राजनीतिक स्वार्थको मारमा संविधानसभा

राजनीतिक दल र नेता संविधान निर्माणभन्दा सरकार परिवर्तन र पार्टी बलियो बनाउने रणनीतिमा केन्दि्रत भएपछि कार्यतालिका फेरि हेरफेरको मारमा पर्ने सम्भावना देखापरेको छ । संविधानसभाका समितिहरूले समयमै काम नसकेपछि गत भदौ २४ मा छैटौंपटक हेरफेर भएको कार्यतालिकाभित्रै संविधानको अवधारणा बन्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । ठूला मुद्दामा किनारा लगाउन नसकेर पाँचवटा समिति अझै रनभुल्लमा छन् । आउँदो कात्तिक मसान्तभित्र सबै समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गरी मस्यौदा तयारीका निम्ति निर्देशन र सुझावसहित संवैधानिक समितिलाई बुझाउनुपर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो ।
संविधानसभा सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार, विना रोकावट निरन्तर काम भएमा पनि पाँचवटा समितिका प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गरी पारित गर्न कम्तीमा चालीस दिन लाग्छ । किनकि एउटा प्रतिवेदन संविधानसभामा दर्ता, प्रस्तुत, छलफल र पारित आठ दिन घटीमा हुन सक्दैन । पाँचवटै समितिमध्ये कुनै पनि छिटै प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने हैसियतमा छैनन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो कात्तिक दोस्रो सातातिर मात्रै प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने स्थितिमा छन् ।

संविधानका अवधारणा बनाइरहेका संविधानसभा, समितिहरूमा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरू उपस्थित हुँदैनन् । सभासदहरू पार्टीबाट प्रस्तावित अवधारणा र तर्कभन्दा तलमाथि कोही गर्न
चाहँदैनन् । माओवादीले चारपटक आफ्नो अवधारणामा परिवर्तन गरिसकेको छ । कांग्रेस र एमालेबाट सभासदका व्यक्तिगत धारणा आए पनि पार्टीबाट संस्थागत धारणा नआएपछि कतिपय मुद्दा त्यतिकै थन्किएका छन् । यद्यपि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ सभापति र प्रमुख सचेतकहरूलाई समयतालिकाभित्रै अवधारणापत्र तयार गरिसक्न घचघच्याउँदैछन् ।
यतिबेला पाँचवटा समिति जटिल मुद्दालाई किनारा लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जटिल मुद्दाको टुंगो नलागेपछि राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्घान्त, प्राकृतिक स्रोतसाधन र संवैधानिक समितिले प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार गर्न असफल भएका हुन् । अधिकांश समितिका सभापति तिहारलगत्तै आफूहरू अवधारणापत्र तयार गर्न सक्षम हुने दाबी गर्छन् । तर उनीहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि संविधानसभामा छलफल गर्न समय लाग्ने हुँदा सातौंपटक हेरफेर गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ । ढिलासुस्तीकै कारण हुनसक्छ- सभासदबाटै संविधानसभाको अवधि थप गर्न गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । पटक-पटकको कार्यतालिका हेरफेरबाट संविधान निर्माण हुनेमा शंकाको बादल मडारिएको बेला यो समयावधि विधेयक भएको छ ।
नयाँ संविधानका प्रमुख मुद्दा प्रदेशको स्वरूप र शासकीय संरचना दुवैको झिनो रूप पनि देखिनसकेको छैन । खाका कोर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्ट ठूला दल कांग्रेस र एमालेले प्रदेश संख्या, सिमाना, नामकरणबारे अवधारणा र नक्सा नदिएपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्छन् । उनका अनुसार, समितिले ती दललाई छिट्टै अवधारणा बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

कांग्रेसले एकपटक प्रदेश संख्या किटेर अवधारणा दिए पनि पछि उसले त्यो फिर्ता गरेको थियो । एमालेका सभासदहरूबाट फरक-फरक अवधारणा आए पनि पार्टीको संस्थागत तवरमा केही बुझाएको छैन । प्रदेश सवालमा कतिपयले जातीय आधारमा नामकरण हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेका छन् भने कतिपय ऐतिहासिक महत्त्व, भूगोल र नदीनालाबाट नामकरणको प्रस्ताव गरेका छन् । यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सवालमा सर्वसम्मत मत तय गर्न निकै कठिनाइ हुने देखिन्छ । दलहरूबाट ५ देखि १६ प्रदेशसम्मका अवधारणा अघि सारिएका छन् । यो समितिले पिछडिएकालाई राजनीतिक अधिकार दिने कि नदिने विषयमा निर्णय लिनसकेको छैन । महिला, दलित, सिमान्तकृतलाई विशेषाधिकार दिने भन्ने छलफल अघि बढेको छ । दलितका निम्ति बढी विशेषाधिकार दिनेमा विवाद देखिएको छैन । कसरी र कति दिने भन्नेमा निर्णय भएको छ ।
उता शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले मुलुक कस्तो पद्धतिमा जाने हो भन्नेमा निर्णय लिन सकिरहेको छैन । ठूला नेताहरू छलफलमा सहभागी नभएपछि समितिले एउटा कार्यदल बनाएर शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्दैछ । उसले शासकीय र निर्वाचन पद्धतिको खाका कोर्न सकिरहेको छैन । माओवादीको आकांक्षा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतिमा छ भने कांग्रेसले संसदबाटै निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहेको छ । उता एमालेले विश्वमा विरलै प्रचलनमा आएको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति अभ्यास गर्न चाहेको छ । विगतमा संसदीय व्यवस्थामा उत्पन्न अस्थिरता अघि सार्दै एमालेको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसमा एकथरीले सहमति जनाएका छन् । यो सवालमा यी ठूला तीन दलका बीचमा सहमति खोज्नु सजिलो देखिँदैन ।

अर्कातिर माओवादीले बहुसदस्यीय निर्वाचन पद्धति अघि सारेको छ भने कांग्रेस र एमालेले मिश्रति पद्धति । 'शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर सहमतिमै अल्भिmएका विषयलाई टुंग्याउने प्रयासमा हामी लागेका छौं', समितिका सभापति शम्भु हजरा दुसाध भन्छन् ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने या नदिने भन्ने सवाललाई लिएर प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति कलहमा फँसेको छ । अर्काे बैठक कहिले बस्ने भन्ने टंुगो लगाउनसकेको छैन । माओवादीले अन्य पार्टीका सभासद कम भएका दिन हदबन्दीमा क्षतिपूर्ति नदिने व्यवस्था पारित गरेको भनी किचलो उत्पन्न भएको छ । माओवादी क्षतिपूर्ति दिन नहुने पक्षमा छ भने कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी क्षतिपूर्तिको पक्षमा छन् । अझ केही दलले हदबन्दी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवाल प्रदेशकै जिम्मामा छाडिनुपर्ने मान्यता पनि अघि सारेका छन् । यही सवालमा सभासदहरूबीच आक्रामक स्थिति पैदा भएको थियो ।

अर्कातिर संविधानमा 'सामन्ती भू-स्वामित्व राख्ने कि नराख्ने' भन्ने शब्दावलीमा विवाद सकिएको छैन । माओवादी राख्नुपर्ने पक्षमा छ भने अन्य दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । अरू दलको अडान विपरीत माओवादीले 'जनयुद्ध' शब्दावली पनि राख्न खोजेको छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्- 'शब्द-शब्दको विवादमा समिति अल्झेको छ । अर्काे बैठकको मितिसमेत तय नभएको स्थिति छ ।'

सभापति नपाएर लामो समय अन्योलमा बितायो- संवैधानिक समितिले । त्यसका सभापति माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि समिति नेतृत्वविहीन हुन पुगेको थियो । जुन समितिलाई संविधानको मूल प्रस्तावना, राजनीतिक पार्टी, संकटकाल लगायतका सवालमा अवधारणा बनाउनेदेखि समितिहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संविधानको पूरै मस्यौदा कोर्नुपर्नेसम्म दायित्व छ । तर त्यसका सभापति नीलाम्बर आचार्य कात्तिकको पहिलो साताभित्रै आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गरिसक्ने उल्लेख गर्छन् । 'हाम्रो समितिका कारण काम रोकिँदैन', उनी भन्छन् । उनका अनुसार, उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति बनेको छ र उसले बिहीबार मूल समितिमा प्रवितेदनहरू पेस गर्नेछ ।
उता मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ । तर उसले पनि केही जटिल विषयमा निकास खोज्न बाँकी छन् । सम्पत्ति हदबन्दी तोक्नेदेखि राष्ट्रविरोधी प्रतिगमनकारी पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने सवालमा बहस चलिरहेको छ । माओवादी अकुत सम्पत्ति कमाउन नपाउनेगरी सिलिङको पक्षपाती देखिएको छ भने अन्य पार्टीहरूले 'सम्पत्ति कमाउन पाउने अधिकार वञ्चित गर्न नहुने बरु प्रगतिशील कर लगाउने' व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा जुटेका केही दलहरूले राजनीतिक पार्टी खोल्नदेखि मौलिक हकमा समेत 'मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन' सक्ने व्यवस्था राख्न खोज्दैछन् । माओवादीले 'प्रतिगमनका मतियारका पार्टीलाई राज्यले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने' प्रावधान राख्न चाहेको छ । अन्य दलहरू मापदण्ड र आधार तय नगरिकन त्यस्ता प्रावधान राख्दा भोलि गलत व्याख्या र दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना देख्छन् । समितिकी सभापति वृन्दा पाण्डेले विवाद भए बहुमतबाट पारित हुने सवाललाई अवधारणामा राख्ने र असहमत पक्षको फरक मतका रूपमा सामेल गर्ने बताइन् । उनी भन्छिन्- 'समिति छिट्टै यी ताता बहस भएका विषयलाई टुंग्याएर अवधारणा लोख्ने काममा जुट्छ ।'

समितिको कार्यशैली र विवादित मुद्दा हेर्दा उनीहरूले छिट्टै टुंग्याउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । अर्कातिर प्रारम्भिक अवधारणा पेस समितिको प्रतिवेदनमा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा फरक मत छन्, जसमा सहमति जुटाउने प्रयास सुरु भएको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रिया र असहमतिमा सहमति खोज्ने काममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उदासीन छन् । दलहरूले तपसिलका विषयमा होइन, संविधान निर्माणमा ध्यान केन्दि्रत गर्नु जरुरी छ