स्वायत्त गणराज्यको चतर्र्मुखी दाउपेच

माओवादीद्वारा मंसिर २६ देखि पुस ३ सम्म गर्ने भनिएको 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रमलाई लिएर यतिबेला मुलुकको राजनीति तातेको छ । कार्यक्रम घोषणा गरिसकेर पनि स्वयं माओवादी पार्टर्ीीकातिर सीमांकनसम्बन्धी विवादमा फसिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारी पक्ष निकै अत्तालिएको देखिन्छ । माओवादीको यस्तो किसिमको घोषणाबाट कांग्रेस?एमालेलगायतका शक्तिले शान्ति सम्झौता भंगको खतरालाई औंल्याउन र गृहयुद्धको सम्भावनातिरसमेत संकेत गर्न थालिसकेका छन् । आखिर माओवादीले किन यस्तो कार्यक्रम ल्याइरहेको छ ? स्वायत्त गणराज्यको घोषणाले नेपालको राजनीतिक आगतलाई अब कस्तो असर पार्ला ? यी प्रश्नमाथि वस्तुसम्मत ढंगबाट विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति एवं तथ्यहरूलाई केलाउ“दा र माओवादीको मनोविज्ञानलाई समेत विचार गर्दा 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रमका मुख्यतः चारवटा उद्देश्यहरू देखिन्छन् । दर्ुइवटा  उद्देश्यहरू माओवादीको आन्तरिक समस्या हल गर्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छन् भने अन्य दर्ुइवटा उद्देश्यहरू वस्तुगत दाउपेचसित  बढी सम्बन्धित छन् । 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रम कुनै एउटा दाउले मात्रै अघि सारिएको हु“दै होइन । यसका चारवटै दाउहरू समान छन् । जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्न, सत्ता कब्जा गर्न वा शान्ति सम्झौता भंग गर्न माओवादीले यो कार्यक्रम ल्याएको हो भनेर जसरी संस्थापन पक्षले आरोप लगाइरहेको छ, त्यो एकांगी आरोप मात्रै हो । यो खेलमा माओवादीले तासका चारवटा पत्तीहरू एकसाथ वा सिलसिलेवार रूपमा प्रयोग गर्दै छ ।

बुझ्न के आवश्यक छ भने माओवादीले 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रम अघि सार्नुमा उसको पार्टर्ीीत्रको अन्तरद्वन्द्व एउटा महत्त्वपर्ूण्ा कारक हो । पार्टर्ीीान्दोलनबाट पटक?पटक पछि र्सदै गएको र सम्झौतामा फस्दै गएको भनी पार्टर्ीीत्रको वामपन्थी हिस्सा असन्तुष्ट छ । अब त्यो वामपन्थी हिस्सालाई 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रमले एक किसिमको उत्साह प्रदान गर्नेछ । किनभने यो कार्यक्रमलाई माओवादीभित्रको वामपन्थी हिस्साले समानान्तर सरकारकै रूपमा बुझ्ने गरेको छ । तर, संस्थापन पक्ष भने यसलाई तत्कालै समानान्तर सत्ताका रूपमा अघि र्सार्न मानसिकरूपबाट तयार भइसकेको छैन । गणराज्य घोषणा कार्यक्रम विगतमा स्थागित हुनु र नाम मात्रै घोषणा गरौं कि, औपचारिक रूपमा गरौंं भन्नेमा पार्टर्ीीत्र तीव्र बहस हुनुको कारण पनि यही हो । पार्टर्ीी गणतन्त्र घोषणा कार्यक्रम फिर्ता लि“दालि“दै गोपाल किरा“तीले खम्बुवान क्षेत्रमा हतारहतार गणराज्यको घोषणा गर्नु र नेताहरूले 'प्रचारात्मक' मात्रै हो भन्दाभन्दै धनकुटामा एक कदम अघि बढेर समानान्तर नगरपालिका कमिटी घोषणा गर्नु पनि यही अन्तरद्वन्द्वका प्रकट रूपहरू हुन् । यो कुरा स्पष्टै छ कि 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रम माओवादी अन्तरद्वन्द्वलाई समन गर्नसमेत अघि सारिएको अल्पकालीन उपचारविधि हो । संस्थापन पक्ष यसलाई नाराका रूपमा अघि र्सार्नसम्म तयार छ भने वामपन्थी धारले चाहि“ यसलाई तानेर अझै देव्रेतिर लैजान सकिने आशा एवं प्रयत्न गरिरहेको छ । माओवादीका सबै नेताहरूले एक ढिक्का भएर गणराज्य घोषणाको नारा लगाइरहे पनि यसलाई बुझ्नेबारेमा नेताहरूभित्रै एकरूपता छैन ।

अब दोस्रो दाउपेचबारे चर्चा गरौं । यो दाउपेचचाहि“ सफा, जायज एवं वैधानिक किसिमकै देखिन्छ ।  यो दाउपेचका बारेमा बुझ्नका लागि हामीले माओवादीको संस्थापन पक्ष किन 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' को नारामा सहमत भयो भन्ने थाहा पाउनर्ुपर्छ । आन्दोलनबाट तत्काल ठोस उपलब्धि नभएको र तत्कालै सरकार गल्ने छा“ट पनि नदेखिएको, साथै अन्तरिम संविधानमा संघीयताबारे स्पष्ट उल्लेख भइसक्दा सरकार संघीयतामा जान अन्कनाइरहेकाले माओवादीको संस्थापन पक्षले यो नारालाई राजनीतिक बार्गेनिङका रूपमा अघि सारेको हो । माओवादीको नेतृत्व यो नारालाई केवल एउटा प्रोपोगान्डामा मात्रै सीमित पार्न चाहन्छ । यसलाई समानान्तर सरकारको रूपमा होइन कि भावी संघीय राज्यको आधार बनोस् भनेर मात्रै उसले यो नारा उठाएको हो । तर, यसलाई  माओवादीइतरका दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूले समानान्तर सरकार वा शान्ति सम्झौताविपरीत कार्य भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । यो प्रचारलाई पार्टर्ीीत्रैका वामपन्थी नेताहरूले बेलाबखत दिने गरेको उग्र प्रतिक्रियाले समेत मलजल पुर्‍याइरहेको छ । तथापि माओवादीले मुलुकमा शान्तिपर्ूण्ा वातावरण रहेसम्म यो नारालाई त्यति परसम्म तन्काउन चाहेकै छैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । उसको बढी अपेक्षा भनेको राज्यलाई संघीयताका जानका लागि 'वैधानिक किसिम' ले दबाब पुगोस् भन्नेमात्रै देखिन्छ ।

गणराज्य घोषणाको तेस्रो र चौथो दाउपेचचाहि“ अलि जटिल प्रकृतिका छन् । माओवादीलाई के आशंका छ भने राज्यपक्षले देशभित्रकै प्रतिगामी एवं विदेशी तत्त्वसित मिलेर माओवादीलाई श्रीलंकाको तमिललाई जस्तै बनाउने खेल त भित्रभित्रै खेलिरहेको छैन ? यदि राज्यपक्ष त्यसरी प्रस्तुत भएमा कसरी प्रतिकार गर्ने ? तमिल हुनबाट पार्टर्ीीई जोगाउने वैचारिक एवं भौतिक अस्त्र के हो ? तमिलमात्रै होइन कि इन्डोनेसिया र चिलीको जस्तो परिस्थिति नेपालमा पैदा भएमा पार्टर्ीीई जोगाउने उपाय के हो ? यसबारेमा माओवादी पार्टर्ीीत्र तीव्र बहस भइरहेको छ । र, माओवादीले प्रारम्भिक निष्कर्षके छ भने दमन भइहालेमा अब जातीय र क्षेत्रीय नाराको कभरमा मात्रै लड्न सकिनेछ । विभिन्न जातिलाई आ?आफ्नो राज्य प्राप्तिका लागि सचेत गराउन सकेमा राज्यका लागि माओवादीभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरू हुनेछन् भन्ने उसले बुझेको छ । यही कारणले गर्दा ऊ विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय राज्यहरूको घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको हो । घोषणा भइसकेका राज्यहरू फिर्ता हुन अवश्यै गार्‍हो पर्नेछ । यर्सथ माओवादीले हाल अघि सारेको 'स्वायत्त गणराज्य घोषणा' कार्यक्रम उसको 'प्रतिरक्षा' सम्बन्धी राजनीतिक एवं फौजी योजनासित समेत जोडिएको छ । तर, मुलुकको राजनीति सहज बन्यो र सहमतिबाटै मुलुक अगाडि बढ्यो भने 'तमिल हुनबाट जोगिने' यो योजना स्वतः निस्त्रिmय हुनेछ ।

स्वायत्त गणराज्य घोषणाको चौथो दाउचाहि“ क्रान्ति र व्रि्रोहसित जोडिएको छ । यो नाराको क्लाइमेक्स पनि त्यही नै हो । संस्थापन पक्षले त्यति परसम्म नहेरेको भए पनि जनवादी क्रान्तिका पक्षधर वामपन्थी नेताहरूले त्यो 'चा“दीको घेरा' लाई पनि राम्रोसित देखेका छन् । तर, मुलुक युद्धमा गयो भनेमात्रै यो घेरा बढ्ने छ, अन्यथा त्यो पनि विलाउनेछ ।

यदि राज्यपक्षले संविधानसभा भंग भएको घोषणा गरेमा माओवादीले 'स्वायत्त गणराज्य' हरूलाई समानान्तर सत्ताको रूप दिनेछ र सबै गणराज्यको संयुक्त भेला गरेर 'क्रान्तिकारी संघीय सरकार' को घोषणा गर्दै 'पुरानो' सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्नेछ । संविधानसभाको ठूलो दलका हिसाबले संविधानसभा भंग नभएको उसले ऐलान गर्नेछ । त्यसपछि अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय र देशभित्रै अन्य पार्टर्ीीई समेत 'क्रान्तिकारी' सरकार र संविधानसभालाई र्समर्थन गर्ने कि 'पुरानैलाई र्समर्थन गरी संविधानसभाको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । यसरी भविष्यमा बनाइने समानान्तर केन्द्रीय सरकारका लागि अहिलेका 'स्वायत्त गणराज्य' हरू महत्त्वपर्ूण्ा 'कम्पोनेन्ट' बन्नेछन् । विश्वका अधिकांश मुलुकमा संक्रमणकालमा यसैगरी सत्ता हस्तान्तरण भएका उदाहरणहरू पाइन्छन् । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामका बेलामा पनि संघहरूले संयुक्त भेला गरेर 'क्रान्तिकारी सरकार' बनाएका थिए, जसले पछि वैधानिकता प्राप्त गर्‍यो । रूसमा लेनिनले संविधानसभा भंग भएपछि  स्थानीय सरकार ?सोभियतहरू) गठन गरेर 'सम्पर्ूण्ा सत्ता सोभियतलाई सुम्प' भन्ने नारा लगाएका थिए । चीनमा पनि माओले च्याङ्गकाइसेकसितको संयुक्त सरकार असफल भएपछि पर्ूवगठित स्थानीय सरकारहरूको सहारामा समानान्तर सत्ताकै माध्यमबाट केन्द्रीय सत्ता आफूतिर सारेका थिए । यर्सथ माओवादीले अहिले अघि सारेको 'स्वायत्त गणराज्य' पनि सामान्य अर्थमा हर्ेदा एउटा राजनीतिक बार्गेनिङका लागिजस्तो मात्रै देखिए पनि यसको सैद्धान्तिक, राजनीतिक, कूटनीतिक एवं फौजी अर्थ निकै परसम्म छ । तर, यो नारा तन्कि“दै जान्छ वा सेलाउ“छ भन्ने कुराचाहि“ राज्यपक्षको भूमिकामा निर्भर गर्नेछ । राज्यपक्षले राष्ट्रिय समहतिको सरकार बनाई संघीय संविधान बनाउनेतिर लाग्ने हो भने यो नारा प्रचण्ड?बाबुरामले भनेजस्तै प्रचारमा मात्रै सीमित रहनेछ । तर, संविधानसभा विघटन गर्ने र माओवादीलाई पेलेर अघि बढ्ने सोचाइ राज्यले बनाउने हो भने यसले तेस्रो र चौथो बाटो समात्नेछ ।