माओवादी कूटनीतिमा कति सफल ?

शान्तिप्रक्रियामा आएको तीन वर्षको दौरान राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीले प्रभावशाली उपस्थिति कायम गरे पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । आफूलाई विश्वासिलो राजनीतिक शक्तिको प्रमाणित गर्नमै माओवादीका कूटनीतिक पहलहरू खर्च भएका छन् ।

५ मंसिर २०६३ को शान्तिसम्झौतापछि यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादी सर्वाधिक जनसमर्थनप्राप्त देशको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी पश्चिमा मुलुकले उसलाई अझै शंकाको नजरले हेर्न छाडेका छैनन् । विश्व राजनीतिमा प्रभुत्व राख्ने अमेरिकाले त अझै उसलाई आतंककारी सूचीबाट समेत हटाएको छैन । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसितको सम्बन्धमा समेत माओवादीले आशातित प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन ।
माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो प्रभाव बनाउनुको साटो माओवादी स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रभावमा पर्न थालेका संकेतहरू देखिँदै छन् । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै दबाबमा उसले आफ्ना केही निर्णय परिवर्तन गर्नुले यसको पुष्टि हुन्छ ।

नागरिक सर्वोच्चताका मुद्दामा आन्दोलन सुरु गरेपछि माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित संवाद गरेको थियो । होटल अन्नपूर्णमा विभिन्न १२ मुलुकका राजदूत तथा उच्च अधिकारीसँग माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभागप्रमुख कृष्णबहादुर महराले भेट गरेका थिए । भेट यति प्रभावकारी बन्न पुग्यो कि माओवादीले आफ्नो आन्दोलनमै पुनर्विचारसमेत गर्‍यो । कूटनीतिक नियोगहरूसँग छलफल गरेलगत्तै त्यसै दिन साँझ माओवादी पदाधिकारीको बैठक पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बस्यो । कूटनीतिज्ञहरूको सुझावअनुसार पूर्वघोषित विमानस्थल नाकाबन्दी कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो माओवादीले ।

भारत कि चीन ?

विश्वका अन्य मुलकसँग भन्दा नेपालका दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित पार्नु माओवादीका लागि खुबै चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । परम्परादेखि नेपालका राजनीतिमा रहेको 'भारतीय प्रभाव' कमजोर पार्ने माओवादी नीति पछिल्लो समय धुलोमा पछारिएको छ । माओवादी सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्पराविपरीत पहिले भारतको सट्टा चीन भ्रमण गरेर क्रमभंगता गर्न खोजेका थिए । भारतले त्यसमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि उनले चीन भ्रमणलाई अराजनीतिक भन्दै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतकै हुने बताएर दक्षिणी छिमेकीलाई रिझाउने प्रयास गरे ।

तर, अन्ततः भारतलाई घुमाउरो रूपमा 'विदेशी प्रभु' को संज्ञा दिँदै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यद्यपि, सत्तामा रहँदा 'प्रभु' लाई दाहिना पार्न उसले पनि प्रयत्न जारी राखेको पाइन्छ । प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजीनामा गर्नुअघि प्रचण्डले समस्या समाधानका लागि भारतीय उच्च नेतृत्वलाई नै निम्त्याउन खोजेका थिए । उनले भारतीय राजदूतलाई त्यसनिम्ति आग्रहसमेत गरेको, तर भारतले नमानेको स्वयंले स्वीकारेका छन् ।

सेनापति प्रकरणमा दोहोरो सत्ताको खतरा रहेको भन्दै प्रचण्डले २१ वैशाखमा राजीनामा गरे र नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्न छिमेकीलाई चेतावनी दिए । 'हामी हाम्रा सबै छिमेकी र मित्र देशसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ । परन्तु, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन,' प्रचण्डले राजीनामा दिँदा भनेका थिए, 'दसौँ हजार देशभक्तले बगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुका सामुन्ने शिर निहुराउन तयार छैनौँ ।'

आफ्नो राजीनामापछि निर्मित सरकारलाई भारतको सहयोगमा निर्माण भएको भन्दै माओवादीले कठपुतली सरकारको संज्ञा दिँदै आएको छ ।

भारतसँग माओवादीको सुमधुर सम्बन्ध हुन नसक्नुमा माओवादीले उठाउँदै आएका केही मूलभूत मुद्दा पनि कारक छन् । नेपाल-भारतबीच सन् १९५३ मा भएको सुपुर्दगी सन्धि एउटा कारण हो । सन् १८५५ मा भएको सहमति अनुसार २ अक्टुबर १९५३ मा यो सन्धि गरिएको थियो । 'पुनरावलोकनसहित यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग भारत रुष्ट बन्यो,' माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा मन्त्री रहेका एक नेताको दाबी छ । सन् २००८ को नोभेम्बरमा भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणका बेला यो विषय उठाएका थिए ।

माओवादी र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने काम नेपाल र चीनबीच भएको मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको प्रयासले पनि गर्‍यो । माओवादी नेतृत्वको सरकारसित चीनले सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच भएको मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनका लागि पहल सुरु गरेपछि भारत फेरि झस्कियो माओवादीसँग । विसं २०१७ वैशाख १६ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वप्रसाद कोइराला र नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । एक माओवादी नेताको अड्कल छ, 'यसअघि विवादमा नआएको र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समेत मुद्दा नबनाएको सन्धिको चीनले पुनरावलोकनका लागि प्रयास सुरु गरेपछि भारतलाई मन परेको थिएन ।' नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विशेष दूत हु जेङ्गुईले २०६५ फागुन १५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा नयाँ नेपाल-चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा परराष्ट्र सचिव सुरेशप्रसाद प्रधानलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

'पि|m तिब्बतका नाममा चीनविरुद्ध नेपालबाट हुनसक्ने गतिविधिप्रति चीन असाध्यै चिन्तित छ । ऊ नेपालको भू-भागबाट चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण होस् भन्ने चाहन्छ,' एक माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, 'तर, चीनको यो आशंका मेट्ने प्रयासमा भारतले अवरोध पैदा गरेको छ ।'

पछिल्लोपटक माओवादी नेतृत्वले छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरेको छ । नौदिने चीन भ्रमण सकेर २ कात्तिकमा फर्केका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विमानस्थलमा भनेका थिए, 'नयाँ सम्बन्धको विस्तारसहित हामी आयाँै, वास्तकमै उपलब्धिमूलक रह्यो भ्रमण ।'

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा प्रचण्डको नेतृत्वमा २५ असोजमा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण', विदेश विभागप्रमुख महरा र प्रचण्डका स्वकीय सचिवसमेत रहेका उनका पुत्र प्रकाश चीन भ्रमणमा गएका थिए । भ्रमणका वेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत ३० असोजमा चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग भेट गरेका थिए ।

चीन उड्नुपूर्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग प्रचण्डले भनेका थिए, 'दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, चीन जाँदा भारत र भारत जाँदा चीन सशंकित हुनुपर्ने कारण छैन ।'

माओवादीले भारतसँग सम्बन्ध चिसिएर उत्तरी छिमेकीसँग गाढा सम्बन्ध बनाउन खोजेको भन्ने भनाइको माओवादी नेता तथा विदेश विभागप्रमुख महरा खण्डन गर्छन् ।

'माओवादी कसैसित गाढा सम्बन्ध बनाउने पक्षमा छैन, सत्ताका लागि कुनै वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको पुच्छर बन्ने पुच्छरवादबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ,' उनको भनाइ छ, 'हामीले भारत र चीन दुवैसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।'

युद्धकालमा माओवादीले चीनप्रति नरम र भारत तथा अमेरिकासँग कडा नीति लिएको थियो । अहिले पनि माओवादी उत्तरी छिमेकीसँग बढी नजिक छ भन्ने आम बुझाइ छ । भारतमा पनि यो आशंका कायम राखेको छ अहिलेसम्म ।

माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनपूर्व सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता-पत्रमा भनेको छ, 'पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा विश्वका सबै देशसँग मैत्री सम्बन्ध राखिनेछ । भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र सुदृढ बनाउन प्रयत्न गरिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ इन्जिन बन्न थालेका चीन र भारतको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन नेपाली शासकवर्गको विगतको 'बफर स्टेट' मानसिकता परित्याग गरेर दुई देशबीचको अन्तरसम्बन्धको गतिशील पुल बन्ने अनुसरण गरिनेछ ।'

अमेरिकी आँखा

२०६० वैशाख १८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रतिवेदन जारी गर्दै माओवादीलाई आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको थियो । प्रत्येका वर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवेदन निकाल्ने गर्छ । तर, शान्तिप्रक्रियामा आएको तीन वर्षसम्म पनि अमेरिकाले त्यस सूचीबाट माओवादीलाई हटाएको छैन ।

गत ११ कात्तिकमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जे प मोनसँग माओवादीले आफूलाई आतंककारी सूचीबाट हटाउन औपचारिक प्रस्ताव गर्‍यो । त्यसअघि चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग औपचारिक सम्बन्ध विस्तार गरेर फर्केका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजदूत मोनसँगको भेटलाई पनि कूटनीतिक तहबाट उपयोग गर्न खोजे ।

बिग्रँदै गएको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र माओवादीको धारणा बुझ्न प्रचण्डलाई भेट्न उनकै निवास नयाँबजार पुगेका अमेरिकी राजदूत मोनले माओवादी प्रस्तावलाई सकारात्मक रूप लिए पनि ठोस जवाफ दिएनन् ।

'अमेरिकासित सम्बन्ध विकसित गर्न प्रस्ताव गर्‍यौँ, र हामीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाउन पहल गर्न आग्रह गर्‍यौँ,' विदेश विभागप्रमुख महराले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'उहाँले हाम्रो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपले लिएको र आप\mनो देशको सरकारसँग कुरा राख्ने बताउनुभयो ।'

अरू देशसँगको सम्बन्धलाई पनि कायम राख्ने अभियान जारी छ माओवादीको । तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्द्रा राजापाक्षेले १२ कात्तिकमा प्रचण्डलाई भेटे र श्रीलंका भ्रमणको निम्तो नै दिए । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा राजापाक्षेलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।

प्रचण्डले गत २४ साउनदेखि २ भदौसम्म युरोप भ्रमण गरेका थिए । भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले समेत फलदायी रहेको प्रचण्डले बताएका थिए ।

नेपालमा आउने हरेकजसो देशका उच्च अधिकारीले माओवादी नेताहरूसँग भेट गर्ने गरेका छन् । आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा प्रचण्ड र माओवादीका मन्त्रीहरूले भेटघाट बाक्लो पारेका थिए ।

यसअघि प|mान्सका लागि राजदूत सिफारिस भएकी नेतृ पम्फा भुसाल र त्यसपछि सिफारिस गरिएका पार्थ क्षेत्रीलाई प|mान्सले समयमै एगि्रमो पठाएन । तर, अस्ट्रेलिया र डेनमार्कमा  माओवादीले सिफारिस गरेका राजदूत नै छन् अहिले पनि । यसको संकेत हो, माओवादीलाई हेर्ने नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समान धारणा छैन ।

विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता मान्यतामा विश्व समुदायले अझै पनि माओवादीप्रति आशा राखेको देखिन्छ ।

गत साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकपछि माओवादीले विदेश विभाग हेर्ने जिम्मा स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरालाई दिएको हो । नयाँ जिम्मेवारीपछि उनको सक्रियाता निकै बढेको छ ।

जनयुद्धकालको कूटनीति

माओवादीले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि मात्र होइन जनयुद्धकालमै समेत कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रयत्न गरिरहेको थियो । युद्धकालमा भारतमा रहेको माओवादी नेतृत्वले त्यहाँको संस्थापन पक्षसँग भेट नगरे पनि अन्य वुद्धिजीवी र वामपन्थी नेताहरूसँग भेट गरेर जनयुद्धप्रतिको समर्थन जुटाउने काम जारी राख्यो ।

रोजगारीका सिलसिलामा अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीले पनि यस्तो सम्बन्धका लागि काम गरिरहेका थिए । माओवादी तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला २०५९ मा युरोपमा पुगे । शान्तिसम्झौता हुने वेलासम्म उनले त्यहीँ बसेर सम्बन्ध विस्तार र संगठनको काम गरे । संगठन विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउनु नै उनको भ्रमणको उद्देश्य थियो ।  युुरोप जाने क्रममै माओवादी नेता गौरव ३ भदौ २०६० मा भारतको चेन्नई विमानस्थलमा समातिए । युरोपमा जनयुद्धप्रति समर्थन जुटाउने र क्रान्तिकारी संगठन रिमको सहयोग प्राप्त गर्न उनी युरोप जाँदै थिए ।

चीनसँग २०६० देखि माओवादीको सम्पर्क बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यतिबेलै चीनबाट एके ४७ राइफल भित्रिए । माओवादीले यसलाई चिनियाँ जनताको सहयोग मान्दै आएको छ । २०५९ मा माओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग सदस्य मनोज थापा बेइजिङ गए र त्यहाँ सम्पर्क जोडेर फर्के । दुईहप्ताको चीन बसाइमा उनले दक्षिण एसियासम्बन्धी प्राध्यापक खोङ्ग वे वाङलगायतका बुद्धिजीवीसँग भेट गरे । २०६२ मंसिरको १२ बुँदे सम्झौतापश्चात् चीनसँग अलि बढ्यो सम्पर्क । माओवादी नेता अनन्तले सम्पर्क-सूत्रमार्फत केही उच्च चिनियाँ अधिकारीसँग मकवानपुरमा गोप्य भेट गरे । पछि, त्यो टोलीले माओवादी नेतासँग कामीडाँडामा भेट गर्‍यो । पछि अनन्त चीन गए ।