माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको फितलो प्रदर्शन

२२ दलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पदबहाली गरेको 200 दिन भएको छ। सरकारको नेतृत्वबाट एकीकृत नेकपा मावादी हठात् बाहिरिएपछि बाध्यात्मक र असहज अवस्थामा बनेको नेपाल नेतृत्वको सरकारको यात्रा चुनौतीपूर्ण त थियो नै, आफ्नो सहयोग र समर्थनविना कुनै पनि सरकार बन्न र चल्न नदिने प्रमुख विपक्षी मावादीको धम्कीका कारण आजै ढल्छ, भोलि ढल्छ भन्ने धेरैको अड्कलबाजीका बीच गठबन्धन सरकारले ६ महिना पार गरेको छ।
सरकारको धर्मराउँदो चालबीच पनि देश बर्बाद हुनबाट जोगिएको छ, राजनीति सम्हालिनै नसकिने गरी बिग्रेको छैन। तर देशलाई यो सरकारले मात्रै जोगाएको चाहिँ होइन, नेपालको भू-राजनीतिक यथार्थ, दक्षिण र उत्तरका छिमेकीको समर्थन, बढ्दो वैदेशिक सहयोग, सहनशील जनताको सदासयता र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खरै त्राण पाएका देशवासीको फेरि अर्को द्वन्द्व भोग्नु नपरोस् भन्ने चाहनाले सरकारलाई टिकाइराख्न बल पुर्‍याएको हो।
सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा प्रधानमन्त्री नेपालसामु आफ्ना प्रमुख कार्यभार प्रस्ट थिएः धर्मराउँदो शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने, राजनीतिक सहमति जुटाएर १४ जेठ २०६६ को निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण हुने वातावरण तयार पार्ने र राज्यविहीनताको स्थिति अन्त्य गरी देशमा गतिलो सरकार भएको अनुभूति दिलाउने। हिमाल ले गरेको अध्ययन, सम्बद्ध क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण र सरकार स्वयम्को कार्यशैलीबाट देखिएको यथार्थ होः ६ महिने कार्यकाल सरकार स्वयम् र जनता दुवैका लागि सुखद् र आसलाग्दो बन्न सकेन। सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा सरकार सफल रहेको अभिव्यक्ति दिए पनि आफ्नो कार्यशैलीबाट जनता सन्तुष्ट हुन नसकेकोमा स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू नै किंकर्तव्यविमूढ छन्। यही यथार्थ आत्मसात् गरेरै हुनुपर्छ, हिमाल सँगको अन्तर्वार्ता (हे. हिमाल १६-२९ कात्तिक २०६६) मा प्रधानमन्त्री नेपालले भनेकै छन्, “मेरो दिमाग र समय सबैभन्दा बढी राजनीतिक खिचलोले नै खाएको छ, धेरै समय हामीले अनावश्यक काममै खेर फाल्यौँ।”
सरकारको मुख्य जिम्मेवारी शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने काम यतिखेर बीच बाटोमा अलपत्र परे जस्तै छ भने संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध नै भइनसके पनि अन्योलमा फँसेको छ। प्रधानमन्त्री नेपाल र उनको टिमले सहमतीय राजनीतिलाई अघि बढाउन तथा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन धेरथोर पहल त गरे, तर आफ्नै कमजोरी तथा प्रमुख विपक्षी दल एनेकपा मावादीको असहयोगी रणनीतिले ती सबै उपलब्धिहीन बन्न पुगे, सरकारको मेहनत र दौडधुप त्यसै गयो। प्रम नेपालले टुट्दै गएको सहमतिको राजनीतिलाई जोड्न त सकेनन् नै, बरु समयजति यतापट्टि खर्चिएपछि सरकारको प्रशासनिक भूमिका पनि कमजोर बन्न पुग्यो। असुरक्षा, अराजकता, अन्योल, अभाव, महँगी जस्ता तमाम समस्याले आक्रान्त जनताले सरकारको भूमिकाबाट राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। फलतः केही गर्ने पहल गर्दागर्दै पनि देश र जनताप्रतिको ठूलो जिम्मेवारी काँधमा लिएको सङ्क्रमणकालीन जटिलताबीचको गठबन्धन सामान्य परिस्थितिको सरकारकै भूमिकामा पनि जम्न सकेन।
राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक ध्रुबकुमार यो सरकार अहिलेसम्म टिक्न सक्नुलाई नै यसको सफलता ठान्छन्। भन्छन्, “सत्ताको यस्तो खिचलोबीच अहिलेसम्म टिक्न सक्यो, भर्खरै आफूमाथि परेको सबैभन्दा ठूलो गाँठो बजेट फुकाएको छ, अब केही गर्ला कि?” यिनै तथ्य र विश्लेषणसहित हिमाल को अध्ययनको निचोड पनि यही छः ६ महिने कार्यकालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बल्लतल्ल उत्तीर्ण (जस्ट पास) भएको छ (हे. बक्सहरू)।
मूल जिम्मेवारीमै असफल
मावादी इतर लगभग सबै दलले नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुको एउटै कारण, सरकारबाट मावादीको बहिर्गमनपछि शान्ति र संविधान निर्माणप्रक्रियाले बाटो नबिरास् भन्ने थियो। शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु र निर्धारित मितिमै संविधान निर्माणको वातावरण तयार पार्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार थियो। तर, सरकार गठनको तीन महिनासम्म मावादी लडाकू व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाउने जिम्मा पाएको सेना समायोजन विशेष समिति ले पूर्णता पाउनै सकेन भने त्यसपछि पनि समिति निष्त्रि्कय जस्तै छ।
मावादी लडाकू र तिनका हतियार क्यान्टोनमेन्टभित्रै रहेकाले शान्तिप्रक्रिया लिकबाहिरै गइसकेको त छैन। तर, यसलाई अघि बढाउन सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। बरु उसको पूरापूर ध्यान गठबन्धन कसरी टिकाइराख्ने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो। सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शङ्कर पोखरेल स्वयम् सरकारको कमजोरी स्वीकार गर्दै भन्छन्, “विशेष समिति अस्तित्वमा रहे पनि अन्योल बढेको र शान्तिप्रक्रियाको कार्यान्वयन निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पनि अन्योलमा पार्छ।”
संविधान निर्माण अन्योलमा परिसकेको छ। संविधानसभाको कामकाज चलिरहेकै भए पनि दलहरूबीचको असहमतिले संविधानसभाले सात-सात पटक कार्यतालिका संशोधन गर्नु र यसका १० मध्ये तीन विषयगत समितिले प्रारम्भिक अवधारणापत्र समेत तयार पार्न नसक्नुबाटै यो अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ। दलहरू सहमतिबाट टाढिएकाले विषयगत समितिभित्र आधारभूत विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन। सहमतिको वातावरण बनाउने अभिभारा बोकेको सरकारको ध्यान त्यतापट्टि गएकै देखिँदैन।
प्राध्यापक ध्रुबकुमारका हेराइमा, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण हुने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर देखिएन। “उग्र भाषण र अर्कालाई आक्षेप लगाउँदै हिँडेर केही हुँदैन, गम्भीरतापूर्वक पहल गर्‍यो भने पो केही परिणाम हातलाग्छ”, उनी भन्छन्, “केही गर्दा पनि नगर्ने, अनि मैले गरेको छु भनेर बस्दैमा के हुन्छ?” संस्कृतिमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल पनि स्वीकार्छन्, “मावादीलाई सहमत गराएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकियो भने मात्रै सरकार सफल भएको ठहर्ने छ।”
पहल राम्रो, परिणाम निराशाजनक
९ जेठ २०६६ मा देशको कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि देशवासीका नाममा पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री नेपालले भनेका थिए, “म विषवृक्ष होइन, न त कल्पवृक्ष नै। म एउटा त्यस्तो वृक्ष बन्न चाहन्छु, जसले सबैलाई मीठो फल दिने प्रयास गरोस्। नभए पनि बाटो हिँड्ने बटुवालाई शीतल छहारीसम्म त दिन सकोस्।”
तर, ४४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डलको ६ महिने कार्यकालमा आम नेपालीले त्यस्तो शीतल छहारी पाउन सकेनन्। जीवनजल नपाएर सामान्य झ्ाडापखालाबाट करिब ३०० मानिसको ज्यान गएको मध्य र सुदूरपश्चिम पहाडका थुप्रै जिल्ला अहिले नून र खाद्य सङ्कटले आक्रान्त छन्। आकासिँदो महँगी/मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ, कालोबजारी त्यत्तिकै बढेको छ। प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्न सरकारले जनताप्रति उत्तरदायित्व देखाउन सक्नुपर्छ।”
सङ्क्रमणकालमा कानुनको निर्माण र सुधार गर्दै परिस्थितिलाई सामान्यीकृत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्य हो र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने पनि राजनीतिक र कानुनी रूपले नै हो। यसमा सरकार पूरै चुकेको छ। अहिलेसम्म गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनसमेत आउन नसकेकाले धेरैजसो राजतन्त्रकालीन कानुनबाटै देश चलिरहेको छ। समाजशास्त्री डा. सौभाग्य शाहको विश्लेषणमा, नियमित प्रक्रियाबाट आएको सरकार भइदिएको भए यसले केही गर्न सक्थ्यो, तर अनायासै बनेको र पूरा समय सत्ता टिकाउने खेलमै बितेकाले केही गर्नै सकेन। उनी भन्छन्, “सरकारमा केही गर्ने फुर्सद र ऊर्जा दुवै देखिएन।”
सरकारको नीति-कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक बजेटमा केही आसलाग्दा विषय समेटिएका थिए। शान्तिसुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिअन्तर्गत गृहमन्त्रालयले लागू गरेको विशेष सुरक्षा योजनापछि तराई, पूर्वी पहाड र काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति-सुरक्षा तुलनात्मक रूपले सुधि्रएको छ, सङ्गठित अपराध, राजमार्ग अवरोध र अराजकतामा कमी आएको छ। प्रहरीको गिर्दो मनोबल पहिलेभन्दा केही उकासिएको र प्रहरी सक्रियता बढेको छ। तर, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केशव बराल केही सुधार आए पनि अपराध र अपराधीको समूल नष्ट/नियन्त्रण, सुरक्षा निकायमाथिको राजनीतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेपजस्ता समस्या यथावत् रहेको बताउँछन्। “नयाँ गृहमन्त्रीको चर्को अभिव्यक्तिले प्रहरीमा उत्साह थपिएको थियो, तर त्यसअनुसारको सुधार हुनसकेन”, बराल भन्छन्, “अपराध/अपराधीसँग भिड्न जानुपर्ने प्रहरी सकभर पन्छिन खोज्दै छ, प्रहरीभित्र भागबण्डामै समय बितिरहेको छ। कारबाहीमा पर्नेहरू बढुवा हुँदै छन्। प्रहरी सङ्गठनलाई जुन रूपमा लैजानुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन।”
आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत बढी राजस्व असुली त भयो, तर समयमै बजेट पारित नहुँदा सरकारी आय खर्च हुन सकेन। डेढ दशकदेखि थाती रहेको, भारतीय असहयोगले अल्झ्िरहेको र महाकाली सन्धि-२०५२ को क्षतिपूर्तिका रूपमा नेपालले पाउनुपर्ने बहुद्देश्यीय पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनका लागि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गर्न भारतलाई सहमत गराउनु, तराई-राजधानी जोड्ने द्रूतमार्ग (फास्ट-ट्रयाक) को सुरुआत, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको तयारी, प्रधानमन्त्रीको तिब्बतबाट रेलमार्ग भित्र्याउने बाचाजस्ता विषयलाई सकारात्मक थालनी बताउँदै पूर्व प्रमुख इन्जिनियर वीरेन्द्रकेशरी पोख्रेल भन्छन्, “तर, खिचडी सरकार भएकाले यसले निश्चिन्त भएर केही गर्न सकेन, जति गर्न सक्यो, त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमै गर्‍यो।”
सरकारको समग्र कार्यशैली निराशाजनक नै छ। जनतालाई भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा चर्को लोडसेडिङ खेपिरहेका जनतालाई राहत दिलाउनतर्फ लाग्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका गतिविधि यतापट्टिभन्दा कमाउने धन्दा मा बढी केन्द्रित भए। पूर्व सामान्य प्रशासन सचिव मुकुन्दप्रसाद अर्याल भन्छन्, “प्रशासनयन्त्र भताभुङ्ग नबनाए पनि यसलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काम पनि भएन। जिल्लाका कार्यालय कर्मचारीविहीन छन्, सबै कर्मचारी काठमाडौँ मात्रै ताक्छन्। देशमा कर्मचारीको सङ्ख्या पर्याप्त भए पनि जनताले सेवा पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
परराष्ट्रविद्हरूका भनाइमा, विदेश सम्बन्ध पनि दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे सत्ता राजनीतिमा अल्झ्िँदा परराष्ट्र मामिला नेपथ्यमा गएको र परराष्ट्र नीति सङ्कुचित बन्दै गएको बताउँछन्। “संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले राष्ट्रसङ्घीय महासभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा राष्ट्रिय सरकार वाञ्छनीय हुन्छ भन्नुलाई प्रधानमन्त्रीसहित बसेको २२ दलको बैठकले बाह्य-हस्तक्षेप ठहर्‍याउनु त्यसकै प्रमाण हो”, पाण्डे भन्छन्, “यो घटनाले नेपालको राष्ट्रसङ्घसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ। यसको दीर्घकालीन नोक्सानी नेपालले भोग्नुपर्नेछ।” उनका भनाइमा, ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ् राम्रो बनेको नेपालको छवि र ख्यातिबाट फाइदा लिन सरकार पूरै असफल रह्यो।
तर सरकार ढल्दैन!
सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दलहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। प्रमुख सत्ताधारी दल एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालले ९ मङ्सिरमा सुरु भएको पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा लिखित रूपमै सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए। काङ्ग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालगायतका नेता सार्वजनिक रूपमै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै हिँडेका छन्। गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिले सरकारलाई पहिलेभन्दा केही सङ्कटमा पारेको छ। प्रमुख विपक्षी मावादी त सरकार गिराउनकै लागि आन्दोलन, संसदीय अङ्कगणित र विदेशी प्रभू लाई रिझ्ाउने खेलमा लागिरहेकै छ।
तैपनि तत्काल सरकार नै ढलिहाल्ने तहसम्मको अवस्था देखिँदैन। सरकारी प्रवक्ता पोखरेल मावादी र अन्य दलहरूबीचको चर्को अविश्वासकै कारण त्यो अवस्था नआउने विश्वास गर्छन्। भन्छन्, “हिजो ऊ विद्रोही भएकाले मूलधारमा ल्याउन हामीले लचकता देखायौं। आज ऊ आफैँ मूलधारमा छ, त्यसैले ऊ स्वयम् जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।” संस्कृतिमन्त्री डा. रिजाल थप्छन्, “सरकारले राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ मावादीले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने होइन। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संविधानलेखनका लागि बन्ने हो।”

---

माधवकुमार नेपाल
प्रधानमन्त्री

अनुप प्रकाश

गम्भीर र शालीन तथा सबैलाई खुस राख्न प्रयत्नरत प्रधानमन्त्री नेपालमाथि छिमेकी मुलुक भारतको सदासयता छ। मध्यमार्गी धारका नेता नेपालले सङ्क्रमणकालीन देशको कार्यकारी प्रमुख बनेपछि शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन र संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढाउन सहमतीय राजनीतिका लागि दौडधुप र सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरे। तर, त्यसतर्फको उनको प्रयास त्यति सफल देखिएन। जटिल परिस्थितिमा पनि सामान्य अवस्थामा झै फूलमाला पहिरिने, रिबन काट्ने र अडान लिन र निर्णय गर्न नसक्ने उनको कमजोरी सुधि्रएन। गठबन्धन टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार प्रम नेपालले सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा तराई जोड्ने द्रूतमार्गको निर्माण शुरु तथा पञ्चेश्वर प्राधिकरणको निर्माण जस्ता लामोसमयदेखि अड्किएर बसेका विकास निर्माणको सुचारु प्रकरण पनि उनको उपलब्धिका रूपमा स्थापित भएनन्। साँच्चिकै पढाइको परीक्षा भएको भए यी आधारमा प्रधानमन्त्री नेपाल उत्तीर्ण हुने थिएनन्, तर सङ्क्रमणकालको चरमावस्थाको राजनीतिक परीक्षामा यति हुँदाहुँदै पनि सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न खोज्ने र परिणाम हात नलागे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सोच अनुसार पहल गरिरहेका हुनाले उनलाई आफ्नो भूमिकामा जस्ट पास मान्न सकिन्छ।

विजयकुमार गच्छदार
उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री

अनुभवी मन्त्री गच्छदारकै पालामा राजधानी-तराई द्रूतमार्ग (फास्ट-ट्र्याक) निर्माण र मध्य-पहाडी राजमार्गको प्रक्रिया सुरु भयो। सरकारमा टिकिरहन पार्टी फुटाउन समेत पछि नपरेका उनी हिजोआज पार्टी अध्यक्षकै भूमिकामा व्यस्त छन्, मन्त्रालयमा विरलै देखिन्छन्। विकास योजनाको प्राथमिकीकरणमा क्षेत्रीयता (मधेश) लाई अति महत्व दिएका गच्छदारले आफ्ना-मान्छे लाई राम्रो ठाउँ मा पुर्‍याउन व्यापक सरुवा गरे।
सुजाता कोइराला
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री

पूर्व-प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री हुनुबाहेक उनको राजनीतिक योग्यता-क्षमता देखिएन। नेपाली राजनीतिका सदावहार खेलाडी पिताको आडमा परराष्ट्र मन्त्री हुदै उप-प्रधानमन्त्री समेत भएकी सुजाताले पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी कहिल्यै ख्याल गरिनन्। राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्न खप्पिस उनले परराष्ट्रमन्त्री भएर वैदेशिक सम्बन्धलाई झ्नै सङ्कुचित र कमजोर बनाएकी छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भारत भ्रमण अन्तिम क्षणमा रद्द गरेर उनी कूटनीतिक मर्यादाको समेत विरुद्ध उत्रिइन्। उनका यस्ता कृत्यको सूची लामो छ।
सुरेन्द्र पाण्डे
अर्थमन्त्री

सिकारु अर्थमन्त्री पाण्डे आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउन सफल भए। मितव्ययिताका लागि उनी प्रधानमन्त्रीलाई चिढ्याउन पनि हच्किएनन्। तर, अर्थमन्त्री हुनासाथै आव २०६५/६६ को अन्त्यतिर पूर्ववर्ती डा. बाबुराम भट्टराईले बचत गरेको करोडौं रुपैयाँ विकास का नाममा आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई बाँडेर उनले राज्यकोषको दुरुपयोग गरे। एमाले मन्त्रीहरूका भनाइमा, पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व झ्ल्किने गरी उनले फरक गुट का एमाले मन्त्रीहरूले सम्हालेका मन्त्रालयमा बजेटसमेत निकै कटौती गरे।
भीम रावल
गृहमन्त्री

उनको अगुवाईमा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि खासगरी तराई र राजधानीमा शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको छ। प्रहरी सक्रियताले सङ्गठित अपराध, राजमार्ग अवरोध र अराजकतामा कमी आएको छ, प्रहरीको मनोबल उकासिएको र सक्रियता बढेको छ। प्रहरी कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा मनपरी, अनियमितता र प्रक्रिया मिचेको आरोपसँगै दण्डहीनता अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न समेत करिब ३०० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने उनको निर्णय विवादित छ।
डा. मिनेन्द्र रिजाल
संघीय मामला तथा संस्कृतिमन्त्री

चीनसँगको समझ्दारीमा उनले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि करिब रु.७ अर्बको संरचना बनाउने निर्णय गराए, यद्यपि यसमा लुम्बिनी गुरुयोजनालाई मिचेको आरोप छ। मन्त्री बन्नासाथै पशुपतिमा भारतीय पुजारी नियुक्त गरेर उनले चर्कंदो पुजारी विवादमा थप मलजल गर्ने काम गरे, तर त्यसयता विवादित निर्णय गरेका छैनन्। सङ्घीयता, संविधानसभा र संसदीय व्यवस्थाको जिम्मेवारी हेर्नुपर्ने भए पनि उनी संस्कृतिमन्त्रीमै सीमित छन्।
रकम चेम्जोङ
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री

मन्त्रिपरिषद्मा त्यति परिचित अनुहार नभए पनि कम बोल्ने र विवादित कुरा नगर्ने चेम्जोङले मावादीका अयोग्य लडाकूलाई क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया शुरु गरे। तराई तथा पूर्वी पहाडका सशस्त्र समूहहरूसँगको वार्तामा सरकारको सबल नेतृत्व गरे, पूर्ववर्ती सरकारका राम्रा कामलाई दलीय सङ्कीर्णता नराखी निरन्तरता दिए। यद्यपि, जिल्लास्तरका शान्ति समिति भङ्ग गरी पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप उनीमाथि छ।
विद्या भण्डारी
रक्षामन्त्री

सेनाले आफ्नो पक्षमा बोलिदिने पहिलो रक्षामन्त्री ठान्छ यिनलाई। तर, अहिलेको मह140वपूर्ण सवाल शान्ति-प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने सेनामा भर्ती जारी राख्ने, शान्तिप्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने, मावादी लडाकूलाई सेनामा नलिने जस्ता उनका अभिव्यक्तिले मावादीलाई आक्रोशित र सरकार स्वयम्लाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। उपरथी तोरणजङ्गबहादुर सिंहको बढुवा विवाद सकभर छताछुल्ल नगरी रक्षामन्त्रीले नै मिलाउन नसक्नु उनको अर्को कमजोरी रह्यो।
राजेन्द्र महतो
आपूर्ति मन्त्री

जनआन्दोलन-२ पछिका तीन वटा सरकारमा उही मन्त्रालय सम्हाले पनि उनमा अनुभव अनुसारको क्षमता-दक्षताको अभाव देखियो। टुकी बाल्नेदेखि हवाईजहाज उडाउनेसम्मको सरोकार जोडिएको मन्त्रालय भए पनि नियमित रूपमा पेट्रोलियम आपूर्ति गराउन उनी असफल छन्। करिब तीन दर्जन हिमाली र पहाडी जिल्लामा भोकमरी छ, कैयन् जिल्लामा नूनसमेत अभाव छ। मूल्यवृद्धि आकासिएको र कालोबजारी अचाक्ली बढेको भए पनि मन्त्रालय मौन छ।
शरतसिंह भण्डारी
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री

६ ठाउँमा तराई पर्यटन क्षेत्र बनाउने सकारात्मक निर्णय गर्दागर्दै उनी राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई धरासायी बनाउन उद्यत छन्। नेवानिलाई नयाँ जहाज चाहिएको बाध्यात्मक अवस्थालाई भजाएर कमिसनको खेलमा निगम नै धरासायी बनाउने गरी वाइड बडीको जहाज ल्याउने विवादास्पद निर्णय गराएका मन्त्री भण्डारीले हवाई सेवाको नियमन गर्ने निकाय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत व्यावसायिक जहाज किन्ने अर्को विवादास्पद निर्णय गरे।
उमाकान्त चौधरी
स्वास्थ्य मन्त्री

जनस्वास्थ्यको जिम्मा लिएका मन्त्री चौधरीले प्रक्रिया मिचेर स्वास्थ्य संरचना नै भताभुङ्ग पारेका छन्। आउनसाथ सचिव फेरबदल, त्यसपछि मन्त्रालय मातहतका सबै विभाग र सबै क्षेत्रीय निर्देशक पनि कमिसनको चक्करमा फेरबदल गरे। मध्यपश्चिममा झ्ाडापखालको प्रकोपलाई बेवास्ता गर्दै विदेश सयरमा निस्केपछि उनी निकै आलोचित भए। ऐन-कानुन र क्षेत्राधिकार मिचेर एकै पटकमा १००० कर्मचारी र एकै व्यक्तिलाई तीन ठाउँमा सरुवा गरे। यद्यपि, मङ्सिर दोस्रो साता अख्तियारले सबै सरुवा बदर गरिदिएको छ।