सङ्घीय शासन प्रणालीका विशेषता

अहिले मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्रको स्थापना भए पनि राज्यको पुनः संरचना अर्थात् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको परिकल्पनालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख कार्य अझ बाँकी नै छ । यही विषयलाई लिएर व्यापकरूपमा बहस र छलफल प्रारम्भ भएको छ । राज्यले जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्तालाई गतिशील बनाइ राख्न राज्यसत्ताका क्षेत्राधिकारभित्र विभिन्न राजनीतिक विचारधारा क्रियाशील भइरहनु स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ । राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक विचारधारा र असहमति सहिष्णुताका आधारमा स्वतः हिंड्ने गर्छ । यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो भन्ने कुरा बोध हुनु जरुरी छ ।अहिले मुलुकको विद्यमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कारण त्यो सामान्य विचारधारा र असहमति होइन, राजनीतिक, विचारधाराभन्दा माथि उठेर जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्तालाई प्रतिष्ठापित गर्नु हो । विद्यमान सङ्कट लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको सामाजिक असमानता, अन्याय, शोषण, भेदभाव र उत्पीडनको प्रतिफल हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । जसलाई नयाँ निर्माण हुने संविधानले समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । तर वस्तुनिष्ठ जनाकाङ्क्षा र जनाधारको भावनालाई अप्राकृतिक दृष्टिबाट हेरिनुहुँदैन । नेपाली जनाधारको स्पष्ट चित्र यस मुलुकको भौगोलिक बनोट, प्राकृतिक रूपरेखा, आर्थिक साधन स्रोत र सम्भाव्यता अनि भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक विविधता हो । हिजोका दिनमा केन्दी्रकृत एकात्मक शासन पद्धतिले मुलुकको विविधतालाई आत्मसात् गर्न नसकेका कारण एक मात्र विकल्पका रूपमा देखिएको सङ्घीय शासन प्रणालीतर्फ आकषिर्त गराएको छ । यस्तो विविधतायुक्त प्रकृति बोकेको मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीबाट मात्र मौलाउन सक्छ । तर चिन्तनीय एवं मननीय पक्ष के छ भने यस विविधताको सुन्दरतालाई अनेकताको कुरूप अग्निमा फस्न दिनुहुँदैन । यसलाई एकताको सूत्रमा कसिलो गरी बन्धन दिई राख्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।सङ्घीयताको आधार जातियता वा क्षेत्रीयता होइन, अनेकन जातजाति, भाषाभाषी, वर्ण, लिङ्ग, धर्म र सम्प्रदायको भावनाको सम्मान गर्नु हो र उनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा अवसर प्रदान गर्नु हो । नेपालको अन्तरिम संविधानले र संविधानसभाको पूर्ण बैठकले समेत राज्यको केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा पुनः संरचना गरिनेछ भनी निर्णय गरिसकेको छ । वास्तवमै स्थानीय स्वायत्तताका लागि सङ्घीय शासन प्रणालीभन्दा अर्को उत्तम विकल्प हुन सक्दैन ।मुलुकका कतिपय राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्था र व्यक्ति विशेषहरूबाट सङ्घीयताको सवालमा फरक-फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिएको पाइन्छ । नेकपा एकीकृत माओवादीले त सङ्घात्मक व्यवस्था मात्र नभई आत्मनिर्णयसहितको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय स्वायत्तताका कुरा उठाएको छ । उसले सङ्घीय जातीय स्वायत्ततासम्बन्धी १३ वटा राज्यलाई आˆनो अवधारणा बनाएर अघि सारेको छ । माओवादीबाट घोषित स्वायत्त प्रदेशको रूपरेखालाई सूक्ष्म ढङ्गले हेर्दा कुनै पनि प्रदेशमा कुनै एक जाति विशेष वा भाषाभाषीको बाहुल्य रहेको देखिँदैन । उदाहरणः तमुवान जातीय स्वायत्त प्रदेशमा १७.०१ प्रतिशत मात्र गुरुङ जाति रहेको अवस्था छ । जातीय प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी ३४.८५ प्रतिशत थारूहरूको बसोबास भएको थारूवान् प्रदेश छ । भाषिक आधारमा प्रस्तावितमध्ये मधेस स्वायत्त प्रदेशमा मैथिली, अवधी र भोजपुरी गरेर मात्र ७६ः५० प्रतिशत हुन्छ । जबकि यी तीनवटै भाषा भिन्न-भिन्न भाषा हुन् । के मधेसी र थारूलाई पृथक् बनाउँदा मधेशी र थारूलाई पृथक बनाउँदा मधेश फुटाएको ठहरिँदैन ? कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको भूभागलाई थारूवान स्वायत्त प्रदेश भनिएको छ, तर कपिलवस्तु हुँदै चितवन र सुनसरी, मोरङका थारूहरूलाई थारूवान राज्यमा कसरी प्रतिनिधित्व गराउने ? थारूवान प्रदेशमा थारूहरू अल्पसंख्यामा र पहाडबाट बसाई सरेकाहरू बहुसंख्याको स्थितिमा र बहुजातीय स्थिति देखापरेमा त्यहाँ कस्तो राज्य प्रणाली अपनाउने ? नेपालको बसाइसराइ र निश्चित कुनै एक जाति विशेष एक स्थानमा बसोबास नभएका कारण यो अवधारणा वैज्ञानिक दृष्टिले उचित देखिँदैन । यस्तो अवधारणा वा प्रतिबद्धता त्रुटियुक्त भएको देखिन्छ । अहिले उत्पन्न जातीय विद्रोह पनि यसकै उपज वा परिणाम हुन् ।मुलुकभित्र अनेक जातीय संगठनहरू निर्माण भएका छन् । थारूवान्, लिम्बुवान, खम्बुवान, तम्बुवान, मगरात, मधेसी, जनजाति, दलित गरी एक दर्जनभन्दा बढी संगठन, दल र मोर्चाहरू खडा भएका छन् । यी संगठनहरूले जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा स्थापित भई राज्य संचालन तहमा आˆनो भूमिका र बेग्लै अस्तित्व र पहिचानको खोजी गर्दैछन् । राज्यसत्तामा सबैको साझेदारी व्यवस्था नगरिदासम्म समस्याको उचित निकास निस्किदैन । जातीय समानता र सामाजिक न्याय र समानुपातिक विकासका लागि स्वयत्तताको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तर सङ्घीय राज्यप्रणाली आत्म निर्णयसहितको जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक हुनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । जनताले आफूमा अन्तरनिहित राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको प्रयोग अधिकतम रूपले गर्न पाउनु अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सो अधिकारको अधिकतम प्रयोग सधंै नजिकबाट भेटिने सरकारबाट मात्र सम्भव हुने गर्छ ।नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकता नरहेको विचारहरू पनि कताकतै सुनिने गर्दछ । यस्ता विचारहरू सदियौंदेखि नेपालको शासन व्यवस्थामा जरा गाडी बसेका केन्द्रीकृत एकात्मक रूपमा स्थापित शासक वर्गद्वारा भ्रामक कुराहरू आउने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्र र जनताको सुख, शान्ति, समृद्धिको अलिकता पनि कामना राखेका हुँदैनन् । उनीहरूको अनावश्यक भनाइमा एक अंश पनि सत्यता झल्किँदैन । लोकतन्त्र र जनहितका सदैव ती विरोध नै थिए र हुन् । नेपालभन्दा बाहिरका देश बेल्जियम, अमेरिका, क्यानाडा, भारत, अस्ट्रेलिया, स्वीटजरल्याण्ड आदि सङ्घीय प्रणालीमा आधारित मुलुकहरू हुन् । त्यहाँ विकास, शान्ति, समृद्धि र सुशासनका लागि अग्रपंक्तिमा गणना हुने गर्छ सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको आˆनो अवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न निर्णय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ । यी अधिकारहरू सङ्घीय अर्थात् केन्द्रीय संविधानद्वारा प्रदत्त र प्रयोग गरिन्छ ।अब सवाल उठ्दछ सङ्घीय राज्यको आकार प्रकार कसरी निर्धारण गर्ने ? सङ्घीय राज्यको अधिकार कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने अहिलेको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस सम्बन्धमा विस्तुत अध्ययन, छलफल, संवाद एवं विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । तर पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको संरचनालाई दुई सदनात्मक ढाँचामा श्रेणीकृत गर्दा श्रेयस्कर हुन जान्छ । एक केन्द्र सरकार दोस्रो एकाइ सरह प्रादेशिक सरकारमा राख्दा कम खर्चिलो र जन उत्तरदायित्त्व निर्वाह गर्न सुगम बन्न जाने देखिन्छ । नदी, नाला, वन जंल, भूगोल जनसंख्या सांस्कृतिक सम्पदालाई आधार मानेर राज्यको पुनः संरचना गर्दा व्यावहारिक र न्यायिक एवं दोषमुक्त र विज्ञानयुक्त हुन जानेछ । ्केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू रक्षा, परराष्ट्र नीति र मुद्रानीति केन्द्रको अधीनस्थ राखिनु पर्छ र स्थानीय विषयवस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासकीय र अन्य सबै कामको जिम्मेवारी प्रादेशिक प्रान्तीय सरकारलाई दिई थप पारदर्शी, जन उत्तरदायी बनाई सुशासन प्रत्याभूत हुनेगरी पुनः संरचना गर्दा जनतालाई फाइदा पुग्दछ । यस प्रणालीमा राज्य र राष्ट्र दुवैको समायोजन हुन्छ । प्रादेशिक सरकारको क्षमता विकासमा केन्द्रीय सरकारको स्पष्ट भूमिका परिभाषित हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । विशेषतः प्रादेशिक सरकारलाई राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासकीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरी सो अनुरूपको नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । प्रादेशिक सरकार र जनताबीचको सन्निकटताको सिद्धान्तका आधारमा तहगत रूपमा प्रष्ट गरी कामको बाँडफाँड गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्दा जनता लाभान्वित हुने गर्छन् । मुलुकमा देखापरेका जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, शोषण, भेदभाव र उत्पीडन जस्ता यावत समस्याको उपचार वर्तमान केन्दि्रकृत, एकात्मक प्रणालीबाट निश्चितरूपमा हुनसक्दैन । जातीय, क्षेत्रीय समानता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक विकासका लागि स्वायत्ततामा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीबाट मात्र सम्भव छ ।