएकै वेला हरिको निधन भएको कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेतले बताए । एकमात्र छोरी विजयालक्ष्मीले २००७ र त्यसपछिको आन्दोलनमा हतियार ओसारपसार गर्न मद्दत गरेको उनले जानकारी दिए । विजयालक्ष्मीले नेपाली दूतावासमा काम गर्ने पाकिस्तानी नागरिकसँग विवाह गरेपछि राजनीतिमा निरन्तरता दिन सकिनन् ।
बिपीकी श्रीमती सुशीला कांग्रेसजनकै आमा भनेर चिनिए पनि उनी सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भइनन् । उनले श्रीमान् (बिपी) का साथै परिवारका अन्य सदस्यलाई राजनीतिमा पर्याप्त सहयोग गरिन् । बिपी र सुशीलाका तीन छोरामध्ये दुईजना सक्रिय राजनीतिमा छन् । जेठा प्रकाश पहिले कांग्रेसमा भए पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री भएपछि कांग्रेसबाट टाढा भएका छन् । उनी कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् । प्रकाशकी श्रीमती सुष्मा पनि राजनीतिबाहिर छिन् । उनीहरूकी छोरी मनिषा भारतीय चलचित्रकी स्थापित अभिनेत्री हुन् भने छोरा सिद्धार्थ पनि चलचित्रमै लागेका छन् ।
बिपीका माहिला छोरा श्रीहर्ष राजनीतिबाट बाहिर छन् । तर, उनी आफूलाई राजनीतिबाट बाहिर रहेको भन्न रुचाउँदैनन् । उनले भने, 'म सक्रिय राजनीतिमा नभए पनि बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई साकार गराउन कुनै न कुनै ढंगबाट लागिपरेको छु ।'
परिवारका अन्य सदस्यलाई राजनीतिक सल्लाह पनि दिई नै रहेको उनी बताउँछन् ।
'सबैले राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन,' उनले भने, 'बाहिरबाट पनि योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।' आफू जुनसुकै समयमा पनि सक्रिय राजनीतिमा आउनसक्ने पनि उनले नयाँ पत्रिकासँग बताए ।
श्रीहर्षले महाराष्ट्र मुम्बईकी रुचिकासँग बिहे गरेका छन् । शिक्षण पेसामा संलग्न छिन् रुचिका । उनीहरूका एक छोरा र एक छोरी छन् । छोराछोरीलाई राजनीतिप्रति रुचि नभएको श्रीहर्षले बताए ।
बिपीका कान्छा छोरा सशांक पनि पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय बनेका छन् । पेसाले चिकित्सक रहेका उनी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र संविधानसभा सदस्यसमेत छन् । उनले नयाँदिल्ली घर भई थाइल्यान्डमा बस्दै आएकी सुपात्रासँग बिहे गरेका हुन् । सुपात्रा पनि चिकित्सक हुन् । उनीहरूका एकमात्र छोरी छिन् । उनी पनि राजनीतिमा छैनन् । बिपीपुत्री चेतना कमल दीक्षित -साहित्यकार) का भतिजासँग विवाह गरी अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन् । उनी पनि राजनीतिमा लागेकी छैनन् ।
तारणीप्रसाद २००७ को राणाविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय थिए । तत्कालीन अवस्थामा विराटनगरमा रेडियो नेपालको स्थापना गर्ने तारणीलाई चलचित्रमा हिरो बन्ने ठूलो चाहना थियो । मनोरञ्जनमा रुचि राख्ने उनले कविता र लेखहरू लेखेका छन् । साहित्य र कलामा रुचि राख्ने तारणीले महाकाव्यसमेत लेखेको श्रीहर्षले बताए । उनले वनारसकी रोसासँग बिहे गरेका हुन् । उनका एक छोरा एक छोरी छन् । छोरा ज्योतिले काठमाडौं, बौद्धकी इन्दिरा बस्नेतसँग बिहे गरेका हुन् । उनीहरूका दुई छोरी छन् । इन्जिनियरिङ पढेका उनले पञ्चायती व्यवस्थामा जागिर पाएनन् । पिताको क्यान्सरबाट निधन भएपछि उनी विराटनगरमै खेती गरेर बसे । अहिले उनी कुनै पेसामा छैनन् । बेलाबखत पत्रिकामा लेखहरू लेख्ने गरेका छन् ।
तारणीकी छोरी कल्पनाले लक्ष्मण बस्नेतसँग विवाह गरेकी हुन् । बस्नेत कांग्रेसको मजदुर संगठनका नेता हुन् । कल्पनाको क्यान्सरबाट निधन भइसकेको छ । उनी पनि राजनीतिमा संलग्न भइनन् ।
केशवप्रसाद सक्रिय राजनीतिमा नभए पनि कोइराला परिवारलाई राजनीतिमा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले विराटनगरमा भएको आफ्नो सम्पूर्ण जमिनमा खेती लगाएका थिए । खेतीबाट भएको आम्दानीबाट तीनजना दाजुभाइ र बहिनीलाई खर्च पठाउने गरेकोे श्रीहर्षले बताए । उनले भने, 'कोइराला परिवारलाई टिकाइराख्न उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।'
केशवप्रसाद कोइरालाकी श्रीमती नोना भने जीवनको अन्तिम समयसम्म कांग्रेसमा सक्रिय रहिन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रहेकी नोनाले कांग्रेस सभापति एवं देवर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि निरन्तर सल्लाह र सुझाव दिने गर्थिन् । परिवारलाई एकताबद्ध बनाउन पनि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ ।
केशव र नोनाको दुई छोरामध्ये निरञ्जनले राजनीतिमा कुनै रुचि देखाएनन् । उनले काठमाडौं धोबीधाराकी सन्तोषी पाठकसँग विवाह गरेका थिए । अमेरिकाबाट र्फकँदा सन्तोषीको जहाज दुर्घटनामा निधन भएपछि उनी अहिले भारतमा बस्दै आएका छन् । निरञ्जन अखबारमा लेखहरू लेख्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डमा समेत काम गरेका थिए उनले ।
अर्का छोरा शेखर भने राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनी अहिले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र संविधानसभा सदस्य हुन् । शेखरले विराटनगरकी पुनमसँग बिहे गरेका हुन् । पुनम भने राजनीतिमा छैनन् । उनीहरूका एक छोरी छिन् ।
गिरिजाप्रसाद अहिले पनि मुलुकको राजनीतिको केन्द्रभागमा छन् । तर, उनकी श्रीमती सुष्माले भने राजनीति गरिनन् । उनी शिक्षण पेसामा थिइन् । सुष्माले अघिल्लो श्रीमान्बाट जन्माएका सुरेशलाई गिरिजाप्रसादले आपनै नामबाट नागरिकता दिएका छन् । सुरेश काठमाडौंमा छपाइ मेसिन चलाएर बसेका छन् । विराटनगरकै भानु थापासँग बिहे गर्नुअघि उनले राजनीतिमा चासो राखे पनि बिहेपछि संलग्न भएनन् । श्रीमती भानु र दुई छोरा पनि राजनीतिमा लागेनन् ।
गिरिजाप्रसाद र सुष्माकी छोरी सुजाताले जर्मन नागरिक नोवदसँग बिहे गरेकी हुन् । उनीहरूका एक छोरा र एक छोरी छन् । उनीहरू पनि राजनीतिमा छैनन् । सुजातापुत्रीको बिहे बंगलादेशमा भएको थियो ।

Monday, November 30, 2009

नेपाली राजनीति कता जान्छ



एनेकपा (मा'वादी) सरकारबाट हट्नासाथ विना शर्त एमालेलाई सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको काङ्ग्रेसले सरकारमा को जाने भन्ने विवादमा समय खर्च गर्‍यो। एमालेभित्र पनि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेबारे अन्तर्द्वन्द्व चल्यो। माधवजी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि शीर्ष नेताहरूबाट आइरहेका अभिव्यक्तिले सरकारकै लागि अनिश्चितता पैदा गर्ने काम गरेका छन्। यस्ता विवादले सरकार जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्थ्याे, बढ्न सकेन।
यसबीचमा मा'वादी नेतृत्वले सरकारबाट राजिनामा दिनु गल्ती थियो भन्नेे आभास भयो र ऊ पुनः सत्तामा पुग्न रणनीति बनाउन थाल्यो। सत्ता साझ्ेदार दलहरू आन्तरिक विवादमा परेर कमजोर भएको मौका छोपेर मा'वादी त्यहाँभित्र खेल्न थाल्यो, सङ्घर्षका कार्यक्रम शुरु गर्‍यो। सरकारले शान्तिसुरक्षामा तुलनात्मक रूपले राम्रो गरेको काम पनि मा'वादी सङ्घर्षलेे छायाँमा पर्न गयो। अन्योल बढेर निराशाको तहसम्म पुग्न थालेको छ। यसबाट जनतामा सरकार र नेताले केही गर्दैनन्, केही नहुँदो रहेछ भन्ने मनोविज्ञान बढ्दो छ। दल र नेताप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ।

प्रभाव र असर
विश्वमा कहीँ पनि अल्पमतमा रहेकाले बहुमतलाई अवरुद्ध गर्न सक्दैनन्। तर यहाँ अल्पमतमा रहेको मा'वादी विना संविधान निर्माण नहुने कुरालाई मध्यनजर गरेर सभामुखले जसरी पनि बजेट पास गर्ने बाटो अवलम्बन गराउनुभएको छैन। संविधानसभाको जन्म संविधान निर्माणका लागि भएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर भएरै सभामुखले सहमति खोजिरहनुभएको छ।
अहिलेको गतिरोध हटाउन सहमतिको विकल्प छैन भन्ने कुरा प्रमुख नेताहरूले नबुझ्ेका होइनन्। राजनीति तलाउमा जम्मा गरिएको पानी होइन, सहमति गरेर अगाडि बढिएन भने त्यो चलायमान हुन्छ र त्यसको गतिलाई ठीक आकार दिन नसकिए त्यसले जस्तो रुपधारण पनि गर्न सक्छ।
नेपाली राजनीति कता जान्छ भन्ने ठम्याउन नसकिने अवस्था छ। मा'वादी नेतृत्वको सरकारको राजिनामा आकस्मिक रूपमा आयो, भोलि त्योभन्दा भीषण आकस्मिकता आउन सक्छ, परिस्थितिले जे पनि उब्जाउन सक्छ, त्यतिबेला जे पनि हुन सक्छ। एनेकपा मा'वादीले निरन्तर हरेक ठाउँ र सन्दर्भमा राष्ट्रपति शासनको कुरा उठाइरहेको छ। उसले जबर्जस्ती यसबारे जनताको मानसिकता बनाइरहेकाले कालु र बाघ को कथा नहोला भन्न सकिन्न। किनभने बारम्बार दोहोर्‍याउँदै गएपछि असामान्य कुरा पनि सामान्य हुन थाल्छ। त्यसले भोलि एक्ट गर्नेलाई पनि सजिलो बनाइदिन्छ भने अर्काेतर्फ जनतालाई स्वीकार्न पनि सहज वातावरण तयार पारिदिन्छ। मा'वादीले अरूलाई तर्साउन यस्तो गरे पनि त्यसको प्रभावको आकलन उसले गर्न सकेको देखिँदैन।
हाम्रा नेताहरू अन्तिम घडीमा काम फत्ते गर्न सिपालु छन्। संविधानलेखन पनि अन्तिम घडीमा गरिन सक्छ। तर त्यसले तात्कालिक रूपले गतिरोध फुकाए पनि दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन्छ। त्यसले देशको हित गर्दैन। रातारात गरिने कार्यमा ध्यान र सोच विचार पुग्दैन। हामीकहाँ कहिल्यै नगरिएको अभ्यास सङ्घीयतामा काम गर्नु छ। मेरो अनुभवमा अबको ६ महिना संविधान निर्माणका लागि अपर्याप्त छ। तानतुन पारेर बनाइएला तर त्यो चार-पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्न सकिँदैन।
यस्तो परिस्थितिको फाइदा उठाएर कसैले दुस्साहस गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ तर त्यस्तो सत्ता टिक्दैन। हामीले सङ्घीयता र गणतन्त्रबारे यति धेरै प्रचार गरेर स्थापित गरिदिएका छौँ कि यस्तो वातावरणमा त्यस्तो लहड टिक्दैन। हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि त्यस्तो कुरा संभव छैन। त्यस्तो दुस्साहस अक्सिजन नभएको ठाउँमा बत्ती नबले जस्तै हुनेछ। राणा हटेपछि पनि १५ सालको चुनाव नहुँदासम्म अहिलेको जस्तै अवस्था थियो। राणा नै फर्कन्छन् भन्ने थियो। तर त्यसो भएन। ढिलै भए पनि राजनीति सहज बाटोमा आयो, पञ्चायत। बदलिँदो परिस्थितिमा त्यतिले पनि नपुगेर २०४६ सालको परिवर्तन भयो। त्यसपछि अहिलेको अवस्था आयो। विश्व धेरैअघि बढिसकेको छ। यस्तो वातावरणमा पुरानैतिर फर्काउन खोजे विश्व पनि चुप लागेर बस्दैन।
दरबारपछि दिल्ली बुख्याँचा
नेताहरूले जनताको चाहना बमोजिम काम गर्न नसकेपछि दोषजति अरूको थाप्लोमा थुपार्ने काम गरिरहेका छन्। हिजो आफ्नो कमजोरी लुकाउन दोष जति दरबारमा थोपरिन्थ्यो, आज त्यो संस्था नभएपछि दिल्लीलाई बुख्याँचाका रूपमा उभ्याइएको छ। सहमति गरेर जनतालाई सेवासुविधा दिन नसक्ने तर दिल्लीबाट फर्किएर भारत हाम्रो पक्षमा छ भन्दै इम्प्रेसन दिन खोज्ने नेताहरूको व्यवहारका कारण जनतामा गलत सन्देश गइरहेको छ। नेताहरू भारत जानासाथ सत्ता राजनीतिका लागि दिल्लीलाई खुसी पार्न त्यहाँ पुगे भनेर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। हिजोआज हाम्रा नेताहरू दिल्ली आफ्नो पक्षमा छ भन्दै गर्वसहित खुलेआम प्रस्तुत हुन थालेपछि यस्तो प्रतिक्रिया आउन थालेको हो।
विश्व अहिले ४०-५० को दशकको जस्तो छैन, एउटा गाउँमा साँघुरिएको छ र केही हुनासाथ अरूको कान चनाखो भइहाल्छ। हामी विश्वको पहिलो शक्तिराष्ट्र हुन दौडिरहेको चीनको छिमेकी र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि हौँ। यहाँ कुनै राष्ट्रले चाहँदैमा मात्रै केही हुँदैन, सबैले नेपालमा आँखा लगाएर बसिरहेका छन्। यी सबैका कारण शक्ति सन्तुलन आफैँ हुन्छ।
फेरी विश्वको महाशक्ति बन्न खोजिरहेको भारत नेपालको विवादमा अल्मलिएर बद्नामी कमाउन चाहँदैन। भारतले नेपालमा सद्भावना बाहेक चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन। हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। उसले “जनताले जे चाहेका हुन् त्यही गर हामी सहयोग गर्छौं” भन्ने मात्र हो, जुन गरिरहेको पनि छ।
तर, हामीले भारतसँगै हिजोकै जस्तो व्यवहार खोज्नु चाँही भ्रममा पर्नु हो। भारत उदाउँदो शक्ति हो, उसको स्वार्थ नेपालमा होइन, चीन, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा छ। आफ्नो यो स्वार्थबाट अल्मलिएर उसले नेपालमा ध्यानकेन्द्रित गर्दैन, मलाई त नेपाल भारतको प्राथमिकतामा नै छ जस्तो लाग्दैन।
भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषद्मा स्थायी सदस्य हुन चाहन्छ र त्यसका लागि पनि उसले छिमेकीसँग राम्रो व्यवहार प्रदर्शित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले नेपालको आन्दोलनमा हामीले सहयोग गर्‍यौँ, शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैछौँ भनेर उसले विश्व समुदायसमक्ष विश्वसनीयताको प्रमाणपत्र लिन खोज्दैछ। त्यसका लागि उसले यहाँ सहयोगको हात बढाउनु र शुभेच्छा राख्नुलाई अन्यथा ठान्नुहँुदैन।
भारतको अहिलेको चिन्ता संविधान नबन्ला, अस्थिरता फैलिएला र आफ्नो सुरक्षामाथि चुनौती थपिएला भन्ने छ। एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले संविधान बनाउन सक्छौ? भनेर सोध्नु त्यही चिन्ताले गर्दा हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका प्रमुखसँग यस्तो जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक हो।

समाधानका उपाय
सत्तामा सबै दलको सन्तुलित सहभागिता भयो भने राजनीति सहज रूपमा अगाडि बढ्छ। संविधानसभामा जनताले दिएको म्यान्डेट नै मिलेर जाउ भन्ने हो। हाम्रा लागि न्यायाधीश जनता हुन्। तर त्यसो नगरेर आफ्नै मात्र सत्ता लाद्छु भन्ने मानसिकताले समस्या उत्पन्न गराएको हो।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने नागरिक सर्वाेच्चता हुन्छ भन्नुभएको छ। सेनापति प्रकरणमा उहाँले पनि संविधान मिचेकै हो, मा'वादीका मात्र दुई-चार जना मन्त्री राखेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँनुभएको हो। संविधान मिच्ने कुरामा कोही कम छैनन्। अब त्यो घटनालाई उल्टाउन सकिँदैन। यसबाट पाठ सिकेर भविष्यमा गल्ती नदोहोर्‍याउन के गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र, त्यो गाह्रो छैन पनि।
गोप्य कोठामा होइन, सार्वजनिक थलोमा बसेर शीर्ष नेताहरूले उच्चस्तरको सहमति नगरी हुँदैन। सहमति त कति भए कति, तर तिनको कार्यान्वयन भएन। अब गरिने सहमतिमा केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू राखेर प्रत्येक बुँदामा हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक रूपमा बाचा गर्नुपर्छ। जनताको मत मान्छौँ, संविधान नबन्दासम्म दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सहमतिमा काम गर्छौं भन्ने बाचा गरेर त्यहीअनुसारको व्यवहार प्रदर्शित गरे केही गाह्रो छैन। सबै मिलेपछि यही सरकारमा सहभागी भएर हुन्छ कि अर्काे बनाएर हुन्छ।

कलात्मक, मिहिन र व्यापक छ मा'वादी

केपी शर्मा 'ली, नेता, नेकपा एमाले
सङ्क्रमणकालीन राजनीति

हामी निरकुङ्श राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतर्फ, हिंसाबाट शान्तितर्फ, असमानताबाट समानतातर्फ, गरिबीबाट समृद्ध समाजतर्फ सङ्क्रमित भइरहेका छौँ। जनताले सहज जीवनयापनका लागि गरेको सचेत र सङ्गठित सङ्घर्षको योगफल हो, यो सङ्क्रमणकाल। यो उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै संस्थागत र विस्तार गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ।
यही अभिभारा पूरा गर्न सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान बनाएका हौँ। नयाँ संविधान बनाउने तालिका तोकेका छौँ। १४ जेठमा संविधान बनाएर हामी शान्ति, लोकतन्त्र, समानता, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको बाटोमा लम्कन खोज्दै छौँ। अहिलेसम्म हामीले अनावश्यक काममा समय खेर फाल्यौँ तर, अब ठोस ढङ्गले काम गर्ने र सङ्क्रमणकाललाई छिटो टुङ्ग्याउने काम गर्नुपर्छ। किनभने समय छोटो छ। तर त्यतातिर ध्यान गएको छैन, पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा वहन गरिएको छैन।
सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकिएको छैन। जनता आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर घर फर्कन्छन्, त्यसपछि नेतृत्व लिने नेताले हो। परिवर्तनलाई निर्णयद्वारा रक्षा अर्थात् संस्थागत गर्ने जिम्मा पाएका हामीले त्यो भूमिका सफलतापूर्वक निभाउन सकेका छैनौं।

बिग्रिए नेता
जनताको स्वार्थको रक्षा गर्नुभन्दा जनताले दिएको पद-प्रतिष्ठा बचाउन आफू वरिपरि पर्खाल बनाउन खोजिँदै छ। जनबलबाटै त्यहाँसम्म पुगिएकाले जनताप्रति निष्ठावान हुनुपर्छ भन्ने यथार्थ भुलिँदै छ। आफ्नै दलले जित्नुपर्ने र दलभित्र पनि आफ्नो गुट बलियो बनाउने ध्याउन्नमा लागिएको छ। नातावाद हावी छ। यस्तो कल्याणमा लागेपछि मुलुकको कल्याण त कता छुट्छ, छुट्छ। त्यसले उपलब्धिको रक्षा गर्दैन। जनताको साथ र सहयोगीको पनि हात छुट्छ। जनता तत्कालै आन्दोलनमा नआउलान् तर, क्रमशः मोहभङ्ग हुँदै जान्छ। यही चाला हो भने समयमा संविधान बन्दैन। स्थिति जटिल बन्दै गएको छ।
नेपालको राजनीति कता जाँदैछ, भन्न सकिँदैन। अहिलेको परिस्थिति रणबहादुर शाहको साँढेको कथाजस्तै छ, बोलौं अप्रिय भइने, नबोलौँ अवस्था डरलाग्दो। तर उपचार गर्ने ठाउँ अझ्ै छ, गर्नुपर्छ। तर अब ढिलाइ गर्ने हो भने पछि सच्याउने ठाउँ नै रहने छैन।
मा'वादी भ्रम
नेतृत्वले जे चाहेका छन्, त्यही भइरहेको छ। आफ्नै कारण मा'वादी खाल्डोमा परेको छ र त्यहाँबाट निस्कन उसलाई सजिलो छैन। तर, त्यसरी खाल्डोमा पर्नुलाई पनि उहाँहरू रणनीतिक महत्वसाथ हेरिरहनुभएको छ। हामीले हेर्दा खाल्डो हो, तर उहाँहरू त्यसलाई ढिस्को उठाएको महान् सफलताका रूपमा अर्थ्याइरहनुभएको छ।
मा'वादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि कुल मिलाएर ८ हजारजति रहेका लडाकू व्यवस्थापन गर्नु साटो त्यसलाई वाइसिएल बनाउने काम भयो। २८ वटा रणनीतिक बिन्दु बनाएर क्यान्टोन्मेन्ट राखियो। लडाकूहरूलाई वाइसिएलमा लगेर सबै नयाँ भर्ती गरियो, तालिम दिन र नियन्त्रण गर्न मात्र केही सङ्ख्यामा लडाकू राखियो। क्यान्टोन्मेन्ट भर्तीकेन्द्र भए र तालिम केन्द्र बनाएर त्यसलाई ब्यारेकमा परिणत गरियो। बाहिर पनि वाइसिएलका नाममा भर्ती खुलाइयो।
रणनीतिक रूपमा लडाकू विस्तार गरिरहेको मा'वादीले त्यसमा सफलता पनि पाएको छ। नेतृत्व अप्ठ्यारोमा छ भनेर हामीले भ्रान्ति पाल्नु जरुरी छैन। त्यो सुनियोजित रूपमा गरिएको प्रचारबाजी मात्र हो। कार्यकर्ता नेतृत्वको नियन्त्रणबाट बाहिर गएका छैनन्। मातृका यादवहरू उहाँहरूको गलत सोचाइ र व्यवहारबाट निस्किएकोे साइडइफेक्ट मात्रै हो।
एनेकपा (मा'वादी) उग्रपन्थीको पछिल्लो संस्करण भएकाले ऊ अरूको कमी-कमजोरी र सबल पक्षबाट सिकिरहेको छ। त्यसैले मा'वादी सङ्घर्ष कलात्मक, मिहिन र व्यापक छ। उसले उग्रपन्थबाट बाहिर निस्कने भन्दा त्यसलाई बलियो बनाउँदै गइरहेको छ। उसलाई लोकतान्त्रिक लाइनमा ल्याउन बाहिर-भित्रबाट दबाब पुगेको छैन। उग्रपन्थ छाडेमा देश, जनता र सबैभन्दा बढी फाइदा उसलाई नै छ।
दिल्लीको स्वार्थ
कुनै पनि देशले पहिले आफ्नो भलाइ हेर्छ। नेपालको भलाइ हेर्ने पनि हामीले नै हो। अरूले त सहयोगी भूमिका मात्र निभाउने हो। गुटको स्वार्थ मात्र राख्ने, आपसमा लड्ने र लिलामी गर्न खोजेपछि त बढाबढ गर्न अरू आइहाल्छन् नि! आफैँले यसो र उसो गरिदिनुपर्‍यो भन्ने, अनि हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन।
शक्तिकेन्द्र दिल्ली जाँदैन, जान सक्दैन। यस्तो सोचाइ बन्नुमा मा'वादीको भूमिका प्रमुख छ। आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने उसको राष्ट्रवादको नाटकले राजनीति दिल्लीकेन्द्रित जस्तो देखिएको हो। म मिर्गौला फेर्न जाँदा दिल्ली धायो भन्ने मा'वादी नेताहरू दिल्लीबाटै देशभित्र मान्छे झ्िकाउँदा राष्ट्रवादी हुने गर्छन्। आफूअनुकूल हुँदा राष्ट्रवादी र नहुुँदा अराष्ट्रिय हुने मा'वादी बुझ्ाइले समस्या बढेकोे हो।
परिवर्तनले सम्भावनाका ढोकाहरू ख्ाोलेको छ, तर ती गुम्ने डर पनि उत्तिकै छ। पञ्चायतमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा दरबारले लियो। २०४६ सालको परिवर्तन उग्रपन्थ र राजतन्त्रले उठायो। २०६२-६३ को आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यो गैर जनताको हातमा जान सक्छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती सफलता संस्थागत गर्ने नै हो। शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याएर, राज्यको पुनर्संरचना गरेर, न्याय र समानतामा आधारित संविधान बनाएर मात्रै हामी गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ। यदि यसमा हामी सफल भएनौं भने लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन र त्यसले राष्ट्रिय एकतामै गम्भीर असर पार्छ।
गर्ने कसरी ?
अब म्ाा'वादी सच्चिनुपर्छ, उग्रपन्थ त्याग्नुपर्छ। उसले लिएको उग्रपन्थ विचार त्रुटिपूर्ण छ। त्यसका आधारमा गरिएका विश्लेषण गलत छन्। त्यो विश्लेषणले बनाएको नीति बेठीक छ र त्यसका आधारमा भएका क्रियाकलाप गलत छन्। यसले मा'वादीलाई लोकतान्त्रिक होइन, झ्न् बढी उग्रपन्थतर्फ लैजाँदै छ। २०६२-०६३ को आन्दोलनबाट उग्रपन्थका लागि सबैभन्दा बढी शक्ति केन्द्रित गरेको मा'वादी नसच्चिई अहिलेको गतिरोध फुक्दैन। मा'वादी सच्चिनुपर्छ, सच्चिन्छ र सच्याउन सकिन्छ। त्यसमा देशको लोकतन्त्रको र स्वयं मा'वादीको सबैभन्दा बढी भलो छ। मा'वादी सच्चिनासाथ अन्य दलहरूले उसलाई गरेको आशङ्का विश्वासमा परिणत हुन सक्छ। त्यसले सहज वातावरण तयार पार्छ र राजनीति सही बाटोमा आउँछ।

दिल्लीलाई हौवा बनाइँदैछ

उपेन्द्र यादव,
अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम


भारतको चासो विशेषगरी चार वटा कुरामा देखिन्छ। १. बढ्दो चिनियाँ प्रभाव २. जाली नोट कारोबार ३. आतङ्कवाद र ४. भारत-नेपाल मा'वादी सम्बन्ध र त्यसले त्यहाँ पाउने प्रोत्साहन। भारतको मूल चासो सुरक्षाकै हो। यसमा ऊ बढी संवेदनशील छ र नेपालमा अस्थिरता बढ्यो भने त्यसले भारतमा प्रभाव पार्ने डरले चिन्तित छ। नेपालमा शान्ति, लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकास होस् भन्ने भारतको मुख्य चाहना हो। मा'वादी नेताहरूले भारतप्रति गर्ने टीकाटिप्पणी, दस्तावेज, वक्तव्य र भाषणहरूका कारण सशङ्कित दिल्ली उनीहरूको क्रियाकलापबाट ज्यादै असन्तुष्ट देखिन्छ। मा'वादी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुन नसकेको विश्लेषण गर्दै बसेको छ, भारत। मा'वादी संविधानसभालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै जनवादी सत्ता कायम गर्नेतर्फ लागेका हुन् या लोकतान्त्रिक पद्धतिमा साँच्चिकै जान चाहेका हुन् भन्ने कुरामा दिल्ली द्विविधामा देखिन्छ। भारतले मा'वादीमा परिवर्तन चाहेको छ र उसको सुरक्षामा असर पर्ने काम नगरोस् भन्ने चाहन्छ।
१२ बुँदे सहमति गराएर मा'वादीलाई यहाँसम्म ल्याउन आफूले खेलेको भूमिकाप्रति त्यहाँ दुईथरी धारणा विकसित हुन थालेको छ। हतियारसहित सत्तामा पुर्‍याउन सहयोग गरिनु गल्ती थियो भन्न थालेका एकथरीको बुझ्ाइमा मा'वादीले भारतको सहयोग र सदिक्षालाई दुरुपयोग गरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति मा'वादीले देखाएको उपेक्षाका कारण बलियो हुन थालेको यस्तो विचारले मा'वादीले कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गर्न थाल्यो त्यसैले सत्तामा पुग्न सहयोग गर्न हुँदैन भन्ने लबिङ बलियो हुन थालेको देखिन्छ। त्यसैले हुन सक्छ, नयाँदिल्ली मा'वादी नेतृत्वमा नभई अहिलेकै सरकारमा मा'वादी सहभागिता र त्यसपछि संविधान निर्माण खोजिरहेको छ। त्यसले शान्ति र स्थायित्व ल्याउने उसको बुझ्ाइ छ। तर यो सरकारले त्यो काम पूरा गर्न नसकेको र अस्थिरता झ्न् बढेकोमा चिन्तित दिल्लीले विकल्प ठम्याउन नसक्नुले नेपालको राजनीतिबारे भारतका नेताहरूमा गहिरो बुझ्ाइको कमी देखिन्छ। उनीहरूमा समाधान प्राप्त गर्ने तत्व के के हुन् भन्ने कुरामा ठोस बुझ्ाइ देखिँदैन, सतही विश्लेषण गरेर बसिरहेका छन्।
त्यसको कारण हामी पनि हौँ। अहिलेको भू-राजनीतिक अवस्था, हाम्रो सामाजिक संरचना र चरित्र, नेपाली जनतामा बढ्दो महत्वाकाङ्क्षाका कारण पनि भारत जे-जे चाहन्छ, त्यो पूरा हुने अवस्था विद्यमान छैन। यी सबले उसको स्वार्थलाई सन्तुलन गर्छन्। तर हामी जबर्जस्त दिल्लीलाई हितैषी नभई हस्तक्षेपकारीको रूपमा स्थापित गराउन खोजिरहेका छौँ। मैले भेटेका भारतीय नेताहरूको भनाइमा, यहाँबाट जाने केही नेताहरूले दिल्लीमा संविधानसभामा वाम वर्चस्व भयो, त्यसले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदैन त्यसलाई भङ्ग गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छन्। यसले पनि संविधानसभालाई असफल बनाउने खेल भारतबाट होइन, नेपालभित्रैबाट भइरहेको देखाउँछ। लोकतन्त्र र सङ्घीयताविरोधीहरू यसमा लागेका देखिन्छन्। यसमा उग्रवाम र उग्र-दक्षिणपन्थीको स्वार्थ मिलेको छ। केहीले भारतको स्वार्थमा काम नगरे जे पनि हुनसक्छ भन्दै उसलाई एउटा हौवाको रूपमा खडा गर्न खोजिरहेका छन्। तर यदि मधेशी जनअधिकार फोरमलाई दिल्लीले आफ्नो स्वार्थका लागि फोरेको हो भन्ने मान्ने हो भने खोई ऊ सफल त भएन? हामीलाई कमजोर बनाएर खै कहाँ भयो शान्ति र स्थायित्व? यस्ता कार्यले समाधान दिएन र दिँदैन पनि। मधेशमा उठेको जागरण विभेद विरुद्धको विद्रोह हो। मधेश कसैको कार्ड बन्न सक्दैन। त्यो कार्डको रूपमा कसैको पकेटभित्र रहन पनि सक्दैन।
मधेशलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिए त्यसले तत्काललाई फाइदा पुर्‍याए पनि दीर्घकाललाई फाइदा दिँदैन। मधेशको लोकतान्त्रिक शक्ति फोरम फुट्दा त्यहाँ उग्रपन्थी शक्ति बढ्छ। त्यसैले फोरमजस्ता दलको फुटले दीर्घकालीन असर पार्ने कुरा बुझन जरुरी छ।
हामी सहमतिमा आउने हो भने कसैको केही लाग्दैन। सहमतिको बेला घर्किसकेको छैन तर, यतिबेला हामी चुक्यौं भने अफगानिस्तान र सोमालियाका दुर्दशा नभोगौँला भन्न सकिन्न। समयले सबै नेताको परीक्षा लिने बेला भइसक्यो। संविधान निर्माण, संघीयता, लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वका लागि पनि सहमति नभई हुँदैन। माधव नेपालजीले चाहनुभयो भने सहज पार्न सक्नुहुन्छ अन्यथा देश विध्वंसतर्फ जान सक्छ। यसमा माधवजीले नै प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ। तर मुलुक जोगाउने काम सबै दलको हो। शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने र कस्तो सङ्घीयता बनाउने भन्ने कुरामा अहिलेको गतिरोध देखिएको हो। सबै दललाई स्विकार्य हुने नेतृत्वमा सरकारको निर्माण गर्ने र चुनावमा पाएको मतका आधारमा मन्त्रिमण्डल बाँडफाँड गरेर अगाडि बढ्ने अहिलेको गतिरोध हटाउने उत्तम विकल्प हुन सक्छ। संविधान घोषणा हुँदासम्म यसरी बनेको सरकारले काम गर्न सक्छ। कसको नेतृत्वमा भन्ने कुरा ठूलो होइन। कुन पद्धतिअनुरुप अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। सर्वमान्य सहमतिबाट निकास निकाल्नुको अर्काे विकल्प छैन।