Friday, October 23, 2009

माओवादी कार्यकर्ताको खुलासा

श्रीमतिको कमाईमा मोज गर्ने समाजसेवी

गाउँ घरमा हुने बहुविवहा, घरेलु हिंसा, दुव्यवहार लगायत घट्ना हुदा न्याय निसाफका लागि अघि सर्ने एकिकृत माओवादीको नेता समेत बताउने फत्तेपुर-३ का राजेन्द्र कार्की आफै बहुविवाह गरेको आरोपमा ४ कार्तिक २००६६ का दिन पक्राउ परेका छन  ।

०५१ सालमा उदयपुरको रामपुरकी सावित्रा सुवेदीसँग विवाह गरेका ३४ भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेको दावी गर्दै आएका कार्कीले आफूले तीन वर्ष विदेशमा बसेर कमाएको ३ लाख ६० हजारमध्ये एक लाख ६० हजार तरुनी घुमाएर मोज गरेको पीडित सावित्राले बताइन् । आफू फत्तेपुरको एकमात्र भ्रष्टचार विरोधी र सामाजिक कार्यकता भएको भन्न रुचाउने कार्कीले विदेशमा श्रीमतिले पसिना बगाएर कमाएको सम्पति भ्रष्टचार गरेर अर्कैसँग विवाह गरे पछि पीडितको उजूरीको आधारमा पक्राउ गरिएको हो । उनी पक्राउ परे पछि उनको भ्रष्टचारविरोधी र सामाजिक कार्यकर्ताको असली रुप पनि प्रष्टीएको छ । कार्कीले दोस्रो विवाह गरेको खबर बैशाख दोस्रो साता थाहा पाएकी सावित्राले नेपाल फर्किएर कार्कीविरुद्ध फत्तेपुर प्रहरी चौकीमा उजुरी गरेकी थिईन ।
उजुरीपछि कञ्चनपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा जेठ १६ गते भएको सहमतिमा फत्तेपुर बजारमा रहेको ६ धुर जग्गा सावित्राको नाममा पास गरी ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सहमति गरी कागज गरिएको थियो । तर, त्यसलगत्तै कार्की कान्छी श्रीमतिलाई साथमा लिएर फरार भएका थिए । उनलाई बेलटारस्थित प्रहरी र स्थानीय बासीको सहयोगमा पक्राउ गरेर बिहीबार फत्तेपुर प्रहरी चौकीमा बुझाएको थियो ।
आफू नभएको बेला श्रीमति अर्कैसँग गइसकेकी र गाविसमा मासिक २५ हजारको तलव खाने गरेको बताएर जन्ती नै लिएर गई दोश्रो विवाह गरेको पीडित सावित्राले बताईन् । आफूले कमाएको सम्पति पनि तरुनीसँग मोज गरेर सकाएकोले १३ वर्षिय छोरा दीपेन्द्र र ९वर्षिया छोरी दीपाको भविष्यसमेत अन्यौल बनेको उनले बताइन् । राजेन्द्रले वेवास्ता गरेपछि हाल उनीहरु सावित्रासँग बस्दै आएका छन् ।
आफूले कमाएको सम्पतिबाहेक छोराछोरीलाई भरण-पोषण र शिक्षाका लागि अङ्श दिलाई दिन सावित्राले माग गरेकीछन् । छोरा कक्षा ७ र छोरी कक्षा २ मा स्थानिय विद्यालयमा पढ्दै आएका छन् । उनीहरुको पढाईको लागि आफूसँग केहीनभएकाले समस्या भएको सावित्राले बताईन । राजेन्द्रलाई स्थानीय केही व्यक्तिले संरक्षण दिएर आफूलाई अन्याय गरेको समेत उनले गुनासो गरिन ।
माओवादीको नेता बताउने राजेन्द्रले जेठीश्रीमतिसँग गरेको सहमति पालना नगरेकाले उनलाई हिरासतमा राखी कारवाही सुरु गरिएको इप्रका कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक रमेश तामाङले बताए ।

वर्षिय कार्कीले श्रीमतीलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाएर उसैको कमाईमा मोज मस्ती गर्दै गत बैशाखमा उदयपुरकै हडिया-५ की लक्ष्मी बस्नेतसँग दोस्रो विवाह गरी जेष्ठी श्रीमति र छोरा छोरीहरुको विचल्ली पारेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । छोरा छोरी र श्रीमान्को हितका लागि श्रीमतीले विदेशमा पसिना बगाइरहेको बेला कार्कीले भने श्रीमती विदेशमा अर्कैसँग गएको हल्ला फिजाउँदै दोस्रो विवाह गरेका थिए ।

सङ्कटकालको दर्दनाक घटना


 सप्तरीको फत्तेपुर खोरियाटोलका रामु, श्यामु र हेमु तीन दाजुभाइ हुन् । १७ वर्षीय रामु अहिले एसएलसी दिएकाछन् । १४ वर्षीय श्यामु ८ कक्षामा र ९ वर्षीय हेमु ५ कक्षामा पढ्छन् । २०६० भदौ १० गते सङ्कटकाल घोषणा भएकै दिनको एउटा अकल्पनीय घटनाले उनीहरुलाई जीवनभर बिर्सन नसक्ने पीडा दिएको छ । त्यसै बेलादेखि उनीहरु अभिभावकविहीन भएका छन् ।
१७ वर्षीय रामु त्यो दर्दनाक घटना सम्झन चाहँदैनन् । उनी खिन्न हुँदै भन्छन्, ‘त्यो दिन सम्झदा कहाली लागेर आउँछ । भदौ १० गते बिहान पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो । सङकटकाल घोषणापछि सेनाहरु सिकार गर्न गाउँ पसे । दिउँसोको करिब ४ बजेको हुँदो हो, राजबिराजबाट आएका बन्दुकधारी सेनाले बुबा राजकुमार भुजेललाई घर नजिकबाट नियन्त्रणमा लिए । गाडीमै राखी घरदेखि उत्तरमा रहेको बीच जङ्गलमा लगे । नजिकै खोलामा पुर्‍याएर बेस्सरी पिटे, अनुहारमा सियोले रोपेर प्वाल पारे । भयभरको यातना दिए । त्यसपछि निधारमा एसएलआर तेस्र्याएर गोली हाने ।’ पिलपिल आँशु बनाउँदै उनले सुनाए ।
गला अवरुद्ध पार्दै रामुले अझ थपे, ‘आमाले रुँदै-कराउँदै बाबुलाई नमार्नु भन्नुभयो, तर ती राक्षसहरुले आमाको कुरा सुनेनन् । उल्टै बढी बोलिस् भने तेरो पनि चिहान हुन्छ भन्ने धम्की दिए । बुबा रगतको आहालमा डुब्नुभयो । बुबालाई केही नगर्नुहोस्, हामी खान पाउँदैनौं भनेर चिच्यायौं तर उनीहरुले हाम्रा कुरा सुनेनन् ।’ हिन्दी चलचित्रमा देखिने दृष्यमा झैं लाग्ने घटना यी तीन बालकहरुले पाँच वर्षअघि देखेका हुन् । माओवादीमा लागेको आरोपमा बुबाको हत्यापछि आमाको दुःख देखेर उनीहरुलाई विरक्त लाग्ने गरेको छ । घरपरिवार हेर्ने एकमात्र मुलीको हत्या गरिएपछि उनीहरुको जीवन कष्टकर त बनेको छ नै, बुबाको सम्झनाले समेत उनीहरुलाई समय-समयमा सताउने गर्छ । ‘अस्ति आमाले ती दिन सम्झाइदिनुभयो, रातभरि निन्द्रा लागेन ।’ हेमुले भने ।
माओवादी भएका कारण राज्यले उनलाई हत्या गर्‍यो । माओवादीले सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति त दिन सकेको छैन तर केही हदसम्म सहयोग गर्‍यो होला । त्यो सहयोगले बुबाको वात्सल्य छहारी, मायाममता पक्कै पुर्‍याउन सकेन । ती अबोध बालकहरुलाई गम्भीर मुद्रामा सधै भेटिने १७ वर्षे जवान रामु राज्यसँगै प्रश्न गर्छन्, ‘मेरा बुबाजस्ता मुलुकमा १५ हजारभन्दा बढी मानिस बलिको बोका भए तर राज्यले के पायो ? त्यसको उपलब्धि खोई ? माओवादीमा लागेको आरोपमा राजकुमारले त ज्यान गुमाए । तर, ती बालक र उनकी आमा निर्मलाको भने के दोष थियो र पीडा अभाव र गरिबीमा जीवन विताइरहनुपर्‍यो ? उनीहरुका लागि यो राज्यको उपहार नै हो त ? होइन भने बुबा वा पति गुमाएका परिवारलाई राज्य वा माओवादी किन व्यवस्थापन गर्न चासो देखाउँदैन ? वियोगको पीडासँगै अभावमा उनीहरुले कतिञ्जेल बाँच्ने ? अर्का संखुवासभाको मुढे शनिश्चरेका मिङ्माकाजी शेर्पाका परिवार दुःख-सुख पेट पालो गरिरहेका थिए । उनीहरुको गरिखाने खेतबारी थियो । मध्यम किसिमले उनीहरुको परिवार चलेको थियो । परिवार चले पनि देशमा व्याप्त घूसखोरी, भ्रष्टाचार, शासक वर्गको अत्याचार, नातावाद, कृपावाद र प्रजातन्त्रको नाममा ब्रम्हलुटले सीमा नाघेको शेर्पालाई मन परेन । उनको मनमा क्रान्तिकारी भावना जागृत भयो । २०५६ सालतिर आफ्नै जेठा दाजुका छोरा दोर्चेलाई मुढेस्थित प्रहरीहरुले नियन्त्रणमा लिएर निर्घात कुटपिट गरेपछि थिचोमिचो कति सहने भनेर एमाले परित्याग गरी उनले माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । उनी अत्याचारी सामन्ती शासनविरुद्ध पुल्ठा समाउन पुगे । त्यो कार्य नै उनको लागि अभिसाप बन्यो ।
माम्लिङ जनसरकार भएको दिन २०६१ कार्तिक १ गते राति सुरक्षा फौजले घरमै मिङ्माकाजीको गोली हानी निर्मम हत्या गर्‍यो । पार्टीमा सक्रिय भएर लागेका मिङ्माकाजीलाई श्रीमती ङीमा र छोरी लमूको आँखाअगाडि तड्पाई-तड्पाई मारियो । ‘आत्मसमर्पण गर’ भन्दा ‘गोली खान तयार छु तर दुस्मनसँग झुक्दिनँ’ भनेर मिङ्माकाजीले छाती फुलाएपछि उनको हत्या गरियो । बुबा माओवादीमा लागेको भन्दै छोरा पेमसाङ्गे र फुर्दावाले समेत घरमा बसेर पढ्न पाएनन् । सेनाले सधै मानसिक र शारीरिक यातना दिएपछि घर छोड्न बाध्य भए । आफ्ना बाबुको काजकिरिया गर्नसमेत नपाएको पीडा उनीहरुको मानसपटलमा ताजै छ । अब मिङ्माकाजी परिवारमा दुःखदायी स्मृतिमात्र रहेका छन् । ‘सामाजिक रूपान्तरण, वर्गीय संघर्ष र मुक्तिका लागि हामी जुनसुकै युद्धभूमिमा मर्न सक्छौं तर परिवर्तन निश्चित छ’, भन्ने मिठो बोलीमा आफ्ना समर्थकहरुलाई संखुवासभामा प्रशिक्षण दिँदै हिँड्ने मिङ्माकाजीको जीवनलीला समाज रूपान्तरणकै क्रममा समाप्त भयो । उनले जस्तै रूपान्तरणको छाँटकाँट नदेख्दा सप्तरीमा टुहुरा बनेका रामु, श्यामु, हेमु, संखुवासभामा टुहुरा बनेका लमु, पेमसाङ्गे, फुर्दावाहरुको मनमा शान्ति छाउन सकेको छैन । यी त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । यस्तो वियोगको पीडा सहँदै बस्ने मुलुकभरि छरिएका छन् ।

पीडालाई छातीभित्र दबाउँदै लमूले भनिन्, ‘मुक्तिका लागि मेरा बाबाले जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो । अरु १५ हजार नागरिकहरु यसरी नै मारिए । कयौं अङ्गभङ्ग भएका मुक्तिकामी योद्धाहरु अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन् । तर, उनीहरुले बगाएको रगतको अवमूल्यन भएको छ ।’ एसएलसी दिएर बसेका रामु बाबुको सपनासँग आम नागरिकहरुको सपना गाँसिएको बताउने उनी सामाजिक विभेद र अन्यायको जड मासिने छाँटकाँट नदेख्दा निराश छन् । वास्तवमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोडे, गिरिजाले विदा लिए । उनीहरुको ठाउँमा अर्को व्यक्ति पुग्यो । हिजो एउटाले कमिसन खान्थ्यो, भ्रष्टाचार गथ्र्यो । आज अर्कैले कमिसन खान थालेको छ, भ्रष्टाचार गर्न थालेको छ । के यसैलाई रूपान्तरण मान्ने त ? व्यक्ति परिवर्तन भए तर संस्कार, कार्यशैली र नीतिमा परिवर्तन नआउँदा १५ हजार सहिदका परिवार खिन्न भएका छन् । उनीहरु प्रश्न गर्छन्, ‘योग्य व्यक्ति जागिर खान किन अझै घूस खुवाउनुपर्छ ? नातावाद र कृपावादलाई किन डाँडा कटाउन सकिएन ? मान्छे मार्ने कार्य किन रोकिँदैन ? महङ्गी कहिले नियन्त्रण हुन्छ ? जीवन किन सुखमय हुँदैन ?’
आउँदाजाँदा सधैं भेट हुने रामु, हेमु, श्यामुका अनुहारमा यी प्रश्न झल्किएको पाइन्छ । पति गुमाएर एक्लो सङ्घर्ष गरिरहेकी निर्मला भुजेललाई पनि रङ्गमात्र फेरेर पुरानो बोतलको रक्सी नयाँ बोतलमा हालेजस्तो मात्र अहिलेको परिवर्तन महशुस भएको छ । राज्यले सहिद परिवारका लागि अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन । यिनीहरुको पीडा राज्यले बेलैमा बुझ्न सकेको छैन । परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने र अङ्गभङ्ग हुनेहरुलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर राज्यले ढिलो गरिरहेको छ । परिवर्तन उनीहरुले महशुस गर्न पाएका छैनन् तर बिहान-बेलुका दुई छाकको मेसो भने राज्यले मिलाउनैपर्छ । होइन भने उनीहरुमा ठूलो अन्याय गरिएको ठहर्छ ।

बुबा गुमाएर सानैमा निकै पाको बनेका रामु राज्यलाई सुझाव दिने भइसकेका छन् । उनले भने, ‘देशमा धेरै मान्छेले परिवर्तनका लागि बलिदान दिएका छन्, परिवर्तनको महशुस उनीहरुलाई गराउनुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘काख रित्तिएका, सिउँदो पुछिएका आमाहरु, टुहुरा भएका हामीजस्ता र सहारा गुमाएका असक्तहरुको आँशु र पीडालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । दलहरुमा हावी भएका सामन्ती प्रवृत्ति त्यागेर जनताको सेवा गर्न ओर्लिनुपर्छ ।

Sunday, October 11, 2009

राजनीतिक स्वार्थको मारमा संविधानसभा


राजनीतिक दल र नेता संविधान निर्माणभन्दा सरकार परिवर्तन र पार्टी बलियो बनाउने रणनीतिमा केन्दि्रत भएपछि कार्यतालिका फेरि हेरफेरको मारमा पर्ने सम्भावना देखापरेको छ । संविधानसभाका समितिहरूले समयमै काम नसकेपछि गत भदौ २४ मा छैटौंपटक हेरफेर भएको कार्यतालिकाभित्रै संविधानको अवधारणा बन्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । ठूला मुद्दामा किनारा लगाउन नसकेर पाँचवटा समिति अझै रनभुल्लमा छन् । आउँदो कात्तिक मसान्तभित्र सबै समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गरी मस्यौदा तयारीका निम्ति निर्देशन र सुझावसहित संवैधानिक समितिलाई बुझाउनुपर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो ।
संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार, विना रोकावट निरन्तर काम भएमा पनि पाँचवटा समितिका प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गरी पारित गर्न कम्तीमा चालीस दिन लाग्छ । किनकि एउटा प्रतिवेदन संविधानसभामा दर्ता, प्रस्तुत, छलफल र पारित आठ दिन घटीमा हुन सक्दैन । पाँचवटै समितिमध्ये कुनै पनि छिटै प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने हैसियतमा छैनन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो कात्तिक दोस्रो सातातिर मात्रै प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने स्थितिमा छन् ।

संविधानका अवधारणा बनाइरहेका संविधानसभा, समितिहरूमा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरू उपस्थित हुँदैनन् । सभासदहरू पार्टीबाट प्रस्तावित अवधारणा र तर्कभन्दा तलमाथि कोही गर्न
चाहँदैनन् । माओवादीले चारपटक आफ्नो अवधारणामा परिवर्तन गरिसकेको छ । कांग्रेस र एमालेबाट सभासदका व्यक्तिगत धारणा आए पनि पार्टीबाट संस्थागत धारणा नआएपछि कतिपय मुद्दा त्यतिकै थन्किएका छन् । यद्यपि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ सभापति र प्रमुख सचेतकहरूलाई समयतालिकाभित्रै अवधारणापत्र तयार गरिसक्न घचघच्याउँदैछन् ।
यतिबेला पाँचवटा समिति जटिल मुद्दालाई किनारा लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जटिल मुद्दाको टुंगो नलागेपछि राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्घान्त, प्राकृतिक स्रोतसाधन र संवैधानिक समितिले प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार गर्न असफल भएका हुन् । अधिकांश समितिका सभापति तिहारलगत्तै आफूहरू अवधारणापत्र तयार गर्न सक्षम हुने दाबी गर्छन् । तर उनीहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि संविधानसभामा छलफल गर्न समय लाग्ने हुँदा सातौंपटक हेरफेर गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ । ढिलासुस्तीकै कारण हुनसक्छ- सभासदबाटै संविधानसभाको अवधि थप गर्न गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । पटक-पटकको कार्यतालिका हेरफेरबाट संविधान निर्माण हुनेमा शंकाको बादल मडारिएको बेला यो समयावधि विधेयक भएको छ ।
नयाँ संविधानका प्रमुख मुद्दा प्रदेशको स्वरूप र शासकीय संरचना दुवैको झिनो रूप पनि देखिनसकेको छैन । खाका कोर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्ट ठूला दल कांग्रेस र एमालेले प्रदेश संख्या, सिमाना, नामकरणबारे अवधारणा र नक्सा नदिएपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्छन् । उनका अनुसार, समितिले ती दललाई छिट्टै अवधारणा बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

कांग्रेसले एकपटक प्रदेश संख्या किटेर अवधारणा दिए पनि पछि उसले त्यो फिर्ता गरेको थियो । एमालेका सभासदहरूबाट फरक-फरक अवधारणा आए पनि पार्टीको संस्थागत तवरमा केही बुझाएको छैन । प्रदेश सवालमा कतिपयले जातीय आधारमा नामकरण हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेका छन् भने कतिपय ऐतिहासिक महत्त्व, भूगोल र नदीनालाबाट नामकरणको प्रस्ताव गरेका छन् । यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सवालमा सर्वसम्मत मत तय गर्न निकै कठिनाइ हुने देखिन्छ । दलहरूबाट ५ देखि १६ प्रदेशसम्मका अवधारणा अघि सारिएका छन् । यो समितिले पिछडिएकालाई राजनीतिक अधिकार दिने कि नदिने विषयमा निर्णय लिनसकेको छैन । महिला, दलित, सिमान्तकृतलाई विशेषाधिकार दिने भन्ने छलफल अघि बढेको छ । दलितका निम्ति बढी विशेषाधिकार दिनेमा विवाद देखिएको छैन । कसरी र कति दिने भन्नेमा निर्णय भएको छ ।
उता शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले मुलुक कस्तो पद्धतिमा जाने हो भन्नेमा निर्णय लिन सकिरहेको छैन । ठूला नेताहरू छलफलमा सहभागी नभएपछि समितिले एउटा कार्यदल बनाएर शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्दैछ । उसले शासकीय र निर्वाचन पद्धतिको खाका कोर्न सकिरहेको छैन । माओवादीको आकांक्षा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतिमा छ भने कांग्रेसले संसदबाटै निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहेको छ । उता एमालेले विश्वमा विरलै प्रचलनमा आएको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति अभ्यास गर्न चाहेको छ । विगतमा संसदीय व्यवस्थामा उत्पन्न अस्थिरता अघि सार्दै एमालेको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसमा एकथरीले सहमति जनाएका छन् । यो सवालमा यी ठूला तीन दलका बीचमा सहमति खोज्नु सजिलो देखिँदैन ।

अर्कातिर माओवादीले बहुसदस्यीय निर्वाचन पद्धति अघि सारेको छ भने कांग्रेस र एमालेले मिश्रति पद्धति । 'शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर सहमतिमै अल्भिmएका विषयलाई टुंग्याउने प्रयासमा हामी लागेका छौं', समितिका सभापति शम्भु हजरा दुसाध भन्छन् ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने या नदिने भन्ने सवाललाई लिएर प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति कलहमा फँसेको छ । अर्काे बैठक कहिले बस्ने भन्ने टंुगो लगाउनसकेको छैन । माओवादीले अन्य पार्टीका सभासद कम भएका दिन हदबन्दीमा क्षतिपूर्ति नदिने व्यवस्था पारित गरेको भनी किचलो उत्पन्न भएको छ । माओवादी क्षतिपूर्ति दिन नहुने पक्षमा छ भने कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी क्षतिपूर्तिको पक्षमा छन् । अझ केही दलले हदबन्दी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल प्रदेशकै जिम्मामा छाडिनुपर्ने मान्यता पनि अघि सारेका छन् । यही सवालमा सभासदहरूबीच आक्रामक स्थिति पैदा भएको थियो ।

अर्कातिर संविधानमा 'सामन्ती भू-स्वामित्व राख्ने कि नराख्ने' भन्ने शब्दावलीमा विवाद सकिएको छैन । माओवादी राख्नुपर्ने पक्षमा छ भने अन्य दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । अरू दलको अडान विपरीत माओवादीले 'जनयुद्ध' शब्दावली पनि राख्न खोजेको छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्- 'शब्द-शब्दको विवादमा समिति अल्झेको छ । अर्काे बैठकको मितिसमेत तय नभएको स्थिति छ ।'

सभापति नपाएर लामो समय अन्योलमा बितायो- संवैधानिक समितिले । त्यसका सभापति माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि समिति नेतृत्वविहीन हुन पुगेको थियो । जुन समितिलाई संविधानको मूल प्रस्तावना, राजनीतिक पार्टी, संकटकाल लगायतका सवालमा अवधारणा बनाउनेदेखि समितिहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संविधानको पूरै मस्यौदा कोर्नुपर्नेसम्म दायित्व छ । तर त्यसका सभापति नीलाम्बर आचार्य कात्तिकको पहिलो साताभित्रै आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गरिसक्ने उल्लेख गर्छन् । 'हाम्रो समितिका कारण काम रोकिँदैन', उनी भन्छन् । उनका अनुसार, उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति बनेको छ र उसले बिहीबार मूल समितिमा प्रवितेदनहरू पेस गर्नेछ ।
उता मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ । तर उसले पनि केही जटिल विषयमा निकास खोज्न बाँकी छन् । सम्पत्ति हदबन्दी तोक्नेदेखि राष्ट्रविरोधी प्रतिगमनकारी पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने सवालमा बहस चलिरहेको छ । माओवादी अकुत सम्पत्ति कमाउन नपाउनेगरी सिलिङको पक्षपाती देखिएको छ भने अन्य पार्टीहरूले 'सम्पत्ति कमाउन पाउने अधिकार वञ्चित गर्न नहुने बरु प्रगतिशील कर लगाउने' व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा जुटेका केही दलहरूले राजनीतिक पार्टी खोल्नदेखि मौलिक हकमा समेत 'मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन' सक्ने व्यवस्था राख्न खोज्दैछन् । माओवादीले 'प्रतिगमनका मतियारका पार्टीलाई राज्यले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने' प्रावधान राख्न चाहेको छ । अन्य दलहरू मापदण्ड र आधार तय नगरिकन त्यस्ता प्रावधान राख्दा भोलि गलत व्याख्या र दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना देख्छन् । समितिकी सभापति वृन्दा पाण्डेले विवाद भए बहुमतबाट पारित हुने सवाललाई अवधारणामा राख्ने र असहमत पक्षको फरक मतका रूपमा सामेल गर्ने बताइन् । उनी भन्छिन्- 'समिति छिट्टै यी ताता बहस भएका विषयलाई टुंग्याएर अवधारणा लोख्ने काममा जुट्छ ।'

समितिको कार्यशैली र विवादित मुद्दा हेर्दा उनीहरूले छिट्टै टुंग्याउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । अर्कातिर प्रारम्भिक अवधारणा पेस समितिको प्रतिवेदनमा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा फरक मत छन्, जसमा सहमति जुटाउने प्रयास सुरु भएको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रिया र असहमतिमा सहमति खोज्ने काममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उदासीन छन् । दलहरूले तपसिलका विषयमा होइन, संविधान निर्माणमा ध्यान केन्दि्रत गर्नु जरुरी छ

माओवादीको मूल प्रवृत्ति


एकीकृत नेकपा माओवादी लिम्बूवान राज्य समितिबाट निर्वाचित सबै सभासद् ललितपुरको नखिपोटस्थित एउटै घर भाडामा लिएर बसे । करिब एक वर्ष सँगै बसेपछि गत जेठबाट त्यहाँ समस्या आइलाग्यो । कारण थियो, पार्टीका दुई नेता यौन विचलनको आरोपमा मुछिनु । सभासद्हरू बसेको घरमै त्यस राज्य समितिका पूर्वइन्चार्ज एवं पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीको पनि बसोबास थियो । जेठ पहिलो साता जुन बेला कार्की अस्वस्थ थिए, तेह्रथुमबाट मनोनीत सभासद् एवं लिम्बूवान राज्य समिति सदस्य सुशीला कन्दङ्वा स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न कार्कीको कोठामा पुगिन् । उनीहरूबीच निकै समय विविध विषयमा छलफल भयो । उनीहरूको यही लामो बसाइले पार्टीभित्र कलहको रूप लियो । धनकुटाबाट निर्वाचित सभासद् हर िखेवा, हेमराज भण्डारीलगायतले लिम्बूवान राज्य समितिका इन्चार्ज नारायण शर्मासमक्ष उनीहरूको सम्बन्धबारे छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

इन्चार्ज शर्माले पार्टी 'हेडक्वार्टर'मा तलबाट उठेका माग जानकारी गराए । त्यसपछि पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा दुवैलाई शंकाको घेरामा राखियो । सुरुमा उनीहरूले आफूहरू शंकाको घेरामा परेको समेत थाहा पाएनन् । असार पहिलो साता बसेको स्थायी समितिको बैठकले शर्माकै नेतृत्वमा एक सदस्यीय छानबिन समिति बनायो । शर्माले दुवैसँग सोधपुछ गर्ने र उनीहरूको विगतदेखिको गतिविधि बुझ्ने काम गरे । अन्ततः उनीहरूबीच सम्बन्ध कायम नरहेको पुष्टि भयो र दुवैलाई स्थायी समितिले सफाइ दियो ।
तर, कुरा यतिमा मात्र रोकिएन । भदौ दोस्रो साता सुनसरीमा बसेको लिम्बूवान राज्य समितिको बैठकमा यही विषयलाई लिएर चर्काचर्की पर्‍यो । त्यहाँ कुरा मिल्न नसकेपछि मोरङको याङ्शिलास्िथत लडाकू शिविरमा बैठक सारयिो । तर, सदस्यहरूले दुवैलाई बैठकमै उपस्िथत गराएर कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिइरहे । कतिसम्म भने धनकुटा जिल्ला इन्चार्ज निर्मललगायत सदस्यहरूले बैठक नै बहिष्कार गरे । त्यसपछि पुनः छानबिन गर्ने सहमतिमा बैठक स्थगित गरयिो ।
पछिल्लो छानबिनका क्रममा समेत उनीहरू निर्दोष रहेको प्रमाणित भएपछि लिम्बूवान राज्य समितिको बैठकलाई मनाउन पार्टी महासचिव रामबहादुर थापा भदौ २४ गते पाँचथर पुगे । २६ गतेदेखि बसेको बैठकमा महासचिव थापाले उनीहरू निर्दोष रहेको प्रस्टीकरण दिएपछि विवाद साम्य भयो । यद्यपि, करबि चार महिनादेखि त्यो आरोप खेपिरहेका कार्की भने बैठकमा उपस्िथत थिएनन् । उनी पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विस्तार गर्न युरोप पुगेका थिए । तर, बैठकमा सभासद् कन्दङ्वालाई भने उपस्िथत गराइएको थियो । कन्दङ्वा भन्छिन्, "संगठन विस्तारको विषयमा छलफल गर्नेबाहेक हामीबीच अन्य कुनै कुरा भएको थिएन । केही साथीहरूले जबरजस्ती फसाउने प्रयत्न गरेका थिए । अन्ततः उनीहरूको षड्यन्त्रमूलक योजना उदांगियो ।"
कार्की र कन्दङ्वाबीच सम्बन्ध रहेको भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छानबिन समिति बनेकै बेला अर्को यस्तै घटनामा दुई जिम्मेवार नेताहरू कारबाहीमा परे । पाल्पा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सभासद् लीला सोमई -बगाले) र त्यही निर्वाचन क्षेत्रका इन्चार्ज तिलक मल्ल 'क्षितिज'लाई मगरात राज्य समिति बैठकले सम्पूर्ण सांगठनिक जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्‍यो । उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट च्युत गर्नुको कारण पनि दुवैबीचको सम्बन्ध नै बन्यो । पाल्पाको क्षेत्र नं ३ मा पर्ने ठिगुरेकी सोमईका दुई सन्तान छन् । उनका श्रीमान् तीर्थ सोमई ०५९ सालमा पाल्पाकै पालुङ-मैनाली गाविसको डबका भन्ने स्थानमा तत्कालीन शाही सेनाद्वारा मारएिका थिए । दाङ स्थायी घर भएका मल्लका तीन सन्तान छन् ।
पछिल्ला यी दुई छानबिन र कारबाहीसम्मका घटनाले माओवादीभित्र झांगिँदै गएको सांस्कृतिक विचलनलाई उजागर गरेको छ । माओवादी पार्टीमा यौन अराजकता र विचलनलाई निकै ठूलो अपराधका रूपमा लिने गरन्िछ । एक-आपसको सहमतिमै सम्बन्ध रहेको प्रमाणित भएमा पनि त्यो निकै ठूलो प्रचार र कारबाहीको विषय हुने गरेको छ । यद्यपि, यसलाई जति वर्जित रूपमा लिने गरएिको छ, त्यही मात्रामा यस्ता घटनाहरूको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । सबै तहका नेता/कार्यकर्ताहरू एकपछि अर्को गरी विवादमा मुछिने क्रम घटेको छैन । वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका ठम्याइमा, वाम आन्दोलनमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा धेरै हुने गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा कम आत्मसात् गरेकाले यस्ता समस्या देखिने गरेका हुन् -हेर्नूस्, बक्स) ।

माओवादी स्रोतका भनाइमा, विद्रोहकालदेखि शान्ति प्रक्रियाको अहिलेको चरणसम्म आइपुग्दा सात सयभन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता यौन विवादमा मुछिइसकेका छन् । त्यसमा पाँच सयभन्दा धेरै नेता-कार्यकर्ताहरू कारबाहीको भागीदार बनेका छन् । त्यसभन्दा ठूलो संख्या यस्तो प्रकरणमा मुछिएर पार्टीबाटै पलायन भएको अनुमान छ ।

त्यसो त पार्टीले यस्ता सांस्कृतिक विचलनमा मुछिनेहरूलाई घटनाको प्रकृति हेरेर बेलाबखत कारबाही पनि गर्दै आएको छ । जस्तो- आफ्नो जोडी हुँदाहँुदै अन्यसँग सम्बन्ध राखेको पाइएमा उनीहरूलाई लामै अवधि सांगठनिक जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने, भौतिक यातना दिने, कार्यक्षेत्रबाट अन्यत्रै सरुवा गर्ने आदि । अझ द्वन्द्वकालमा त श्रमकैद अन्तर्गत सर्वसाधारणको घरमा काम गर्न लगाउने, विद्यालय, बाटो बनाउने, ढुंगा बोकाउने वा पार्टी पंक्तिभित्रै छापामारहरूका लागि खाना पकाउन लगाउने गरी कारबाही हुने गथ्र्याे ।

अविवाहित जोडी यस्तो कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा तह घटुवा गर्ने, कारबाहीको अवधि सकिएपछि दाम्पत्य जीवन गाँस्न दुवै मञ्जुर भए उनीहरूको विवाह गरििदनेसमेत गर्छ पार्टीले । कतिपय अवस्थामा भने एक पक्षले नचाहँदा नचाहँदै जबरजस्ती विवाह गरििदएको घटना पनि छ । यस्तो एउटा उदाहरण देवी खड्का -अस्िमता) र राजकुमार श्रेष्ठ 'अजित' हुन् । ०५६ को अन्त्यमा उनीहरू विचलनको कारबाहीमा परे । कारबाही अवधि सकिएपछि देवीले राजकुमारसँग विवाह गर्न अस्वीकार गरनि् । यद्यपि, पार्टीले दबाब दिएर उनको विवाह राजकुमारसँगै गराइदियो । एक छोरीका अभिभावक अहिले यी दुवै जना सभासद् छन् । देवीले दोलखाको क्षेत्र नंं १ बाट र राजकुमारले सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचन जितेका हुन् । देवी भन्छिन्, "पार्टी र क्रान्तिका लागि होमिएका हामी पार्टी योजनामै खटिरहेका छौँ र त्यही अन्तर्गत हाम्रो व्यक्तिगत जीवन पनि सुखमय रूपमा बितिरहेको छ ।"
०५७ साल वैशाखमा माओवादीले पार्टीका तत्कालीन पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज एवं पोलिटब्युरो सदस्य यानप्रसाद गौतम 'आलोक'लाई आफ्नै साली एवं तत्कालीन क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य रुकु चौलागाईं 'रचना'सँग यौन विचलनमा फसेको एवं आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै कारबाही गरी श्रम कैदमा राखेको थियो । माओवादीमा सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेर यो तहसम्म कारबाही गरेको सम्भवतः यो नै पहिलो घटना थियो । उनी कारबाहीकै दौरानमा ०५८ चैतमा रोल्पा गुराँसेमा तत्कालीन शाही सेनाबाट मारएि । उनलाई कारबाही गर्न बसेको पोलिट्ब्युरो बैठकले 'आलोक प्रवृत्तिको विकास प्रक्रिया र विशेषताहरू' शीर्षकको प्रस्तावमा किटान गरेरै भनेको थियो, 'यौन र परविारप्रतिको हिजोको लापरबाही खुला र भूमिगत यौन सम्बन्ध सामन्ती पाखण्ड व्यभिचारमा पतन हुँदै गयो । दुःखकष्ट गरेर पारविारकि जिम्मेवारी सम्हाल्ने श्रीमतीलाई दासका रूपमा व्यवहार गर्ने र नयाँ यौन सम्बन्धमा आनन्दानुभूति गर्ने विकृतिको रूपमा विकास भयो । आफ्नो नयाँ यौन तृप्तिका लागि पार्टी केन्द्रका निर्देशनहरूलाई अवज्ञा गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई जोखिम उठाउन बाध्य पार्टी कैयन् होनहार कार्यकर्ताहरूको अनावश्यक बलिदान हुँदा पनि पश्चात्ताप नगर्ने क्रूर मानसिकताको विकास हँुदै गयो ।'

त्यही प्रतिवेदनमा 'पार्टीले लिनुपर्ने शिक्षाहरू' शीर्षकमा माओवादीले लेखेको छ, 'आलोक प्रवृत्ति कुनै व्यक्तिगत मामिला होइन, परन्तु आफ्नो सारतत्त्वमा नेपाली समाजको वर्गसंघर्षको विकासको पार्टीमा परेको अनिवार्य प्रतिविम्बन हो । भविष्यमा यस्तो प्रकारको प्रवृत्तिले टाउको उठाउन नपाओस् भन्नका निम्ति आलोक प्रवृत्तिका विशेषताहरूको व्यापक भण्डाफोर गरी सिंगो पार्टी र जनताको चेतनास्तर उठाउन गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्छ ।'

आलोक प्रकरणअघि ०५३ मा भारतको फरदिावादमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले यही काण्डमा दुई जना पोलिटब्युरो सदस्य र एक जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो । उनीहरू थिए, पश्चिम कमान्ड इन्चार्ज रामबहादुर थापा 'बादल', पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज हरबिोल गजुरेल 'शीतल कुमार' र पम्फा भुसाल 'हिमाली' । त्यसबेला पनि माओवादीले 'क बादल र क हिमालीबीचको आपसी सम्बन्धका सन्दर्भमा देखापरेको गम्भीर सैद्धान्तिक र नैतिक प्रश्नबारे' भन्दै तल्ला कमिटीमा गोप्य सर्कुलर जारी गरेको थियो । जसमा भनिएको थियो, '०५३ असारदेखि फागुनसम्म आइपुग्दा करबि नौ महिनाको अवधिमा कमरेड बादल र हिमालीबीचको सम्बन्ध आश्चर्यजनक तीव्रताका साथ आपसी प्रेम, यौन सम्बन्ध एक सीमासम्म पार्टी नेतृत्वविरोधी गठजोड 'स्वेच्छिक सम्बन्धविच्छेद' अन्तमा एकअर्काप्रति तीव्र आक्रोश र घृणामा परण्िात भयो । पार्टी पीबीएमको जिम्मेवार सदस्य कमरेड बादल र कमरेड हिमालीबीचको यस प्रकारको घटनाक्रमले स्वाभाविक रूपमा त्यसमा अन्तरनिहित सैद्धान्तिक र नैतिक अवधारणाहरूबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न हुन गएको छ ।' विचलनको आरोपमा कारबाही गर्दै पार्टीले दुवैलाई केन्द्रबाट एकैपटक जिल्लास्तरको नेतृत्वमा पठाएर तह घटुवा गरेको थियो । ज्ञातव्य छ, त्यसको करबि साढे दुई वर्षपछि मात्र थापा फेर िकेन्द्रीय समितिमा पुगे ।
त्यही सर्कुलरमा 'क शीतलकुमारमा देखापरेको सैद्धान्तिक र नैतिक प्रश्न' भन्दै माओवादीले उल्लेख गरेको थियो, 'जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलको पहिलो योजना कार्यान्वयनकै क्रममा क शीतलकुमारले अर्को एक विवाहित महिलासँग यौन सम्बन्ध कायम गर्नुभयो । यसबारे जनस्तरबाट र पार्टीको सम्बन्धित जिल्लाका कतिपय सदस्यहरूबाट समेत प्रश्नहरू उठाइएपछि पटक-पटक केन्द्रीय कार्यालय एवं पीबी -पोलिटब्युरो)समेतले वास्तविकता राख्न जोड गर्दा पनि उहाँले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको थियो । अन्तमा उहाँले त्यसप्रकारको सम्बन्ध स्वीकार गर्नुभयो र त्यसलाई आफ्नो प्रेम भएको तथा पुरानो सम्बन्ध विच्छेद गरी नयाँलाई विवाह गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । पछि केन्द्रीय कार्यालयले सम्बन्धित महिलासँग बुभ्fm्दा एउटा विशिष्ट परििस्थतिमा यौन सम्बन्ध भएको तर प्रेम नभएको, बरु कमरेड शीतलकुमारले 'रकमी तरकिाद्वारा' प्रेम सिद्ध गर्न खोजेको तथ्य नै देखा पर्‍यो ।' शीतलकुमारसँगको सम्बन्धमा मुछिने महिला सिन्धुली क्षेत्र नं ३ बाट विजयी सभासद् नीरकुमारी दर्लामी मगर 'शीला' हुन् । ०६१ भदौमा सिराहाको धन्छवारमा तत्कालीन सेनाद्वारा हत्या गरएिका केन्द्रीय सदस्य शेरमान कुँवर 'विशाल'की श्रीमती हुन् उनी । स्रोतका अनुसार, त्यसबेला दर्लामी र गजुरेल एक-अर्कामा छुट्टनिै मानेका थिएनन् । तर, त्यसबेला पूर्वी क्षेत्रको सैन्य जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शेरमानले गम्भीर चेतावनी दिएपछि उनीहरूको सम्बन्ध टुटेको थियो । कारबाहीकै दौरान शीतलकुमारले ०५४ मा जनादेश साप्ताहिकमा लेख प्रकाशित गरेरै सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका थिए । भन्छन्, "जसरी पुरानो समाजका राजनीतिक, आर्थिक आधारहरू भत्किसकेका छैनन् । त्यसैगरी सांस्कृतिक मूल्य, मान्यतामा पनि रूपान्तरण भइसकेको छैन । व्यक्तिमा वैचारकि/राजनीतिक धरातल कमजोर बन्दा पुराना चिन्तनहरूले टाउको उठाउने मौका पाउँछन् । समाज पूर्ण रूपान्तरण नहुन्जेल यो सिलसिला चलिरहन्छ ।"

बादल, शीतलकुमार र हिमाली एकसाथ कारबाहीमा परेपछि माओवादीले पोलिटब्युरो बैठकबाटै सबै शीर्ष नेताहरूले श्रीमतीलाई पनि आफूसँगै भूमिगत बनाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । पछिल्लोपटक सभासद् सोमई र कन्दङ्वा काण्डपछि पनि माओवादी नेतृत्वले द्वन्द्वकालमा श्रीमान्/श्रीमती गुमाएका र विवाह गर्न बाँकी रहेका सबै सभासद् एवं नेताहरूलाई पुनः विवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यति मात्र होइन, अन्तरमि संसद्कालमा पनि माओवादीका दुई जना सभासद्हरू त्यस्तै आरोपमा कारबाहीमा परे । उनीहरू थिए, माओवादीले भक्तपुरबाट मनोनीत गरेका नारायणीदेवी श्रेष्ठ र तत्कालीन जनमोर्चा -हाल माओवादी) नेपालबाट मनोनीत अञ्जना विशंखे । श्रेष्ठका पति संकटकालमा राजधानीबाट पक्राउ परेर अझै बेपत्ता छन् । यता विशंखेका पूर्वश्रीमान् विश्वभक्त दुलाल 'आहुति' हुन् । ०५८/५९ तिर दुलाल पनि बुद्धलक्ष्मी महर्जनसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा फसेका थिए । उनलाई पार्टीले दुई वर्षका लागि केन्द्रीय समितिबाट निलम्बनको कारबाही गरेको थियो । बुद्धलक्ष्मीसँगको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि दुलालले विशंखेसँग पारपाचुके गरेका थिए । यसबारेमा सम्पर्क गर्दा दुलालले सकिइसकेको विषय भएकाले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् भने विशंखेले पनि अतीत कोट्याउनुको अर्थ नरहेको बताइन् । ०६४ को सुरुवाततिरै विशंखे तत्कालीन जनमोर्चा समर्थित विद्यार्थी संगठनका महासचिव जागृत रायमाझीसँगै कारबाहीमा परेकी हुन् । रायमाझी अहिले माओवादी समर्थित विद्यार्थी संगठनका नेता छन् भने विशंखे भोजपुरा उपराज्य समितिको सेक्रेटरी । ०६४ असारतिर पुराना कम्युनिस्ट नेता नरबहादुर कर्माचार्यको भाइको घरमा बसेको जनमोर्चा, नेपाल केन्द्रीय समितिको बैठकले विशंखे र रायमाझीलाई सम्बन्धित आ-आफ्ना कमिटीबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य कृष्णध्वज खड्का पनि हाल सिन्धुलीतिर सक्रिय एक महिला नेतृ, जो पहिले विद्यार्थी संगठनमा सक्रिय थिइन्, लाई जबरजस्ती गर्न खोज्दा कारबाहीमा परेका थिए, ०५७ कात्तिकमा । खड्का त्यतिबेला माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष थिए । यो घटना ती महिलाले नै पछि सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यतिखेर छ महिनाका लागि कारबाही गरएिका खड्का त्यो अवधि नगुजि्रँदै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भए ।

यसैगरी, दोस्रो युद्धविराम भंग भएर माओवादीले अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्क आक्रमण गरेपछि केन्द्रीय सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत पनि एक महिला नेतृसँगको सम्बन्धलाई लिएर विवादमा परे । त्यतिबेला बस्नेत भेरी-कणर्ाली राज्य समितिका इन्चार्ज थिए । विवाद तह लगाउने क्रममा पार्टीले उनलाई केन्द्रीय नेतृत्वबाट निलम्बन गर्‍यो । बस्नेतले यो पुरानो घटना भएको बताउँदै यसबारेमा थप कुरा बताउन चाहेनन् । केन्द्रीय सदस्य हिमाल राईलाई पनि ०६२ चैतमा यस्तै प्रकरणमा परेपछि केन्द्रीय जिम्मेवारीबाट एक वर्षका लागि निलम्बित गरएिको थियो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ०६४ जेठतिर माओवादीको तत्कालीन प्रताप स्मृति बि्रगेडका कमान्डर एवं जनयुद्ध चलचित्रका नायक विजय केसी 'विकल्प' सहकर्मी महिला छापामारसहित फरार भए । पार्टीले नियन्त्रणमा लिई तेस्रो डिभिजन मुख्यालय चितवनको शक्तिखोर लगेर उनलाई कारबाही गर्‍यो । त्यसपछि उनले माओवादी परित्याग गरे ।
हुन त पार्टी नेतृ हिसिला यमीले माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दुई वर्षपछि पार्टीभित्र यौन सांस्कृतिक विचलनमा कमी आएको दाबी गरेकी थिइन् । उनले ०५४ वैशाख ३ गते जनादेश साप्ताहिकमा लेखेकी थिइन्, 'पहिला-पहिला शान्तिपूर्ण संघर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नैतिकतासम्बन्धी अनेकौँ जटिल समस्याहरू आउने गर्थे । फलाना कमरेडले घरमा आफ्नो श्रीमती हुँदाहँुदै कान्छी श्रीमती भित्र्याए । फलाना कमरेडले महिला कमरेडमाथि दुव्र्यवहार गर्न खोजे, फलानाको चरत्रि ठीक छैन आदि, आदि । पार्टीले अनुशासन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्दागर्दै पनि समस्याको गाँठो फुक्न पाउँदैन थियो । शान्तिको अवस्थामा अन्ततः अनैतिक व्यक्ति विशेषतः पुरुषले आफ्नो बलले मिचेरै गएको देखिन्थ्यो । फलस्वरूप एउटा कमरेडका दुई-तीनवटी श्रीमती हुन्थे । जँड्याहा कमरेड आफ्नो बानी कायमै राख्थे । उता महिला कमरेड पनि छाडा भए पनि केही गर्न सकिन्न थियो ।'
तर, के माओवादीमा यो समस्या हट्यो त ? चीनमा माओत्सेतुङ्ले सन् १९६८ देखि ७६ सम्म सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए । नेपालका माओवादीहरूले पनि त्यही क्रान्तिलाई प्रस्थानविन्दु मानेर सशस्त्र द्वन्द्व थालेका हुन् । माओवादीहरूले सांस्कृतिक रूपान्तरण नभई अन्य रूपान्तरणले त्यति ठूलो महत्त्व नराख्ने बताउँदै आएका छन् । अनि, त्यही पार्टीमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको गतिचाहिँ किन धिमा छ त ? माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, "आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरण भन्दा सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्न गम्भीर हुने भएकाले कहिलेकाहीँ आफूभित्रको सांस्कृतिक भ्रष्टतालाई त्याग्न नसक्दा यस्ता घटनाले स्थान पाएका हुन् ।" उनका अनुसार, अन्य पार्टीमा सांस्कृतिक अराजकता मच्चाउनेविरुद्ध ठूलोे मुद्दा नबन्ने र माओवादीले मात्र कारबाहीको मुद्दा बनाएकाले उनीहरूभित्रका समस्याहरू सार्वजनिक हुँदा सबैको चासो जागेको हो ।
हुन त ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइविपरीत आफ्नो पार्टीभित्र राजनीतिक चरत्रि र आदर्शबीच ठूलो खाडल रहेकाले यस्ता घटना बढेको बताउने माओवादीहरू पनि प्रशस्तै छन् । हुन पनि राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये यौन अराजकता/विचलनका घटना सार्वजनिक भएको तथ्यलाई हेर्ने हो भने माओवादीका नेता/कार्यकर्ता नै यस्ता काण्डमा धेरै मुछिएका पाइन्छन् । जनयुद्ध जुन तीव्रतामा गयो, सांस्कृतिक रूपान्तरण त्यही प्रक्रियामा हुन नसकेकाले पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ केही सानातिना समस्या देखिएको माओवादीका वरष्िठ उपाध्यक्ष एवं अनुशासन विभाग प्रमुख मोहन वैद्य बताउँछन् । भन्छन्, "समाजको अगुवा भएर हिँड्ने  स्वयंले कुनै गल्ती गर्नु हुन्न भन्ने मान्यतामा हामीले झीनामसिना गल्ती गर्नेलाई पनि कारबाही गररिहेका छौँ । त्यसैले एकाध पात्रहरूका कमजोरीलाई जोडेर माओवादीको मूल प्रवृत्ति नै यौन सांस्कृतिक विचलन हो भनेर बुझ्नु हुन्न, यो प्रमुख समस्या होइन ।"
(कांतिपुर साप्ताहिक बाट )

बामदेव गौतमसंगको अन्तर्वार्ता


एमालेभित्रको विवादको मुख्य कुरो के हो?
     
नेपाल अहिले सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। समाप्त गरिएको राजतन्त्रको आधार देशभित्र सामन्त वर्ग दलाल र नोकरशाही पूँजीपतिवर्ग र देश वाहिर साम्राज्यवाद रहेका थिए। राजतन्त्र अन्त्य भए पनि त्यसका आधारहरु नेपालबाट समाप्त भएका छैनन्। यीनलाई पनि समाप्त नगरि राजतन्त्र अन्तय भए पनि नयाँ नेपालको नयाँ युग यहाँ आउन सक्दैन। त्यही भएर यतिवेला जारि भएको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति सम्पन्न गर्न उपरोक्त जनताको शत्रुवर्गहरुको हैसियत समाप्त गरी मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तन तर्फ लैजानु पर्छ। तर यतिवेला हाम्रो पार्टीमा यदी अग्रगामी परिवर्तनतर्फ जान नचाहनेहरुले विभिन्न वखडा गरेका छन्। वास्तवमा एमाले भित्रको विवाद नेपाली समाजलाई अग्रगामी परिवर्तनतर्फ लैजाने वा यथास्थितीवादी सुधारमा मात्र राख्ने भन्ने विचारवीचको विवाद हो। हामी नेपाली समाजलाई नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानमा जनवादी प्रावधान समावेश गरी अग्रगामी परिवर्तनतर्फ लैजान चाहन्छौं। त्यो भनेको नयाँ संविधानलाई समाजवाद उन्मुख वनाउनु हो। त्यसमा नेपाली सर्वहारा वर्ग र सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताको हित रक्षा हुने प्रावधान समावेश हुनुपर्छ। अव नेपाली समाजलाई उदार पुजीवादी वर्गको संरक्षक अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको पिछलग्गु नबनाएर श्रमजीवी जनता वास्तवमा मालिक वन्ने समाजमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ। यो अग्रगामी परिवर्तन देख्न नचाहने, सुरुदेखी नै यथास्थिीतिवादी सुधारमा बस्न मन पराउनेहरूले त्यसको विरोध गरेका कारण पार्टी भित्र विवाद खडा भएको छ। तर, सतहमा भने देखिने विषयहरू अनेक-अनेक वनाइएका छन् ।

माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण हो?

माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि मतभिन्नता छ। माओवादीलाई साथ लिएर नेपाली समाजलाई अग्रगामी परिवर्तनतर्फ लैजाने, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण गर्ने र माओवादीमा रहेका उग्रवामपन्थी गलत विचारहरूलाई आलोचना गरेर सुधार गर्ने। तर त्यो सुधारबाट नेपाली श्रमजीवी जनताले मुक्ति र सम्वृद्धि पाउनु सक्नुपर्दछ। फेरि त्यो अहिलेको परिस्थितीमा अपरिहार्य शक्ति भएकाले पनि त्यसलाई साथ लिएर जानु अनिवार्य भएको छ। यो एउटा दृष्टिकोण भयो। अर्काे दृष्टिकोण, विगत निर्वाचन र त्यो भन्दा पहिले माओवादीले गरेका गलत र आपराधिक क्रियाकलापको आधारमा उसँग वदला लिन अनेक किसिमबाट उसलाई हिंसात्मक युद्धमा फर्काउने र सबै किसिमका माओवादी विरोधी शक्तिलाई जम्मा पारेर त्यसलाई समाप्त गर्ने भन्ने रहेको छ। यो दृष्टिकोण उदार वुर्जुवा वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिको पनि दृष्टिकोण हो। यो दृष्टिकोणलाई हामीले विरोध गरेका छौ।

पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले आत्मसमपर्णवादी, उन्मुलनकारी र रुपान्तरणकारी गरी तीन धार रहेको बताउने गर्नुहुन्छ? मैले अध्यक्षले भने झैं तीन धार देख्दिन। दुई धार मात्रै छन्, हाम्रो पार्टीमा। आत्मसमर्पणमा पुगेका व्यक्तिहरु पार्टीमा वसिरहन सक्दैनन्। माओवादीमा पस्न खोज्ने व्यक्तिलाई इंगित गर्न अध्यक्षले खोज्नु भएको होला। यस्ता व्यक्तिहरुको प्रवृत्तिलाई धार भन्न मिल्दैन। यस्तो प्रवृति माओवादी भित्र पनि देखिन्छ। त्यही भएर धेरै व्यक्तिहरु माओवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।

तपाईले कुन धारको प्रतिनिधीत्व गर्नुहुन्छ?

मैले सही क्रान्तिकारी अग्रगामी परिवर्तनकारी धारको प्रतिनिधीत्व गर्छु। नेकपा(एमाले) को आठौ महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशाको धारलाई प्रतिनिधित्व गर्छु। महाधिवेशनको मुख्य धार संविधानसभामा रहेका सबै वामपन्थी तथा राजतन्त्र विरोधि लोकतन्त्रवादीलाई गोलवन्द गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अग्रगामी परिवर्तनकारी संविधान निर्माण गर्ने हो। तर अर्को धार भनेको उग्रवामपन्थी भएको हुनाले माओवादीलाई समाप्त गर्न उदार वुर्जुवा यथास्थितिवादीसँग मात्र मिलेर जानुपर्दछ भन्ने हो।

तर, पार्टीभित्रैबाट तपाईलाई माओवादी निकट भएको आरोप छ नि? पार्टीले लिएका कतिपय निर्णयमा फरक मत राख्दै मैले आलोचना पनि गरेको छु। त्यस्ता निर्णयहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेको छु। यो साँचो कुरा हो। त्यसका साथै मैले नेकपा माओवादीका सम्बन्धमा यथार्थ विचार पनि राखेको छु। अहिले संविधानसभामा एक तिहाईभन्दा बढी सदस्य संख्या सहित माओवादी उपस्थित छ। र, अन्तरिम संविधानमा दुई तिहाई बहुमतले संविधान घोषणा गर्ने प्रावधान छ। यो स्थितीमा एक तिहाई भन्दा बढी संख्या भएको माओवादीलाई अलग गरेर, त्यसलाई चिढयाएर र लखेटेर संविधान घोषणा गर्न सकिदैन। त्यसैकारण माओवादीलाई कसरी साथमा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। माओवादीलाई साथमा लिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि उसका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनेकै हो। त्यसमा म अहिलेपनि अडिग छु। यही कारणले मलाई निकट भनिएको हो भने भन्नु केही छैन। अन्यथा मेरो कुनै निकटता छैन।

माओवादीको माग आफनै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने छ नि?

माग त हुने नै भयो नि, संविधानसभाको सबैभन्दा ठुृलो पार्टीले आफनै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने माग अनौठो हुँदै होइन। तर, बसेर छलफल गर्नुपर्‍यो। उ सँग खुल्ला दिमागले छलफल गर्नुपर्‍यो तर्कयुक्त कारण सहित यसकारण अव नेतृत्व उसले गर्न सक्दैन भन्दै र अरु कसैको नेतृत्वमा माओवादी सामेल हुनुपर्छ भनेर छलफल त गर्नुपर्‍यो। वसेर छलफल नै गर्न तयार हुनुहुन्न भने कसरी हुन्छ? त्यो छलफल गर्ने वातावरण सरकारको नेतृत्व गरेको कारणले तपाईको जिम्मेवारी हो । जसरी हुन्छ संविधान निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्नुस् भन्ने मेरो धारणा हो। किनकी, संविधान घोषणा भएन भने हामी राज्यसत्ताविहीन अवस्थामा पुग्ने छौ। त्यो अवस्थाले समाज र देशको के गति हुन्छ? त्यो सुन्यतामा स्थान पूर्ति के ले गर्ला त्यो कुरा सोच्नुपर्‍यो। मैले यसो भन्दा माओवादी निकट जसले भन्छ तिनीहरू हाम्रो पाटीभित्र र वाहिर पनि दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादी विचार वोकेर हिडनेहरू हुन्। आफनो दक्षिणपन्थी कुरूप अनुहारलाई ढाक्न मलाई माओवादी निकटको आरोप लगाइरहेका छन्। त्यो भन्दा अरु मैले केही देखेको छैन। अहिले मेरो विचार के हो भनेे संविधान बनाउने क्रममा नै शान्तिपुर्ण जनक्रान्तिलाई संभव भएसम्म सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यही संविधानबाट शान्तिपुर्ण जनक्रान्ति सम्पन्न गर्ने मार्गदर्शन प्राप्त हुने किसिमले लेख्नुपर्छ। त्यसरी लेख्न नदिन र मुलुकलाई यथास्थितीमा राखिराख्न यी सबै खल नायकीय कामहरू भइरहेका छन्।

यो गर्दा काग्रेसलाई पर्गेल्ने कुरा आउदैन? काग्रेसलाई पर्गेल्ने कुरा कसरी भयो?

मेरो स्पष्ट विचार काँग्रेसलाई समेत लिएर जाने भन्ने हो। तर ठूलो जनदवाव विना उसले यसो गर्न सक्दैन। यो पार्टी सुधारवादी पनि भएको हुनाले वाध्यताले पनि अग्रगमनको पछि लाग्नेछ। तर पार्टी भित्रका मानिसहरु काँग्रेसलाई हाउगुजी वनाएर आफ्ना दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादी कुराहरु विकाउन क्रियाशिल छन्। जसरी एमाले गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर हामीले भन्दा पार्टीभित्रका यथास्थितीवादीले के भन्थे भने ...यो त काग्रेसलाई पर्गेल्ने कुरा हो। आन्दोलन छिन्नभिन्न पार्ने कुरा हो। सवैधानिक राजतन्त्रमा पो नेपाली काग्रेस सहमत भएको हो। त्यसैले गणतन्त्रको लाइन लिन हुँदैन।' आखिर काग्रेस पनि गणतन्त्रमा आयो कि आएन? त्यसकारण समाजको अग्रगामी परिवर्तनको बाटो पहिल्याइसकेपछि जो कोही पनि त्यही ठाउँमा जाने हो। समाजवाद उन्मुख संविधान बनाउने कुरा गर्दा नेपाली काग्रेसले पनि डेमोक्रेटिक सोसलिजम (लोकतान्त्रिक समाजवाद) मान्छ। लोकतान्त्रिक समाजवाद मान्ने हो भने समाजवादका आधारभुत प्रस्तावनामा काग्रेस पनि जानपर्छ। त्यसमा नेपाली काग्रेस आउछ भनेर आफु अघि बढनु पर्‍यो। त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्‍यो। नेपाली काँग्रेस मात्र होइन जो आउदैन, त्यो जनताको वीचमा नांगिनेछ। त्यसकारण नेपाली काग्रेस के गर्छ भनेर होइन पहिला आफु जानुपर्‍यो, त्यसपछि काग्रेस पनि आउछ। हामीले उत्पीडनमा रहेको समुहका हित हुने अग्रगामी वाटो लिनुपर्छ। तर, समाजमा यथास्थिती चाहने, मुलुक वर्वाद भएपनि होस् भनेर राष्ट्रघाती विचार दिमागमा राख्नेहरूले चाहिं विरोध गर्छन भने विरोध गरिरहुन् त्यसले केही फरक पर्दैन। कराउनेे कराउँदै रहन्छन् हात्ति लम्किरहन्छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्नुपर्दछ।

तपाईले माओवादीसँग कुराकानी त गर्न पर्‍यो भन्नुभयो। तर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा छलफल गर्न खोज्दा माओवादीहरू हरूवाले निहुँ खोज्ने भन्दै छन् नि?

हारेकालाई हरूवा भन्ने हाम्रो चलन नै छ नि। त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन। कोही मानिस लंगडो छ भने उसलाई लंगडो भन्दा रिस उठछ। एउटा आँखो नभएकोलाई कानो भन्दा पनि रिस उठछ। त्यसै गरी हारेकालाई पनि हरूवा भन्दा रिस उठ्न सक्छ। मैले पनि संविधानसभा निर्वाचनमा हारेकै हुँ अव कसैले हरूवा भन्यो भने मैले सहनुपर्‍यो। मैले हारेकै हो। हारेकोमा गौरव गर्ने कुरा भएन। त्यसकारण हरूवा भन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले विचार आधार बनाउने होइन। हामीले गर्नुपर्ने मुख्य काम नयाँ संविधान बनाउने हो। त्यो नयाँ संविधानमा श्रमजीवी वर्गीय सार समावेश गर्ने हो। त्यसका लागि कसले के भन्छ भन्ने होइन त्यो कुरामा कोसँग सहमत हुन सकिन्छ सबैलाई गोलवन्द गरेर अघि बढनुपर्छ।

वियाँ भुष मिलेर चामललाई पर्गेल्दै छन् भनेर तपाईले आफनै पार्टीलाई वियाँ-भुष र माओवादीलाई चामलको संज्ञा पनि दिनुभयो भन्दै छन् नि?

मैले त्यसरी भनेकै होइन। यो कुरा मिडियाले कसरी ल्यायो? सरकारलाई समर्थन गर्ने २२ दल छन् नि भन्ने प्रसंगमा मैले त्यसमध्ये दुई पार्टी एमाले र काग्रेसमा वियाँ, भुष, कनिका सबै मिसिदैमा ठुलो हुन्छ? भनेको हुँ। यसको मतलव एमालेलाई वियाँ-भुष भनेको हुन्छ? अहिले काग्रेस र एम्ााले सहित अन्य पार्टी सामेल भएर २२ वटा पुगेको छ भन्दैमा त्यसलाई सबैभन्दा ठुलो भन्ने पक्षमा जान भएन भनेको हुँ। किनभने, चामलमा वियाँ, भुष, कनिका सबै हुन्छन् त्यसलाई छुटयाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भनेको हुँ। हामी चामलै हौं तर हामीसँग वियाँ पनि आएका छन्, भुष पनि आएका छन् र कनिका पनि आएका छन्। यस्तो कुरालाई पनि पथभ्रष्ट हुन चाहनेले कसरी वंग्याउन सक्दारहेछन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यो।

एमालेका कतिपय नेताहरूको भनाईमा तपाईले आफनै पार्टीको भन्दा पनि माओवादीको नीति धेरै लिनुभयो रे नि? कुन चाहिं नीति माओवादीको लिए?

यो नीति लिनुभयो भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो। यस्ता तुच्छ र छुल्याहा आरोप लगाएर मेरा विरुद्ध कार्यकर्ता छड्काउने षड्यन्त्र वाहेक अरु केही होइन। यदि एमालेका कुनै नेताले विना प्रमाण त्यसो भन्छन् भने उनीहरूको दिमागमा जण्डिसको रोग छ भन्ने ठान्नुपर्दछ। उनीहरूले वामदेव गौतमलाई त्यही जण्डिसे दिमागबाट हेरेका छन् र वुझ्ने गरेका छन् भन्ने वुझ्नुपर्‍यो। केही दिन पहिलेदेखि एक पटक पार्टी फुटाएको हुनाले वामदेव गौतमले फेरी अर्काेपटक पार्टी फुटाउन प्रयत्न गर्दैछ भनेर भ्रमको अभियान चलाउन थालिएको छ। त्यस हिसावले प्रहार गर्न खोजिदै छ। यो त अति चरित्रहीन कुरा भयो। तर्कमा पराजित भएपछि, वुद्धिमा विर्को लागेपछि वुद्धिहीनता कसरी प्रकट हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा यो उदाहरण हो। यस्ता आधारहिन आरोपहरुमा बुद्धिहीनता मात्र प्रकट भएको छ। एमालेभित्रै कतिपय मानिसहरूको वुद्धिहिनता मैले केही तर्क गरे भने मलाई माओवादी भनिदियो, अर्कोले कुनै अर्के तर्क गर्‍यो भने उसलाई राजावादी भनिदियो, अर्काेले कुनै अर्कै तर्क गर्‍यो भने यो त गद्दार भयो भन्नेमा प्रकट हुने गरेको छ। हामीले अहिले ऐतिहासिक महत्वका जे कुरा गरिरहेका छौं, त्यसको महत्व र गम्भीरतालाई समाप्त गर्न लगाउने यी आरोपहरू हुन्। मैले कुन चाहिं नीति माओवादीको लिएको छु? यो नीति माओवादीको हो भन्न सक्नुपर्‍यो। कतिपय विचार, नीति माओवादीको पनि सही हुन सक्छ। सही छन् भने त्यो कुरालाई स्वीकार त गर्नै पर्छ। जस्तो शासकीय प्रणालीका विषयमा पार्टीभित्र मेरो फरक मत छ। संविधानसभाको चुनावमा जाने क्रममा कस्तो किसिमको शासन प्रणालीमा जाने भनेर पार्टीभित्र छलफल हुँदा हाम्रा साथीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री र ब्यवस्थापिका संसदबाट आलंकारिक राष्ट्रपति चुन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो। मैले भने 'यो न महिला हो, न पुरूष हो? (हुन त तेस्रो लिङगी पनि समाजकै अंग हुन् तर समाजको सृष्टि थाम्न महिला र पुरूष हुनै पर्छ।) मैले यो नीति गलत भयो भनेर फरक मत देखे। नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिय तर सानो र गरीव तथा पछौटे अवस्थामा रहेको मुलुकलाई राष्ट्रपतीय प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त छ भन्ने विचार मैले राखेको हुँ। मैले यो विचार अघि सार्दा माओवादीले आफनो घोषणापत्र नै ल्याएको थिएन। अव माओवादीसँग यो विचार मिल्यो भन्दैम्ाा वामदेवले माओवादीको नीति लियो भन्न त भएन नि। त्यस्ता कतिपय कुरा मिल्न सक्छन्। पार्टीले निर्णय लिएपछि त त्यही नीति नै अवलम्बन गर्दै हिडिएकै छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु माओवादीको नीति लिएको छ भन्ने कुरा दिमागमा जण्डिस भएकाहरूको बुद्धिहीनताको आरोप मात्रै हो।

पार्टी फुटाउन लागको आरोप किन लाग्दै छ? केही आधार भएरै हो कि?

पार्टी फुटाउदै छ भन्ने आरोप हाम्रो पार्टीका दक्षिणपन्थी यथास्थितीवादीहरूले लगाएका हुन्। उनीहरू पार्टीमा पराजित हुँदै गएपछि यस किसिमको आरोप लगाउन थालेका हुन्। हाम्रो पार्टीमा ती एकपछि अर्काे गरी नांगिदै छन्। पार्टीमा जसले मलाई पार्टी फुटाउने आरोप लगाउदै छन् ती ब्यक्तिहरू हिजो निरंकुश राजतन्त्रको विरूद्ध आन्दोलन गरौ भन्दा आन्दोलन गर्न हुँदैन भन्ने मानिसहरू थिए। जव पार्टीलाई गणतन्त्रमा लैजान खोज्दै थियौं, उनीहरू गणतन्त्रको विरूद्धमा थिए। जव हामी गणतन्त्रको लागि संघर्ष गर्दै थियौं, उनीहरू ...नेपालमा गणतन्त्रको आन्दोलन झापादेखी गोरूगाडामा चढेर अमेरिका जाने कल्पना गरेजस्तै हो'भनेर खिल्ली उडाउदै थिए। माओवादीलाई शान्तिपुर्ण बाटोमा ल्याएर निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको विरोधी पनि तिनै ब्यक्तिहरू थिए। आन्दोलन अघि बढेर राजतन्त्र ढल्नै लाग्दा बैशाख ८ गते तत्कालिन राजाले प्रधानमन्त्रीको नाम दिन गरेको घोषणालाई समर्थन गरेर जानुपर्छ पनि भन्दै थिए। अनि तिनै ब्यक्तिहरू अन्तरिम संविधान जारी गर्न लाग्दा पुरानै संविधान काफी छ भनेर फेरी पनि संवैधानिक राजतन्त्रमा बस्न चाहेका थिए। संविधानसभाको निर्वाचनपछि त्यसको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र फाल्ने निर्णय गर्दा पनि ती ब्यक्तिहरू त्यसरी हुँदैन, जनतम संग्रहमा जानुपर्छ भन्दै थिए। त्यतिखेर कमल थापा पनि राजतन्त्रको फैसला जनमत संग्रहबाट हुनुपर्छ भनेर निर्णय गर्दै थिए। त्यस्तो ठाउँमा ती ब्यक्तिहरू थिए जो अहिले पनि परिवर्तन चाहदैनन्। अहिले संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्ट वामपन्थीहरू रहेको स्थितीमा एउटा साझा सहमति गरेर जाने अवस्था छ। त्यसलाई उपयोग गरेर अरूलाई पनि गोलवन्द गर्दै अग्रगामी परिवर्तनमार्फत समाजवाद उन्मुख संविधान बनाउन सक्ने अवस्था छ। त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पर्दा लगाउन उनीहरूले यी सबै आरोप लगाउने काम गरिरहेका छन्।

ती को-को हुन्? तपाईले पत्रिकामा थुप्रै नाम देख्नुहुन्छ नि। हो, तिनै त हुन्। किन नाम लिन अहिले नै पर्‍यो र भन्नै परे पछि पछि भनौला।

तपाईले प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई समेत भन्न खोज्नुभएको हो?
हो त। प्रधानमन्त्री कमरेड माधव नेपालले केही दिन पहिले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उत्तेजित हुँदै कस्ता कस्तोे तुत्छ भाषण गर्नुभयो। मुलुकको त्यति सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले त्यस्तो त सोच्न पनि नहुने हो। वहाँले २०५८ सालको ऐतिहासिक पार्टी एकतालाई पनि घृणा गर्नुभयो। अहिले आफनै पार्टीभित्र अनेकौं किसिमको ववण्डर खडा गर्ने काम गर्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यसबाट के भन्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री यति असन्तुलित भइसक्नुभएको छ कि उहाँले जे मनमा लाग्यो त्यही बोल्न थाल्नुभएको छ। वाहिरवाट हेर्दा त्यही देखिन्छ। त्योे भाषण हेर्दा प्रचण्डलाई जवाफ दिएको भन्नुहुन्छ कि, मलाई जवाफ दिएको भन्नुहुन्छ कि वा पार्टीका अरू नेतालाई जवाफ दिएको भन्नुहुन्छ? उहाँ सबै कुरामा यसरी विचार ब्यक्त गरिरहनुभएको छ कि त्यसो गररे मात्रै आफु टिक्छु भन्ने ठान्नुभएको छ। यो अवस्थालाई असन्तुलित नभनेर के भन्ने?

किन त्यस्तो हुनुभएको हो?

धेरै आत्तिएर त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ होला। सबैतिरबाट विरोध भएकोे छ भन्ठानेर आत्तिनुभएको होला। अहिले म देख्छु, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने विषय अरू नै छन्। भाषणको समय आधा आफनो विरोधीहरूलाई प्रहार गर्नमै खर्चिनुभएको छ। के त्यो आवश्यक छ प्रधानमन्त्रीलाई? प्रधानमन्त्रीले आफनो जिम्मेवारी के हो त्यो पुरा गर्दै हिडे भयो नि। कसैले कालो झण्डा देखायो, ढुङगा हान्यो भन्दैमा सबै कुराको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिदै हिडनुपर्छ र? पार्टीभित्र उत्पन्न भएका विषयहरूको टुङगो लगाउन पार्टीको कमिटी छ। तर, प्रधानमन्त्रीले मौका पाइयो भन्दैमा सबै कुरा सार्वजनिक गर्दै हिडनुपर्छ र? जहाँसम्म फेरी पार्टी फुटाउन लाग्यो भन्नुभएको छ, त्यस सवालमा ०५४ मा पार्टी विभाजन हुँदा माधव नेपाल नै महासचिव हुनुहुन्थ्यो। आधा विभाजन उहाँले गर्नुभएको हो, आधा विभाजन मैले गरेको हो। मैले विभाजनको जिम्मेवारी लिइसकेको छु। उहाँले आजसम्म कुनै जिम्मेवारी लिनुभएको छैन। तर, उहाँ पार्टी विभाजन गर्‍यो भन्दै हुनुहुन्छ। के पार्टी विभाजनमा एउटाको मात्रै दोष हुन्छ? अनि त्यो विभाजन रोक्ने जिम्मेवारी उहाँको हुँदैनथ्यो? त्यसकारण त्यसवेलाको विभाजनमा जति वामदेव गौतमको जवाफदेहिता छ, त्यति नै माधव नेपालको पनि छ। बरू, हामीले विभाजित पार्टीलाई फेरी एकीकृत गर्‍यौं। माधव नेपालजीहरुले हामी वामदेवहरुले फुटेको पार्टीलाई एकतावद्ध गर्‍यौ।

तर, कार्यकर्ता चाहिं माओवादीतिर बुझाइदिनुभयो रे?

पार्टीका २८ हजार संगठित सदस्य सहित नेता कार्यकर्ता फुटेर गएका हौ। २५ हजार संगठित सदस्यसहित एक दुई जना नेता छोडेर हामीले पार्टीलाई एमालेमा एकीकरण गराएका हौं। वाँकी रहेका तीन हजारमध्ये केही सीपी र्मैनालीसँग रहे, केही निष्त्रि्कय भए, केही पलायन भए, केही विदेशतिर गए अनि केही चाहिं माओवादीमा पनि गएका हुन्। यसको ऐतिहासिक महत्वलाई समाप्त पार्न चाहनेहरुले मात्र सवै माओवादीतिर वुझईदिए भन्छन्।

अहिले पनि तपाईहरूको विवादले कार्यकर्तासम्मै विभाजन देखिन थालेको छ नि? यो विभाजन मैले गरिरहेको छैन। महाविधवेशनले पारित गरेको विधान जसले मान्दिन, भन्छ त्यो कागजको खोस्टो हो भनिरहेको छ उसले नै विभाजन गरिरहेको छ। काठमाडौं जिल्ला कमिटीको पुर्नगठन राजेन्द्र श्रेष्ठ र योगेश भट्टराईले गरेका होइनन्, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले गरेको हो। त्यो निर्णय मात्रै त्यहाँ कार्यन्वयन गरिएको हो। आँखामा पट्टी लगाएर बोल्न मिल्छ? अझ सरकार र पार्टीको उच्च तहमा पुगेका ब्यक्तिहरू नै आँखामा पट्टी बाँधेर बोलिरहेका छन् भने कति ठूलो वेथिति भैरहेको छ घाम जस्तै छर्लंग छ। उहाँहरूले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो विल्कुल अनुचित र विभाजनकारी र गुटवन्दीपूर्ण छ। अनि अरूलाई आरोप लगाएर आफ्ना गलत क्रियाकलापलाई छोप्न चाहनु भएको छ। यति मात्रै हो।

महाधिवेशनले पारित गरेअनुसारको विधान छापिएन भन्ने कुरा अर्काे पक्षले उठाएको छ नि?
महाधिवेशनले पारित गरेअनुरूप विधान छापिएको छ। सत्य कुरो त्यही हो। यसमा केही पूर्णविराम, कमा, केही शब्द छुटन गएको छ भने त्यसमा शुद्धीपत्र जारी गरेर सच्याउनुपर्छ भनिएको छ।

तर, शुद्धीपत्र छापिएन भन्छन् नि?
त्यो छापिन्छ, केही समय पछि जारी हुन्छ। त्यहाँ रहेका असुद्धिले विलकुल विपरितार्थ राख्दैनन्। तैपनि शुद्धिपत्र जारी गरिन्छ, त्यसमा आत्तिन पर्ने छैन। शुद्धीपत्रको नाममा आफुलाई मन लागेको विधान लेख्न पार्टीमा कुनै दस्तावेज दर्ता गराएर हुन्छ? शुद्धीपत्र भनेको त अक्षर छुटेको जस्ता कुरा सच्याउने हो। त्यो काम पार्टी सचिवालयबाट हुन्छ। तर, तिनै कुरालाई लिएर महाधिवेशनले पारित गरेअनुरूप विधान भएन भन्न मिल्छ? यो आरोप पूर्वाग्रहपूर्ण र नियोजित छ।

कार्यविभाजनमा पनि असन्तुष्टी देखिन्छ नि?
यसमा नेपाली उखान छ, हरूवा गोरूको भजुवा वानी भनेजस्तै हो। कार्यविभाजन केही ब्यक्तिहरूलाई मन परेन। कुनै अञ्चलभित्र कोही पोलटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँलाई संयोजक र केन्द्रीय कमिटीमा भएकामध्ये सबैभन्दा वरिष्ठलाई सहसंयोजक बनाएर अञ्चल समन्वय कमिटी बनाउने निर्णय गरियो। त्यसै अनुसार उपत्यका समन्वय कमिटी गठन गरिएको हो। त्यसै अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन भएको हो। त्यो कार्य विभाजन केन्द्रीय कमिटीको दोश्रो वैठकले गरेको हो। त्यो निर्णयको माईन्यूटमा आजका असन्तुष्टहरुको पनि सहीछाप छ।

यो विवादको छिनोफानो कसरी हुन्छ?
छिनोफानो पार्टीको निर्णयलाई कार्यन्वयन गरेर हुन्छ। पार्टीको निर्देशन पालना गरेर हुन्छ। पार्टी निर्माणमा जीवन विताएको बताउने साथीहरूले पार्टी निर्णय नमान्ने भन्ने कुरा आउदैन। फरक मत प्रकट गर्नु एउटा कुरा हुन्छ। मैले पनि पार्टीको निर्णयमा फरक मत राखेको छु। तर, ती निर्णयहरूको वर्खिलापमा म गएको छैन। तर, उहाँहरू त विधान नै मान्दिन भन्दै हुनुहुन्छ।
विधान नमान्नेलाई के हुन्छ? पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरू अराजकतावादी भनिन्छ। पार्टी वलियो बनाउने कुरामा यस्ता अराजकता वाधक हुन्छन्। पार्टीलाई वलियो बनाउने हो भने त्यस्ता वाधा ब्यवधानलाई तोडदै अघि बढनुपर्छ।

तपाईहरूले बोलेको चाहिं अराजकता हुँदैन?
म पार्टीले गरेको निर्णयको वर्खिलापमा गएको छैन। म माथि लगाईएका आरोपहरुको खण्डन गरेको छु। पार्टीले निर्णय नगरेका विषयमा स्वतन्त्र विचार दिएको छु। आफूले राखेको फरक मतलाई स-सन्दर्भ उल्लेखसम्म गरेको छु। तर निर्णय पालना गर्दै हिँडेको छु।

आफनै पार्टीको सरकार काम लागेन माओवादीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ?
मैले कहाँ भनेको छु? माओवादीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर मैले कहिले भने? तर, यो सरकार बन्ने प्रक्रियामा स्थायी कमिटीेले जे निर्णय गर्‍यो, त्यो ऐतिहासिक कलंक हो भनेर मैले भनेकै हो। महाकलंक भनेको छु। यो बाटोले संविधान निर्माण गर्दैन, महान् परिवर्तनको बाटो छेक्छ भनेको हो। यो दक्षिणपन्थी गठबन्धन हो र नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता विरुद्ध छ भन्नेसम्मको मत जाहेर गरेकै हो। तर, पार्टीले राजिनामा देउ भन्यो म राजिनामा गरेर आए। जहाँ काम गर्न भन्यो त्यहाँ गएर काम गरकै छु। अव फेरि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार वन्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता पनि होइन।
त्यतिखेर तपाईको फरक मत चाहिं प्रचण्डलाई भेटेपछि वालुवाटारबाट फयाक्समार्फत आयो नि?
यो कुरा तपाईको दिमागमा कहाँबाट आयो? यस्तो प्रश्न मसँग गर्न लायक छैन। म नेपालका ८/१० जना राष्ट्रिय राजनीतिज्ञमा पर्ने एउटा व्यक्ति हुँ। यस्तो अनैतिक र अनुचित कामको आशा र शंका गर्ने मानिस अवुझ र वुझ्न नचाहने मात्र हुन्, अनि मैले त्यहाँ गएर फयाक्स पठाए भन्ने कुरा पनि सोच्न सक्छ कसैले? मेरो पार्टीभित्र पनि अहिले भएका प्रमुख नेताहरूभन्दा पार्टी इतिहासको हिसावले म ...सिनीयर' हुँ। माधव नेपाल भन्दा पनि वरिष्ठ हुँ। पार्टीभित्रको हैसियतले म वरिष्ठ छैन तर कम्युनिष्ट आन्दोलनको हैसियतले यी सबैभन्दा म अगाडी छु। म भन्दा अगाडी साहाना प्रधान, भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्छ। म एउटा जिम्मेवार ब्यक्ति हुँ। म नेकपा एमालेको संस्थापक हुँ। एमालेलाई स्थापित गर्नेमध्येको एउटा चर्चित संगठनकर्ता हुँ। मेरो इतिहास मेटेर नेकपा एमालेको वास्तविक इतिहास कसैले लेख्न सक्दैन। त्यस्तो ब्यक्तिको बारेमा यस्तो सोच्ने? मैले जे गर्छु त्यो भनेर नै गर्छु। त्यसकारण मेरो निम्ति कसैले फयाक्स पठाउन पर्दैन। त्यस्तो अनैतिक र चरित्रहिन काम गर्ने अवस्था ममा आउनु भन्दा धेरै पहिले नै म एमाले छोडिसकेको हुनेछु।

इतिहास नामेट गर्ने काम किन भइरहेको छ त?
तीनै अराजकतावादीहरू जो आफुले भनेअनुसार गर्न पाइरहेका छैनन्, उनीहरूले मलाई आरोप लगाएर अनि पार्टीमा भाँडभैलो मच्चाएर जित्न सकिन्छ भन्ने हिसावले गरिरहेका छन्। देशलाई वर्वाद गर्दै छन्, ती ब्यक्तिहरू। एमालेको शीर्ष स्थानमा रहेका ब्यक्तिहरू संविधान नबने बन्दैन, जे हुन्छ त्यो ब्यहोरौला तर माओवादीलाई त किनारा लगाउनै पर्छ भनेर गइरहेका छन्। माओवादीको विरोधको नाममा देशलाई संविधान विहीन बनाउने ठाउँमा पुग्छन् भने ती ब्यक्ति कति अराजक छन् भन्ने कुरा यसैबाट बुझन सकिन्छ।

तपाई वेलावखत कम्युनिष्ट एकताको कुरा गर्नुहुन्छ नि? त्यो संभव छ?

माओवादी उग्रवामपन्थी भडकाव भएको पार्टी हो। माओवादी समग्रमा उग्रवामपन्थी भइरहेको भए हामी सँगै आन्दोलनमा सहभागी हुने थिएनौं। सँगै संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदैनथ्यौ, सँगै सरकारमा बस्दैनथ्यौं र अहिले पनि मेरो नेतृत्वमा सरकारमा आउ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न पर्दैनथ्यो। उग्रवामपन्थी पार्टीलाई कसैले सरकारमा लिदैन। तर उग्रवामपन्थी भडकाउ भएको पार्टीसित सँगै जान सकिन्छ। आलोचना आत्मालोचनाको प्रक्रियाबाट रुपान्तरणको अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ। कम्युनिष्ट पार्टी र समुह धेरैको अस्तित्व रहँदासम्म पार्टी एकता सम्भव छ। एकता गर्नुपर्छ। यो पवित्र काम हो। राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो।

दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टी समानान्तर रूपमा चल्न सक्दैनन् भन्ने पनि छ?

क्रान्तिभन्दा पहिले कम्युनिष्ट पार्टी वरावरी रुपमा (प्यारालली) चल्न सक्दैनन् भन्ने कुरा ठीक हो। क्रान्ति सम्पन्न भएपछिको स्थितीमा, सामन्तवादको उन्मुलन, साम्राज्यवादको शोषणको उन्मुलन भइसकेपछि, दलाल पुँजीवादी नोकरशाही उन्मुलन भइसकेको स्थितीमा र वहुदलीय प्रतिस्पर्धा कायम रहेको अवस्थामा चाहिं केही केही भिन्नताका वावजुद दुई वा धेरै कम्युनिष्ट पार्टी चल्न पनि सक्लान्। यो हामीले कल्पना गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणाले पनि बताउछ। तर, अहिले त्यस्तो हुने संभावना देखिदैन। आजसम्मको ब्यवहारले पनि त्यो देखाएको छ। एउटै परिस्थितीमा सबै कम्युनिष्ट पार्टी बराबर भएनन्। २०१८ सालदेखी पार्टी विभाजनको इतिहासको सुरूवात ठान्ने हो भने त्यसवेला देखिकै आवस्थामा पनि दुई पार्टी बराबर भएनन्। एकपटक पछाडी भएको अर्काेपटक अगाडी परेको छ। पहिला अगाडी परेको पछि पछाडी परेको छ। अर्ध औपनेवेशिक स्थितीमा वर्गीय प्रतिस्पर्धा प्रमुख भइदिन्छ। सामन्ती र पुँजीवादी वर्गको प्रतिनिधीत्व गर्ने पार्टी एकातिर र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधीत्व गर्ने पार्टी अर्काेतिर रहन्छ। त्यसमध्ये श्रमिक वर्गको प्रतिनिधीत्व गर्ने अर्काे पार्टी पनि आयो भने जनताले एउटालाई मात्र अघि बढाउछन्। ०४८ सालको निर्वाचनमा अहिलेको माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चादेखी सबै एउटै पार्टीमा थिए तैपनि संसदको चौथो ठुलो पार्टी मात्रै बन्यो। एमाले दोस्रो ठुलो पार्टी थियो। प्रतिद्धन्तिता काग्रेस र एमालेबीच थियो। अहिले संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो ठुलो पार्टी बन्न पुग्यो। काग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी छ। माओवादी र काग्रेसबीच प्रतिद्धन्दिता छ। हामी तेस्रोमा झर्‍यौं। भविष्यमा हामीले सही नीति लिएर जान सक्यौ भने हामी नै एक नम्बरमा जानसक्छौं। सही नीति लिएनौ भने झन् तलतिर झर्दै जान पनि पर्नेछ।

एमालेको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ?

 आठौ महाधिवेशनले पारित गरेको नीति, विचारालाई वोकेर हिडने हो भने पार्टी सही ठाउँमा जान्छ। भविष्यमा यो पहिलो नम्बरमा आउन सक्नेछ।

यस्तै विवादले त्यो होला र? विवाद त समाधान होला नि। यस्ता विवाद त विभिन्न वेलामा उत्पन्न भएका छन्। त्यो विवादलाई हल गर्दै पार्टी अघि वढेको छ। यसपटक पनि छलफल गर्दै विवादलाई हल गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र विभाजनमै पुग्छ कि भन्ने झै गरेर विवाद भएको हुन्छ। कुशल नेताले त्यो विवादलाई हल गर्नुपर्छ। वाहिरका समस्या हल गर्न तयार हुनेले पार्टीभित्रको समस्या हल गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। हल गर्नै नसकिने अवस्था आयो भने त विभाजन अनिवार्य नै हुन्छ।

के पार्टी विभाजनमै गएको हो त?
होइन, अहिले विवाद उत्पन्न भएका छन्। पार्टीभित्र हल गर्नुपर्ने विवाद वाहिर आएका मात्र हुन्। अव पार्टीको बैठक वस्ला र यस्ता विवाद समाधान होला। त्यहाँ छलफल गरेर एउटा टुंगो लाग्ला।
पार्टीको तलसम्मै किन विभाजन देखिएको?
विवाद छ, त्यही भएर त्यस्तो देखिएको छ। कहिलेकाहीं ढाकछोप हुन्छ तर यो लोकतन्त्र आएपछि पार्टीभित्रका विवादहरू ढाकछोप भएनन्।

माओवादीको भरिया बनेर आएको आरोप पनि लगाउदै छन् नि?
यो लुच्छ दर्जाको तुच्छ व्यक्तिहरुले लगाउने आरोप हो। मैले कसैलाई पनि यस्तो आरोप लगाएको छैन। कम्युनिष्ट पार्टीभित्र वैचारिक संघर्षलाई समाप्त पार्न उदेश्यमुलक ढंगबाट घुषपैठ गरेका वर्गचरित्र समाप्त भएका ब्यक्ति र तत्वहरूले यस्तो गर्छन्। उनीहरूसँग विचारधारात्मक तहमा उत्रेर छलफल गर्ने सामर्थ्य हुँदैन। त्यही भएर यस्ता आरोप लगाउँछन्। अहिले कै कुरा गरौ न। संविधान निर्माण हुनु ठुलो कुरो हो कि एमालेको प्रधानमन्त्री भइरहनु ठुलो कुरो हो? अहिलेका प्रधानमन्त्री पदबाट हटदा संविधान बन्न सक्छ नहट्दा वन्न सक्दैन भने एमालेले कुन रोज्नुपर्छ? भनेर कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिने? अरुको जिम्मा मेरो होइन। तर म भन्छु, प्रधानमन्त्री छाडेर भएपनि संविधान घोषणा गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ। यसो भन्दा आफनै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने माग गर्‍यो भनेर मानिसहरूले आलोचना र विरोध गर्न सक्छन्। तर त्यो त एउटा किसिमको विचार र तर्कको कुरा हो। संविधान सहज रुपमै निर्माण भएको भए हामीले यस किसिमको केही भन्नै पर्दैनथ्यो। तर ब्यवधान खडा भएको छ त्यही भएर हामीलाई यस किसिमको चर्चा गर्नु परेको छ। संविधान निर्माण गर्न के के कुरामा हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ त्यसमा हदैसम्म लचिलो हुन तयार हुनुपर्दछ भन्ने कुरा मात्र हो। अव यो बहसमा साथीहरू सहभागी हुन नसकेपछि उनीहरुले यस्ता आरोप लगाउछन्। वास्तवमा भन्न त नहुन हो तर उनीहरु नै विदेशी साम्राज्यवादीहरूको, प्रतिक्रियावादीको भरिया बनेर लागिरहेको कुरा प्रष्टै छ।

जनताको बहुदलीय जनवादको वास्तविक उत्तराधिकारी को हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा भएको पनि देखिन्छ नि?
 छोराछोरी उत्तधिकारी बन्नुपर्छ भन्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादको स्रद्धान्तिक अवधारणा अघि सार्ने मदन भण्डारी हुनुभएकाले उहाँका छोरीहरूलाई बन भन्न पर्‍यो। परिवारका अरु कोही उत्तराधिकारी बन्नुहुन्छ भने उहाँहरु कै वारेमा पनि सोँच्न सकिन्छ। होइन बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई बोकेर हिडेको आधारमा भन्ने हो भने अहिले यसको उत्त।ाधिकारी एमाले नै हो। त्यो संस्थामा बहुदलीय जनवाद बोक्ने क्रममा अहिले झलनाथ खनाल सबैभन्दा अगाडी हुनुहुन्छ। दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादीहरुले अपब्याख्या गरिरहेका छन्।

Wednesday, October 7, 2009

के हो अग्राधिकार....?

के हो अग्राधिकार....?

अग्राधिकारको प्रश्न संघीयताकासँग जोडिएको छ । संघीयता सबै पार्टीहरूले स्वीकारेको विषय पनि हो । खासगरी माओवादीले छ/सात वर्ष अघिदेखि जातीय संघीयताको नारा दिएर केही मानिसलाई आकषिर्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूको यो नारा लेनिनवादी विचारबाट आएको छ । माओवादीले लेनिनका कुराहरूलाई बोकेर संघीय संरचना पनि जातीय आधारमा गराउने प्रस्ताव गरेका छन् । जार शासनपूर्व लेनिनले धेरै प्रान्त र प्रदेशहरूलाई जबर्जस्ती आफ्नो राज्यमा एकीकरण गरेका थिए । लेनिनले वर्ग संघर्ष र साम्यवाद स्थापनाका लागि क्रान्तिमा लाग्न जातीय मुद्दा उठाएका थिए । वर्गीय मुद्दामा समान रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भनेर लेनिनले १९०५ देखि यो मुद्दा उठाउँदै आएका हुन् । तत्पश्चात १९१७ को क्रान्तिपछि यो मुद्दाहरू अझै अघि आयो । विश्वयुद्धको क्रममा तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले पनि आत्मनिर्णयका अधिकारको वकालत गरेका थिए । खासगरी उपनिवेशवादबाट मुक्त भएका अपि|mका, ल्याटिन अमेरिकामा स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण गर्न आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गरेका थिए ।

तर विल्सनको कुराभन्दा पनि लेनिनले इन्धनको रूपमा तत्कालीन रसियन साम्राज्यभित्र एकीकृतका नाममा जबर्जस्ती लादिएर राखेको राज्यका मानिसहरूलाई 'तिमीहरू दमनमा र शोषित छौ, क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ, क्रान्तिमा लाग्दा आत्मनिर्णयका साथ स्वतन्त्र राज्य पाउँछौ, स्वायत्तता पाउँछौ' भनेर अग्राधिकारको नारालाई ल्याएका थिए । सन् १९१८ मा आएर यो मुद्दा धेरै विवादमा पर्‍यो । त्यसमा पनि लेनिन, ट्राटस्की र स्टालिनको बीचमा विवाद जन्मियो । स्टालिन यसको घोर विरोधी थिए भने ट्राटस्की विचाराधीन हिसाबबाट जानुपर्छ भन्नेमा थिए । लेनिनले पनि पछि गएर परिभाषा परिवर्तन गरेका थिए । उनले भोलनटरी युनियनमा प्रवेश गर्ने हिसाबले जानुपर्छ भनेर आए । केन्द्रीय शक्तिको दबाबको कारणबाट केही राज्य मुक्त भए । जस्तो पोल्यान्ड, फिनल्यान्ड । अन्य दक्षिण साम्राज्यभित्र जबर्जस्ती एकीकरण गरेर राखिएका राज्यले पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार पाउन सकेनन् । बृहत् रसियाको युनियनभित्र बस्नुपर्ने बाध्यता रह्यो ।

माओवादीले अहिले लेनिनको त्यही रणनीतिलाई जबर्जस्ती समातेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले जबर्जस्ती यहाँका विभिन्न जातजातिहरूलाई एकीकरण गरेर धर्म, भाषा, संस्कृति समाप्त पारिदिए भनेका छन् । लेनिनको खुट्टा समातेर यहाँ पनि जातीय विभाजन र संघीयताको कुरा उठाइएको छ । चाहे विल्सनका कुरा हुन्, चाहे सयुक्त राष्ट्रसंघको कुरा होस्, चाहे आईएलओ कन्भेक्सन १६९ कुरा होस् । यी सबैको परिभाषा नेपालको परिप्रेक्षमा एकदमै फरक छ । उपनिवेशबाट मुक्त हुँदाको परिप्रेक्ष र हाम्रो अहिलेको परिप्रेक्ष एउटै होइन । बेलायत, फान्स, रसियाभित्र पनि उपनिवेश भएका राष्ट्रमा जसको आफ्ना भाषा छ, संस्कृति छ, बहुलताको पहिचान छ, तिनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बस्ने यसको व्याख्या भएको हो । तर त्यसको व्याख्या अहिले हामीकहाँ अपव्याख्या भएको छ ।

जातीयताका आधारमा संघीयतामा जानुपर्छ भनेर माओवादीले उठाएका छन् । त्यही अनुसार उनीहरूले प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् । अग्राधिकार भनेको खास जातिको बर्चस्व रहने हो । माओवादीले जातीयताको आधारमा जानुपर्छ भनेर सुरुमा १३ र अहिले सत्र प्रदेशको खाका ल्याएको छ । ती हेर्ने हो भने कहीं पनि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जातीय बर्चस्व देखिँदैन । माओवादीले प्रस्ताव गरेको जातीय संघीयतामा त्यहाँभित्रका बहुलता रहेका जाति, समुदाय र आदिवासीलाई मिलाउँदामात्रै बहुमत हुन्छ । तर यो सम्भव छैन । जनजातिभित्र पनि सबैको आ-आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृति छ । एकरूपता छैन । छरिएको छ ।

यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि अग्राधिकार ल्याएको माओवादीको तर्क छ । अग्राधिकार मुद्दालाई लिएर पटक-पटक आईएलओ कन्भेक्सनको १६९ दफा उद्यत गरिन्छ । यसले प्राकृतिक स्रोत र साधानमा आदिवासी/जनजातिको पहिलो अधिकार हुन्छ भन्ने हो । त्यस्तै उनीहरूको धर्म, संस्कृति, भाषाप्रति निर्णय गर्ने अधिकार स्ययम् उनीहरूमा हुन्छ भन्ने हो । तर यहाँ यसैलाई अग्राधिकारको परिभाषा गरिएको छ ।

अर्को व्याख्या थारुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात, तमु, लिम्बुवान राज्यमा कसैको पनि बहुमत छैन । बहुलता रहे पनि लोकतान्त्रिक परिभाषाभित्र गयो भने मुख्यमन्त्री र राज्यका प्रमुख पदमा खास जाति नआउला कि भन्ने दृष्टिले अग्राधिकारको कुरा ल्याइएको छ । जातीय आधारमा संघीय निर्माण गर्दा कतिपय जातिको परिभाषासमेत छैन । पूर्वमा लिम्बुवान, खिम्बुवान त प्राचीन गोपाल वंशीबाट आफ्नो क्षेत्रमा शासन गरेको पाइन्छ । तर कतिपय ठाउँमा त जातीय आधारको क्षेत्र, समय र सीमाको विषय प्रस्ट छैन । कुन समयबाट आएको भन्ने पनि छैन । इतिहास पृथ्वीनारायण शाहसम्ममा जाने कि त्यहाँभन्दा पनि अघि जाने ? मल्लकालमा जाने कि नजाने ? गोपाल वंशमा र बुद्धकालमा किन नजाने ? इतिहासको उत्खननको आधार पनि बलियो छैन । दोस्रो कुरा, सामाजिक बनोट छरिएका छन् । नौवटा जिल्लामा क्षत्रीहरूको बहुमत छ । पाँचवटा जिल्लामा एक तामाङ, राई, नेवार, मगर, गुरुङको बहुमत छ । बहुलता हेर्दा १८ जिल्लामा छन् । बाहुनको १० जिल्लामा छ । अधिकतम सातवटामा राईको छ । यो हिसाबले पनि जातीयता कमजोर आधार हुनपुगेको छ ।

इतिहासको कालखण्डमा खास एउटा जातिको बहुलता रह्यो । आदिवासी/जनजातिमाथि जातीय भेदभाव, अन्याय भएकै हो । यसको अन्त्य गर्नु गर्नुपर्छ । राज्यको प्रत्येक इकाइमा पहुँच बढाउनुपर्छ । भाषा, धर्म, संस्कृति आर्थिक रूपमा पनि सबल बनाउनुपर्छ । यहाँ धनीमा चौधरी पनि छन् । अति गरिबमा बाहुन पनि छन् । सामाजिक बनोटमा खास कुनै जातको बहुमत छैन । त्यसैले पनि जातीय आधारमा संघीयताले काम गर्दैन । जातीय संघीयता हुनका लागि न्युनतम बहुमत हुनुपर्छ । अहिले आएको अग्राधिकार भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अधिकारको विपरीत छ ।

अग्राधिकार भनेको खास जातिको मात्रै एकाधिकार रहनु हो । उसले मात्रै मुख्यमन्त्री पाउने अरूले नपाउने भन्ने हो । यस्तो कहीं हुन्छ ? यसो भएमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र नै रहँदैन । सबैभन्दा पहिला त्यहाँ बसेका अन्य जातजातिको हक र अधिकारको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ । अग्राधिकारको कुरा गर्दा लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेरिनुपर्छ । संघीयताभित्र छरिएका अन्य जातजातिको हक र अधिकारको बारेमा के हुने ? यसको बारेमा कोही बोलेको पनि छैन । जातीयताको वकालत गर्नेहरूले बाहुन, क्षत्री र अल्पमतका अन्य आदिवासीको अधिकार हुन्छ भनेर खै कुरा आएको । अग्राधिकार भनेको प्रथम वा प्राथमिक अधिकार के हो ? परिभाषा भएको छैन । माओवादीले त अग्राधिकारको नाममा एकाधिकारको मुद्दा उठाएको छ । अग्र भन्नेबित्तिकै कुनै खास जातिदेखि बाहेक अरूको अधिकार नहुने भन्नेमा गयो । समावेशीको कुरा गरिरहेको अवस्थामा माओवादीले निषेधको कुरा ल्याएको छ । अग्राधिकार त लोकतन्त्रको शत्रु हो । लोकतन्त्रको ठीक विपरीतले काम गर्छ । अग्राधिकारलाई अंगीकार गर्ने हो भने युगोस्लाभियाका विखण्डनको समस्या, भुटानीकरण नेपालले पनि भोग्नुपर्छ । भुटानमा एउटै भाषा बोल्नुपर्ने, एउटै भेषमा देखिनुपर्ने र राजा पनि खास जातिको हुने जस्तो व्यवस्था छ, नेपाललाई पनि त्यस्तै गरिने प्रयास हुँदैछ ।

Monday, October 5, 2009

प्रवासिहरुको ख़बर किन ढाक्छोप हुन्छ बिदेशमा

दिल्ली में 21 साल की नेपाली लडकी के साथ गैंगरेप

नई दिल्ली, 5 जुलाई। दिल्ली में एक 21 साल की नेपाली लडकी के साथ चार लोगों ने मंडावली इलाके में गैंगेरेप की वारदात का अंजाम दिया है।मेडिकल परीक्षण में रेप की पुष्ठि हो गई है, और इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, और शेष तीन लोगों की तलाश जारी है। घटना 2 जुलाई की बताई जा रही है।लडकी नेपाल से दिल्ली में अपने दोस्त के यहां आई थी। फोन पर दोस्त से बात करने के बाद उसने नेहरू नगर जाने के लिए ऑटो किया। लेकिन ऑटो ड्राइवर जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है, ने जानबूझकर नेहरू नगर के बजाय मंडावली में अपने दोस्तों के यहां छोड दिया। जिसके बाद इस लडकी के साथ इन लोगों ने गैंगरेप की वारदात की।

सङ्घीय शासन प्रणालीका विशेषता


अहिले मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्रको स्थापना भए पनि राज्यको पुनः संरचना अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको परिकल्पनालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख कार्य अझ बाँकी नै छ । यही विषयलाई लिएर व्यापकरूपमा बहस र छलफल प्रारम्भ भएको छ । राज्यले जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्तालाई गतिशील बनाइ राख्न राज्यसत्ताका क्षेत्राधिकारभित्र विभिन्न राजनीतिक विचारधारा क्रियाशील भइरहनु स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ । राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक विचारधारा र असहमति सहिष्णुताका आधारमा स्वतः हिंड्ने गर्छ । यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो भन्ने कुरा बोध हुनु जरुरी छ ।अहिले मुलुकको विद्यमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कारण त्यो सामान्य विचारधारा र असहमति होइन, राजनीतिक, विचारधाराभन्दा माथि उठेर जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्तालाई प्रतिष्ठापित गर्नु हो । विद्यमान सङ्कट लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको सामाजिक असमानता, अन्याय, शोषण, भेदभाव र उत्पीडनको प्रतिफल हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । जसलाई नयाँ निर्माण हुने संविधानले समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । तर वस्तुनिष्ठ जनाकाङ्क्षा र जनाधारको भावनालाई अप्राकृतिक दृष्टिबाट हेरिनुहुँदैन । नेपाली जनाधारको स्पष्ट चित्र यस मुलुकको भौगोलिक बनोट, प्राकृतिक रूपरेखा, आर्थिक साधन स्रोत र सम्भाव्यता अनि भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक विविधता हो । हिजोका दिनमा केन्दी्रकृत एकात्मक शासन पद्धतिले मुलुकको विविधतालाई आत्मसात् गर्न नसकेका कारण एक मात्र विकल्पका रूपमा देखिएको सङ्घीय शासन प्रणालीतर्फ आकषिर्त गराएको छ । यस्तो विविधतायुक्त प्रकृति बोकेको मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीबाट मात्र मौलाउन सक्छ । तर चिन्तनीय एवं मननीय पक्ष के छ भने यस विविधताको सुन्दरतालाई अनेकताको कुरूप अग्निमा फस्न दिनुहुँदैन । यसलाई एकताको सूत्रमा कसिलो गरी बन्धन दिई राख्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।सङ्घीयताको आधार जातियता वा क्षेत्रीयता होइन, अनेकन जातजाति, भाषाभाषी, वर्ण, लिङ्ग, धर्म र सम्प्रदायको भावनाको सम्मान गर्नु हो र उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा अवसर प्रदान गर्नु हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले र संविधानसभाको पूर्ण बैठकले समेत राज्यको केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा पुनः संरचना गरिनेछ भनी निर्णय गरिसकेको छ । वास्तवमै स्थानीय स्वायत्तताका लागि सङ्घीय शासन प्रणालीभन्दा अर्को उत्तम विकल्प हुन सक्दैन ।मुलुकका कतिपय राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्था र व्यक्ति विशेषहरूबाट सङ्घीयताको सवालमा फरक-फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिएको पाइन्छ । नेकपा एकीकृत माओवादीले त सङ्घात्मक व्यवस्था मात्र नभई आत्मनिर्णयसहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वायत्तताका कुरा उठाएको छ । उसले सङ्घीय जातीय स्वायत्ततासम्बन्धी १३ वटा राज्यलाई आˆनो अवधारणा बनाएर अघि सारेको छ । माओवादीबाट घोषित स्वायत्त प्रदेशको रूपरेखालाई सूक्ष्म ढङ्गले हेर्दा कुनै पनि प्रदेशमा कुनै एक जाति विशेष वा भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको देखिँदैन । उदाहरणः तमुवान जातीय स्वायत्त प्रदेशमा १७.०१ प्रतिशत मात्र गुरुङ जाति रहेको अवस्था छ । जातीय प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी ३४.८५ प्रतिशत थारूहरूको बसोबास भएको थारूवान् प्रदेश छ । भाषिक आधारमा प्रस्तावितमध्ये मधेस स्वायत्त प्रदेशमा मैथिली, अवधी र भोजपुरी गरेर मात्र ७६ः५० प्रतिशत हुन्छ । जबकि यी तीनवटै भाषा भिन्न-भिन्न भाषा हुन् । के मधेसी र थारूलाई पृथक् बनाउँदा मधेशी र थारूलाई पृथक बनाउँदा मधेश फुटाएको ठहरिँदैन ? कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको भूभागलाई थारूवान स्वायत्त प्रदेश भनिएको छ, तर कपिलवस्तु हुँदै चितवन र सुनसरी, मोरङका थारूहरूलाई थारूवान राज्यमा कसरी प्रतिनिधित्व गराउने ? थारूवान प्रदेशमा थारूहरू अल्पसंख्यामा र पहाडबाट बसाई सरेकाहरू बहुसंख्याको स्थितिमा र बहुजातीय स्थिति देखापरेमा त्यहाँ कस्तो राज्य प्रणाली अपनाउने ? नेपालको बसाइसराइ र निश्चित कुनै एक जाति विशेष एक स्थानमा बसोबास नभएका कारण यो अवधारणा वैज्ञानिक दृष्टिले उचित देखिँदैन । यस्तो अवधारणा वा प्रतिबद्धता त्रुटियुक्त भएको देखिन्छ । अहिले उत्पन्न जातीय विद्रोह पनि यसकै उपज वा परिणाम हुन् ।मुलुकभित्र अनेक जातीय संगठनहरू निर्माण भएका छन् । थारूवान्, लिम्बुवान, खम्बुवान, तम्बुवान, मगरात, मधेसी, जनजाति, दलित गरी एक दर्जनभन्दा बढी संगठन, दल र मोर्चाहरू खडा भएका छन् । यी संगठनहरूले जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा स्थापित भई राज्य संचालन तहमा आˆनो भूमिका र बेग्लै अस्तित्व र पहिचानको खोजी गर्दैछन् । राज्यसत्तामा सबैको साझेदारी व्यवस्था नगरिदासम्म समस्याको उचित निकास निस्किदैन । जातीय समानता र सामाजिक न्याय र समानुपातिक विकासका लागि स्वयत्तताको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तर सङ्घीय राज्यप्रणाली आत्म निर्णयसहितको जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक हुनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । जनताले आफूमा अन्तरनिहित राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको प्रयोग अधिकतम रूपले गर्न पाउनु अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सो अधिकारको अधिकतम प्रयोग सधंै नजिकबाट भेटिने सरकारबाट मात्र सम्भव हुने गर्छ ।नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकता नरहेको विचारहरू पनि कताकतै सुनिने गर्दछ । यस्ता विचारहरू सदियौंदेखि नेपालको शासन व्यवस्थामा जरा गाडी बसेका केन्द्रीकृत एकात्मक रूपमा स्थापित शासक वर्गद्वारा भ्रामक कुराहरू आउने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्र र जनताको सुख, शान्ति, समृद्धिको अलिकता पनि कामना राखेका हुँदैनन् । उनीहरूको अनावश्यक भनाइमा एक अंश पनि सत्यता झल्किँदैन । लोकतन्त्र र जनहितका सदैव ती विरोध नै थिए र हुन् । नेपालभन्दा बाहिरका देश बेल्जियम, अमेरिका, क्यानाडा, भारत, अस्ट्रेलिया, स्वीटजरल्याण्ड आदि सङ्घीय प्रणालीमा आधारित मुलुकहरू हुन् । त्यहाँ विकास, शान्ति, समृद्धि र सुशासनका लागि अग्रपंक्तिमा गणना हुने गर्छ सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको आˆनो अवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न निर्णय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ । यी अधिकारहरू सङ्घीय अर्थात् केन्द्रीय संविधानद्वारा प्रदत्त र प्रयोग गरिन्छ ।अब सवाल उठ्दछ सङ्घीय राज्यको आकार प्रकार कसरी निर्धारण गर्ने ? सङ्घीय राज्यको अधिकार कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने अहिलेको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस सम्बन्धमा विस्तुत अध्ययन, छलफल, संवाद एवं विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । तर पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको संरचनालाई दुई सदनात्मक ढाँचामा श्रेणीकृत गर्दा श्रेयस्कर हुन जान्छ । एक केन्द्र सरकार दोस्रो एकाइ सरह प्रादेशिक सरकारमा राख्दा कम खर्चिलो र जन उत्तरदायित्त्व निर्वाह गर्न सुगम बन्न जाने देखिन्छ । नदी, नाला, वन जंल, भूगोल जनसंख्या सांस्कृतिक सम्पदालाई आधार मानेर राज्यको पुनः संरचना गर्दा व्यावहारिक र न्यायिक एवं दोषमुक्त र विज्ञानयुक्त हुन जानेछ । ्केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू रक्षा, परराष्ट्र नीति र मुद्रानीति केन्द्रको अधीनस्थ राखिनु पर्छ र स्थानीय विषयवस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासकीय र अन्य सबै कामको जिम्मेवारी प्रादेशिक प्रान्तीय सरकारलाई दिई थप पारदर्शी, जन उत्तरदायी बनाई सुशासन प्रत्याभूत हुनेगरी पुनः संरचना गर्दा जनतालाई फाइदा पुग्दछ । यस प्रणालीमा राज्य र राष्ट्र दुवैको समायोजन हुन्छ । प्रादेशिक सरकारको क्षमता विकासमा केन्द्रीय सरकारको स्पष्ट भूमिका परिभाषित हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । विशेषतः प्रादेशिक सरकारलाई राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासकीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरी सो अनुरूपको नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । प्रादेशिक सरकार र जनताबीचको सन्निकटताको सिद्धान्तका आधारमा तहगत रूपमा प्रष्ट गरी कामको बाँडफाँड गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्दा जनता लाभान्वित हुने गर्छन् । मुलुकमा देखापरेका जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, शोषण, भेदभाव र उत्पीडन जस्ता यावत समस्याको उपचार वर्तमान केन्दि्रकृत, एकात्मक प्रणालीबाट निश्चितरूपमा हुनसक्दैन । जातीय, क्षेत्रीय समानता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक विकासका लागि स्वायत्ततामा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीबाट मात्र सम्भव छ ।

बीपी कोइराला संगको अन्तर्वार्ता



२०६६ आश्विन १८ - यो अन्तर्वार्ता नेहरू स्मारक पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालयको मौखिक इतिहास विभागका लागि डा. हरिदेव शर्माले बीपीसाग १९७६ फेब्रुवरी २६ र २७ मा लिएका हुन् । उक्त पुस्तकालयबाट पदमबहादुर थापाले प्राप्त गरेको उक्त अन्तर्वार्ता कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले अनुवाद गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस एवं १ सय ४० औं गान्धी जयन्तीको अवसरमा उक्त अप्रकाशित अन्तर्वार्ताको एक अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।

तपाईंको प्रारम्भिक राजनीतिक संलग्नता के थियो ?
सन् १९२१ मा धेरै सानो थिएँ । म सात वर्षको थिएँ होला । तर, त्यस समयका दुईवटा ठूला घटनाको मलाई सम्झना छ । एउटा, बनारसमा बेलायती राजकुमारको भ्रमणको अवज्ञा भएको घटना थियो । त्यहाँ पूरै हडताल भएको थियो । कांग्रेसले त्यो हडतालको आह्वान गरेको थियो । तसर्थ, त्यस दिन पूरै सहर मरेजस्तै सुनसान थियो । अनि, अत्यन्त कौतूहल लागेर मैले झ्याल खोलेर बाहिर हेर्न खोजें । तर मलाई रोकियो । हडताललाई भावनाबाटै हेर्नुपर्छ भनियो । झ्यालहरू बन्द थिए । त्यस दिन बनारस सहर पूरै सुनसान थियो । हरेक साँझ नगरको सभागृहअगाडि विदेशी लुगा जलाइँदा अर्को छाप परेको थियो । उनीहरू अङ्ग्रेज मान्छेजस्तो देखिने छत्रेटोपी लगाएको पुत्ला बनाउँथे र विदेशी कपडा निकालेर त्यसैका साथमा जलाउँथे । हाम्रो परिवारका महिला सदस्यहरू आफ्ना राम्रा लुगाहरू त्यहाँ लगेर जलाउन इच्छुक थिएनन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा घरमा बहस चल्थ्यो । तर अन्त्यमा त्यसका लागि सबैजना सहमत भएका थिए । गान्धीजीले एक करोड रुपैयाँको कोष जुटाउन आह्वान गर्नुभएको थियो । मलाई सम्झना छ, हाम्रो घरमा आमा र मेरा नातागोतासँग थोरै मात्र गहना थिए । तर उहाँहरू कोष जम्मा गर्दै सडकमा आएका मानिसतर्फ आफ्ना गहना फ्याँक्दै हुनुहुन्थ्यो । कोष जम्मा गर्न एउटा फराकिलो खास्टो सडकमा फैलाइएको थियो । अनि, मानिसहरू आफूसँग जे-जे छ, पैसा, गहना त्यसमाथि फ्याँक्थे । यो मेरो सम्झनामा रहेको अर्को घटना हो । अनि, जतासुकै खुला सभा हुने गर्थे । त्यस समय नगरको सभागृहमा माइक थिएन । स्पिकरबाट धेरै चर्को आवाज आउँथ्यो । म गान्धीजीको प्रवचन पनि अझै सम्झन्छु ।

उहाँ धेरै बिस्तारो तर प्रभावकारी रूपमा बोल्नुहुन्थ्यो । मानिसहरूले उहाँको भनाइ धेरै टाढाबाट राम्ररी सुन्न सक्थे । शिवप्रसाद गुप्ता ठूलो आवाजका साथ गर्जन्थे । मलाई याद छैन, सायद शौकत अली र महम्मद अली पनि त्यसरी नै गर्जन्थे होला ।

तपाईं नेपालको भएर पनि भारतको स्वतन्त्रताका लागि लड्न किन इच्छुक हुनुभयो ?
त्यसका दुई कारण थिए । पहिलो, हामी नेपालबाट निष्कासित भएका थियौं । हाम्रा लागि नेपालमा बस्न अप्ठ्यारो भएपछि भारत आउनुपर्‍यो । भारतको बनारस र बिहारमा रहँदा क्रान्तिकारी आन्दोलनका मानिसको सम्पर्कमा आयौं । हाम्रो सुरुवात यसरी भयो । अनि, जबसम्म भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दैन, तबसम्म नेपाली प्रणालीको प्रजातान्त्रिकीकरण सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । मैले सन् १९४४ मा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गर्दा पनि एउटा नारा 'भारतको स्वतन्त्रता प्राप्त नगरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सम्भव छैन' भनेको नै थिएँ । त्यस समय नेपालको सत्तामा सुधार गर्न, सत्तालाई नरम र प्रजातान्त्रिकीकरण गर्नबाट रोकिराखेको त्यही शक्तिले भारतलाई पनि आफ्नो अधीनमा राखेको थियो । तसर्थ, हाम्रो दृष्टिमा नेपालको प्रजातन्त्रको लडाइँ र भारतको स्वतन्त्रताको लडाइँ एउटा सिक्काका दुई पाटा थिए । आजसम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीमा छलफल हुने गर्छ । हामीले सन् १९४७ मा पार्टी खोल्दा मैले त्यसो भनेको थिएँ र अहिलेसम्म पनि मेरो निष्कर्ष त्यही छ । तिनताका भारतीय स्वतन्त्रतालाई हाम्रो आन्दोलनको पूर्वसर्तको रूपमा हामीले लिएका थियौं । तपाईं युवा विद्यार्थी हुँदा कम्युनिस्टको प्रभावमा पर्नुभयो ।

अनि, किन कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएन त ?
उनीहरू तुरुन्तै सदस्यता दिँदैनथे । कम्युनिस्टले परीक्षणकालमा राखेर मात्र सदस्यता दिन्छन् । यो तीसको दशकको सुरुको कुरो हो । त्यससमय कहिले म परिवारका साथमा रहन्थेँ, कहिले बाहिर रहन्थेँ । भारतमा स्वतन्त्रताका लागि ठूलो आन्दोलन चलिरहेको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलन बेसुरको थियो । मेरो परिवार कांग्रेसमा रहेकाले भावनात्मक रूपमा कम्युनिस्टसँग तालमेल मिलाउन पनि म सक्दिनथेँ । हामी गान्धीजीको भूमिकाका बारे छलफल गथ्र्यौं । मेरा पिताले गया सम्मेलनमा भाग लिइसक्नुभएको थियो । त्यहाँ यथास्थितिवादी, परिवर्तनका हिमायतीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस सम्बन्धमा त देशबाहिर र भित्र होइन, स्कुल र कलेजमा समेत छलफल भएको थियो । तसर्थ, म पनि राष्ट्रिय सरोकारको सामान्य चासोबाट मुक्त रहन सकिनँ । त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाख राख्न थालेपछिको कुरो हो । मेरो राजनीतिक चिन्तनलाई स्टालिन र ट्राटस्कीको लडाइँले प्रभावित बनायो । म स्टालिनभन्दा धेरै बढी ट्राटस्कीतर्फ आकषिर्त भएँ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मलाई आकृष्ट गर्ने व्यक्तिको नाम लिनुपर्‍यो भने म ट्राटस्कीकै नाम लिन सक्छु । उनी लेखाइ र व्यक्तित्वमा अभूतपूर्व व्यक्ति थिए । उनीभन्दा पछि लेनिन आउँछन् तर स्टालिन होइन । सन् १९२९ को सत्ताको लडाइँबाट स्टालिन उच्च तहमा पुगेपछि त्यहाँ हत्या भएका समाचार आउँदा मलाई ठूलो चोट पुग्यो । तसर्थ, मैले त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै त्यागें । मैले पार्टी छोड्नुका दुई स्थानीय कारण पनि थिए । पहिलो, उनीहरूले आफूलाई राष्ट्रिय भावना वा आन्दोलनमा अनुकूल बनाउन सकेका थिएनन् । भारत स्वतन्त्र भएपछिको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आलोचनात्मक कुरा पच्न सक्तछ तर त्यसबेला त्यसो गर्नु असम्भव थियो ।

तपाईंले कांग्रेस समाजवादी पार्टीमा लागेपछि वैचारिक सन्तुष्टि पाउनुभयो ?
हो, पाएँ । त्यसपछि नै मैले समाजवादी सिद्धान्तको ज्ञान पाएँ । र, त्यस पार्टीमा लाग्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा भूमिका खेल्नबाट मैले वञ्चित हुनुपरेन । मलाई लाग्छ, मेरा लागि र धेरै व्यक्तिका लागि यही नै मुख्य आकर्षण थियो । हामीहरू राष्ट्रिय तरङ्गबाट अलग भएका थिएनौं । तसर्थ, यही कारणले म कांग्रेस समाजवादी पार्टीप्रति आकषिर्त थिएँ । यो एक त राष्ट्रिय आन्दोलनकै एउटा अङ्ग थियो । यो, त्यही समय माक्र्सवादी समाजवादी आन्दोलन नामको एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको अङ्ग पनि थियो । तसर्थ, यसले हामीलाई दोहोरो सन्तुष्टि प्रदान गर्‍यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट त्यो सम्भव थिएन । त्यसका दुई कारण थिए । पहिलो, त्यसले आफूलाई राष्ट्रिय भावनाबाट अलग्याएको थियो । दोस्रो, ट्राटस्की र स्टालिनको शक्तिको नाङ्गो लडाइँबाट यसको सिद्धान्तविहीनता उदाङ्गो भइसकेको थियो ।

तपाईं समाजवादी कांग्रेस पार्टीको ँसैद्धान्तिक धङधङी’ माक्र्सवाद नै थियो भन्न सक्नुहुन्छ ?
मेरो हकमा थिएन । समाजवादी आन्दोलनमा लागेका हामी अधिकांशमध्ये जयप्रकाश नारायण भने बढी माक्र्सवादी हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसबेला त्यो पार्टी माक्र्सवादी-लेनिनवादी थियो ?माक्र्सवादी-लेनिनवादी भनेको के हो ? 
पछिल्लो कालमा त्यतातर्फ केही झुकाव बढ्दै गएका कारण उनीहरूले यसलाई माक्र्सवादी-लेनिनवादी भन्न थालेका थिए । तर त्यससमय यो पार्टी माक्र्सवादी मात्र थियो । उनीहरू यसलाई लेनिनवादी भन्दैनथे । मलाई लाग्छ, माक्र्सवादी-लेनिनवादी भन्ने विशेषण भर्खरै उत्पन्न भएको हो, तिनताक यो विशेषण प्रचलनमा आइसकेको थिएन ।तपाईंलाई अहिले वर्षौंपछि जीवनको समग्र दृष्टिकोणमा माक्र्सवादको छाप परेको छजस्तो लाग्छ ?हो, केही हदसम्म छ । कसैले पनि समग्र सत्य बुझेको भने हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । ठूला-ठूला विचारकले समेत सत्यको एउटा अंश मात्र देखेका छन् । ममाथि माक्र्सबाट ठूलो प्रभाव परेको छ । उनको तरिकाबाट आज पनि म प्रभावित छु । उनले आफ्नो निष्कर्षमा भनेजस्तो भने सधैं हुँदैन, तर उनी त्यस निष्कर्षमा कसरी पुग्छन् भन्ने प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण कुरो हो । समाजको बन्दोबस्त र मनोविज्ञानमा आर्थिक अवस्थाले कसरी ठूलो असर पार्छ, क्रान्ति कसरी हुन्छ र समाजमा रहेका शक्तिहरू कसरी क्रान्तिमा एक हुन्छन् भन्ने उहाँको धारणा महत्त्वपूर्ण छ । इतिहासको आर्थिक प्रस्तुतीकरण मौलिक विचार थियो । इतिहास समग्र रूपमा आर्थिक विकासमा मात्र निर्भर रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यस्तो भएको छैन । तर हामीले आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ ।
तर, मलाई लाग्छ, त्यो नै उहाँको एउटा मुख्य विश्वासमध्ये थियो ? 
हो, त्यो सत्य हो । उहाँ हरेक वस्तुलाई मूलतः आर्थिक दृष्टिबाट हेर्नुहुन्थ्यो । निश्चय पनि अर्थतन्त्र इतिहासको उत्प्रेरक शक्ति हो । तर, कुनै एउटा कारणलाई औंल्याएर त्यसले मात्र इतिहासलाई अघि बढाउँछ भन्न तपाईं सक्नुहुन्न । यसअघि यस कारणलाई महत्त्व दिइएको थिएन । यसैले यो उहाँको मौलिक योगदान थियो । अनि, समाज एक रूपबाट अर्को रूपमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँको क्रान्तिको विवेचना महत्त्वपूर्ण थियो । मलाई लाग्छ, सबै महान् विचारकमध्ये उहाँले मात्र समाजको गतिशीलताको महत्त्वलाई गहिरोसँग बुझ्नुभएको थियो । समाज गतिहीन हुँदैन, समाजभित्र निरन्तर रूपमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ । र, अन्ततः उसको परिमाणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तनमा रूपान्तरित हुन्छ । मलाई लाग्छ, उहाँले यो कुरो धेरै प्रस्टसँग बताउनुका अरू दुई कारण थिए । त्यस सम्बन्धमा मैले पनि लेखेको छु । उहाँले क्रान्तिमा भाग लिएर आफ्नो अवधारणालाई वास्तविक राजनीतिमा समेत प्रयोग गर्न खोज्नुभयो । । तसर्थ, उहाँको लेखनमा धेरै स्पष्टता र प्रभावकारिता छ ।

गान्धीले कुन प्रकारबाट तपाईंलाई प्रभावित बनाउनुभएको थियो ?
म कार्लमाक्र्ससँग गान्धीको तुलना गर्दिनँ । माक्र्स आफैंमा एउटा विशिष्ट कोटिमा हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, गान्धी पनि एउटा अर्को विशिष्ट कोटिमा हुनुहुन्थ्यो । तर, बीसौं शताब्दीका राजनीतिक विचारकमध्ये गान्धीजी नै सबैभन्दा बढी मौलिक विचारक हुनुहुन्थ्यो । मलाई लाग्छ, यसबेला माक्र्सभन्दा पनि बढी सान्दर्भिक गान्धी हुनुहुन्छ । गान्धीवाद कसरी असफल भयो भन्ने सन्दर्भमा केही वर्षपहिले मैले एउटा प्रवचन दिएको थिएँ । मैले त्यसमा गान्धीवादको आलोचना गरेको थिएँ । तर मैले क्रमशः गान्धीसँग एउटा नितान्त नौलो सोच रहेछ भन्ने बोध गर्दै गएँ । उहाँको सोच लेनिनको भन्दा पनि महान् थियो । अरू कुनै क्रान्तिकारीको भन्दा महान् सोच थियो, त्यो । मैले माओका सन्दर्भमा धेरै पढेको छैन । म उनलाई पनि उच्च्ाकोटिमा राख्छु । तर, मलाई थाहा नभएकाले उनको मूल्याङ्कनचाहिँ गर्न सक्तिनँ । गान्धीजीको धेरै आलोचना भए । प्रारम्भका ती आलोचकमध्येका जयप्रकाश आफैं पनि प्रकाण्ड विद्वान् हुनुहुन्थ्यो । अब, गान्धीको मृत्युपश्चात्चाहिँ उहाँले दिनुभएको विचार र त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नुभएको प्रक्रियालाई जयप्रकाशजस्ता आलोचकहरूले पछ्याइरहेका छन् ।

अब, तपाईंको आफ्नै सन्दर्भमा माक्र्सवादबाट गान्धीवादमा परिवर्तन हुन कसरी सम्भव भयो ? 
 त्यसो होइन । मैले आज पनि माक्र्सवादलाई पूरा त त्यागेकै छैन । माक्र्सवादमा मेरो विचारका धेरै महत्त्वपूर्ण तत्त्व छन् । म माक्र्सवादलाई पूरै त्याग्न सक्तिनँ । तपाईले गान्धीजीलाई भेट्नुभएको थियो । कोसित जानुभयो भेट्न ?हाम्रो आन्दोलनप्रति गान्धीजीको पनि चाख रहेको कुरा त्यतिखेर लोहियाजीले थाहा पाउानुभएको रहेछ । अनि सन् १९४८ जनवरी २८ का दिन अर्थात् गान्धीजीको हत्या हुनुभन्दा दुई दिनअघि म उहाँको साथ लागेर गान्धीजीलाई भेट्न गएको थिएँ । उहाँले गान्धीजीसित मेरो परिचय गराउनुभयो । मैले त्यो दिन उहाँसँगै बिताएँ । उहाँले के भन्नुभएको थियो ?गान्धीजीले भन्नुभएको थियो, 'म तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ ।, जब आफ्नै मानिसले भारतमा मेरो कुरा सुन्दैनन् भने राणाले सुन्लान् भन्ने आशा कसरी गरौं, म कुनै सहयोग गर्न सक्तिनँ'- उहाँका शब्दहरू यस्ता थिए । उहाँ धेरै निराश अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । अनि, मैले उहाँलाई भनको थिएँ, 'म तपाईंकहाँ कुनै ठूलो सहयोगको आशा लिएर आएको होइन, म त तपाईंको नैतिक समर्थन र आशीर्वाद चाहन्छु ।' अनि, उहाँले भन्नुभएको थियो, 'तपाईंलाई मेरो आशीर्वाद छ । जब मानिसहरूले आफ्नो अधिकारका लागि वा शोषण र दमनका विरुद्ध लड्छन्, म उनीहरूको साथमा हुन्छु ।' म दिनभरि नै त्यहाँ बसें । उहाँले कस्तो भोजन, कसरी गर्नुहुन्थ्यो भन्ने देखें । उहाँ दिउँसोको खाना खानासाथ त्यही ठाउँमा केहीबेर झकाउनुभएको थियो । उहाँ एउटा सानो तन्ना ओछ्याएर त्यही ठाउँमा सुत्नुभएको थियो । उहाँ उठ्नुहुँदा केही विदेशी पत्रकारहरू आइपुगेका थिए ।

गान्धीजीको सन्दर्भमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न समयको कुन बिन्दुमा पुगेर, कसरी थाल्नुभयो ? 
भर्खरै हो । मैले दुई-तीन कारणले गान्धीजीको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न थालेको हुँ । पहिलो, भारत स्वतन्त्र भएपछि यसले पारेको नैतिक र आध्यात्मिक प्रभाव हो । तपाईं हामीलाई प्राप्त भएको आजको वातावरण गान्धीजीकै उपहार हो । राजेन्द्रप्रसाद, जवहारलाल नेहरू र अरू सबै, अर्थात् त्यो हराउँदै गएको पुस्ता गान्धीवादको प्रत्यक्ष अनुपालक र समर्थक थियो । तर, विश्वका अरू मुलुकका भन्दा भारतको राजनीति राम्रो छैन । यो अझ खराब छ ।

तसर्थ, यो गान्धीवादको असफलता हो त ? के, गान्धीवादले भारतीय राजनीतिमा कुनै नैतिक गुण दिएन ? तर, जब हामी विकल्प के थियो त भनेर सोच्न थाल्छौं, समाधान के हुनसक्छ भनेर सोच्न थाल्छौं, तब हामी माक्र्सवादतर्फ हेर्छौं । अनि, त्यसले पनि धेरै कारगर समाधान दिन सकेको पाउँदैनौं । दोस्रो, औद्योगिकीकरणले उत्पन्न गरेका समस्याले पनि गान्धीको विचारलाई अति सान्दर्भिक बनाएको छ । हाम्रा लागि र अतिविकसित राष्ट्रका लागि मात्र होइन, उहाँ सबै राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक हुनुभएको हो । 'समाज कसरी सङ्गठित हुन्छ, यो कसरी विकेन्दि्रत हुन्छ, कसरी आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ, कसरी उद्योगको विकेन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ, र सम्पत्ति नै सुख र खुसीको एक मात्र र अन्तिम वस्तु होइन' भन्ने देखाउन सक्ने अर्को कुनै विचार हामीसँग छैन । अहिले पश्चिमी जगत्ले औद्योगिकीकरणका कारण प्राकृतिक स्रोतको विनाश भएको, पारिस्थितिकी बिग्रेको, प्रदूषणलगायतका समस्या बढेको अनुभव गर्न थालेका छन् । यी समस्याहरू अहिलेसम्म भारतका लागि गम्भीर समस्या नभए पनि समस्या बढ्दै गएका छन् । सम्भवतः ऊर्जा र पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण हामीले आफ्नो आर्थिक नीतिको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ । हामी कस्तो किसिमको समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं ? हामीसँग अमेरिकी नमुना मात्र छ । रूसले पनि अमेरिकी नमुना नै प्रयोग गरिरहेको छ । यसै वर्षभित्र अमेरिकाको स्तरमा पुग्छौं, उनीहरू भन्दै छन् । उनीहरू आफ्नो उत्पादनको स्तरलाई अमेरिकाको उत्पादन स्तरसाग तुलना गर्छन् । तसर्थ, विश्वमा अमेरिकी नमुना मात्र छ र जवहारलालजीले पनि त्यही नमुना अपनाए ।  

के त्यो नै प्रशंसनीय नमुना हो त ?
अमेरिकाको विश्वको छ प्रतिशत जनसङ्ख्याले विश्वको साठी प्रतिशत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरिरहेको छ । हामी त्यसको स्तरमा कहिल्यै उक्लन सक्दैनौं । त्यो सम्भव नै छैन ।

तपाईंले नेपाली कांग्रेसको स्थापना गर्न सहयोग लिनका लागि जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियालाई नै किन छान्नुभएको हो ?म अरू कोसँग जान सक्थें त ? यसको पहिलो कारण, म भारतको राष्ट्रिय आन्दोलनमा आबद्ध भइरहेको थिएँ । तसर्थ, म उहाँहरूसँग एउटै आन्दोलनमा थिएँ । हुन त, त्यतिखेर अरू राष्ट्रवादी नेताहरूसँग मेरो सम्पर्क थियो । तर उहाँहरूका आफ्नै सीमा थिए । उहाँहरू सरकारमा भएको हुँदा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न सम्भव थिएन । मैले जवाहरलाल नेहरूसँग आफ्ना समस्या लिएर मेरठ कांग्रेसमा पहिलोपल्ट भेट गर्दा उहाँको मप्रति पूर्ण सहानुभूति थियो । तर उहाँ त्यसबेला भाइसरायको 'कार्यपरिषद्' को उप-सभापति हुनुहुन्थ्यो । तसर्थ, उहाँबाट धेरै सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना भएन ।उहाँले त्यसबेला के भन्नुभएको थियो ?उहाँले भन्नुभएको थियो, 'मेरो तपाइर्ंलाई पूर्ण सहानुभूति छ, तर सरकारमा भएका नाताले हामीले नेपाल सरकारसँग सरकारकै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । तसर्थ, हामी यस अवस्थामा बढी सहयोगी हुन सक्तैनाैं । तपाईंले आफ्नो आन्दोलन उठाएपछि, हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सकौंला ।' त्यतिखेर जयप्रकाश स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो । मैले जयप्रकाशलाई लोहियाले पनि मलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी गराउँदा उहाँले भन्नुभयो- 'ठीक छ, लोहिया अनुभवी हुनुहुन्छ, तपाईंले उहाँको सहयोग लिनु उपयुक्त हुन्छ । मेरो सहयोगको खाँचो पर्दा तपाईं जतिखेर पनि मकहाँ आउन सक्नुहुन्छ ।'सङ्गठन निर्माणका क्रममा लोहियाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ?सुरुमा उहाँले हामीलाई ठूलो सहयोग गर्नुभयो । हामी नेपालका अनुभवहीन मानिस थियौं । मैले भारतको आन्दोलनमा भाग लिइसकेका कारण म मात्र केही अनुभवी थिएँ । मलाई वक्तव्य निकाल्ने, जनतामा पुग्नेलगायतका सङ्गठनका तरिका थाहा थियो । तर अरूहरू भने धेरै कच्चा थिए । तसर्थ, लोहियाले हामीलाई के-कस्तो वक्तव्य कुन समय निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ र कुन दृष्टिकोणबाट वक्तव्य निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनुभयो । उहाँले हाम्रो आन्दोलनप्रति गान्धीजीको पनि चाख रहेको कुरा त्यतिखेर थाहा पाउनुभएको रहेछ । अनि, सन् १९४८ जनवरी २८ का दिन, अर्थात् गान्धीजीको हत्या हुनुभन्दा दुई दिनअघि म लोहियाको साथमा लागेर गान्धीजीलाई भेट्न गएँ । उहाँले गान्धीजीसँग मेरो परिचय गराउनुभयो । मैले त्यो दिन उहाँसँगै बिताएँ ।लोहिया पनि साथसाथै हुनुहुन्थ्यो ?हो । हामी बिहान नौ बजेतिर बिड्ला भवन पुगेका थियौं र साँझ चार-पाँच बजेतिर मात्र फर्कियौं ।लोहिया पनि दिनभरि नै त्यहाँ बस्नुभयो ?लोहिया केहीबेरमा हिँड्नुभयो । मैले गान्धीजीलाई भेट्नुभन्दा अघिल्लो दिन उहाँले मलाई जवाहरलालजीसँग भेट गराउन पनि लैजानुभएको थियो । लोहिया भेट गर्न कहिल्यै पनि समय लिएर जानुहुन्नथ्यो । त्यस दिन पनि गान्धीजीकहाँ जस्तै एकाएक पुगेर उहाँ नेहरूको कोठामा पस्नुभयो । तर, नेहरूलाई हामीले भेट्न सकेनौं । उहाँ कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो, इन्दिराजीचाहिँ घरमै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर उहाँ तीनमूर्ति भवनमा सरिसक्नुभएको थिएन ।उहाँ मोतीलाल नेहरूमार्गमा बस्नुहुन्थ्यो ?होइन । त्यो मोतीलाल नेहरूमार्ग थिएन । त्यसको अर्को कुनै नाम थियो । हामी त्यहाँ पुग्दा दिउँसोको खाना खाने समय भएको थियो । खाना पनि तयार थियो । तर, जवाहरलालजीले आफ्नी छोरीसँग हाम्रो विषयमा फोनमा कुरा गर्नुभयो र आफू खाना खान नआउने बताउनुभयो । तसर्थ, मैले उहाँलाई भेट्न पाइनँ । लोहिया हाम्रो साथमा निरन्तर रूपमा रहनुहुन्थ्यो र हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो । म र हाम्रो आन्दोलनका अरू नेतालाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि उहाँ पे्ररणा दिनुहुन्थ्यो । उहाँमा मानिसलाई आकषिर्त गर्ने अभूतपूर्व क्षमता थियो । तसर्थ, सुरुका दिनमा उहाँ हाम्रा लागि ठूलो सहयोगी हुनुभयो । त्यसपछि आन्दोलन सुरु भयो र म पक्राउ परें । यस सम्बन्धमा जवाहरजीलाई पनि सूचित गर्नुपर्छ भन्ने मेरा मानिसलाई लाग्यो । पक्कै पनि त्यसबेला लोहियाले नेहरूसँग मतभेद राख्न थालिसक्नुभएको थियो । विशेषगरी, जवाहरलालसँग लोहिया र अरू केही समाजवादीहरू टाढिनुभएको थियो ।त्यो कुन सालतिरको कुरो हो ?त्यो सन् १९४९-५० तिरको कुरो हो । म सन् १९४८ मा पक्राउ परें । जवाहरलालसँग सुषुप्त रूपमा भए पनि उहाँको ठूलै मतभेद थियो । मेरा अर्कै समस्या थिए । जवाहरलालजी पनि राष्ट्रिय आन्दोलनका हाम्रै नेता हुनुहुन्थ्यो । अझ, उहाँ त त्यसबेला प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नुभएको थियो । तसर्थ, नेपालमा हुने कुनै पनि ठूलो आन्दोलनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहयोग पाउन सक्नुपथ्र्यो । हामी जवाहरलालजीको पनि सहयोग चाहन्थ्यौं । त्यसका लागि जयप्रकाश नारायणलाई हामीले उपयोग गर्‍यौं । म नेपालमा भोकहडतालमा थिएँ । म मृत्युशय्यामा थिएँ । तसर्थ, मेरा आफन्तहरू जयप्रकाशजीकहाँ गए । मलाई मुक्त गर्न र मेरा माग पूरा गराउन नेपालका राणा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब नदिने हो भने म मर्नेछु भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो । त्यसबेला जयप्रकाशजी गम्भीर दुर्घटनामा परेर अस्पतालमा उपचार गराउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको हड्डी भाँच्चिएको थियो र ब्यान्डेज लगाएर अस्पतालमै बस्नुभएको थियो । तसर्थ, मेरी श्रीमती र केही साथीहरू जयप्रकाशजीलाई भेट्न पटनाको त्यही अस्पतालमा पुगे । उहाँले अस्पतालबाटै नेहरूलाई फोन गर्नुभयो । अनि, नेहरूले राणा प्रधानमन्त्रीलाई मेरा सम्बन्धमा टेलिग्राम पठाउनुभयोे । हाम्रा लागि त्यो घटना ठूलो नैतिक प्रोत्साहन थियो भने राणाहरूका लागि अपमान थियो । हामीमध्ये कसैलाई मार्न सक्दा आन्दोलनलाई दमन गर्न सकिनेछ भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए । हाम्रो आन्दोलनप्रति चासो राख्नुहुँदा जवाहरलाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ ती दिनमा विशेषगरी दोस्रो विश्वमा अत्यन्त प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो । लोहियालाई भने नेहरूसँगको राम्रो सम्पर्क मन परेको थिएन । मेरो रिहाइपछि त्यही विषयलाई उहाँले कलकत्तामा एउटा मुद्दा बनाउनुभयो । त्यसबेला मैले लोहियाजीलाई भनेको थिएँ- 'तपाईं गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हामीले उहाँलाई जतिसुकै घृणा गरे पनि वा जतिसुकै मन नपराए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र हामीले उहाँबाट आफ्नो काम लिनुपर्ने हुन्छ ।' अनि उहाँले भन्नुभयो- 'हेर्नुहोस्, तपाईं उनको सहयोग लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले मलाई दुरुपयोग गर्न थाल्नुपर्छ, लोहियाको दुरुपयोग गर्न थाल्नुपर्छ ।' मैले सोधें- 'किन ?' उहाँको जवाफ थियो- 'त्यसो गर्नुभयो भने मात्र उनी खुसी हुनेछन् । र, तपाईंलाई सहयोग गर्न उनी खुसीसाथ तयार हुनेछन् । जबसम्म तपाईं मसँग रहनुहुन्छ वा म तपाईंको आन्दोलनको पक्षमा हुन्छु, उनले सहयोग गर्नेछैनन् ।' मैले भनें- 'यो त अति भयो । जे भए पनि हाम्रो आन्दोलन स्वतन्त्र आन्दोलन हो । तपाईंहरूबीच भारतीय राजनीतिमा जस्तोसुकै मतभेद भए पनि म तपाईं र जवाहरजी दुवैको सहयोग चाहन्छु । म तपाईंलाई छोड्नुपर्ने सर्तमा जवाहरजीको सहयोग कदापि पनि लिन्नँ ।' यसबेला पनि अर्थात् आजको हिन्दुस्तानमा (१९७६ इसं) जयप्रकाश नारायणलाई लिएर त्यस्तै समस्या छ । जयप्रकाश नारायण र यहाँको संस्थापन पक्षबीच मतभेद छ भन्दैमा म त्यो मित्रतालाई कसरी त्याग्न सक्छु ? यसरी मसँग २००७ सालमा भने लोहियाको सन्दर्भमा केही समस्या उठे । अनि मैले भनें- 'लोहियाजी, तपाईं कति तल्लो स्तरबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईंले बुझ्नु नै भएको छैन ।'म मन्त्री बनेपछि ममाथि लोहियाजी जमेरै खनिन थाल्नुभयो । सार्वजनिक सभामा समेत उहाँले ममाथि झूटो आक्षेप लगाउनुभयो । यसरी अन्ततः हामी एक-अर्काबाट टाढियौं । अनि, एउटा त्यस्तो बेला पनि आयो, हामीबीच बोलचालसमेत बन्द भयो ।मैले गृहमन्त्री हुँदा एकपल्ट दिल्लीको औपचारिक भ्रमण गरेको थिएँ । त्यतिबेला मैले ठानेको थिएँ- जे भयो भइगयो, अब उहाँसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ । उहाँ त्यसबेला बाह्रखम्बारोडमा आफ्ना साथीहरूका साथ बस्नुहुन्थ्यो । तसर्थ, म कुनै सूचना नदिई उहाँकहाँ पुगें । म गृहमन्त्री थिएँ । तर, उहाँले मलाई सद्भाव देखाउनुभएन । उहाँ आउनुभयो र मेरो साथमा रहेका व्यक्तिलाई भेट्नुभयो । तर मलाई बस्समेत भन्नुभएन । उहाँले मलाई कुनै ऐरे-गैरेजस्तो व्यवहार गर्नुभयो । त्यसपछि म उहाँकहाँ कहिल्यै गइनँ, उहाँलाई कहिल्यै भेटिनँ । तर जब उहाँ पटना वा बनारस आउनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मेरी श्रीमतीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, उनलाई कफी बनाउन र बाहिरफेर जान आग्रह गर्नुहुन्थ्यो । कलकत्तामा पनि मेरी श्रीमती वा परिवारका कुनै सदस्य त्यहीँ छन् भन्ने उहाँलाई जानकारी भयो भने उनीहरूलाई भेट्नुहुन्थ्यो ।तर, तपाईंलाई चाहिँ होइन ?वास्तवमा उहाँले मलाई चिन्नै छाड्नुभएको थियो । तर त्यस घटनाको केही समयपछि उहाँले मसँग भेट्ने एउटा प्रयत्न गर्नुभयो । तपाईं भोला चटर्जीलाई त चिन्नु नै हुन्छ । उनी उहाँकै चेला थिए । तसर्थ, जयप्रकाश र लोहियाको विवादमा उनी लोहियाको पक्षमा थिए । उनले मकहाँ आएर भने- 'लोहिया तपाईंसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहनुहुन्छ, यस्तै-यस्तै ।' मैले भनें- 'बहुत राम्रो, म सम्बन्ध सुधार्न तयार छु । तर यसपटक उहाँ नै मेरोमा आउनुपर्छ, म उहाँकोमा जान्नँ । किनभने, मसँग तीतो अनुभव छ । यदि उहाँ मकहाँ आउनुहुन्न भने म पनि उहाँकहाँ जान्नँ ।' यो स्कुले केटाकेटीको झगडाजस्तो सानो कुरा थियो । उहाँ मकहाँ आउनुभएन र म पनि उहाँकहाँ गइनँ । उहाँ मार्बलहाउसमा बस्नुहुन्थ्यो । म भने जनरल सुवर्णशमशेरको साथमा बसेको थिएँ । पछि सन् १९६० मा म पक्राउ परे । उहाँले त्यतिबेला पनि मप्रति सहानुभूति राख्नुभएन । मैले सात वर्ष जेलमा बिताएपछि भने उहाँले एकाएक गल्ती स्वीकार गर्नुभयो रे । उहाँले आफ्ना कार्यकर्ता कर्पुरी ठाकुरलाई र अरूलाई भन्नुभएको थियो- 'हामीले गलत बुझेछौं । हामी उहाँलाई गलत बुझ्दै रहेछौं । ऊ लर्तरो मान्छे होइन रहेछ । उहाँ सात वर्षसम्म जेलमा बस्नुभयो र पनि विचलित हुनुभएको छैन । ऊ सानो मान्छे होइन । हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ आदि ।' उहाँले समाजवादी पार्टीमा सर्कुलर जारी गरेर हामीलाई सहयोग गर्न र हाम्रा कामको प्रचार गर्न निर्देशन दिनुभयो । तर, म जेलमुक्त हुनुअगाडि नै उहाँ दिवंगत भइसक्नुभएको थियो ।