के हो अग्राधिकार....?

के हो अग्राधिकार....?

अग्राधिकारको प्रश्न संघीयताकासँग जोडिएको छ । संघीयता सबै पार्टीहरूले स्वीकारेको विषय पनि हो । खासगरी माओवादीले छ/सात वर्ष अघिदेखि जातीय संघीयताको नारा दिएर केही मानिसलाई आकषिर्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूको यो नारा लेनिनवादी विचारबाट आएको छ । माओवादीले लेनिनका कुराहरूलाई बोकेर संघीय संरचना पनि जातीय आधारमा गराउने प्रस्ताव गरेका छन् । जार शासनपूर्व लेनिनले धेरै प्रान्त र प्रदेशहरूलाई जबर्जस्ती आफ्नो राज्यमा एकीकरण गरेका थिए । लेनिनले वर्ग संघर्ष र साम्यवाद स्थापनाका लागि क्रान्तिमा लाग्न जातीय मुद्दा उठाएका थिए । वर्गीय मुद्दामा समान रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भनेर लेनिनले १९०५ देखि यो मुद्दा उठाउँदै आएका हुन् । तत्पश्चात १९१७ को क्रान्तिपछि यो मुद्दाहरू अझै अघि आयो । विश्वयुद्धको क्रममा तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले पनि आत्मनिर्णयका अधिकारको वकालत गरेका थिए । खासगरी उपनिवेशवादबाट मुक्त भएका अपि|mका, ल्याटिन अमेरिकामा स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण गर्न आत्मनिर्णयको अधिकारको वकालत गरेका थिए ।

तर विल्सनको कुराभन्दा पनि लेनिनले इन्धनको रूपमा तत्कालीन रसियन साम्राज्यभित्र एकीकृतका नाममा जबर्जस्ती लादिएर राखेको राज्यका मानिसहरूलाई 'तिमीहरू दमनमा र शोषित छौ, क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ, क्रान्तिमा लाग्दा आत्मनिर्णयका साथ स्वतन्त्र राज्य पाउँछौ, स्वायत्तता पाउँछौ' भनेर अग्राधिकारको नारालाई ल्याएका थिए । सन् १९१८ मा आएर यो मुद्दा धेरै विवादमा पर्‍यो । त्यसमा पनि लेनिन, ट्राटस्की र स्टालिनको बीचमा विवाद जन्मियो । स्टालिन यसको घोर विरोधी थिए भने ट्राटस्की विचाराधीन हिसाबबाट जानुपर्छ भन्नेमा थिए । लेनिनले पनि पछि गएर परिभाषा परिवर्तन गरेका थिए । उनले भोलनटरी युनियनमा प्रवेश गर्ने हिसाबले जानुपर्छ भनेर आए । केन्द्रीय शक्तिको दबाबको कारणबाट केही राज्य मुक्त भए । जस्तो पोल्यान्ड, फिनल्यान्ड । अन्य दक्षिण साम्राज्यभित्र जबर्जस्ती एकीकरण गरेर राखिएका राज्यले पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार पाउन सकेनन् । बृहत् रसियाको युनियनभित्र बस्नुपर्ने बाध्यता रह्यो ।

माओवादीले अहिले लेनिनको त्यही रणनीतिलाई जबर्जस्ती समातेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले जबर्जस्ती यहाँका विभिन्न जातजातिहरूलाई एकीकरण गरेर धर्म, भाषा, संस्कृति समाप्त पारिदिए भनेका छन् । लेनिनको खुट्टा समातेर यहाँ पनि जातीय विभाजन र संघीयताको कुरा उठाइएको छ । चाहे विल्सनका कुरा हुन्, चाहे सयुक्त राष्ट्रसंघको कुरा होस्, चाहे आईएलओ कन्भेक्सन १६९ कुरा होस् । यी सबैको परिभाषा नेपालको परिप्रेक्षमा एकदमै फरक छ । उपनिवेशबाट मुक्त हुँदाको परिप्रेक्ष र हाम्रो अहिलेको परिप्रेक्ष एउटै होइन । बेलायत, फान्स, रसियाभित्र पनि उपनिवेश भएका राष्ट्रमा जसको आफ्ना भाषा छ, संस्कृति छ, बहुलताको पहिचान छ, तिनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बस्ने यसको व्याख्या भएको हो । तर त्यसको व्याख्या अहिले हामीकहाँ अपव्याख्या भएको छ ।

जातीयताका आधारमा संघीयतामा जानुपर्छ भनेर माओवादीले उठाएका छन् । त्यही अनुसार उनीहरूले प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् । अग्राधिकार भनेको खास जातिको बर्चस्व रहने हो । माओवादीले जातीयताको आधारमा जानुपर्छ भनेर सुरुमा १३ र अहिले सत्र प्रदेशको खाका ल्याएको छ । ती हेर्ने हो भने कहीं पनि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी जातीय बर्चस्व देखिँदैन । माओवादीले प्रस्ताव गरेको जातीय संघीयतामा त्यहाँभित्रका बहुलता रहेका जाति, समुदाय र आदिवासीलाई मिलाउँदामात्रै बहुमत हुन्छ । तर यो सम्भव छैन । जनजातिभित्र पनि सबैको आ-आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृति छ । एकरूपता छैन । छरिएको छ ।

यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि अग्राधिकार ल्याएको माओवादीको तर्क छ । अग्राधिकार मुद्दालाई लिएर पटक-पटक आईएलओ कन्भेक्सनको १६९ दफा उद्यत गरिन्छ । यसले प्राकृतिक स्रोत र साधानमा आदिवासी/जनजातिको पहिलो अधिकार हुन्छ भन्ने हो । त्यस्तै उनीहरूको धर्म, संस्कृति, भाषाप्रति निर्णय गर्ने अधिकार स्ययम् उनीहरूमा हुन्छ भन्ने हो । तर यहाँ यसैलाई अग्राधिकारको परिभाषा गरिएको छ ।

अर्को व्याख्या थारुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात, तमु, लिम्बुवान राज्यमा कसैको पनि बहुमत छैन । बहुलता रहे पनि लोकतान्त्रिक परिभाषाभित्र गयो भने मुख्यमन्त्री र राज्यका प्रमुख पदमा खास जाति नआउला कि भन्ने दृष्टिले अग्राधिकारको कुरा ल्याइएको छ । जातीय आधारमा संघीय निर्माण गर्दा कतिपय जातिको परिभाषासमेत छैन । पूर्वमा लिम्बुवान, खिम्बुवान त प्राचीन गोपाल वंशीबाट आफ्नो क्षेत्रमा शासन गरेको पाइन्छ । तर कतिपय ठाउँमा त जातीय आधारको क्षेत्र, समय र सीमाको विषय प्रस्ट छैन । कुन समयबाट आएको भन्ने पनि छैन । इतिहास पृथ्वीनारायण शाहसम्ममा जाने कि त्यहाँभन्दा पनि अघि जाने ? मल्लकालमा जाने कि नजाने ? गोपाल वंशमा र बुद्धकालमा किन नजाने ? इतिहासको उत्खननको आधार पनि बलियो छैन । दोस्रो कुरा, सामाजिक बनोट छरिएका छन् । नौवटा जिल्लामा क्षत्रीहरूको बहुमत छ । पाँचवटा जिल्लामा एक तामाङ, राई, नेवार, मगर, गुरुङको बहुमत छ । बहुलता हेर्दा १८ जिल्लामा छन् । बाहुनको १० जिल्लामा छ । अधिकतम सातवटामा राईको छ । यो हिसाबले पनि जातीयता कमजोर आधार हुनपुगेको छ ।

इतिहासको कालखण्डमा खास एउटा जातिको बहुलता रह्यो । आदिवासी/जनजातिमाथि जातीय भेदभाव, अन्याय भएकै हो । यसको अन्त्य गर्नु गर्नुपर्छ । राज्यको प्रत्येक इकाइमा पहुँच बढाउनुपर्छ । भाषा, धर्म, संस्कृति आर्थिक रूपमा पनि सबल बनाउनुपर्छ । यहाँ धनीमा चौधरी पनि छन् । अति गरिबमा बाहुन पनि छन् । सामाजिक बनोटमा खास कुनै जातको बहुमत छैन । त्यसैले पनि जातीय आधारमा संघीयताले काम गर्दैन । जातीय संघीयता हुनका लागि न्युनतम बहुमत हुनुपर्छ । अहिले आएको अग्राधिकार भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अधिकारको विपरीत छ ।

अग्राधिकार भनेको खास जातिको मात्रै एकाधिकार रहनु हो । उसले मात्रै मुख्यमन्त्री पाउने अरूले नपाउने भन्ने हो । यस्तो कहीं हुन्छ ? यसो भएमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र नै रहँदैन । सबैभन्दा पहिला त्यहाँ बसेका अन्य जातजातिको हक र अधिकारको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ । अग्राधिकारको कुरा गर्दा लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेरिनुपर्छ । संघीयताभित्र छरिएका अन्य जातजातिको हक र अधिकारको बारेमा के हुने ? यसको बारेमा कोही बोलेको पनि छैन । जातीयताको वकालत गर्नेहरूले बाहुन, क्षत्री र अल्पमतका अन्य आदिवासीको अधिकार हुन्छ भनेर खै कुरा आएको । अग्राधिकार भनेको प्रथम वा प्राथमिक अधिकार के हो ? परिभाषा भएको छैन । माओवादीले त अग्राधिकारको नाममा एकाधिकारको मुद्दा उठाएको छ । अग्र भन्नेबित्तिकै कुनै खास जातिदेखि बाहेक अरूको अधिकार नहुने भन्नेमा गयो । समावेशीको कुरा गरिरहेको अवस्थामा माओवादीले निषेधको कुरा ल्याएको छ । अग्राधिकार त लोकतन्त्रको शत्रु हो । लोकतन्त्रको ठीक विपरीतले काम गर्छ । अग्राधिकारलाई अंगीकार गर्ने हो भने युगोस्लाभियाका विखण्डनको समस्या, भुटानीकरण नेपालले पनि भोग्नुपर्छ । भुटानमा एउटै भाषा बोल्नुपर्ने, एउटै भेषमा देखिनुपर्ने र राजा पनि खास जातिको हुने जस्तो व्यवस्था छ, नेपाललाई पनि त्यस्तै गरिने प्रयास हुँदैछ ।