नेपालमा भारतीय ज्यादती

नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेर बसेको भारतले आफ्नो सीमाको सुरक्षाका नाममा नेपाल-भारत सीमामा खडा गरेको भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सीमावर्ती नेपालीका लागि ज्यादतीको पर्याय बन्न थालेको छ । 

एसएसबीले नेपालका अधिकांश सीमा क्षेत्रका गाउँ, बस्ती र सहरमा असुरक्षा र आतंक नै पैदा गरेको तथ्य दिनदिनै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि, सीमाका जनताको हितका लागि अरू देशको सीमा र सीमावर्ती बस्तीका बासिन्दामाथि ज्यादती नै गर्नुपर्ने र आतंक मच्चाएरै तिनलाई तह लगाउने आफ्नो सुनियोजित रणनीति होइन भने भारत सरकारले एसएसबीको ज्यादती र आतंकलाई अविलम्ब रोक्नुपर्छ ।

बेलहिया, भैरहवामा भएको एसएसबी ज्यादतीको विरोधमा नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रभावशाली संघर्ष हुँदा भारत सरकारले आतंक मच्चाउने युनिटलाई नै सार्नुपरेको छ । फेरि पनि कञ्चनपुर र गुलरियामा एसएसबी ज्यादतीले सीमा नाघ्दा एसएसबीका सुरक्षाकर्मी र नेपाली जनताबीच झडपसमेत भएका छन् । यस्ता झडपमा संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि कडा कारबाही गर्ने, फेरि-फेरि यस्तो ज्यादती नहुने व्यवस्था मिलाउने र नेपाली जनतासँग माफी माग्ने काम भारत सरकारले तुरुन्तै गर्नुपर्छ । यदि ऊ छिमेकी जनताप्रति संवेदनशील छ भने, छिमेकप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न चाहन्छ भने उसले यस्तो काम गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न ।

तर, भारतवेष्टित देश नेपालका लागि भारत सरकारको व्यवहार भने ँभारत’ शब्दलाई नै चरितार्थ गर्ने खालको रहँदै आएको छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणबाट घेरिएको नेपालका लागि ँभारत’को वास्तविक अर्थ हो— कठिनाइ, मुस्किल र हैरानीको स्रोत । जमिनले तीनैतिरबाट घेरिएको नेपाललाई आफ्नो आर्थिक स्वार्थले मात्रै घेरेर नपुगी उसले राजनीतिक र सामरिक छाताभित्र पनि राख्ने प्रयास गर्दै आएको तथ्य जगजाहेर नै छ । आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक छाताभित्र राख्न नै उसले नेपालमा जारी राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपी अनेक हस्तक्षेपकारी हर्कत गर्दै आएको तथ्य पनि कसैबाट लुकेको छैन । एएसएसबीको ज्यादती र नेपाली सीमा अतिक्रमणलाई तीव्र पार्दै भारतीय माओवादीलाई शस्त्र निर्यात गरेको र सीमापार आतंकवादलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाउनु पनि राजनीतिक, सैनिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कज्याउने उसको प्रयत्नकै अंग हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

एसएसबीले कहिले अस्त्रसहित नेपाल पसेर बेलहिया, भैरहवामा नेपाली प्रहरी र गर्भवतीलाई कुट्छ, कहिले आनन्दनगर, कञ्चनपुरमा हतियारसहित पसेर आतंक मच्चाउँछ त कहिले रत्नपुर, गुलरियामा बन्दुक देखाएर धम्क्याउँछ अनि उल्टै बन्दुक र गोली लुटेको आरोपमा नेपालीलाई नै गिरफ्तार गर्न लगाउँछ । नेपालको प्रहरी प्रशासनले पनि ज्यादती गर्ने र आतंक मच्चाउने एसएसबीका अभियुक्तलाई कारबाही गर्न आँट गर्दैन, बरु ज्यादतीको प्रतिरोध गर्ने नेपाली युवालाई नै गिरफ्तार गरी भारतलाई खुसी पार्ने प्रयत्न गर्छ । कहीँकतै नेपालीले एसएसबीको ज्यादती र आतंकविरुद्ध संघर्ष गरे उसले बीचबचाउको भूमिका खेल्छ र माफी मागेकै भरमा अभियुक्तलाई क्षमादान दिई क्षमाशीलता पनि प्रदर्शन गर्छ ।

एसएसबीका बढ्दो ज्यादती र आतंकका बीचमा पनि मौनधारण गरिरहेका हाम्रा राजनीतिक, सैनिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रवृत्ति हेर्दा भारतको यस्तो प्रयास सफल हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । आ-आफ्नो कुर्सीको सुरक्षा र दीर्घायुका लागि भारतीय शासकवर्गको आशीर्वाद, भरथेग र सहयोग पाएपछि देश र जनताको सुरक्षालाई रछ्यानमा फ्याँक्ने नेपाली नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रवृत्तिमै भारत सरकारको सफलता पनि निहित रहने देखिन्छ । निःसन्देह, नेपालले छिमेकी फेर्न सक्दैन, नेपाली नेतृत्वले छिमेकी देशको भौगोलिक अवस्थितिलाई पनि फेर्न सक्दैन र छिमेकी सरकारको बलमिच्याइँपूर्ण व्यवहार पनि फेर्न सक्दैन । तर, छिमेकीको बलमिच्याइँको प्रतिरोध गर्न र आतंकको कूटनीतिक प्रतिवाद गर्न आफ्नो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादलाई त फेर्न सक्छ नि !

माओवादीको मूल्यांकन

 माओवादीको बुझाइमा भारतले उसलाई सिधै चिढ्याउन चाहँदैन। न त उसले नेपालमा आफ्ना सेना पठाई आन्तरिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थिति छ। नेपाली जनतामा पूरै भारत विरोधी मनोभाव रहेको र चीनसँग माओवादीको सम्बन्ध सुध्रिएको मूल्यांकन पनि माओवादीको छ।

नेपालका माओवादीको सक्रियतामा कम्पोसा, दक्षिण एसियाली फेडेरेशन नामक संस्था गठन गर्नु भारतीय संस्थापन पक्षविरुद्धको अभिव्यक्ति थियो। किनकि, जतिखेर भारत र माओवादीबीचको सम्बन्ध चिसिन्छ, त्यतिखेर मात्र कम्पोसाका मुद्दा उठ्छन्।
माओवादी स्थायी समिति बैठकले भारतविरोधी आन्दोलन छेड्ने निर्णय गर्नु र त्यसको तीन दिनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलोपटक उसलाई ‘विदेशी प्रभु’ किटानी गर्नु संयोग मात्र थिएन। कम्युनिष्टहरू जे निर्णय गर्छन्, त्यहीमात्र बोल्छन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई यसले पुष्टि गरेको छ।
पुस ४ गतेको स्थायी समिति बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुनले अहिले भारतलाई ‘प्रोभोक’ गर्नु हुन्न भन्ने मत राखेका थिए। यद्यपि, बहुमत स्थायी समिति सदस्यका कारण भारतविरूद्ध आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष माओवादी पुग्यो। दाहालको अभिव्यक्ति त्यसै सिलसिलामा आएको हो।
तीन दिने आमहड्तालको पूर्वसन्ध्यामा कोपेनहेगन रहेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूलाई भारत तथा चीन सरकारको ‘पूर्ण समर्थन’ भएको दाबी गरेका थिए। त्यसलगत्तै भारतीय सेना प्रमुख दीपक कपुरले माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा सामुहिक समायोजन गर्न नहुने सल्लाहले माओवादीलाई भारतविरुद्ध अभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने नैतिक दबाब पर्‍यो।

तीन चरणको आन्दोलनबाट पनि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुनै छाँटकाँट नदेखेपछि उनीहरूले भारतको भण्डाफोर गर्दै अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। भारतीय पक्षले माओवादीलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको सुइँको पाएपछि दाहाल भारतप्रति सार्वजनिक रुपमै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ। आमहड्तालको अन्तिम दिन दाहालले शान्तिसम्झौंता भाड्न भारतीय सेना प्रमुखले निर्देशन दिएको आरोप लगाए।
दाहालले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने, सुस्तालगायत सीमा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सुगौली सन्धि खारेज हुनुपर्ने, नयाँ पारवाहन सन्धि हुनुपर्ने माग राखेका छन्। माओवादीका यी माग नयाँ भने होइनन्। २०५२ फागुन १ देखि जनयुद्ध थाल्नुअघि माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राखेका ४० बुँदे मागमा एक तिहाइजति यिनै भारतविरोधी नारा थिए।
२०५२ सालपछिका घटनाक्रममा माओवादीले भारतविरोधी बेग्लाबेग्लै तुरुप देखाउँदै आए। २०५२ सालदेखि २०५७ सालसम्म उनीहरूले संसदीय पार्टी विरुद्ध कार्यक्रम लक्षित गरेका थिए। दरबार हत्याकाण्डपछि माओवादीको मुख्य एजेण्डा दरबारविरुद्ध केन्द्रित भयो। भारतमा बसेर उसकै विरोध गर्नु भौतिकरूपमा असुरक्षित हुने माओवादी हेडक्वार्टरको आँकलन थियो।
२०६० मा भारतले सिलगढीबाट मोहन वैद्य, चेन्नाइबाट सीपी गजुरेल र पटनाबाट एक दर्जन केन्द्रीय नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्‍यो। त्यसैबेला दिल्लीमा बस्दै आएका दाहाललाई भेट्न आएका नेतात्रय मात्रिका यादव, सुरेश आलेमगर र उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ मात्र गरेन, यादव र आलेमगरलाई नेपाल सरकारसमक्ष सुम्पियो।
सिलसिलेवार पक्राउपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल, बाबुराम भट्टराईसहितको हेडक्वार्टर र अन्य क्षेत्रीय हेडक्वार्टर पश्चिम पहाडतिर फर्कियो। २०६१ साउनमा रोल्पाको फुन्टिबाङ बैठकले भारतविरुद्ध सुरङ युद्ध र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्‍यो।
माओवादीको इतिहासमा फुन्टिवाङ एक त्यस्तो वैठक हो, जसमा दाहालले राष्ट्रियताको नाममा सेनाका केही जनरलहरूको माध्यमबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग रोल्पाको थवाङ वा अन्य कुनै सुरक्षित स्थानमा वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। दाहालको यस कुराप्रति भट्टराईले विमत्ति देखाउँदा एकअर्काले ‘भारतपरस्त’ र ‘दरबारपरस्त’ को संज्ञा गुथाए।
‘माघ १९’ पछि त्यो समीकरण बद्लियो, सुरूङ युद्धको कुरा एकाएक हरायो। माओवादीभित्र भारतको सहकार्यमा दलहरूसँग मिलेर मिलेर जानुपर्ने अर्को सहमति बन्यो, जो चुनवाङ बैठक नामका चिनिन्छ। चुनवाङ बैठकले राजतन्त्रको विरुद्धमा सात पार्टीसँग एकता गरेर संघर्ष गर्ने, जनआन्दोलनको बाटो अवलम्बन गर्ने, नयाँ जनवादी बाटो छोडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाइन लिने निर्णय गर्‍यो।
युद्धकालमा भारतप्रति माओवादीको तीन प्राथमिकता थिए, पहिलो, त्यहाँका भाइचारा पार्टी, दोस्रो, साम्राज्यवादी विरोधी समाजवादी वा अन्य कम्युनिष्ट पार्टी अनि मात्र त्यहाँको शासक वर्ग। राज्य सञ्चालनमा भारतको रणनीतिक सहयोग चाहिन्छ भन्ने नीतिअन्तर्गत उनीहरूले विभिन्न सूत्रमार्फत् साउथ ब्लकसँग सम्बन्ध राख्ने नीति बनाएका थिए।
नीतिमा जेसुकै भए पनि व्यवहारतः उनीहरूले साउथ ब्लकसँगको सम्बन्धलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। माओवादी र कांग्रेस आईबीच सम्बन्ध बढाउने सेतुको भूमिका भारतीय नेतृ स्व. निर्मला देशपाण्डेले खेलेकी थिइन्। शान्तिसम्झौता हुनु केही महिनाअघि निर्मलालाई भेट्न दाहाल सुटुक्क बुटवलसमेत पुगेका थिए। यही वेला दाहाल र भट्टराई भारतीय संस्थापन पक्षसँग भेटवार्ता गर्न सिलगढीसम्म पुगेका थिए।
माओवादीको भारतसँग सम्बन्धलाई समुधर गर्न त्यहाँका नेता सरद यादव, डीपी त्रिपाठी, प्राध्यापक एसडी मुनिले पनि सहयोगी भूमिका खेलेका थिए। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य सीताराम यचुरीले त्यहाँको सरकारकै तर्फबाट माओवादी नेतृत्वसँग थुप्रै औपचारिक बैठकसमेत भएको थियो।
१२ बुदे सहमति, विस्तृत शान्तिसम्झौंतादेखि अन्तरिम संविधानसम्म भारतले ‘पोजेटिभ रोल’ खेलेको दाहालले विभिन्न अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। ०६३ माघमा जब मधेश आन्दोलन चर्कियो, त्यो भारतकै इसारामा भएको माओवादी बुझाइ थियो। संघीयताको नारामा भारतले आफूविरुद्ध मधेसीलाई उक्साएको माओवादी आरोप थियो।
०६४ जेठको बुद्धनगर बैठकले मधेश आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्न भएको विश्लेषण गर्दै आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियताको मुद्दा दर्‍होसँग उठाउने निर्णय गर्‍यो। आन्तरिकरूपमा संघीय राज्यहरू घोषणा गर्ने र बाह्यरुपमा भारतको विरुद्ध लड्ने माओवादीको योजना थियो। माओवादीले एक मधेशको नारालाई क्रस गर्न समग्र तराईलाई विभिन्न भागमा टुक्र्याइ स्वायत्त राज्य घोषणा गर्‍यो। यही वेला उनीहरुले कोचिला राज्य घोषणा, मधेशभित्र पनि मिथिला, भोजपुरा र अवध उपराज्य छुट्टाए भने दाङदेखिको पश्चिम तराईलाई थारुवान बनाए।
०६४ साउनमा बसेको माओवादीको पाँचौ विस्तारित बैठकले पनि राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किदा त्यो ओझेलमा पर्‍यो। भारतविरुद्धको नारा दस्तावेजमै सीमित भयो। सरकारमा गएपछि पोहर मंसिरमा भएको खरिपाटी राष्ट्रिय भेलाले भारतविरुद्ध संघर्ष गर्ने दस्तावेज पारित गर्‍यो, जसले तत्कालिन दाहाल सरकार र भारतबीचको सम्बन्ध चिस्याउनमा पहिलो भूमिका खेलेको थियो।
वास्तवमा खरिपाटी भेलामा दाहालले प्रस्तुत गरेको पहिलो दस्तावेजमा उनले भारतविरोधी कुनै पनि शब्द उल्लेख गरेका थिएनन्। भेलाले दाहालको दस्तावेज अस्वीकार गरेर मोहन वैद्यको दस्तावेज पनि मिश्रित गर्नुपर्ने निर्देश गरेपछि त्यसमा भारतविरोधी शब्द परेको हो। त्यसको पाँच महिना नबित्दै दाहाल सरकारले प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई हटाउने निर्णयपछि भारत र माओवादीबीचको सम्बन्धमा खुल्लै तित्तता सुरू भयो। गत वैशाख २१ गते राजीनामा दिनेक्रममा दाहालले घुमाउरो पारामा भारतको इशारामा सत्ता गिरेको भन्दै उसलाई विदेशी प्रभुको संज्ञा दिएका थिए।
राष्ट्रपतिको ‘असंवैधानिक कदम’ सच्चाउनका लागि माओवादीले यसबीचमा दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेका छन्। तिहारलगत्तै दाहालले हङकङ र बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए। उपाध्यक्ष वैद्य, विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरासहितको त्यो भ्रमणमा चीनले माओवादीलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउन सुझाव दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिंगापुर उपचारक्रममा दाहाल र महराले भारतीय मध्यस्ततामा वार्ता गर्न खोजेका थिए। तर भारतीय पक्षले दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्री नबन्न सल्लाह दिएपछि उनी भारतप्रति संशकित भएका थिए। स्रोतका अनुसार, भारतले अप्रत्यक्षरुपमा बाबुरामको नाम लिएपछि पार्टीभित्रको हार्डलाइनर समूह भारतविरुद्धमा उत्रिनुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको हो।
कम्युनिष्टका निम्ति राष्ट्रियताको मुद्दा भनेको सैद्धान्तिक र वैचारिक मुद्धा हो। तर माओवादमा भने जुन वेला भारतसँग कार्यनीतिक असन्तुलन हुन्छ, त्यतिखेर राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काएको पाइन्छ।
आफू सत्तामा भएका बेला कालापानी, सुगौली सन्धि, सुस्ताको प्रसंग नउठाएकोमा पार्टीभित्रै दाहालको आलोचना भएको थियो।
दाहाललाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, उनको बोलीमा लगाम छैन। हुन पनि यसअघिका उनका अभिव्यक्तिलाई उनले पटक-पटक आफै सच्चाएका छन्। के यही बोलीमा उनी अडिग रहन्छन्? पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका दाहालले भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई हार्डलाईनरको कित्तामा उभ्याउन त खोजेका होइनन्? या, प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति मात्र हो? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।
दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै माओवादीलाई लिट्टे बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए। परोक्ष रूपमा उनको संकेत भारततिर थियो। पुस ४ गतेको स्थायी समिति बैठकमा भारतविरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्भावित घटनाक्रम विश्लेषण गरिएको थियो, जसमा भारतले खासै हानी पुर्‍याउन नसक्ने उनीहरूको निश्कर्ष थियो।
भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालमा त्यहाँका माओवादी गतिविधि तीब्र हुँदै जानु र नेपालीभाषीले दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको आवाज उठिरहेका बेला दाहालको अभिव्यक्ति आउनुलाई ऊ विरुद्धको अभियानका निम्ति उपयुक्त अवसरका रुपमा लिइएको हुनसक्छ। माओवादीको विश्लेषणमा, भारतीय सेनामा ठूलो मात्रा नेपाली छन्, जागिर उता खाए पनि दिल र दिमाग यतै छन्। भारतले माओवादीलाई वेवास्ता गरेपछि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आएको एकथरिको भनाइ छ।
माओवादी कार्यकर्तामा जतिखेर ब्यापक निराश छाउँछ, त्यतिखेर हेडक्वार्टरले सनसनीपूर्ण योजना ल्याउने गरेको छ। अहिले यो तुरुप दाहालले त्यतिकै फ्याँकेका होइनन्।

“नेपालको राजनीतिक विकासक्रम”

नेपालको सविस्तार इतिहास



सुरुवात
नेपालमा पहिलो सभ्यतार् इ.पू. छैटौं शताब्दी तिर मौलाएको थियो । नेपाल भन्ने शव्दले धेरै पछि सम्म पनि देशको हालको राजधानी काठमाण्डौ उपत्यकालाई मात्र बुझाउँथ्यो । राजकुमार सिर्द्धार्थ गौतमको जन्म इ.पू. ५६३ लुम्बिनीमा भएको थियो । नेपालमा त्यसबेला गोपाल, किरात र लिच्छवि जस्ता वंशहरूले शासन गरेका थिए । तर, एउटा आधुनिक राष्ट्रको मोटामोटी आयाम भने नेपालले मल्ल राजाहरूको पालामा वि. स. १२५० देखि १७५० सम्ममा मात्र धारण गर्‍यो ।

अठारौं शताब्दीको उत्तरार्धमा, पश्चिम नेपाल स्थित गोरखा नामक सानो राज्यका शासक पृथ्वी नारायण शाहले आप\mनो राज्यको सिमाना विस्तार गर्नसुरु गरेपछि नेपालले विस्तारै हालको स्वरूप लिन थाल्यो । विभिन्न २२, २४ राज्यमा विभक्त नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाह पछि उन्का सन्ततिहरुले पनि नेपाल राज्यमा गाभ्ने प्रक्रिया जारी राखे । यद्यपि उनका उत्तराधिकारीहरू राज्यमा स्थिर राजनैतिक नियन्त्रण कायम राख्न अक्षम साबित भए । बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग एक वर्षभन्दा बढीको शत्रुतापूर्ण व्यवहार पछि वि.स. १८४९ एउटा व्यापारिक सम्झौता र त्यसपछि फेरि वि.स. १८७३ मा सुगौली सन्धिमा बेलायतसँग हस्ताक्षर भएको थियो । सुगौली सन्धी पछि नेपालको सिमाना विस्तारमा रोक लागेको थियो । नेपालको र्सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई भने बेलायतले वि.स.१९८० देखि मात्र मान्यता दियो ।

राणा शासनले लोकतन्त्रलाई बाटो दियो
वि.स. १९०३ देखि २००७ साल सम्म नेपालमा राणाहरूले शासन गरे । तत्कालिन राजपरिवार भित्रको किचलोको फाइदा उठाउँदै पश्चिम नेपालका लडाकु जङ्ग बहादुर कुँवर पहिलो राणा प्रधानमन्त्री बने । वि.स. १९०३ असोज ३ मा काठमाण्डौको दरबार क्षेत्रमा भएको कुख्यात कोत पर्वमा सयौं भारदार, रइस र सैनिकको हत्या गर्ने उनको षडयन्त्र सफल भयो । त्यसपछि ऊनले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर �राणा� पद धारण गरे । राणा परिवारमा प्रधानमन्त्रीको पद वंशपरम्परागत बन्यो भने शाह राजाहरू थपना मात्र भए ।

१०४ वर्षसम्म कायम रहेको शासन राजा त्रिभुवनद्वारा समर्थन गरिएको प्रख्यात जनविद्रोह पछि वि.स. २००७ मा समाप्त भयो । छोटो अवधिको भारत निर्वासन पछि राजालाई गद्दीमा पुनर्स्थापना गरियो । नयाँ गठबन्धनको मन्त्री मण्डलको नेतृत्व गर्दै वि.स.२००७ मा मोहन शम्सेर १० महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बने । ऊनी पछि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

“लोकतन्त्र” सँग यो नेपालको पहिलो चिनजान थियो । त्यसपछि अर्ध संवैधानिक शासनको एउटा अवधि आयो जुन अवधिमा राजनैतिक दल तथा तिन्का नेताले समर्थन र सहयोग गरेका राजाले देशमा शासन गरे । विधिवत रुपमा राज्य संचालन गर्नका लागि वि.स.२००० को पहिलो दशकमा नेपालमा संविधानको खाका तयार पार्ने प्रयास भएका थिए । नेपालको पहिलो संविधान भनेर वि.स. २००४ मा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्सेरले बनाएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानूनन लाई मानिए पनि राणा परिवार भित्रको विवादकै कारण त्यस्को कार्यान्वयन हुन सकेन । बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहाली पछि देशको दोस्रो संविधान मानिने नेपाल अन्तरिम शासन बिधेयक बनाईएको थियो ।

लोकतन्त्र र त्यसपछिको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था
नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक कालको सुरुवात मै राजा त्रिभुवनको मृत्यु पछि वि.स.२०११ मा राजा महेन्द्रको गद्दी आरोहण भयो । “निर्देशित प्रजातन्त्र” नामाकरण गर्दै राजा महेन्द्रले तुरुन्तै शासन सत्तामा आफ्नो गतिविधि बढाए । वि.स.२००७ को अन्तरिम शासन विधानमा राजा र जनतामा शक्ति बाँडिएको भए पनि त्यसलाई संशोधन गरी राजदरबारमा शक्ति थपियो ।

त्यस्को केही समय पछि वि.स.२०१५ मा नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । देशको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत ल्यायो र बि.पी. कोइराला देशको पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने ।

वि.स.२०१५ मा संवैधानिक रुपले व्यवस्था गरिएको बहुदलीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र नेपालमा लामो समयसम्म टिकेन । राजा महेन्द्रले वि.स.२०१७ मा सम्पूर्ण शासकीय शक्ति हत्याए । प्रधानमन्त्री बि.पी. कोइरालालाई अक्षमताको अभियोग लगाएर सार्वजनिक भाषण गर्दा गर्दै गिरफ्तार गरियो । वि.स.२०१७ पुस १ देखि राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो ।

वि.स.२०१९ मा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरियो जुन वि.स.२००७ पछिको नेपालको तेस्रो संविधान थियो । त्यस संविधानले सबै अधिकार राजामाथि अख्तियार गरिएको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई सवैधानिक रुपमा स्थापित गर्‍यो । शाही अध्यादेशद्वारा वि.स.२०२३ मा त्यो संविधानमा पुनः संशोधन गरियो ।

पंचायती संविधानमा गरिएको संशोधन अनुसार पहिलो पटक केही निकायलाई संविधान अर्न्तर्गत ल्याइएको थियो । जसमा निर्वाचन आयोगलाई एउटा स्वतन्त्र निकायको रुपमा संस्थापन गरिएको थियो । आयोगमा हुने नियुक्तिहरू राजाको निर्देशन अनुसारले निर्धारण गरिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख थियो । यसले गर्दा अन्य प्रमुख निकाय जस्तै निर्वाचन आयोगबारेको निर्णयगर्ने अधिकार पनि स्पष्टसँग राजामा निहित थियो ।

त्यस पछिको पंचायती शासन कालमा नेपालमा छिटो छिटो प्रधानमन्त्रीहरु फेर बदल भइरहे । वि.स.२०२१ मा पञ्चायती निर्वाचन भयो र तुलसी गिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दै वि.स. २०२३ मा उनले राजीनामा दिए । वि.स.२०२६ मा थापाले कृतिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सुम्पिए । वि.स.२०२८ मा हृदयाघातको कारण राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो अनि २६ वर्षो वीरेन्द्र राजगद्दीमा बसे ।

वि.स.२०३२ मा राजा विरेन्द्रको राज्याभिषेक भयो । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान त्यही वर्षसंविधानतः सुरु गरियो । वि.स.२०३३ मा नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बि.पी.कोइराला भारतबाट स्वदेश फर्किए लगत्तै गिरफ्तारमा परे । प्रधानमन्त्रीको पदमा हुने गरेको द्रुत गतिको परिवर्तनलाई निरन्तरता दिँदै भ्रष्टाचारको अभियोगमा तुलसी गिरिले राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यस पदमा पुनस्थापना गरिएका कृतिनिधि विष्ट विद्यार्थीहरूको राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनको कारणले राजीनामा दिन वाध्य भए । जनमत सङ्ग्रहको घोषणाका साथै सूर्य बहादुर थापाले एक पटक फेरि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले । वि.स.२०३७ को जनमत सङ्ग्रहको परिणामले बहुदलीय प्रजातन्त्रको सट्टा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा जनताको मत देखायो । वि.स.२०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले हार खानु पर्‍यो । लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । वि.स.२०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको दोस्रो निर्वाचन भयो जसले मरिचमान सिंलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा ल्यायो ।

बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना
वि.स.२०४५ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौता गर्न पंचायती शासक असफल भएपछि नेपालको अर्थ व्यवस्था डाँवाडोल भयो । त्यस्ले राजनीतिक परिदृश्यमा पनि प्रभाव पार्‍यो र वि.स.२०४६ मा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई राजनैतिक दल माथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बाध्य बनायो । जन आन्दोलनको सफलतापछि राजा महेन्द्रले भित्राएको ३० वर्षसम्म कायम दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था भङ्ग भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो । विभिन्न दल र राजाको प्रतिनिधि संलग्न रहेको अन्तरिम सरकार गठन गरियो । बहुदलीय प्रणाली अर्न्तर्गत रहेको मन्त्री परिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली काग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टर्राईले गरे ।

वि.स.२०४७ कात्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा गरे । त्यस अनुसार निर्वाचन आयोग सहितका केही संवैधानिक निकायमा पुनर्संरचना गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाद्वारा नियुक्त गरिने व्यवस्थालाई संविधानमा निरन्तरता दिइएको थियो ।

तीन दशक पछिको पहिलो स्वतन्त्र निर्वाचन वि.स.२०४८ सालको वैशाख महिनामा भयो । बहुदलीय व्यवस्थामा भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीवजयी भयो भने संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्यो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमालेका मदन भण्डारीसँग चुनाव हारे पछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

वि.स.२०४९ मा भएको स्थानीय चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले अधिकांश स्थानमा विजय हालिस गर्‍यो । वि.स.२०५० मा ने.क.पा. (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारी रहस्यमय कार दुर्घटनामा मारिए । कोइराला सरकारको विरुद्ध कम्युनिष्टहरूले राष्ट्व्यापी रूपमा प्रदर्शन गरे । आफ्नै पार्टी सांसदहरुको असहयोगका कारण सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम संवन्धी प्रस्ताव संसदमा पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको आहृवान गरे ।

वि.स.२०५१ भएको त्यस निर्वाचनमा कुनै पनि दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन ।तत्कालिन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल ने.क.पा.(एमाले) ले अल्पमतको सरकार गठन गर्‍यो ।यद्यपि, संसदमा विपक्षीहरु धेरै भएको अवस्थामा ने.क.पा.(एमाले) को सरकार नौ महिनापछि नै सत्ताबाट बाहिरिन वाध्य भयो ।

त्यसपछि छिटो छिटो गठवन्धन सरकार बन्ने र परिवर्तन हुने भइरह्यो । वि.स.२०५१ देखि२०५६ बीचको पाँच वर्षो अवधिमा नेपालमा ७ वटा विभिन्न सरकार बने;

१) ने.क.पा. (एमाले) को अल्पमतको सरकार(वि.स.२०५१ मंसिर देखि २०५२ भदौसम्म),

२) नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा नेतृत्व गरिएको राप्रपा र नेपाल सदभावनापार्टीगकोगठबन्धनमा मध्य दक्षिणपन्थी सरकार(वि.स.२०५२ भदौ देखि २०५३ चैतसम्म),

३) एमाले र सदभावनापार्टीगको गठबन्धनमा राप्रपाद्वारा नेतृत्व गरिएको वामपन्थीदक्षिणपन्थी सरकार(वि.स.२०५३ चैत देखि २०५४ कात्तिकसम्म),

४) नेपाली कङ्ग्रेस र सदभावनापार्टीगको गठबन्धनमा राप्रपाद्वारा नेतृत्व गरिएकोदक्षिणपन्थी मध्यपन्थी सरकार(वि.स.२०५४ कात्तिक देखि चैत २०५४ सम्म),

५) नेपाली कङ्ग्रेसको अल्पमतको सरकार(वि.स.२०५४ चैत देखि २०५५ साउनसम्म),

६) नेकपा (एमाले)बाट अलग भएको नयाँ पार्टीने.क.पा (माले) र सदभावनापार्टीगकोगठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा नेतृत्व गरिएको दक्षिणपन्थी वामपन्थी सरकार(वि.स.२०५५भदौ देखि २०५५ मंसिरसम्म )

७) नेकपा (एमाले) र सद्भावनापार्टीगको गठवन्धनमा नेपाली काँग्रेसद्वारा नेतृत्वगरिएको दक्षिणपन्थी वामपन्थी सरकार(वि.स. २०५५ पुस देखि २०५६ जेठसम्म)

माओबादी विद्रोहको विकास
बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका बीच नेपालमा माओबादी आन्दोलन अस्तित्वमा आयो ।कम्युनिस्ट पार्टी मध्येको एक माओबादीले वि.स.२०५२ फागुनमा सवैधानिकराजतन्त्रलाई, जनताको नयाँ जनतान्त्रिक गणतन्त्रद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने अभियानसुरु गर्‍यो । प्रचण्ड उपनामले चिनिने पुष्प कमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईकोनेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्रविद्रोहको सुरु गरे, जसलाई उनीहरुले �जनयुद्ध� भन्छन्।

माओबादी विद्रोह रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, गोरखा र सिन्धुलीका प्रहरी चौकीहरूमाआक्रमणका साथ सुरु भयो । माओबादीले केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति न्यून भएको क्षेत्रर जिल्लामा आफ्नै समानान्तर सरकारको घोषणा गरे । हतियार वन्द त्यसविद्रोहलाईअन्त्य गर्न सुरुमा सरकारले नेपाल प्रहरी परिचालन गर्‍यो । प्रहरीसँग गुरील्लायुद्धमा भिड्दै माओबादीले जब्बरजस्ति चन्दा असुल, हत्या र अपहरण जस्ता हिंसात्मकव्रिmयाकलापमा वृद्धि गरे ।

यता केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस, राप्रपा र सद्भावनाको गठबन्धन सरकारले संसदमाविश्वासको मत पाउन नसकेपछि, वि.स. २०५३ मा एमाले र पंचायती शासनका व्यक्तिकोवर्चश्व रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीको गठबन्धन सरकार बन्यो । त्यसको छमहिनामा नै फेरी नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अर्को गठवन्धन बन्यो जस्ले बहुमतसांसदका आधारमा नयां सरकार गठन गर्‍यो ।

लोकतन्त्रको पु्नर्वहाली भएपछिको तेस्रो आम चुनाव वि.स.२०५६ मा भयो जसले नेपालीकङ्ग्रेसलाईपूर्ण बहुमतकासाथ शक्तिमा फेरि फिर्ता ल्यायो । वि.स. २०५६ जेठमाकृष्ण प्रसाद भट्टराई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । एक वर्षन्दा कमको कार्यकालमाआफ्नै पार्टीभत्रको किचलोका कारण भट्टराईले राजीनामा दिए । वि.स. २०५६ चैतमागिरिजा प्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने ।

केन्द्रको अस्थिर राजनीतिको कारण सोही समयमा माओवादी शसस्त्रविद्रोह बढ्दै गयो रत्यसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल हुन सकेन । माओवादीविद्रोहलाई नियन्त्रणमालिन शाही नेपाली सेना परिचालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे प्रधानमन्त्री कोइराला रतत्कालिन शाही नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राजा विरेन्द्र बीच विवाद बढेरगयो ।

राजपरिवार हत्याकाण्ड र माओबादीविद्रोह
वि.स. २०५८ जेठ १९ मा राजपरिवार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीरेन्द्र र उन्का परिवारकोयुवराज दीपेन्द्रले गोलि हानेर हत्या गरी आफैले पनि आत्महत्या गरेको प्रतिवेदनसरकारले प्रकासमा ल्यायो । त्यस गोलीकाण्डमा राजा वीरेन्द्रका परिवारका कुनै पनिसदस्य जीवित रहेनन् । आफुले रोजेको बेहुलीमा आप\mनो परिवारको सहमति नपाएर रिसाएकायुवराज दीपेन्द्रले आफैलाई गोलि हान्नु भन्दा पहिला आप\mनी आमा लगायत राजपरिवारकाअन्य सदस्यको हत्या गरेका समाचार प्रकाशमा आए । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका साना भाइअधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र नेपालको नयाँ राजा बने ।

बढ्दो राजनैतिक प्रवाहका बीच माओवादी विरुद्ध सेना परिचालका विषयमा राजासँग मतभेदभए पछि वि.स. २०५८ साउनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामादिए । नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले शेर बहादुर देउवालाई उन्को उत्तराधिकारीको रूपमानिर्वाचित गरे । देउवाले माओबादीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गरे । तर, सरकारलाईस्वीकार्य नभएको संविधानसभामा माओबादीले अडान राखे पछि वार्ता सफल हुन सकेन । वि.स.२०५८मंसिरमा सरकार र माओबादी बीचको शान्ति वार्ता भङ्ग भयो र देश थप हिंसा तर्फअगाडिबढ्यो ।

वि.स.२०५८ मंसिरमा माओबादीले पश्चिम नेपाल स्थित दाङको सैनिक व्यारेकमा हमला गरेपछिसरकारले सङ्कटकालको घोषणा गर्‍यो र तिनीहरू विरुद्ध शाही नेपाली सेना पहिलो पटकखटाइयो । यसपछि नेपाली कांग्रेसमा विभाजन भयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालेनेपाली काग्रेस(प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल खोले ।

वि.स.२०५९ जेठमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रलेप्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर आम चुनावको घोषणा गरे । त्यही वर्षभदौमामा स्थानीय निकायकोपदावधि सकिएका कारण भङ्ग भयो र तिनीहरूको स्थानमा अधिकृतहरू राखियो । यद्यपि,माओवादी विद्रोहका कारण चुनाव हुने स्थिति आएन । वि.स. २०५९ असोज १८ मा राजाज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ तथा भ्रष्ट भन्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकोसरकारलाई शाही घोषणा मार्फ हटाए । राजाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमाप्राविधिक व्यक्तिहरु सम्मिलित नयाँ सरकार बनाए ।

वि.स. २०५९ माघमा माओबादीसँग पुन वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो र युद्ध स्थगन भएकोघोषणा भयो । संसदवादी दलहरुको लगातारको विरोधका कारण वि.स.२०५९ चैतमा प्रधानमन्त्रीलोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजीनामा दिए अनि राजालेसूर्य बहादुर थापालाईप्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरे । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ नया संविधानबनाउने मागमा अडिग रहेर माओबादीले वि.स. २०६० भदौमा सरकारसँगको शान्ति वार्ताबाट पछिहट्यो । तत्कालै सरकारले वि.स. २०५९ माघमा हस्ताक्षर गरिएकोदुइ पक्षीय युद्धस्थगनलाई समाप्त गर्‍यो । त्यसपछि माओवादीले शसस्त्र गतिविधि बढाउदै लगे । यसैक्रममावि.स. २०६० भदौमा खाद्य पदार्थ र इन्धन आपर्ूर्ति वञ्चित गर्दै माओवादी व्रि्रोहीलेकाठमाण्डौलाई एक हप्ता सम्म नाकाबन्दी गरे ।

संसदीय दलहरुको निरन्तरको विरोध र शान्ति सुरक्षामा प्रगति हुन नसकेपछिसूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पनि राजिनामा दियो । सडकमा विरोधप्रदर्शनगरिरहेका दलहरु मध्ये पुनः नेपाली काग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेकपा एमाले सहितकादलहरुको सहभागितामा वि.स.२०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नया सरकार गठन भयो।

राजाको प्रत्यक्ष शासन
वि.स.२०६१ माघ १९ गते रक्त विहीन राजनीतिक कदम चालेर राजा ज्ञानेन्द्रलेपूर्ण शासन हत्याए । राजनीतिक दलका शिर्षनेतालाईआफ्नै गृहमा बन्दी बनाइए । टेलिफोन लाइनकेही दिनका लागि काटिएका थिए, सञ्चार माध्यममाथि लगाम लगाइएको थियो रसार्वजनिकभेला निषेध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पद नै खारेज गरेर मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षआफैं बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीपरिषदमा सदस्य नियुक्ति गर्ने र हटाउने सम्मकाअधिकारमा पूर्णरूपले हालीमुहाली गरे । त्यस बखत मन्त्रीरिषदमा नियुक्त गरिएकामाकिर्तिनिधि विष्ट, तुलसी गिरी, निरजंन थापा र कमल थापा जस्ता व्यक्ति थिए जसलेपञ्चायती शासनमा राजालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका थिए ।

वि.स.२०६२ भदौमा माओबादीले एकपक्षीय युद्ध स्थगनको घोषणा गरे । राजाको शासनकोअन्त्यका लागि सातवटा राजनैतिक दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाली कङ्ग्रेस(प्रजातान्त्रिक), नेकपा (एमाले), जनमोर्चा नेपाल, सदभावनापार्टीनेपाल मजदुर किसानपार्टी वाममोर्चा नेपालले एउटा गठबन्धन गरे । नयाँ दिल्ली, भारतमा माओबादीसँग सातपार्टीठबन्धनका नेताहरूको बैठक बस्यो । त्यसको परिणामस्वरूप, वि.स.२०६२ मंसिरमादुइ पक्षले बाह्र बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । हिंसाको अन्त्य गर्ने र राजाविरुद्ध संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नेमा त्यो सम्झौता केन्द्रित थियो । सुरुमामाओबादीका विरोधी रहेका दलहरू माओवादीसंग मिलेर आठ दलीय गठबन्धन बनाउँदै उनीहरूसंगहातमा हात मिलाएका थिए । तिनीहरूले एकसाथ जनआन्दोलनदुइको घोषणा गरे जुन १९ दिनसम्म चल्यो ।

दोस्रो जन आन्दोलन
वि.स.२०६२ चैत देखि नेपालका प्रमुख सात दलले लोकतन्त्रको माग गर्दै ठूला विरोधप्रदर्शन गरे । दैनिक जसो देशव्यापी रुपमा गरिनेप्रदर्शन र सभामा माओबादीलेसमर्थन गरेका थिए ।प्रदर्शन बढ्दै जादा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमाकार्यकारी शक्ति हस्तान्तरण गर्ने शाही सन्देश वि.स.२०६३ वैशाख ८ गते संचार माध्यममार्फ दिए पनि त्यसलाई दलहरूले ठाडै अस्विकार गरे ।

संसद पुनर्वहाली र संविधान पुनर्लेखन गर्ने माग राजाले पुरा नगरेको भन्दै दलहरुलेआन्दोलन जारी राखे । थप तीन दिनसम्मको सडकप्रदर्शनमा रगत बगेपछि वि.स.२०६३ वैशाख११ गते राजाले शक्ति जनतामा सुम्पिए । विरोध सघन भएर दबाब बढेपछि राजा ज्ञानेन्द्रसंसद पुनर्वहाली गर्न सहमत भए ।

आन्दोलनरत दलहरुको सहमतिमा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए भनेपुनस्थापित संसदले राजाको शक्ति खोसेर संसदमा ल्यायो । जेठ महिनामा संसदले नेपाललाईधर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा र सेनामाथि राजाको अधिकार खोस्नको लागिसर्वसम्मतले मतदान गर्‍यो ।

सात दल र माओबादी बीचको सोह्र बुँदे र आठ बुँदै सहमति अनुसार वि.स.२०६३ भदौमाअन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने काम भयो ।

मूल प्रवाहको राजनीतिमा माओबादीहरूको प्रवेश
राष्ट्रले १३,००० व्यक्तिको जीवनको क्षति व्यहोरेको एक दशक लामोविद्रोह पछिमाओबादीले वि.स.२०६४ मा हिंसा त्यागे । १० वर्षो द्वन्द्व समाप्त गर्दै वि.स.२०६४मंसिरमा सरकार र माओबादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । कोसे ढुङ्गासाबित त्यस शान्ति सम्झौतामा माओबादीहरु हिसालाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न, कब्जागरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपहरण र करकापमा चन्दा असुली नगर्न सहमत भए ।सम्झौतामा माओबादी लडाकुलाई राज्य सुरक्षा बलसँग एकीकृत पार्ने र माओबादी तथाराज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाको स्थितिसार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत उल्लेख भयो ।माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा शिविरमा राख्ने तथा वि.स.२०६३ जेठपछि माओवादी लडाकुमा भर्ति भएका वा त्यस मिति सम्ममा अठार वर्षभन्दा कम उमेरकालडाकुलाई प्रमाणिकरण पछि शिविरबाट बिदा दिनेमा पनि माओबादी सहमत भए । शान्तिसम्झौताले माओबादीको निमित्त अन्तरिम संसद र सरकारमा संलग्न हुने मार्ग प्रशस्त गर्‍यो।

वि.स.२०६३ माघ १ गते माओबादी तथा राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गरेपछि माओबादी पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरे । यद्यपि, तर्राईका केही समूहले अन्तरिमसंविधान स्वीकार गरेनन् । तिनीहरूले तराइ क्षेत्रलाई सङ्घीय राज्यको रूपमा घोषणा रअन्तरिम संविधानमा त्यसबारे उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त प्रदेशको माग र संविधानसभा निर्वाचनपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा हुनु पर्ने जस्ता माग जनजातिका समूहहरूले पनि उठाए ।मधेसमा हिंसा सुरु भएपछि सरकारले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्‍यो । संविधान सभामातर्राईबाट प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरु २०५ बाट बढाएर २४० पुर्‍याइयो। संशोधनमा संविधान सभाको निर्माण पछि सरकारको सङ्घीय प्रणाली लागू गर्ने, लगायतकाविषयवस्तु समावेश गरिएका थिए ।

वि.स.२०६३ फागुनमा माओबादीले अर्को राजनीतिक फड्को मारेः उनीहरू अन्तरिम सरकारमाप्रवेश गरे । माओवादी र सात दल बीच मिश्रति चुनाव प्रणालीद्वारा वि.स.२०६४ जेठमासंविधान सभाको चुनाव गर्नेबारेमा सम्झौता भएको थियो । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले २०६४वैशाखमा निर्वाचनको लागि प्रयाप्त कानुनी खाका र अन्य तयारी पुरा नभएको बताएपछित्यो चुनाव स्थगित भयो । संविधान सभाको चुनाव वि.स.२०६४ मंसिर ८ का लागि सारियो ।तर, केही महिना पछि असोजमापूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीको माग गर्दैमाओबादीहरूले सरकार छाडे । माओवादीले चुनाव भन्दा पहिला नेपाललाई गणतन्त्र घोषणागर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेे ।

संविधान लेख्नको लागि जन प्रतिनिधिहरू चुन्ने अपेक्षा गरिएको संविधान सभाको चुनावमाओवादीको माग पछि नयाँ वि.स.२०६४ असोजमा स्थगित भएको घोषणा गरियो ।पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली र तुरन्त गणतन्त्र घोषणाको आहृवान गर्दै अन्तरिम संसदमामाओबादीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । हप्तौं सम्म चलेको राजनैतिक बहस पछि एमाले रमाओवादी बीच माओवादी प्रस्तावमा मध्यस्थता भयो । माओबादीले आफ्नो एक प्रस्ताव फिर्तालियो र एमालेद्वारा प्रस्तुत फरक शब्दको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो । संसदलेबहुमतले पारित गरेका प्रस्तावमा देशलाई तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचन,पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा गर्ने थियो ।

माओबादी र एमाले मिलेर ती प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसप्रस्तावलाईसमर्थन गरेन । साधारण बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएको हुँदा अन्तरिमसंविधानको व्यवस्था अनुसार त्यस्ले संविधान संशोधन गर्नको लागि आवश्यकदुइ तिहाइबहुमत प्राप्त गरेन । राजनीतिक अन्यौल बढ्दै गएपछि दलहरू सहमतिका लागि लामा लामाछलफलमा व्यस्त रहे । यसबीच, वि.स.२०६४ पुसमा सात दलका नेताहरु बीच २३ बुँदेसम्झौतामा सहमति भयो ।

वि.स.२०६४ पुस १३ मा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले संविधान सभाको पहिलो बैठकद्वारालागू गर्ने गरी नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने तथा संविधानसभा निर्वाचनमासमानुपातिक प्रणालि तर्फनिर्वाचितहुनेहरुको संख्या वृद्धि गर्नेनिर्णयगर्‍यो ।त्यसपछि बसेको संसदको बैठकलेदुइ तिहाइ बहुमतद्वारा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । यस्तै चैतमा संविधान सभाको चुनाव गर्ने मिति तय गर्दैसंविधान संशोधन विधेयक पनि पारित गर्‍यो ।

तेस्रोपटक अन्तरिम संविधान संशोधन हुंदा, संविधानसभा सदस्यको सख्या ४९७ बाट बढाएर६०१ पुर्‍याइयो । जसमध्ये ५८ प्रतिशत समानुपातिक मतदान प्रणालीद्वारा र ४२ प्रतिशतसोझो चुनावद्वारा चुनिएर आउने व्यवस्था गरियो । त्यस प्रणाली अनुसार २४० जना सदस्यचुनाव क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालिको चुनावद्वारा चुनिएर आउने भएभने ३३५ जना संविधानसभा सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिद्वारा चुनिएर आउने भए। बांकी २६ जना सदस्य संविधानसभाको चुनाव पछि गठन हुने नयाँ सरकारले मनोनयन गर्नेव्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको छ । संविधान संशोधन पारित भएपछि वि.स. २०६४ पुस१६ गते माओबादी सरकारमा पुनः फर्किए ।

वि.स.२०६४ पुस २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले संविधानसभा निर्वाचनको लागि नयाँमितिको रूपमा चैत २८, २०६४ लाई तय गर्‍यो । मन्त्रीपरिषदले एकै दिनमा निर्वाचनसम्पन्न गर्नेनिर्णयगरेको छ !!!

हाइवेको नेपाली शब्द राजमार्गको साटो लोकमार्ग

मथुराप्रसादको नामले राष्ट्रियताको अवमूल्यन गर्छ। विदेशको दलाल जस्तो देखिने त्यो नामको सट्टा असनप्रसाद अथवा बनेपाप्रसाद किन नराखेको होला? डिल्ली र राज शब्द मिसिएको डिल्लीराज डबल प्रतिगामी नाम भयो, त्यसको सट्टा काठमाडौंलोक नाम किन प्रयोग नगर्ने? अझ देवेन्द्रराजमा त देव, इन्द्र र राज तीनवटै शब्द सामन्त, शोषक र राजतन्त्रका प्रतीक एवं पर्यायवाची छन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तिनलाई बोकेर कति हिंड्ने? पहाडी उपनामले मधेशीलाई ठाडै विभेद गर्छ, त्यसको सट्टा नेपाली वा समावेशी भन्ने उपनाम किन नराख्ने? बाबुराम शब्दले आफ्नो बाबु राम हो (अर्थात् जसलाई लोकले उसको बाबु भनेर चिन्ने गरेको छ त्यो वास्तविक बाबु होइन) भन्ने अर्थ दिन्छ। बाबु मात्र होइन, आमाको समेत गरिमामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने त्यो नाम बाबुरामले तत्काल किन नफ्याल्ने? अनि माधवकुमार अझ पनि ‘कुमार’ नै हुन् भने तिनका सन्तान चाहिं कसबाट जन्मिए?

बेलायतका विलियम शेक्सपियरकै भाकामा भारतका अब्दुर्रहीम खानखाना भन्छन् – ठूला मानिसलाई सानै नामले पुकारे पनि ती घटेर साना हुँदैनन्। चाहे गिरिधर भन्नोस् अथवा मुरलीधर, कृष्णलाई के फरक पर्छ?
नाम भनेको सामाजिक सहमति हो। एक खालको फूललाई गुलाफ भनेर चिन्ने हाम्रो सामाजिक सहमति छ, त्यसैले त्यो गुलाफ भयो। त्यसलाई रोज भन्ने सहमति शेक्सपियरको समाजमा छ, त्यसैले त्यहाँ त्यसको नाम गुलाफ नभएर रोज भएको छ। रूसी, चिनियाँ, नर्वेली वा रुवान्डाली समाजमा त्यो न गुलाफ हो न त रोज नै।
चलिआएको, समाजमा स्वीकृत भैसकेको नाममा अनावश्यक कचिंगल मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन। सारमा परिवर्तन छैन भने नाममा किचकिच गरेर के फाइदा? तर उही वस्तु, उही कुरालाई बुझाउने नाम फेरेर मानिस क्रान्तिकारी भएको भ्रम सँगाल्छन् र वितरण पनि गर्छन्। काँडाविहीन गुलाफ बनाउन सक्ने सामर्थ्य, प्रयास वा चाहनासम्म पनि हुँदैन तर ती भन्छन् – गुलाफको पहिलो अक्षरबाट दुर्गन्ध आउँछ र शुरूका दुई अक्षरले पनि फोहोरी वस्तुको चित्र आँखासामु उभ्याउँछन्। त्यसैले परम्परालाई तोडेर यसको नाम बदल्नुपर्छ र ‘सुलाफ’ राख्नुपर्छ।
लंगडो मानसिकता यस्तै तर्कको लौरो टेकेर उभिन्छ र खर्ल्याङखुट्टी गर्दै अर्काको टाउकामा त्यही लौराले हिर्काउन धक मान्दैन। यस्तै लौराको आडमा प्रजातन्त्र शब्दलाई लोकतन्त्रले विस्थापित गर्दैछ। तर्क छ – प्रजा शब्दले राजाको शासित, रैती भन्ने अर्थ बुझाउँछ, जनता बुझाउँदैन। कुइरेको चश्मा लगाएर हाम्रो भाषालाई हेर्ने चश्माचक्षुहरूलाई के थाहा – प्रजा शब्द राजा भन्ने शब्द र संस्था उत्पत्ति हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि प्रचलित नाम हो जसको अर्थ ‘लोक’भन्दा भारी छ। कारण : दुवै शब्दले जन वा जनता भन्ने एउटा समान अर्थ त बुझाउँछन् तर त्यस बाहेक ‘प्रजा’ शब्दले मानिसका सन्तान अर्थात् चेतना भएका व्यक्ति भन्ने अर्को विशिष्ट अर्थ पनि बुझाउँछ। उता ‘लोक’ले चाहिं सामान्य रूपमा आँखाबाट देखिने निर्जीव वस्तु भन्ने दोस्रो अर्थ बुझाउँछ, जस्तै–चन्द्रलोक। अब भन्नोस्, भाषाको तराजुमा हाल्दा कुन शब्दको अर्थ भारी हुँदोरहेछ?
राजतन्त्र गयो त्यसैले राज शब्दसँग घृणा गर्नुपर्छ भन्ने अर्को शब्दद्रोही तर्क छ। तर्कबहादुरहरूले लोकतन्त्र बलियो पार्ने एकमात्र उपाय देखेका छन् – राज शब्द हटाएर त्यसको ठाउँमा सर्वत्र लोक शब्द राख्ने। युरेका! शहरभरि सबैतिर हरियो रंग पोतेर वातावरण संरक्षण गर्ने काठमाडौं महानगरको पुरानो ‘आइडिया’को जुम्ल्याहा भाइजस्तो लाग्ने यही तर्कको पुच्छर समातेर एकजना क्रान्तिकारी अर्थमन्त्रीले राजमार्गलाई लोकमार्ग भनेर न्वारन गरे। (मानिसहरू भन्छन्, त्यसको नाम त लोकमार्ग होइन परलोकमार्ग पो राख्दा पो बढी सार्थक र यथार्थमुखी हुन्थ्यो !) के थाहा, अब राजदूतलाई लोकदूत, राजनीतिलाई लोकनीति, देवराजलाई देवलोक र देवेन्द्रराजलाई देवेन्द्रलोक भन्न थालियोस्। अथवा शब्दकोषबाटै राज शब्दलाई विस्थापित गरियोस्।

शब्दसँगको द्वेष राज शब्दमा मात्र सीमित छैन। सामन्तवादको गन्ध आयो र राष्ट्रियता कमजोर हुनेभयो भनेर नाम फेर्ने र त्यति गर्नासाथ क्रान्तिले पूर्णता पाइहाल्छ भन्ठान्ने उपबुज्रुकहरूको लर्को आँखाले भ्याइनसक्नु छ। तर तिनकै अगुवाले आफ्नै नाम चाहिं किन नफेरेका होलान् – अचम्म लाग्छ। जस्तै : मथुराप्रसादको नामले राष्ट्रियताको अवमूल्यन गर्छ। विदेशको दलाल जस्तो देखिने त्यो नामको सट्टा असनप्रसाद अथवा बनेपाप्रसाद किन नराखेको होला? डिल्ली र राज शब्द मिसिएको डिल्लीराज डबल प्रतिगामी नाम भयो, त्यसको सट्टा काठमाडौंलोक नाम किन प्रयोग नगर्ने? अझ देवेन्द्रराजमा त देव, इन्द्र र राज तीनवटै शब्द सामन्त, शोषक र राजतन्त्रका प्रतीक एवं पर्यायवाची छन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तिनलाई बोकेर कति हिंड्ने? पहाडी उपनामले मधेशीलाई ठाडै विभेद गर्छ, त्यसको सट्टा नेपाली वा समावेशी भन्ने उपनाम किन नराख्ने? स्टालिनमान र चिनियाँमानदेखि भारती र भारतदत्त सम्मको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण किन नगर्ने? बाबुराम शब्दले आफ्नो बाबु राम हो (अर्थात् जसलाई लोकले उसको बाबु भनेर चिन्ने गरेको छ त्यो वास्तविक बाबु होइन) भन्ने अर्थ दिन्छ। बाबु मात्र होइन, आमाको समेत गरिमामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने त्यो नाम बाबुरामले तत्काल किन नङ्खयाल्ने? अनि माधवकुमार अझ पनि ‘कुमार’ नै हुन् भने तिनका सन्तान चाहिं कसबाट जन्मिए?
गिरिजाप्रसादले वाइसीएललाई यंग क्रिमिनल लीग भनिदिंदा माओवादीहरू आगो भए। तर क्रिमिनलको सट्टा कोअर्डिअल (मैत्रीपूर्ण) अथवा कन्टिनेन्ट (ब्रह्मचारी) शब्द प्रयोग गर्दैमा वाइसीएल सभ्य र संयमित हुने हो त? प्रयोग गरिने शब्दले सही अर्थ बुझाउनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन। तर चरित्र, स्वभाव, स्तर, कार्यशैली, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति आदि यथावत् राखेर शब्द मात्र फेर्नुको के अर्थ हुन्छ? फूटपाथको चियापसल माथि ‘फाइवस्टार’को साइनबोर्ड लगाउनुको के तुक?
नेपाली गुरुहरूले समुद्रपारिबाट नेपाल आएका शब्दहरूको मोटो श भ्यासेक्टोमी गरेर पातलो पारिदिएका छन्। उनीहरूको कृपाले उताका शेक्सपियर हामीकहाँ ‘सेक्स पियोर’ भएका छन्, जसको अर्थ हुन्छ – विशुद्ध लिंग वा शुद्ध यौन (झर्रो नेपाली शब्द आफैं खोज्नोस्)। नाममा केही छैन भन्ने ती बूढा स्वर्गबाट नेपाल झरे भने आफ्नो नामको बिजोग देखेर के भन्थे होलान्? जुलियटको मुखबाट भनाइएको ‘नाममा के छ?’ भन्ने उक्ति कायमै राख्थे होलान् कि थाप्लामा हात राखेर डिलिट गर्थे होलान्?

कसरी भयो त! टिका बिस्ट माथि आक्रमण

१३ मंसिरको साँझ घरबाट  आमा बिरामी भएको खबर आएको थियो। केही समययता आफ्नै कामले सदरमुकाम खलंगामा नै बस्दै आएकी थिएँ। काम मिलाएर आमालाई भेट्न जाने मनस्थिति बनाएँ। आजसम्म प्रकाशित लेखहरूको फाइल हेर्दै लेखाइको समीक्षा गरेँ। रात छिप्पिँदै थियो। नयाँ लेख्ने विषयमा सोच्दै निदाइँछु। भोलिपल्ट बिहान करिब सवा ६ बजेको हुँदो हो, मोबाइलको घन्टी बज्यो। डराएँ कतै आमालाई बिरामीले त च्यापेन – घरबाटै फोन आयो होला भनी मोबाइल हेरेँ।
‘नो नम्बर’बाट फोन आएको थियो। त्यस्तो फोन कहिलेकाहीँ झुक्किएर टेलिकमबाटै आउँछ र रिसिभ गरेमा मोबाइल बिग्रिन्छ रे भन्ने मेरो बुझाइ थियो। त्यसैले फोन उठाइन। दुई मिनेटको अन्तर थियो होला, फेरि त्यसैबाट फोन आयो। के बिग्रेला र भनेर उठाएँ। ‘हेलो’ नभन्दै गुडमोर्निङको शब्द सुनियो। मोर्निङ, मैले भने, ‘को बोल्नु भयो -’ अनि केटामान्छेको मोटो र खाँदिलो स्वरमा उत्तर आयो ‘किन चाहियो तँलाई – दुनियाँको सिन्दूरको बारे लेख्ने।’ अनि भन्दै गयो, ‘खुब पत्रकार भैया छ नि – सान छ – तीर्थाको सिन्दूरको बारे तँलाई बोल्ने के अधिकार ? आफ्नो सिन्दूरको माया र रहर छ कि छैन ? पठाइदिउँ स्वर्गवास ?’ आदि।

मैले भने, ‘को हो तपाइँ यस्ता कुरा गर्ने रु’ उत्तरमा उसले भन्यो, ‘मलाई चिन्नु पर्‍या छैन तैंले। कति छ भन्ने लाग्छ जीवनको आयु ?’ तथानाम शब्दहरू। मलाई आर्श्चर्य लाग्यो र रिस पनि उठयो। अलि चर्को स्वरमा भने, ‘तपाइँलाई के अधिकार यस्ता कुरा गर्ने? कमसेकम आफ्नो परिचय त दिनूस्। को हो ? कहाँबाट हो ? कुन निकायबाट बोल्दै हुनुहुन्छ ? केको आधारमा गर्दै हुनुहुन्छ यतिका कुरा ?’




मैले कुराको बिट नमार्दै ऊ बोलिहाल्यो, ‘अझ बढ्ता कुरा गर्ने ? बाँच्ने रहर छ कि छैन ? मृतक पत्रकारको लिस्टमा चढाइदिउँ तेरो नाम ? आइन्दा तँलाई यस्तो प्रशिक्षण दिन नपरोस्। तेरो जीवनको आयु छोट्टिँदै छ। जतिखेर, जहाँ, जे पनि हुनसक्छ। ख्याल गरेस्।’ त्यसपछि फोन कटयो।

यसरी फोन कहिल्यै नआएकाले होला केही पनि सोच्न नसक्ने भएँ। यति बिहानै बाँच्ने दूरी घटेको थ्रेट आएको छ, कसैलाई भनौ भने कुनै प्रमाण छैन। सबै काममा प्रमाण खोज्ने मान्छेले आधारविहीन आफ्नो कुरा कसैलाई भन्दा नपत्याउलान् भन्ने डर। फोन आएको न नम्बर छ, न आवाज रेकर्ड। नभनौँ त भोलि हुने कुनै पनि घटनाको संकेत यो नबन्ला भन्न सकिँदैन। अलमलमा परेँ।

त्यस दिन इद परेकाले र्सार्वजनिक बिदा थियो। सबै कार्यलयहरू बन्द थिए। बजारमा चहलपहल निकै कम थियो। मलाई भने यो फोनले को,किन, कहाँबाट, अब के हुन्छ जस्ता कुराले मनमा बत्ति बालेका थिए। त्यसैले बजारतिर झरेँ। धम्कीको कुरा कसैलाई भन्नु भन्दा पनि नम्बरविहीन फोन किन आउँछ भन्ने कुरा जान्नु थियो मलाई। एकजना साथीलाई सोधेँ। मोबाइलमा नम्बरबिनाको फोन किन आउँछ हँ – उसले भन्यो, ‘सेट बिग्रिएमा त्यसो हुन्छ रे।’ मेरो सेट भेरी नदी तर्दा पानीमा परेको थियो। त्यही सम्झें र ए होला भने तर चित्त बुझेन। फेरि टोपबहादुर खड्कालाई सोधें। उनले यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेँ। त्यसै दिन दिउँसो त्यसै गरी फेरि फोन आयो। अनि टेलिकम रुकुमका प्रमुख कृष्ण गौतमलाई सोधें। विदेशबाट आएको नम्बरमा कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ, उनले भने। टेलिकमले यस्तो हुन्छ भनेपछि एक खालको राहत भयो। त्यसपछि पत्रकार महासंघ रुकुम शाखाका अध्यक्ष नारायण शाहलाई सबै घटनाबारे जानकारी गराएँ। म पत्रकार महासंघको केन्द्रीय पार्षद् भएकाले पनि होला,यसबारे महासंघको केन्द्रमा जानकारी गराइयो। महासंघ रुकुम, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियनले घटनाको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति निकाले। रेडियोहरूमा समाचार बजे। त्यसै दिन राति मेरो कोठाको वरिपरि केटाहरू घुमिराखे। कतिपयले मेरो बसाइका बारेमा खोजी गरेको पनि पत्ता लाग्यो।

घटना यतिमात्र हो। घटनास्वरूप र प्रकृतिमा जति सानो छ, त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी त्रास हुँदो रहेछ। अनि मैले आफैले आफैंलाई प्रश्न गर्न थालेँ, ‘आखिर किन आयो त यस्तो फोन -’ तीर्थाको सिन्दूरसँग प्रसंग जोडेर मैले एउटा लेख लेखेको याद आयो। कुरा कात्तिक १० गतेको हो। सामुदायिक रेडियो सिस्ने एफएमको उद्घाटनका दिन रुकुम आएका सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलको विरोधका क्रममा उत्तेजित माओवादी कार्यकर्ताले विद्या भण्डारी र तीर्थाको सिन्दूर खोई भन्ने प्रश्नमा नारा लगाएका थिए। त्यो नारा र विरोध कार्यक्रमको दृश्य त ममात्र होइन, त्यस दिन खलंगा आएका सबैको दिमागी फाइलभित्र कैद होला। विद्या र शंकरको कुरा मेरो विषय बनेन। ०५५ मा मेरै गाविस गरायलामा माओवादीले हत्या गरेका यदु गौतमकी श्रीमती तीर्थाको सिन्दूर कहाँ छ – भनी प्रश्न गर्ने माओवादीको नैतिकता गुमेको जस्तो मलाई भान भयो। मैले त्यही विषयमा लेख्न आवश्यक ठाने र लेखें। रुकुमबाट प्रकाशित हुने जन्तिधारा साप्ताहिकमा प्रकाशित भयो। तीर्थाको पार्टी समर्थकमात्र नभएर सबैबाट लेखको प्रशंसा भयो। मलाई पनि थोरै हौसला मिलेझैं भयो। यो विषय जिल्लाबाहिर पनि पुर्‍याउन त भन्ने लाग्यो। त्यसपछि त्यही विषयमा नयाँ कोणबाट अर्को एउटा लेख लेखें। मंसिर १३ गते दाङको गणतन्त्र दैनिकमा छापिएछ। गणतन्त्रमा छापिएकै दिन पहिलो प्रतिक्रिया दाङबाट पत्रकार दुर्गालाल केसीले दिएका थिए। यसको पनि धेरैले तारिफ गरे। त्यसै भोलिपल्ट यस्तो ‘थ्रेट’ आयो। हो यो ‘थ्रेट’लाई पनि लेखको प्रतिक्रिया नै मान्नुपर्छ। तर, के विश्वास – ‘थ्रेट’ दिने मान्छे अहिलेसम्म अज्ञात छ भने, भोलि यस्तै हुन्छ भन्ने कस्ले जान्छ र ?

मैले लेखेको लेख न त मेरो विचार हो, न परिकल्पना। त्यो लेख पढ्दा तपाईँ जो कसैलाई पनि रेडियो उद्घाटन कार्यक्रममा आफैं सहभागी भएको झैं लागेको थियो होला। यदि कसैले लेख नाटकीय ढंगले लेखिएको भन्छ भने उक्त लेख पुनः पढ्न अनुरोध गर्छु १० गते खलंगामा गएको जो कसै पनि साक्षी बन्न सक्ने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु।

त्यस दिन तीर्थालाई भनेको कुरा मलाई चित्त बुझेन र लेखें। त्यो लेख लेखेर न म तीर्थाको सरपुग्नु थियो, न कुनै अवार्ड हात पार्नु। विचार र आस्थाले म पनि कुनै पार्टीलाई माया र समर्थन गरुँला तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको पदीय जिम्मेवारीमा मेरो नाम भेट्न सकिँदैन। फेरि सामुदायिक रेडियो सिस्नेको म सञ्चालक समितिको मान्छे पनि होइन, न त कर्मचारी। त्यसैले लेखको विषय, शब्द, शैली, सुरु र अन्त्य कस्तो थियो भन्ने मलाई भन्दा बेसी तपाईंहरूलाई थाहा छ। मात्र मलाई आफैंले श्रीमान्को आयु सक्ने अनि श्रीमतीको सिउँदोमा सिन्दूर देख्न चाहनेहरूका आँखामा पट्टी बाँध्नका लागि म ‘तीर्थाको सिन्दूर किन चाहियो माओवादीलाई ?’ भन्ने लेख लेख्न राजी भएँ र लेखें।
सबैको सिर्जना सबैलाई मन नपर्न सक्छ। त्यसैले त सिर्जनशील व्यक्तिका आ-आफ्नै पाठक, श्रोता, दर्शक र र्समर्थक हुन्छन्। मेरो लेखाइ कतिलाई मन पर्‍यो भन्ने कुराको हिसाबकिताब त मसँगै होला तर मेरा कुनै पनि लेखाइहरू कसैलाई रिझाउन र कसैलाई चिढाउन लेखिएका छैनन्।

म को हुँ भन्ने म राम्रोसँग बुझ्छु। मेरो धर्म, कर्म के हो भन्ने पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। पत्रकारिता मेरो जीवन्त पेसा हो र नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरेको आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नु मेरो दायित्व। यसका अलावा मेरा हरेक क्रियाकलापप्रति औंला ठडयाउने त नेपाल सरकारको कानुन छ।

कुनै पनि सञ्चारकर्मीका समाचार, लेख, रचनाप्रति प्रतिक्रिया दिन जो कसैलाई पनि छुट हुन्छ। म पनि तपाईंहरूले दिएका प्रतिक्रियाका आधारमा हिजोका लेखाइहरूको समीक्षा गर्छु आजको लेखाइको विश्लेषण गर्छु जसकारण भविष्यको मेरो लेखाइको संकेत तपाईंहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म मेरा हरेक लेखहरूको अन्त्यमा इमेल ठेगाना दिन कहिल्यै भुल्दिन। म चाहन्छु मेरो लेखाइको जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया आओस् र मलाई लेखाइमा परिमार्जन गर्न टेवा मिलोस्।
तीर्थाको सिन्दूरको विषयमा लेखिएको मात्र होइन, मैले लेखेका सबै समाचार र लेखहरूको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। यदि मेरो लेखाइले पत्रकार आचारसंहिता यो वा त्यो ढंगबाट कुल्चिन्छ र समाजमा नकारात्मक असर पारेका छन् भने गर्नुहोस् मलाई खबरदारी र कानुनी उपचार। प्रभावअनुसार म माफी माग्न, पेसाबाट पलायन हुन, जेल जान र मृत्युको सजाय भोग्न पनि तयार छु। तर, सच्चाइको मार्गभन्दा एक इन्च तलमाथि गर्दिन। डराउँदिन गल्तीबिना फोनबाट आउने धम्कीबाट पनि। सिन्दूर लाउँला नलाउँला, त्यो मेरो कुरा हो तर कारणबिना झुकेर माफी माग्दिन। र, रहर पनि छैन मलाई आफ्नो नाम मृतक पत्रकारको सूचीमा चढाउन।
सँधै ‘स्वतन्त्र प्रेस, सुरक्षित पत्रकार’को नारा फलाक्दै पत्रकारिता पेसामा लामबद्ध भएका दर्जनौ पत्रकार, जसले बाध्यकारी परिस्थिति आएपछि अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा लड्दालड्दै मृत्यु भोगे, सलाम गर्छु ती वीर कलमजीवीहरूलाई। म आफ्नो मर्यादा र पेसाप्रति संधैं निष्ठावान रहेर काम गरिरहेको छु र यो यात्रा निरन्तर रहने छ।

नगर मलाई फोन। तिम्रा शब्द सुन्न मलाई फुर्सद र रहर छैन। न त कहर छ, तिम्रो बाध्यकारी अवस्था स्वीकार्न। यथार्थको गहिराइमा डुबेर बस्छु बरु, अहँ तिम्रो धम्क्याइले हुँदिन पेसाबाट पलायन। थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ, मानिसहरूका मनभित्रका रहरहरू मनभित्रै सीमित पार्ने विवशतालाई लथालिंग र भताभुंग पार्न अनि बाध्यकारी जन्जिर चुँडाल्न। नम्बरविहीन कल आएकाले नम्बर उल्लेख गर्न सकिएन। त्यसैले पनि यही र यो निकायको मान्छे भन्न गाह्रो छ। तर, मेरो लेख तीर्थाको सिन्दूर अनि माओवादी पार्टीसँग गाँसिएकाले र फोनमा पनि यदुको ठाउँमा पुर्‍याइदिउँ भन्ने अभिव्यक्तिले अब अनुमान गर्न कसैलाई गाह्रो पर्दैन होला।
के-के न गरौंला, कस्तो न कस्तो होला भन्ने जस्तो गरेर क्रान्तिको भ्रम र्छर्दै सुहाउनु न बसाउनुको आडम्बरले सबै मानिस, संस्कृति र पेसालाई कुरुप बनाइयो। युद्धबाट आक्रान्त र निसास्सिएर आएको भोको स्याल एकातिर आहाराको खोजीमा कलमजीविहरूलाई प्रयोग गरिँदैछ, अर्कोतिर असली लोकतन्त्रको ढ्वाङ फुकिँदैछ। यो त अलि मिलेन कि कमरेड -

जसले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दरिला मुट्ठी उठाएर गुलिया शब्दमा चोटिला भाषण गर्छन्, उनीहरूबाट नै कलमजीविहरूको घाँटी रेटिएका छन्। कस्तो भयो होला – आफ्नै सहयोद्धाको लास डोकोमा बोकेर थन्क्याउँदा शिविरमा रहेका लडाकूलाई सोध। त्यस्तै हुन्छ सँगै कलम चलाएकाहरूको मृत्यु, बेपत्ता, कुटपिट र धम्किको कुरा सुन्दा। प्रेस स्वतन्त्रताको नारामा सबै पार्टी संगठन, संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाए। सबै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् होला। तर, जसले कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोष अरूलाई थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन्, उनीहरूबाटै हिजो पत्रकारले ज्यान गुमाए आज पनि त्यो खतरा मरेको छैन। देशमा पटकौं पटक फरक-फरक नेतृत्वमा सरकार बने तर पत्रकारका लागि भने ‘जुन जोगी आए पनि कान चिरिएका’ भन्ने उखान सावित भयो। कसैले पनि पत्रकारको आधारभूत कुराको पूर्ति र सुरक्षा गर्न सकेन।

समाज र देशका लागि दिनरात जोखिम मोलेर कलम, क्यामरा र कम्प्युटर चलाइरहेका दुई दर्जन सञ्चारकर्मीले बिनाकारण मृत्युसँग सम्झौता गर्नु पर्‍यो। मलाई पनि लेख लेखेकै आधारमा ज्यान मार्ने धम्कीहरू आइरहेका छन्। कसरी पो गरुँला र मृत्युसँग सम्झौता त ? यदि मेरै कमजोरी रहेछ भने त सबैतिरबाट बेवास्ताको सिकार बनिएला, नत्र त मेरो पेसाको सुरक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका निकायहरू छन नि। जन्मदिने आमाको मात्र नभएर टीका विष्ट त रुकुम, राप्ती र सिंगो नेपालकै छोरी हो। रुकुममा जन्मिएर यहाँकै हावापानीले हुर्किएको हुँदा यसै पनि मैले रुकुमको माटोको ठूलो ऋण बोकेकी छु। त्यसैले आमा-बुबा, परिवार, आफन्तमात्र नभएर अब टीकाबाट जिल्ला, अञ्चल र देशले केही आस गरेको हुनुपर्छ र मैले पूरा परिश्रम गर्नुपर्छ। तर, यात्राको सुरुवातमै मृत्युसँग हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने तँ को होस् ?

(पत्रकार टीका विष्टलाई अज्ञात समूहले आक्रमण गर्नुअघि आफूलाई आएको धम्कीका बारेमा लेखेको यो लेख २२ मंसिरमा रुकुमबाट निक्लने जन्तीधारा साप्ताहिकमा छापिएको थियो। यसै पत्रिकामा ‘किन चाहियो तीर्थाको सिन्दूर माओवादीलाई’ शीर्षकमा लेख छापिएको थियो जसका कारण उनलाई ज्यानको धम्की आएका थिए।)

समय पड्केको बम पड्केकोभन्दा पनि भयानक हुन्छ

माओवादीले भडकाए रे, गृहमन्त्रीले पड्काए रे, प्रहरीले आदेशानुसार राइफलको घोडा छडकाए रे, गोलीले पनि कैयौँको जिन्दगी सड्काए रे ! कैयौँ घाइते छन्, बाँच्ने, अपांग हुने या नबाँच्ने दोधारमा मृृत्युसँग जुध्दै । हजारौँ बच्चा, आमा, महिला र वृद्ध आतंकित छन्, कुनाकाप्चामा लुक्दै, ढ्वाङ र अइया, आगो र आत्थु सम्झिँदै । उता जे भए नि, यता गृहमन्त्री स्यावासी दिनमा व्यस्त छन्, ठोक्यो केटाले ठोक्यो ! भड्काएको दोष खेपेको माओवादी हत्याविरुद्ध बन्दमा व्यस्त छ, छेक्यो केटाले बाटो छेक्यो ! हुँदा हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत सरकारलाई स्यावास भने रे ?
सरकार माओवादीमाथि चोरऔँला तेस्र्याउँदै छ, तर बुढीऔँला दबाएर । नदबेको बुढीऔँला आपै“mतिर फर्किन्छ भनेर सरकारलाई थाहा छ, किनभने शान्ति-सुरक्षा ऐनअनुसार पनि त्यहाँ यस्तो हुनुहुन्न्थ्यो । त्यहाँ दंगा भएको थिएन, न त अचानक शान्ति बिथोलिएकै थियो । आक्रमणको सामना गर्न डिफेन्सको पोजिसनमा बसेका सुकुम्बासीकै थलोमा बलप्रयोग गरेर हटाउन शान्ति-सुरक्षाको मूल आधार ः न्यूनतम शक्ति -मिनिमम् युज अफ फोर्स)को सिद्धान्त भए पुग्थ्यो । तर, अधिकतम शक्तिको उपयोगको सिद्धान्त अपनाउन आदेश दिँदा जिल्ला सुरक्षा समितिका विज्ञहरूले किन रोकेनन् ?
मन्त्री या माथिको ठाडो आदेशले अरू जे पनि चल्छ, तर वन कब्जामा बलबाट मात्र हटाउने तरिका चल्दैन, यो प्रशासनका बच्चालाई पनि थाहा छ । यसका लागि वन, भूमिहीन, सुकुम्बासीसम्बन्धी ऐन, कानुन, व्यवस्था प्रचलन, नजिर, उपाय, संयम, वार्ता, छलफल, तथ्यांक संकलन, सम्झौता, प्रमाणीकरणजस्ता धेरै लामा प्रक्रिया लागू गरिन्छ । वन, भूमिसुधार, आयोग, सुकुम्बासी समिति, स्थानीय सर्वदलीय समन्वयबाट प्रशासनले वार्ताबाटै भूमिहीनका लागि वैकल्पिक बाटो खोजेर समाधान गर्ने प्रचलन छँदै छ । यो ठाडै गृह प्रशासनको शान्ति-सुरक्षाभित्र पर्दैन । हुन त अहिले गल्ती भएको था'पाएरै होला, कैलाली सिडिओले 'यो वन ऐनअन्तर्गतको कारबाही भएकाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत नदिने' घोषणा गरे । त्यसकै आधारमा हेर्दा पनि वन ऐनले ठोक्नु र बलपूर्वक हटाउनुअघिका विभिन्न प्रक्रिया तोकेको छ । नियम-कानुन जेको तर्क दिइए पनि गर्नै नहुने तरिका अपनाइएकाले नोक्सानी भई नै सकेको छ । अझै पनि 'ठीक गरेँ र स्यावास' भन्ने मनोवृत्ति देखाउँदा थप विनासकारी दुर्घटना हुन सक्छ, कसैले पीडितपक्षमा उत्तेजना बढाइदियो भने, पीडितका आँसुले रगत तातेर स्वस्फूर्तै पनि मस्टा भगवती उत्पन्न भयो भने । 

सरकारले ठोकुवा गरेभै“m त्यहाँ सुकुम्बासी थिएनन् वा थिए कि ? तर मर्ने, घाइते, छाप्रो ठड्याउने, जमिनको टुक्रा माग्नेहरू नेपालवासी भने अवश्य थिए । त्यहाँ बाढीपीडित पनि थिए, पहिरोपीडित पनि थिए, मालिकपीडित पनि थिए, जातीयपीडित, लैंगिकपीडित तथा वर्गीयपीडित पनि थिए । त्यहाँ काठमाडौंपीडित पनि थिए, सिंहदरबारपीडित पनि थिए, सशस्त्रद्वन्द्वपीडित पनि थिए । सेतापत्थरपीडित अर्थात् नुन खान नपाउने कणर्ालीवासी पनि थिए त्यहाँ । सेता दाना अर्थात् सेता चामल खान नपाउने भोका सुदूरवासी पनि थिए, त्यहाँ । कसै-कसैसँग यस्तै भोकानांगा ठाउँमा सुख्खा पाखा पनि अवश्य थिए होलान्, तर खान पुग्ने भने थियो कि थिएन ? खैर, मान्छेको जात टन्न खाए पनि भोलि त भोको नै भइहाल्छ ।
दस कठ्ठा जमिन दिने भनी माओवादीले भड्काएर ल्याएको आरोप छ । नयाँ कुरा के भयो ? हिजो एमालेले पनि भूमिहीनलाई जग्गा दिने आशा दिएको थिएन र ? कांग्रेसले पनि पञ्चायतकालमा जंगलमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने मुद्दासहित संघर्ष चलाएको थिएन र ? राजा महेन्द्रले पनि प्रजातन्त्रको अन्त्यपछि भूमिहीनकै रणनीतिले पञ्चायतमा तलको वर्कफोर्स खडा गरेेका होइनन् र ? जनमतपछि नेता भेटवालले जिते भने चितौन राष्ट्रिय निकुन्जबाट सेना हटाएर जन्तालाई रूख काट्न र सुकुटी खान वन खोल्दिने चुनावी नारा लगाएका थिएनन् र ? तसर्थ यही भूमिहीन र सर्वहाराको पक्षमा नारा घन्काएर जनयुद्ध गरेको माओवादीले त उनीहरूको साथ दिन्छ-दिन्छ । माओवादीको रिस ती सुकुम्बासीमाथि फेरिएको हो भने केही भन्नु छैन । तर, माओवादी या अन्य जो-कोहीले भड्काएकै भए पनि ती यी सुकुम्बासी जन्ता पूरैका पूरा माओवादी थिएनन्, कति थिए होलान् सरकार, गृहमन्त्री र एमालेकै पनि ।
धन्न हजार फौजले नै छड्काएन छन्, तर छड्काउन सक्थे, छड्काएको भए नि ? सुकुम्बासी पनि पछि नहटी प्रतिकारमा उत्रेका भए नि ? कति हजार मारिन्थे ? पछि हट्ने आदेश अवश्य पनि थिएन प्रहरीलाई, प्रशस्त गोली थियो । र, गोली पड्केपछि सुरक्षा कर्मचारीको मनस्थिति सशस्त्र द्वन्द्वकालमै फर्किनु स्वाभाविक थियो । म स्वयंले २२ महिना युनिफाइड कमान्डअन्तर्गत आक्रामक रणनीतिमा तालिम गराई नेतृत्व दिएको र काम फत्ते गरेर मात्र र्फकने गरेको अति व्यावसायिक प्रहरी र सशस्त्रको बहादुर फौज थियो, त्यो । म मान्छु, दुवै प्रहरी निकायले हदै संयम गरेर विनासबाट जोगाए । अन्यथा, दुवैतर्फको तयारी विनासकै लागि फिट थियो, बरु संयमित भएकोमा म स्यावास भन्छु । जे हुनु त्यो त भै नै सक्यो, अब अरू रोकम्, बस !
वन अतिक्रमणका घटना सयाँै भइसके, हुने क्रम अझै जारी छ । सक्कली या नक्कली सुकुम्बासीले, स्वस्फूर्त कब्जा गर्ने या राजनीतिक दल र हरेक किसिमका समूहले ऐलानी जग्गाको कब्जा गर्ने चलन कैयौँ दशक पुरानो हो । यस्ता समस्यामा सरकारले कमै बलप्रयोग गर्छ । त्यसैले पनि पञ्चायतका नजिरको अध्ययन पनि लोकतन्त्रका प्रशासकका लागि झन् चाहिने देखियो । गोलीले सुकुम्बासी समस्या सकिने भए अठ्ठाइसाले रमाइलो झोडाको आमहत्यापर्वपछि एक इन्च वन पनि अतिक्रमित हुने थिएन ।
०२१ को भीषण बाढी-पहिरोपीडित बर्मा, आसाम र मेघालयबाट भागेर आएका करिब १२ सय प्रवासी नेपाली र देशकै भूमिहीन तथा भूपूसैनिक राजा महेन्द्रको हुकुमप्रमांगीबाट मोरङको रमाइलो झोडामा ६ सय बिघामा बसोवास गरिरहेका थिए । स्थानीय भूमिपति र प्रशासकले राजा महेन्द्रलाई ती सुकुम्बासी कांग्रेसको मुक्तिसेनाको तयारी गरेको झुटो आरोप सुनाउँदै तिनलाई हटाउने आदेश लिए । र, राजाको मृत्युको २८ दिनपछि देश अन्योलमा परेको मौका छोपी ०२९ फागुन १४ मा सेना र प्रहरीमार्फत जबर्जस्ती हटाउन बलप्रयोग गरियो र करिब तीन सय सुकुम्बासीको मृत्यु भयो । त्यसवेला कांग्रेसले भड्काएको र मृत्युका लागि सरकार होइन, कांग्रेस नै दोषी भनियो, हाल माओवादी दोषी भनिएझैँ । त्यसवेला अञ्चलाधीशमा बलराम प्याकुरेल, सिडिओमा भक्तबहादुर कोइराला र डिएफओमा मन्जरुल हक थिए भने तीर्थबहादुर कोइरालालगायत केही जमिनदार क्रियाशील थिए, जसलाई घटनाको जिम्मेवार मानिएको थियो । कैलालीमा पनि केही भूमिपतिले मन्त्रीलाई भड्काएको खबर छापामा छ । पञ्चायतकालीन झोडाकाण्ड र लोकतन्त्रकालीन डुडेझारीकाण्डको परिदृश्य र सरकारका क्रिया-प्रतिक्रिया उस्तै-उस्तै हुनु संजोग मात्रै हो त ?
डुडेझारी एकदिनको कथा होइन, पुरानो व्यथा होे । त्यहाँ ०२४ र ०२८ मा मन्त्री खड्गबहादुर सिंहले हात्ती र आगजनी गरी सुकुम्बासीलाई हटाएका थिए । तैपनि, मान्छे मर्न नदिन विशेष उपाय अपनाइएको तथ्य पनि लोकतन्त्रनायकले सिक्नुपर्छ ।
डुडेझारीमा यही वर्ष माओवादी नै सरकारमा रहेकै वेला वैशाख र साउनमा पनि सुकुम्बासीले टहरा बनाएका थिए, तर वन प्रशासनले टहरा भत्काएर सम्झाइ-बुझाई पठाएको थियो । हुन त सुदूरका पहाडबाट भोक र रोगका कारण कैलालीमा भास्सिनेहरूको संख्या हरेकसाल हजारौँमा बढिरहेकैले हरसाल हजार हेक्टरभन्दा पनि बढी वन र ऐलानीमा अतिक्रमण बढिरहेको छ । यो अतिक्रमण रोक्ने हो भने कैलालीमा होइन माथि पहाडमा भात, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधिपूर्ण खेती, पर्यटनका पूर्वाधार र बाटा दिनुपर्छ, नत्र जन्ता मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्दै कैलालीमा भास्सिरहनेछन् । यो पीडा दुःखी अछामकै मन्त्रीमहोदयलाई भन्दा बढी अरू कसलाई थाहा होला र ? वनमा भीड आउने, टहरा बनाउने, वनले टहरा भत्काउने र हटाउने लुकामारी त त्यहाँ भई नै रहन्छ, लाठी देखाएकै भरमा । हुन त गत वर्ष कन्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा भने हवाईफायर र अश्रुग्यास प्रयोग भए पनि सुदूरका अतिक्रमणकारीविरुद्ध हजारको प्रहरी र सशस्त्रको उपयोग अनि गोलीको दुरुपयोग भने भएको थिएन ।
त्यही ठाउँमा र अन्य स्थानमा पनि हेरिराख्नूस् एक महिनाभित्रै फेरि अतिक्रमण हुनेछ, कति ठोक्ने ? ठोकेर पश्चिमको भोक मेटिन्न, हे सरकार, रोग मेटिन्न, शोक मेटिन्न । पश्चिमको रोगलाई बन्दुकको गोली होइन, औषधिको गोली चाहियो । पश्चिमलाई शोकमुक्त गर्न विकासका सुर्जे उदाउने व्यवस्था गरियोस् । धेरै भयो पश्चिममा अस्ताउन मात्रै सुर्जे आउने गरेको । मन्त्रीज्यू, विगतमा मन्त्री नदिएर हेपिएको तपाईंकै प्यारो दुःखी पश्चिमलाई, जनयुद्धको प्रारम्भ-विकास-विनास भोगेको तपाईंकै कणर्ाली-सेती-कालीलाई, लात खाई बाँचेको तपाईंकै पश्चिमलाई लात होइन, दिनको एकछाक मात्रै भए नि भात चाहिएको छ, गोली होइन झोली चाहिएको छ, आधा खाली नै भए पनि । म बाहिरियाले भनिरहनुपर्ला र ?
याद रहोस्, भोको पेटलाई चेतना हुन्न, नांगो आङलाई लज्जा हुन्न, बलात्कृत अस्मितासँग विवेक हुन्न । पश्चिम असाध्य भोको छ, हदैसम्मको नांगो छ । नेपालेहरूबाट मात्र होइन, स्वयं पश्चिमेहरूबाटै उज्यालोमै सार्वजनिक रूपमै हरपल हरघडी बलात्कृत छ, यो पश्चिम । अनि यिनलाई भड्काउन माओवादी किन चाहियो ? सलाई हुन् यिनी, नबलेसम्म बट्टामा सुरक्षित रूपले बन्द राख्न सकिन्छ । तर, कुनै पनि दिन भोको पेटको गर्मीले एक-आपसमा माडिएरै झ्वार्र बल्न पनि सक्छन् यी सलाईका काँटी । नेपाली सभ्यताको थलो यो पश्चिम बल्यो भने के हुन्छ ? अलिकति अग्निशिखाको संकेत त जनयुद्धको झल्िकाबाटै, किलोसेराबाटै दिई नै सक्यो पश्चिमले ।
तसर्थ भड्काउनेहरूले पनि, पड्काउनेहरूले पनि पश्चिमलाई हालझैँ एकमुठ्ठी कनिका छर्देजस्तो छरिरहे भने, भूमिहीन र विस्थापितमाथि गोली ठोकिरहे भने, पश्चिमे घडी यसरी नै सुल्टै घुमिरहला भन्ने भ्रम अरूले नपालून्, अब । कुनै पनि वेला यो घडी उल्टो घुम्न थाल्नेछ र घडी-बम हुन सक्नेछ, समय पड्केको त बम पड्केकोभन्दा पनि भयानक हुन्छ है !, बुझयिोस् । र, सत्य यही हो, बन्धुबान्धवहरू । र, चेत रहोस्, यो पश्चिम भूमिहीनको देश हो र भएका भूमिका हकमा पनि अन्नहीन भूमि भएको विचरा देश हो !

आफूलाई देखेर आफै छक्क

'रगत नै बगोस् तर परिवर्तन अर्थपूर्ण रहेछ,' आफू घाइते हुँदाखेरिको आफ्नै फोटो हेर्दै चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, 'यति चुनौतीपूर्ण मोड पनि काटेर आइएछ। टाटेपाटे कम्ब्याट ड्रेसको कुममा 'पीएलए' लेखिएको पहिरनको एउटा जनमुक्ति सेना गोली लागेर छटपटाइरहेको आफ्नै फोटो अगाडि उनी केही बेर अडिए। त्यस दिनको घटना सम्झेर होला, उनको अनुहार एकाएक मलिन देखियो।

२०६३ वैशाख १० मा सिन्धुपाल्चोकमा भएको माओवादी आक्रमणमा श्रेष्ठ घाइते भएका थिए, जुन एक दशक लामो जनयुद्धको सबभन्दा पछिल्लो माओवादी आक्रमण थियो। टाउकोको दायाँ भागमा चोट लागेपछि उनको दायाँ कानले काम गर्न छाडेको छ। चन्द्रमान अहिले जनदिशा दैनिकका कार्यकारी सम्पादक छन् भने उनकी पत्नी पार्वती थापा मगर गोरखाकी सभासद्।

'ओ हो कहाँ रहेछ यो,' फलामको नलीमा मट्टितेल हालेर बनाइएको ठूलो बत्ती उचालिरहेको आफ्नै फोटो हेर्दै रोल्पाकी सभासद् ओनसरी घर्ती मगरले भनिन्,'त्यसबेला रातिराति यसरी बैठक गर्थिम्।' रोल्पाको कुनै गाउँमा जनयुद्ध थालनी हुने बेला खिचिएको फोटोमा उनी एकछिन अलमलिइन्। उनको अघिअघि पति वर्षमान पुन 'अनन्त' फोटो हेर्दै मुसुमुसु हाँस्दैथिए। दुवैजना केही बेरसम्म आफन्तसँग धेरै समयपछि भेटिँदा अवाक् हेराहेर गरेजस्तै आफ्नै फोटोसँग आमनेसामने भए।

यो दृश्य थियो, बबरमहलस्थित आर्ट काउन्सिलमा शुक्रबार सुरु भएको 'जनयुद्धदेखि शान्ति सम्झौतासम्म' फोटो प्रदर्शनीको। प्रदर्शनीमा आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड फोटो खिच्ने फोटो पत्रकार र उनका सुरक्षाकर्मीबीचको ठेलमठेलमै एउटा फोटोअगाडि टक्क अडिए। मुसुमुसु हाँसे। भाषण गर्ने बेला उचाल्ने जसरी कुम जुरुक्कजुरुक्क उचालेर भने, 'ओहो! यसरी पनि खिच्नुभएको रहेछ है।' उनलाई अड्याउने फोटो थियो, पचास वर्षको हाराहारीकी एउटी महिलाको। जो कुर्ता सुरुवालमाथि इस्टकोट र टाउको रुमालले सरक्क गुथेर बन्दुक चलाउँदै गरेकी थिइन्। ती महिला जनमुक्ति सेना नभएर पार्टी पोलिट्ब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेल 'शितलकुमार'की पत्नी सावित्री पाण्डे थिइन्। प्रचण्डले उनलाई नियालिरहेको क्षण फोटो पत्रकारहरूले क्यामेरामा कैद गर्न ढिला गरेनन्।
लहरै टाँगिएका फोटो हेर्दै अध्यक्ष प्रचण्डको पछिपछि माओवादी 'छोटे' नेताहरू पनि बढे। उनका साथमा थिए, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, हितमान शाक्य, हिसिला यमीलगायत दर्जनौं। जनमुक्ति सेनाका फोटो, वर्षमान पुन 'अनन्त', नन्दकिशोर पुन 'पासाङ' र जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले भाषण गरिहेका विभिन्न फोटोहरु प्रचण्डले एकएक गर्दै हेरे।

आफूसहित बाबुराम भट्टराई दम्पति रोल्पाको कुनै ठाउँमा लौरो टेकेर उभिएको युद्धकालमा खिचिएको फोटोमा उनका आँखा फेरि एकपटक अडिए। उनी बोल्नचाहिँ बोलेनन्। फोटो पत्रकार दिनेश श्रेष्ठले फोटोबारे अर्थ्याएपछि पनि कुम मात्र हल्लाए, बोलेनन्। नबोले पनि उनको अनुहारको भावभंगी माभने एकाएक फेरियो। सायद युद्धको याम सम्झे होलान्।

जनमुक्ति सेना, घाइते, माओवादी नेताका फोटोहरु हेर्दै उनी पुगे एक जनमुक्ति सेना मारिएको शवको फोटोनेर। टाटेपाटे पोसाकमा रहेका ती जनमुक्ति सेनाको शवको फोटोमाथि एकछिनसम्म घोरिए। त्यो फोटो थियो, जनयुद्धमा मारिएका सबैभन्दा ठूला कमाण्डर किमबहादुर थापाको। उनी तात्कालीन पाँचौं डिभिजन कमाण्डर र पार्टी केन्द्रीय सदस्य थिए। उनका श्रीमती र छोरी प्रहरीबाट बलात्कृत भए भने उनका एक छोरा र एक छोरीज्वाइ युद्धमै मारिए।
हेर्दै जानेक्रममा उनी फेरि अर्को एउटा फोटोमा अडिए। जुन फोटोमा जनमुक्ति सेनाको ठूलो दलबल थियो। कमाण्डर पासाङले एउटा कागत हातमा लिएर पढेर सुनाउँदैथिए। फोटो पत्रकार दिनेश श्रेष्ठले 'म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आक्रमणमा जाने जनमुक्ति सेनालाई तपाईं( प्रचण्ड)ले पठाएको शुभकामना-पत्र पढेर सुनाउँदाखेरि खिचिएको फोटो' भनेर अर्थ्याए। त्यसपछि त्यै फोटोअगाडि अलिबेर अडिएर भने, 'यस्तो रहेछ है।' युद्धताकाका सैन्य गतिविधि, तात्कालीन शाही सेना र पुलिस क्याम्पमाथिका आक्रमणका, घाइते, जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर तथा माओवादी नेताका फोटोहरुको यो प्रदर्शनीले एक दशक लामो जनयुद्ध झल्काउँछ।

पत्रकारिता जगत् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला

एकजना कलम समात्ने शब्दकर्मी टीका बिष्टका हात-खुट्टाका औँलामा धारिलो ब्लेडले काटियो । उनीमाथि पहरामा टाउको ठोक्काएर भीरबाट खसाल्ने हदसम्मको सांघातिक आक्रमण गरियो । ल्यापटप कम्प्युटर, मोबाइल सेट, एफएम रेडियो, नोटबुक र कलम तोडफोड भए पनि उनी बल्ल बाँच्न सफल भएकी छिन् । यसरी रुकुमकी पत्रकार बिष्टमाथि अज्ञात नकावधारी समूहबाट सांघातिक आक्रमण हुनुको अर्थ हो, एकजना पत्रकारमाथि, एकजना महिलामाथि र एकजना नागरिकमा आक्रमण भयो । यसको मतलब हो, देशमा व्याप्त राज्यहीनतालाई फेरि पनि छर्लंग्याउनेगरी पत्रकारिता जगत् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला भयो ।
पत्रकार बिष्टमाथि अज्ञात नकावधारी समूहबाट सांघातिक आक्रमण हुँदा सम्पूर्ण पत्रकार जगत्ले आफँैमाथि सांघातिक आक्रमण भएको महसुस गर्‍यो । आक्रमणका कारण जब बिष्ट गम्भीर घाइते भइन्, बेहोस भइन्, तब सबै शब्दकर्मीले नराम्ररी आहत महसुस गरे । तुरुन्तै उद्धार र उपचार नगरिएको भए उनको स्थिति तल-माथि पर्ने हदसम्म देखिँदा पत्रकार जगत् मात्रै होइन, सो समाचार सुन्ने अधिकांश जनता संवेदित भए । वीरेन्द्र साहदेखि उमा सिंहसम्मको निर्मम हत्याबाट संवेदित भएको जनमन यतिखेर बिष्टको शीघ्र स्वास्थ्यलाभसँगै राज्यबाट दण्डहीनताको अन्त्यको थालनी खोजिरहेको छ । र, हामी जनमनलाई अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ, अभिव्यक्तिका सारा खतरा उठाउनुपर्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि झुन्डिएको तरबारलाई निर्मूल पार्नर्ैपर्छ ।
नेपाली राज्य पत्रकार र आम जनताको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मामिलामा बेपत्ता हुँदै आएको छ । राज्यको उपस्थिति वारदातपछि सर्जमिन गर्न मात्रै चाहिने होइन, वारदात हुनै नदिने र शान्ति-सुरक्षाको वातावरण बनाउन चाहिने हो । बिष्टमाथि भएको आक्रमणमा पनि राज्यको उपस्थिति देखिएन, उसको अनुपस्थिति नै वारदातका कारण बन्न गयो । तर, वारदातपछि बिष्टको उद्धार र उपचारमा भने राज्यले उपस्थिति देखाएको छ, जुन सराहनीय छ । उनको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने सुखद खबर दल-विशेषको घेरोमै सीमित रह्यो भने सराहनाका शब्द सरापमा फेरिन सक्छन् ।
देशमा व्याप्त राज्यहीनताका बीच पत्रकार बिष्टमाथि नकावधारण गर्ने माओवादी व्यक्तिहरू वा माओवादी मुकुण्डो लगाउने नकावधारी शक्तिमध्ये कसले आक्रमण गरे, त्यो छानबिनकै प्रक्रियामा छ । तर, सञ्चारमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि आक्रमणकारी माओवादी नै भएको प्रमाणित गर्न, छानबिन हुँदा नहुँदै माओवादीमाथि लाञ्छना लगाउन उद्यत् देखिनु दलीय पूर्वाग्रह मात्रै हुन सक्छ ।
छानबिनका क्रममा यस घटनामा सधैँ हात चिलाउँदै बस्ने आफ्ना कार्यकर्ताकै हात रहेको पुष्टि भएमा माओवादीले ँयो आक्रमण पार्टीको नीतिअन्तर्गत भएको होइन’ भन्नेजस्ता सस्ता वक्तव्यका भरमा पन्छिनु आत्मघाती हुन सक्छ । उसले अब यसरी आपराधिक कार्यमा संलग्न कार्यकर्ताको परोक्ष रूपमा बचाउ गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा आफैँ नांगिने काम गर्नुको सट्टा त्यस्ता कार्यकर्तालाई पार्टीगत सजाय र कानुनी कारबाही गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ ।

किन चाहियो माओवादीलाई तीर्थाको सिन्दूर?

जन्तीधारा साप्ताहिकमा छापिएको यही लेखका कारण रुकुमकी पत्रकार टीका विष्टमाथि आक्रमण भएको थियो। अहिले उनको उपचार काठमाडौँमा हुँदैछ। आखिर के लेखिन् टीकाले जसका कारण यस्तो आक्रमण भयो? 

मन्त्री आउने तीन दिनपहिलेबाट एकीकृत माओवादीले पुराना जनमुक्ति सेना अर्थात वाईसीएल र अन्य कार्यकर्तालाई सदरमुकाममा जमघट गरेको थियो। किन?भनी बुझ्दा रहँदा थाहा भयो, ‘यो सरकारका मन्त्री आउँदा विरोध गर्न।’ स्वच्छ दिमागले सोच्दा लाग्यो, प्रजातान्त्रिक संस्कार बोकेको राजनीतिमा र्समर्थन र विरोध भन्ने कुरा सामान्य हो। सायद सबैले यही बुझेको हुनुपर्छ। किनकि वर्तमान सरकारको गन्ध आउने कुनै पनि क्रियाकलापलाई माओवादीले ढुंगामुढा, कालोझन्डा, विरोध नगरे त उनको धर्म मासिन्छ भनेर भन्न पनि मिल्छ। माओवादीको विरोध कार्यक्रमको व्यापक तयारीले होला, प्रहरी प्रशासनलाई पनि मन्त्री आउने कार्यक्रमको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा मात्रै प्रश्नले थिलथिलो बनाएको थियो। कार्यक्रमको मिति र अतिथिको त तय गरियो तर स्थानको टुंगो लागेन। कतिले त कार्यक्रम स्थगित गर्ने सुझाव पनि दिए। आयोजक पक्षको कुनै हालतमा स्थगित नगर्ने हठपछि बल्ल-बल्ल बालमन्दिर हल तोकियो।
मन्त्री आउने दिन दुवैतिर कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरियो। आयोजक पक्षले फूलको माला उन्दै गरेको खबर आयो भने माओवादीले जुत्ताको। १० गते बिहान ८ बजेतिर खलंगा बजारमा माइकिङ गरेको सुनियो। लाग्यो आयोजकले र्सवत्र प्रचार गरिरहेको छ। तर, त्यहाँ माओवादीले आफ्नो कार्यक्रमको प्रकृतिको बारेमा जानकारी गराइरहेको रहेछ। धेरै कुरामध्ये एउटा अलि बढी सुन्न पाइन्थ्यो। ‘हामी सरकारका मन्त्री आउँदा कालो झन्डा देखाएर शान्तिपूर्ण विरोध गर्नेछौं, यदि कसैले हामीलाई यो वा त्यो ढंगले रोक्न, छेक्न खोजेमा विस्फोट हुनेछौं र त्यसको जिम्मेवारी आयोजकले लिनुपर्नेछ।’ थोरै मात्रामा चेतनास्तर उठेका व्यक्तिले यी सबै क्रियाकलापलाई सहजरूपमा बुझेका थिए। किनकि राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु अनि एकले अर्कोको विरोध गर्नु स्वभाविकै हो। कतिपय सर्न्दर्भमा विरोधको पनि आवश्यकता हुन्छ। अहिले के हो त?भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नतर्फ नजाउँ।
मन्त्री आउने अलि ढिला भयो। ८ बजेबाट बोल्न सुरु गरेका माओवादी कार्यकर्ता खलंगा र एयरपोर्ट गरी दर्ुइ भागमा विभाजन भएर विरोध गरिरहेका थिए। उता, आयोजक पक्षलाई भने मन्त्री आउने कार्यक्रम भव्य बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता थियो। पोखरेल एमालेका नेता भएर होला रुकुमका एमाले नेताहरू हत्तपत्त फूलमाला लिएर एअरपोर्ट गइहाले। आयोजक आफ्नो तयारी गर्देथियो। एमाले नेताहरू आफ्ना नेताको पर्खाइमा थिए। माओवादी विरोधमा जुटेका थिए भने जनता अलमलमा। प्रहरी सुरक्षामा तैनाथ थियो। कांग्रेसलाई कुनै चासै नभए जस्तो। अरू पार्टीको कुरै नगरौं। सञ्चारकर्मी दौडधुपमा। रुकुम त्यसदिन यस्तै यस्तै थियो।
आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई जसले पनि जिन्दावाद भन्छ। फरक विचारलाई मुर्दावाद भन्नु पनि नाजायज मानिदैन। थोरबहुत सरकार, मन्त्री र पार्टीलाई केन्द्रित गरी जिन्दावाद र मूर्दावादका नारा लगाइरहेका माओवादीका कार्यकर्ताले मन्त्री आउने बित्तिकै शरीरको रगत उमाले। सुरक्षाको बीचमा मन्त्री सल्ले एअरपोर्टबाट गाडी चढेर खलंगा आए। खलंगामा पनि मन्त्रीले कालाझन्डाको बीचबाट बाटो क्रस गरे। कार्यक्रमस्थलमा आयोजकले फूलमालाले स्वागत गर्‍यो। कथा मध्य भयो।
सञ्चारमन्त्री पोखरेलकी बहिनी मेनका पोखरेलको मुसिकोट बहुमखी क्याम्पसको दोस्रो वर्षो परीक्षाको निरीक्षण गर्ने संयोग परेकाले उनी पनि सँगै आएकी थिइन्। संयोगवश रुकुमकी पूर्वसांसद् तीर्था गौतम पनि रुकुम आएकी रहिछन्। सबै कार्यक्रममा उपस्थित थिए। कार्यक्रम हलमा भइरहेको थियो। बाहिर राजनैतिकभन्दा भिन्नै नाराहरू चर्का स्वरमा लागिरहेका थिए। शान्तिपूर्ण नामको सो विरोधमा सुरक्षा दिन बेलाबेलामा प्रहरी अधिकृतहरूले जवानहरूलाई निर्देशन दिइरहेका थिए। राजनैतिक सत्ता प्राप्ति या जनताको मुक्तिका निम्ति गरिएको आन्दोलन तथानामको गालीगलौजको भाषामा गरिँदैनथ्यो। यद्यपि, स्कुलिङ फरक तरिकाले गरिएछ। भन्नैपर्छ, सो विरोध कार्यक्रमको नेतृत्व माओवादीका पाका नेता शरण बाँठाले गरेका थिए।
आन्दोलन गर्दैगर्दा नाराहरूको शब्द, शैली परिमार्जित भयो। राजनीतिभन्दा नितान्त अलग रहेर विरोध गरियो। जसले व्यक्तिको चरित्र र आचरणमा सिधै आक्षेप लगाउँथ्यो। हलभित्र र बाहिरको वातावरण आकाश पातालको फरक थियो। नाराकै क्रममा ‘शंकरे चोर देश छोड्, आर्यघाटले के भन्छ शंकरेलाई ल्या भन्छ’ जस्ता धेरै नाराहरू लगाइए। पोखरेल सरकारका मन्त्री भएकाले पनि होला त्यहाँसम्म विरोध नै मान्न सकिन्थ्यो। हुँदा हुँदा सरकारको विरोधको नाममा रुकुमका धेरै नेताहरूको चरित्रमाथि आघात पुर्‍याउने नारा सुनिए। त्यति गर्दा पनि विरोध गरिरहेकाहरूको चित्त बुझनेछ क्यार, अनि पालो आयो तीर्था गौतमको। रुकुम, राप्तीमात्रै होइन तीर्था गौतम को हुन् भन्नेबारे सिंगो नेपाललाई थाहा छ। माओवादीका पछिल्ला कार्यकर्ताले थाहा नपाएको भए सोधे हुन्छ, आफ्ना हत्यारा नेताहरूलाई तीर्थाको श्रीमान् खै भनेर।
‘जतिबेला सत्ता परिवर्तन या जनताको मुक्तिको नाममा माओवादी बन्दुक र खुकुरी बोकेर युद्धको मोर्चामा लडिरहेका थिए। त्यसताका आफ्नो विरोधी र फरक विचार राख्ने जो कसैको पनि रगतमा उनीहरू होली खेल्थे। १४ हजार मान्छेको रगतसँग रुकुमका यदु गौतमको पनि रगत मिसिएको छ। जुन बाटो गलत थियो र माओवादीलाई पनि महसुस भइसकेपछि आए उनीहरू जनताको बहुदलीय जनवादको घेराभित्र। तर, पनि उसले अझै १२ बर्से जनयुद्वको घमण्ड गर्दैछ र कहिलेकाहीँ सनकको तालमा भन्छ, ‘फेरि हामी जंगल जान सक्छौं।’ हो जतिबेला माओवादीहरू एउटा बन्दुकको आडमा लड्थे र अर्को बन्दुकदेखि भाग्थे। बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता जन्मन्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेर रातभरि लड्थे र विजय हुन्थे। जब सुन्दर किरणसहित बिहानीले यस धर्तीमा प्रवेश गथ्र्यो अनि माओवादीहरू ठूला ओडार र जंगल खोज्दै अन्धकारतिरको बाटो तताउँथे। त्यही समयमा उनीहरूले तीर्थाको श्रीमान् यदु गौतमको हत्या गरेका थिए। तीर्थामात्रै होइन माओवादीले गर्दा सिन्दूर खोज्नुपर्ने नेपालमा हजारौं दिदी-बहिनीहरू छन्।
फेरि जाउँ विरोध कार्यक्रमतर्फ। कुनै दिनको पैंचो फर्काउनु थियो कि क्या हो माओवादीले विशेषगरी एमाले नेताहरूको त सकुन्जेल खोइरो खने। विरोधका नाराका निउँमा कसैका दिदी-बहिनी पनि श्रीमती बने, साथीभाइ त परै जाओस्। हलमा कार्यक्रमको आयु छोट्टिँदै थियो। बाहिर माओवादीलाई विद्या भण्डारी र तीर्था गौतमको खाली सिउँदोको सम्झना आएछ। अनि नारामै भन्न थाले -तीर्था तेरो सिन्दूर खोई,? हलानो, फलानो तेरो पोइ। आफ्ना कार्यकर्ताले सिन्दूर खोज्दा माओवादी नेताहरूलाई आनन्द आएको हुनुपर्छ। किनकि आफ्नो कार्यको ‘फलोअप’ गर्दा जसलाई पनि आनन्द आउँछ। यदुको हत्या गर्ने माओवादी कार्यकर्ताहरूको सम्मान भएन होला पार्टी।
बिचरा ती १९/२० उमेरका युवालाई के थाहा? तीर्थाको सिन्दूर ६ वर्षदेखि माओवादीसँग छ भनेर। फेरि माओवादीले त कति मारे कति? सबैको नाम थाहा नहुन पनि सक्छ।
त्यसै क्रममा यदुको नाम पनि बिर्सेका हुन सक्छन्। सामान्यतया जनयुद्धकालमा १२-१३ वर्षो बालक अहिले युवा भएको छ। यी युवाहरूलाई राजनीतिको ढ्वाङ फुकाएर माओवादीले आन्दोलनमा प्रयोग गरेको छ । केवल नेताको ‘स्कुलिङ’मा जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाउने यी युवालाई के थाहा? यस्तै तालले कुनै दिन आफ्नै दिदी-बहिनीको सिन्दूरको खोजी गर्नुपर्छ भनेर।
लहैलहैमा माओवादीमा लागेकाहरूले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ, ‘पार्टीको इतिहास के छ? वर्तमान कस्तो छ? र भविष्य के हुन्छ ?’ नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु हो भन्ने बुझेका माओवादी नेताहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा आन्दोलन गर्ने निर्देशन गर्छन्। आफू भने नागरिक सर्वोच्चताविपरीत काम गर्ने व्यक्तिसँग शुभकामना आदान-प्रदान, भेटघाट, चियापान, भलाकुसारी गर्छन्। कुन दुनियाँमा छ?एकातिर आन्दोलन अर्कोतिर वार्ता र सम्बन्ध सुधार?त्यसैले नेताको लहैलहैमा विधुवा नारीको सिन्दूर खोज्ने माओवादी कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीले गरेको आन्दोलनको औचित्य समयमै बुझ्न आवश्यक छ।
तीर्थाको सिउँदोमा सिन्दूर देख्न चाहने माओवादीले किन लगाइदिँदैन आफ्ना सहिद पत्नीको सिउँदोमा सिन्दूर?यदि जो कुनै दिदी-बहिनीको सिउँदो पुछिएको देख्न नचाहने माओवादीले किन फरक विचार राख्ने व्यक्तिको हत्या गरेर शवलाई चार दिशा लगाउँथे?तीर्था को हो र किन चाहियो उसको सिन्दूर माआवादीलाई ?
कार्यक्रम सकियो, मन्त्री बाहिरिनु पर्‍यो। अनि फेरि माओवादी कार्यकर्ताको पारो तात्यो। त्यसपछि सुरु भयो इँट्टा, ढुंगा र नाइनस्टिक। झन्डै लागेन मन्त्रीलाई। प्रहरीलाई त लागेछ। आक्रोसित वाईसीएल गए बालमन्दिर गेटभित्र। भएभरको तागत देखाए रेडियोको ब्यानरमा, लिए च्यातेर। रेडियोकर्मीले खोसेर लिए। त्यसपछि नेतृत्व गरेका नेता आएर कार्यक्रम स्थगित गरे। मन्त्री फर्केको भोलिपल्ट रुकुमका सभासद्हरू जिल्लामा आए। उनीहरूलाई यो नालीबेली सुनाउँदा कसैले भनेछन्, आन्दोलनको सीमा हँुदैन। कसैले भनेछन्, त्यसोभए त हाम्रा कार्यकर्ता बौलाएछन् त कसैले भनेछन्, त्यसो त नगर्नु पर्ने हो। एकजना सभासद्ले र्मुमुरिँदै भने कमै भएछ, अझ गोद्नुपर्ने हो भनेछन्।
‘दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो आफ्नै विचार हो र सबैले हाम्रै कुरा मान्नुपर्छ’ भन्ने माओवादी किन सम्पूर्ण अधिकार जनतालाई दिएर चुनावी प्रक्रियामा सामेल भयो?बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिछ भन्ने महान तथा गौरवशाली पार्टी किन सत्ता प्राप्तिका लागि सडकमा रोइ कराइ गर्दैछ?संसद्लाई कुकुरको टाउको झुन्डयाएर खसीको मासु बेच्ने थलो भन्ने पक्का कम्युनिस्ट पार्टी किन दिन प्रतिदिन संसद्को आयु लम्ब्याएर काम नगरी भत्ता पकाउँदैछ? धन पैसालाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सर्वहारा पार्टी किन राजधानी, सदरमुकाममा महल ठडयाउँदैछ र जतिसक्दो विलासितानिर नजिकिँदै छ? अरूलाई नातावाद, कृपावादजस्ता अनेक आरोप लगाउने महान र पारदर्शी पार्टी किन आफ्नो नौ महिनाको सरकारको अवधिमा आफ्ना नाल-नाता पर्नेको मात्रै जागिरको खोजी गथ्र्यो? कुनै पनि विज्ञापनमा फारम नै नलगाइ नेताका आफन्तको नाम किन निस्किन्थ्यो? हो, यस्ता धेरै प्रश्नहरूको पर्खालभित्र रहेको एकीकृत माओवादीसँग एउटा उत्तर पनि स्पष्ट रूपमा दिने आधार छैन। यस्तो नकचरो पार्टी आफैले श्रीमानको मासु खाने र आफैं विधुवा श्रीमतीको सिन्दूर खोज्ने लाज लाग्दैन?ल जा …।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको फितलो प्रदर्शन

२२ दलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पदबहाली गरेको 200 दिन भएको छ। सरकारको नेतृत्वबाट एकीकृत नेकपा मावादी हठात् बाहिरिएपछि बाध्यात्मक र असहज अवस्थामा बनेको नेपाल नेतृत्वको सरकारको यात्रा चुनौतीपूर्ण त थियो नै, आफ्नो सहयोग र समर्थनविना कुनै पनि सरकार बन्न र चल्न नदिने प्रमुख विपक्षी मावादीको धम्कीका कारण आजै ढल्छ, भोलि ढल्छ भन्ने धेरैको अड्कलबाजीका बीच गठबन्धन सरकारले ६ महिना पार गरेको छ।
सरकारको धर्मराउँदो चालबीच पनि देश बर्बाद हुनबाट जोगिएको छ, राजनीति सम्हालिनै नसकिने गरी बिग्रेको छैन। तर देशलाई यो सरकारले मात्रै जोगाएको चाहिँ होइन, नेपालको भू-राजनीतिक यथार्थ, दक्षिण र उत्तरका छिमेकीको समर्थन, बढ्दो वैदेशिक सहयोग, सहनशील जनताको सदासयता र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खरै त्राण पाएका देशवासीको फेरि अर्को द्वन्द्व भोग्नु नपरोस् भन्ने चाहनाले सरकारलाई टिकाइराख्न बल पुर्‍याएको हो।
सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा प्रधानमन्त्री नेपालसामु आफ्ना प्रमुख कार्यभार प्रस्ट थिएः धर्मराउँदो शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने, राजनीतिक सहमति जुटाएर १४ जेठ २०६६ को निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण हुने वातावरण तयार पार्ने र राज्यविहीनताको स्थिति अन्त्य गरी देशमा गतिलो सरकार भएको अनुभूति दिलाउने। हिमाल ले गरेको अध्ययन, सम्बद्ध क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण र सरकार स्वयम्को कार्यशैलीबाट देखिएको यथार्थ होः ६ महिने कार्यकाल सरकार स्वयम् र जनता दुवैका लागि सुखद् र आसलाग्दो बन्न सकेन। सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा सरकार सफल रहेको अभिव्यक्ति दिए पनि आफ्नो कार्यशैलीबाट जनता सन्तुष्ट हुन नसकेकोमा स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू नै किंकर्तव्यविमूढ छन्। यही यथार्थ आत्मसात् गरेरै हुनुपर्छ, हिमाल सँगको अन्तर्वार्ता (हे. हिमाल १६-२९ कात्तिक २०६६) मा प्रधानमन्त्री नेपालले भनेकै छन्, “मेरो दिमाग र समय सबैभन्दा बढी राजनीतिक खिचलोले नै खाएको छ, धेरै समय हामीले अनावश्यक काममै खेर फाल्यौँ।”
सरकारको मुख्य जिम्मेवारी शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने काम यतिखेर बीच बाटोमा अलपत्र परे जस्तै छ भने संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध नै भइनसके पनि अन्योलमा फँसेको छ। प्रधानमन्त्री नेपाल र उनको टिमले सहमतीय राजनीतिलाई अघि बढाउन तथा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन धेरथोर पहल त गरे, तर आफ्नै कमजोरी तथा प्रमुख विपक्षी दल एनेकपा मावादीको असहयोगी रणनीतिले ती सबै उपलब्धिहीन बन्न पुगे, सरकारको मेहनत र दौडधुप त्यसै गयो। प्रम नेपालले टुट्दै गएको सहमतिको राजनीतिलाई जोड्न त सकेनन् नै, बरु समयजति यतापट्टि खर्चिएपछि सरकारको प्रशासनिक भूमिका पनि कमजोर बन्न पुग्यो। असुरक्षा, अराजकता, अन्योल, अभाव, महँगी जस्ता तमाम समस्याले आक्रान्त जनताले सरकारको भूमिकाबाट राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। फलतः केही गर्ने पहल गर्दागर्दै पनि देश र जनताप्रतिको ठूलो जिम्मेवारी काँधमा लिएको सङ्क्रमणकालीन जटिलताबीचको गठबन्धन सामान्य परिस्थितिको सरकारकै भूमिकामा पनि जम्न सकेन।
राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक ध्रुबकुमार यो सरकार अहिलेसम्म टिक्न सक्नुलाई नै यसको सफलता ठान्छन्। भन्छन्, “सत्ताको यस्तो खिचलोबीच अहिलेसम्म टिक्न सक्यो, भर्खरै आफूमाथि परेको सबैभन्दा ठूलो गाँठो बजेट फुकाएको छ, अब केही गर्ला कि?” यिनै तथ्य र विश्लेषणसहित हिमाल को अध्ययनको निचोड पनि यही छः ६ महिने कार्यकालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बल्लतल्ल उत्तीर्ण (जस्ट पास) भएको छ (हे. बक्सहरू)।
मूल जिम्मेवारीमै असफल
मावादी इतर लगभग सबै दलले नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुको एउटै कारण, सरकारबाट मावादीको बहिर्गमनपछि शान्ति र संविधान निर्माणप्रक्रियाले बाटो नबिरास् भन्ने थियो। शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु र निर्धारित मितिमै संविधान निर्माणको वातावरण तयार पार्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार थियो। तर, सरकार गठनको तीन महिनासम्म मावादी लडाकू व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाउने जिम्मा पाएको सेना समायोजन विशेष समिति ले पूर्णता पाउनै सकेन भने त्यसपछि पनि समिति निष्त्रि्कय जस्तै छ।
मावादी लडाकू र तिनका हतियार क्यान्टोनमेन्टभित्रै रहेकाले शान्तिप्रक्रिया लिकबाहिरै गइसकेको त छैन। तर, यसलाई अघि बढाउन सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। बरु उसको पूरापूर ध्यान गठबन्धन कसरी टिकाइराख्ने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो। सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शङ्कर पोखरेल स्वयम् सरकारको कमजोरी स्वीकार गर्दै भन्छन्, “विशेष समिति अस्तित्वमा रहे पनि अन्योल बढेको र शान्तिप्रक्रियाको कार्यान्वयन निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि अन्योलमा पार्छ।”
संविधान निर्माण अन्योलमा परिसकेको छ। संविधानसभाको कामकाज चलिरहेकै भए पनि दलहरूबीचको असहमतिले संविधानसभाले सात-सात पटक कार्यतालिका संशोधन गर्नु र यसका १० मध्ये तीन विषयगत समितिले प्रारम्भिक अवधारणापत्र समेत तयार पार्न नसक्नुबाटै यो अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ। दलहरू सहमतिबाट टाढिएकाले विषयगत समितिभित्र आधारभूत विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन। सहमतिको वातावरण बनाउने अभिभारा बोकेको सरकारको ध्यान त्यतापट्टि गएकै देखिँदैन।
प्राध्यापक ध्रुबकुमारका हेराइमा, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण हुने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर देखिएन। “उग्र भाषण र अर्कालाई आक्षेप लगाउँदै हिँडेर केही हुँदैन, गम्भीरतापूर्वक पहल गर्‍यो भने पो केही परिणाम हातलाग्छ”, उनी भन्छन्, “केही गर्दा पनि नगर्ने, अनि मैले गरेको छु भनेर बस्दैमा के हुन्छ?” संस्कृतिमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल पनि स्वीकार्छन्, “मावादीलाई सहमत गराएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकियो भने मात्रै सरकार सफल भएको ठहर्ने छ।”
पहल राम्रो, परिणाम निराशाजनक
९ जेठ २०६६ मा देशको कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि देशवासीका नाममा पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री नेपालले भनेका थिए, “म विषवृक्ष होइन, न त कल्पवृक्ष नै। म एउटा त्यस्तो वृक्ष बन्न चाहन्छु, जसले सबैलाई मीठो फल दिने प्रयास गरोस्। नभए पनि बाटो हिँड्ने बटुवालाई शीतल छहारीसम्म त दिन सकोस्।”
तर, ४४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डलको ६ महिने कार्यकालमा आम नेपालीले त्यस्तो शीतल छहारी पाउन सकेनन्। जीवनजल नपाएर सामान्य झ्ाडापखालाबाट करिब ३०० मानिसको ज्यान गएको मध्य र सुदूरपश्चिम पहाडका थुप्रै जिल्ला अहिले नून र खाद्य सङ्कटले आक्रान्त छन्। आकासिँदो महँगी/मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ, कालोबजारी त्यत्तिकै बढेको छ। प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न सरकारले जनताप्रति उत्तरदायित्व देखाउन सक्नुपर्छ।”
सङ्क्रमणकालमा कानुनको निर्माण र सुधार गर्दै परिस्थितिलाई सामान्यीकृत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्य हो र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने पनि राजनीतिक र कानुनी रूपले नै हो। यसमा सरकार पूरै चुकेको छ। अहिलेसम्म गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनसमेत आउन नसकेकाले धेरैजसो राजतन्त्रकालीन कानुनबाटै देश चलिरहेको छ। समाजशास्त्री डा. सौभाग्य शाहको विश्लेषणमा, नियमित प्रक्रियाबाट आएको सरकार भइदिएको भए यसले केही गर्न सक्थ्यो, तर अनायासै बनेको र पूरा समय सत्ता टिकाउने खेलमै बितेकाले केही गर्नै सकेन। उनी भन्छन्, “सरकारमा केही गर्ने फुर्सद र ऊर्जा दुवै देखिएन।”
सरकारको नीति-कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक बजेटमा केही आसलाग्दा विषय समेटिएका थिए। शान्तिसुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिअन्तर्गत गृहमन्त्रालयले लागू गरेको विशेष सुरक्षा योजनापछि तराई, पूर्वी पहाड र काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति-सुरक्षा तुलनात्मक रूपले सुधि्रएको छ, सङ्गठित अपराध, राजमार्ग अवरोध र अराजकतामा कमी आएको छ। प्रहरीको गिर्दो मनोबल पहिलेभन्दा केही उकासिएको र प्रहरी सक्रियता बढेको छ। तर, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केशव बराल केही सुधार आए पनि अपराध र अपराधीको समूल नष्ट/नियन्त्रण, सुरक्षा निकायमाथिको राजनीतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेपजस्ता समस्या यथावत् रहेको बताउँछन्। “नयाँ गृहमन्त्रीको चर्को अभिव्यक्तिले प्रहरीमा उत्साह थपिएको थियो, तर त्यसअनुसारको सुधार हुनसकेन”, बराल भन्छन्, “अपराध/अपराधीसँग भिड्न जानुपर्ने प्रहरी सकभर पन्छिन खोज्दै छ, प्रहरीभित्र भागबण्डामै समय बितिरहेको छ। कारबाहीमा पर्नेहरू बढुवा हुँदै छन्। प्रहरी सङ्गठनलाई जुन रूपमा लैजानुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन।”
आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत बढी राजस्व असुली त भयो, तर समयमै बजेट पारित नहुँदा सरकारी आय खर्च हुन सकेन। डेढ दशकदेखि थाती रहेको, भारतीय असहयोगले अल्झ्िरहेको र महाकाली सन्धि-२०५२ को क्षतिपूर्तिका रूपमा नेपालले पाउनुपर्ने बहुद्देश्यीय पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनका लागि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गर्न भारतलाई सहमत गराउनु, तराई-राजधानी जोड्ने द्रूतमार्ग (फास्ट-ट्रयाक) को सुरुआत, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको तयारी, प्रधानमन्त्रीको तिब्बतबाट रेलमार्ग भित्र्याउने बाचाजस्ता विषयलाई सकारात्मक थालनी बताउँदै पूर्व प्रमुख इन्जिनियर वीरेन्द्रकेशरी पोख्रेल भन्छन्, “तर, खिचडी सरकार भएकाले यसले निश्चिन्त भएर केही गर्न सकेन, जति गर्न सक्यो, त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमै गर्‍यो।”
सरकारको समग्र कार्यशैली निराशाजनक नै छ। जनतालाई भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा चर्को लोडसेडिङ खेपिरहेका जनतालाई राहत दिलाउनतर्फ लाग्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका गतिविधि यतापट्टिभन्दा कमाउने धन्दा मा बढी केन्द्रित भए। पूर्व सामान्य प्रशासन सचिव मुकुन्दप्रसाद अर्याल भन्छन्, “प्रशासनयन्त्र भताभुङ्ग नबनाए पनि यसलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काम पनि भएन। जिल्लाका कार्यालय कर्मचारीविहीन छन्, सबै कर्मचारी काठमाडौँ मात्रै ताक्छन्। देशमा कर्मचारीको सङ्ख्या पर्याप्त भए पनि जनताले सेवा पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
परराष्ट्रविद्हरूका भनाइमा, विदेश सम्बन्ध पनि दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे सत्ता राजनीतिमा अल्झ्िँदा परराष्ट्र मामिला नेपथ्यमा गएको र परराष्ट्र नीति सङ्कुचित बन्दै गएको बताउँछन्। “संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले राष्ट्रसङ्घीय महासभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा राष्ट्रिय सरकार वाञ्छनीय हुन्छ भन्नुलाई प्रधानमन्त्रीसहित बसेको २२ दलको बैठकले बाह्य-हस्तक्षेप ठहर्‍याउनु त्यसकै प्रमाण हो”, पाण्डे भन्छन्, “यो घटनाले नेपालको राष्ट्रसङ्घसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ। यसको दीर्घकालीन नोक्सानी नेपालले भोग्नुपर्नेछ।” उनका भनाइमा, ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ् राम्रो बनेको नेपालको छवि र ख्यातिबाट फाइदा लिन सरकार पूरै असफल रह्यो।
तर सरकार ढल्दैन!
सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दलहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। प्रमुख सत्ताधारी दल एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालले ९ मङ्सिरमा सुरु भएको पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा लिखित रूपमै सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए। काङ्ग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालगायतका नेता सार्वजनिक रूपमै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै हिँडेका छन्। गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिले सरकारलाई पहिलेभन्दा केही सङ्कटमा पारेको छ। प्रमुख विपक्षी मावादी त सरकार गिराउनकै लागि आन्दोलन, संसदीय अङ्कगणित र विदेशी प्रभू लाई रिझ्ाउने खेलमा लागिरहेकै छ।
तैपनि तत्काल सरकार नै ढलिहाल्ने तहसम्मको अवस्था देखिँदैन। सरकारी प्रवक्ता पोखरेल मावादी र अन्य दलहरूबीचको चर्को अविश्वासकै कारण त्यो अवस्था नआउने विश्वास गर्छन्। भन्छन्, “हिजो ऊ विद्रोही भएकाले मूलधारमा ल्याउन हामीले लचकता देखायौं। आज ऊ आफैँ मूलधारमा छ, त्यसैले ऊ स्वयम् जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।” संस्कृतिमन्त्री डा. रिजाल थप्छन्, “सरकारले राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ मावादीले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने होइन। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संविधानलेखनका लागि बन्ने हो।”

---

माधवकुमार नेपाल
प्रधानमन्त्री

अनुप प्रकाश

गम्भीर र शालीन तथा सबैलाई खुस राख्न प्रयत्नरत प्रधानमन्त्री नेपालमाथि छिमेकी मुलुक भारतको सदासयता छ। मध्यमार्गी धारका नेता नेपालले सङ्क्रमणकालीन देशको कार्यकारी प्रमुख बनेपछि शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन र संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढाउन सहमतीय राजनीतिका लागि दौडधुप र सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरे। तर, त्यसतर्फको उनको प्रयास त्यति सफल देखिएन। जटिल परिस्थितिमा पनि सामान्य अवस्थामा झै फूलमाला पहिरिने, रिबन काट्ने र अडान लिन र निर्णय गर्न नसक्ने उनको कमजोरी सुधि्रएन। गठबन्धन टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार प्रम नेपालले सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा तराई जोड्ने द्रूतमार्गको निर्माण शुरु तथा पञ्चेश्वर प्राधिकरणको निर्माण जस्ता लामोसमयदेखि अड्किएर बसेका विकास निर्माणको सुचारु प्रकरण पनि उनको उपलब्धिका रूपमा स्थापित भएनन्। साँच्चिकै पढाइको परीक्षा भएको भए यी आधारमा प्रधानमन्त्री नेपाल उत्तीर्ण हुने थिएनन्, तर सङ्क्रमणकालको चरमावस्थाको राजनीतिक परीक्षामा यति हुँदाहुँदै पनि सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न खोज्ने र परिणाम हात नलागे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सोच अनुसार पहल गरिरहेका हुनाले उनलाई आफ्नो भूमिकामा जस्ट पास मान्न सकिन्छ।

विजयकुमार गच्छदार
उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री

अनुभवी मन्त्री गच्छदारकै पालामा राजधानी-तराई द्रूतमार्ग (फास्ट-ट्र्याक) निर्माण र मध्य-पहाडी राजमार्गको प्रक्रिया सुरु भयो। सरकारमा टिकिरहन पार्टी फुटाउन समेत पछि नपरेका उनी हिजोआज पार्टी अध्यक्षकै भूमिकामा व्यस्त छन्, मन्त्रालयमा विरलै देखिन्छन्। विकास योजनाको प्राथमिकीकरणमा क्षेत्रीयता (मधेश) लाई अति महत्व दिएका गच्छदारले आफ्ना-मान्छे लाई राम्रो ठाउँ मा पुर्‍याउन व्यापक सरुवा गरे।
सुजाता कोइराला
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री

पूर्व-प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री हुनुबाहेक उनको राजनीतिक योग्यता-क्षमता देखिएन। नेपाली राजनीतिका सदावहार खेलाडी पिताको आडमा परराष्ट्र मन्त्री हुदै उप-प्रधानमन्त्री समेत भएकी सुजाताले पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी कहिल्यै ख्याल गरिनन्। राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्न खप्पिस उनले परराष्ट्रमन्त्री भएर वैदेशिक सम्बन्धलाई झ्नै सङ्कुचित र कमजोर बनाएकी छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भारत भ्रमण अन्तिम क्षणमा रद्द गरेर उनी कूटनीतिक मर्यादाको समेत विरुद्ध उत्रिइन्। उनका यस्ता कृत्यको सूची लामो छ।
सुरेन्द्र पाण्डे
अर्थमन्त्री

सिकारु अर्थमन्त्री पाण्डे आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउन सफल भए। मितव्ययिताका लागि उनी प्रधानमन्त्रीलाई चिढ्याउन पनि हच्किएनन्। तर, अर्थमन्त्री हुनासाथै आव २०६५/६६ को अन्त्यतिर पूर्ववर्ती डा. बाबुराम भट्टराईले बचत गरेको करोडौं रुपैयाँ विकास का नाममा आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई बाँडेर उनले राज्यकोषको दुरुपयोग गरे। एमाले मन्त्रीहरूका भनाइमा, पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व झ्ल्किने गरी उनले फरक गुट का एमाले मन्त्रीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयमा बजेटसमेत निकै कटौती गरे।
भीम रावल
गृहमन्त्री

उनको अगुवाईमा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि खासगरी तराई र राजधानीमा शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको छ। प्रहरी सक्रियताले सङ्गठित अपराध, राजमार्ग अवरोध र अराजकतामा कमी आएको छ, प्रहरीको मनोबल उकासिएको र सक्रियता बढेको छ। प्रहरी कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा मनपरी, अनियमितता र प्रक्रिया मिचेको आरोपसँगै दण्डहीनता अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न समेत करिब ३०० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने उनको निर्णय विवादित छ।
डा. मिनेन्द्र रिजाल
संघीय मामला तथा संस्कृतिमन्त्री

चीनसँगको समझ्दारीमा उनले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि करिब रु.७ अर्बको संरचना बनाउने निर्णय गराए, यद्यपि यसमा लुम्बिनी गुरुयोजनालाई मिचेको आरोप छ। मन्त्री बन्नासाथै पशुपतिमा भारतीय पुजारी नियुक्त गरेर उनले चर्कंदो पुजारी विवादमा थप मलजल गर्ने काम गरे, तर त्यसयता विवादित निर्णय गरेका छैनन्। सङ्घीयता, संविधानसभा र संसदीय व्यवस्थाको जिम्मेवारी हेर्नुपर्ने भए पनि उनी संस्कृतिमन्त्रीमै सीमित छन्।
रकम चेम्जोङ
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री

मन्त्रिपरिषद्मा त्यति परिचित अनुहार नभए पनि कम बोल्ने र विवादित कुरा नगर्ने चेम्जोङले मावादीका अयोग्य लडाकूलाई क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया शुरु गरे। तराई तथा पूर्वी पहाडका सशस्त्र समूहहरूसँगको वार्तामा सरकारको सबल नेतृत्व गरे, पूर्ववर्ती सरकारका राम्रा कामलाई दलीय सङ्कीर्णता नराखी निरन्तरता दिए। यद्यपि, जिल्लास्तरका शान्ति समिति भङ्ग गरी पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप उनीमाथि छ।
विद्या भण्डारी
रक्षामन्त्री

सेनाले आफ्नो पक्षमा बोलिदिने पहिलो रक्षामन्त्री ठान्छ यिनलाई। तर, अहिलेको मह140वपूर्ण सवाल शान्ति-प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने सेनामा भर्ती जारी राख्ने, शान्तिप्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने, मावादी लडाकूलाई सेनामा नलिने जस्ता उनका अभिव्यक्तिले मावादीलाई आक्रोशित र सरकार स्वयम्लाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। उपरथी तोरणजङ्गबहादुर सिंहको बढुवा विवाद सकभर छताछुल्ल नगरी रक्षामन्त्रीले नै मिलाउन नसक्नु उनको अर्को कमजोरी रह्यो।
राजेन्द्र महतो
आपूर्ति मन्त्री

जनआन्दोलन-२ पछिका तीन वटा सरकारमा उही मन्त्रालय सम्हाले पनि उनमा अनुभव अनुसारको क्षमता-दक्षताको अभाव देखियो। टुकी बाल्नेदेखि हवाईजहाज उडाउनेसम्मको सरोकार जोडिएको मन्त्रालय भए पनि नियमित रूपमा पेट्रोलियम आपूर्ति गराउन उनी असफल छन्। करिब तीन दर्जन हिमाली र पहाडी जिल्लामा भोकमरी छ, कैयन् जिल्लामा नूनसमेत अभाव छ। मूल्यवृद्धि आकासिएको र कालोबजारी अचाक्ली बढेको भए पनि मन्त्रालय मौन छ।
शरतसिंह भण्डारी
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री

६ ठाउँमा तराई पर्यटन क्षेत्र बनाउने सकारात्मक निर्णय गर्दागर्दै उनी राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई धरासायी बनाउन उद्यत छन्। नेवानिलाई नयाँ जहाज चाहिएको बाध्यात्मक अवस्थालाई भजाएर कमिसनको खेलमा निगम नै धरासायी बनाउने गरी वाइड बडीको जहाज ल्याउने विवादास्पद निर्णय गराएका मन्त्री भण्डारीले हवाई सेवाको नियमन गर्ने निकाय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत व्यावसायिक जहाज किन्ने अर्को विवादास्पद निर्णय गरे।
उमाकान्त चौधरी
स्वास्थ्य मन्त्री

जनस्वास्थ्यको जिम्मा लिएका मन्त्री चौधरीले प्रक्रिया मिचेर स्वास्थ्य संरचना नै भताभुङ्ग पारेका छन्। आउनसाथ सचिव फेरबदल, त्यसपछि मन्त्रालय मातहतका सबै विभाग र सबै क्षेत्रीय निर्देशक पनि कमिसनको चक्करमा फेरबदल गरे। मध्यपश्चिममा झ्ाडापखालको प्रकोपलाई बेवास्ता गर्दै विदेश सयरमा निस्केपछि उनी निकै आलोचित भए। ऐन-कानुन र क्षेत्राधिकार मिचेर एकै पटकमा १००० कर्मचारी र एकै व्यक्तिलाई तीन ठाउँमा सरुवा गरे। यद्यपि, मङ्सिर दोस्रो साता अख्तियारले सबै सरुवा बदर गरिदिएको छ।