Posts
११ मङ्सिरमा एनेकपा मावादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई गोप्य रूपमा भेट्न चाहन्थे। मावादी सचिवालय स्रोतका अनुसार उनले फोनमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयलाई भेट गोप्य राख्न भनेका थिए। तर अन्तिम समयमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पछि लागेपछि उनले राष्ट्रपतिसँग जुन प्रयोजनका लागि गोप्य भेट गर्न चाहेका थिए त्यस्तो कुनै विषयमा प्रवेश नै गरेनन्। दुई नेता मावादीकै शब्दमा नागरिक सर्वाेच्चता को हनन गर्ने राष्ट्रपतिसँग डेढ घण्टा बिताएर फर्किए।
२८ कात्तिकमा उपचार गर्न सिङ्गापुर गएका काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न १ मङ्सिरमा हतार-हतार त्यहाँ पुगेर फर्किएका दाहालले त्यसयता प्रभू महिमा गाउन छाड्नु र आफैले प्रमुख शत्रु ठानेका राष्ट्रपतिसँग भेट्नुले एनेकपा मावादी आफैबाट सिर्जित सम्भावित भयावह भविष्यप्रति त्रसित देखिन्छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ साथमा नभएको भए राष्ट्रपतिसमक्ष दाहालले के गोप्य मन्त्रणा गर्थे त्यो भविष्यको गर्भमा छ। तर पछिल्ला सक्रियताले गतिरोध हटाई अगाडि नबढे मावादीको केही जोर चल्नेवाला छैन भन्ने उनले बुझन थालेको देखिन्छ।
कोइराला-दाहालबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर गतिरोध फुकाउने सिङ्गापुर सहमतिलेनेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग ल्याएको मात्र छैन, राष्ट्रपति प्रकरणमा मध्यमार्गी समाधान खोजिने यी दुर्ई राजनीतिक खेलाडीका भनाइले छिटै निकास निस्कने आशा धेरैले गर्न थालेका छन्। ढिलै भए पनि शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगे र संविधान नबने मुलुक अफगानिस्तान बन्ने भय यी शीर्ष नेतामा देखिनुलाई शुभसङ्केत मानिनुपर्छ।
दक्षिणपन्थी-उग्रवामपन्थी
सङ्क्रमणकालीन तरल राजनीतिको फाइदा दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीले लिन खोजिरहेको यथार्थ नेताद्वयले राम्ररी बुझ्ेको हुनुपर्छ। हरेक दलभित्र लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर र उग्रपन्थी जमात सङ्गठित हुँदै छन्। मावादीभित्र लोकतान्त्रिक सारथिको रूपमा सशस्त्र सङ्घर्षबाट संसदीय व्यवस्थामा ल्याइपुर्याउने प्रचण्डहरू कमजोर र अनुदारवादी खेमा बलिया हुँदै छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउनु गल्ती थियो, त्यसैले अब जनगणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्नेहरूको स्वर बलियो भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको आकस्मिक राजिनामा आएको थियो। यदि सेनापति प्रकरणमा उनले राजिनामा नदिएका भए मावादीमा विभाजन आउने थियो भनेर पार्टी नेताहरूले नै भन्दै आएका छन्।
यता अन्य दलहरूभित्र १२ बुँदे सहमति गलत र शान्तिप्रकिया नै त्रुटिपूर्ण थियोे भन्नेहरू क्रमशः आफ्ना मुद्दामा सङ्गठित भइरहेका छन्। हिजो दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्न उग्रवामपन्थी मावादी र लोकतान्त्रिक सात दल एक भएपछि मात्र अहिलेको उपलब्धि सम्भव भएको हो। दलहरू संविधानसभामा जान र नेकपा मावादी लोकतन्त्रमा आउन तयार भएपछि रक्तपातविनाको क्रान्ति सम्भव बन्यो। तर संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको मतपछिको दम्भले सहमतीय राजनीति त्यागी मावादीले बहुमतीय बाटो रोज्यो, जसले अन्य दलसँग उसको दूरी बढायो र ऊ क्रमशः एक्लिँदै गएको छ।
सहयात्री दललाई अविश्वास गर्ने र छलकपटको राजनीति गर्ने नेतृत्वका कारण दलहरूबीच मावादीको छवि बिग्रँदै गएको छ। उसले देशभित्र मात्र होइन बाहिरबाट पनि सहयोग जुटाउन सकेको छैन। हिजो पार्टीलाई फुट्नबाट बचाउन सत्ताबाट बाहिरिएका दाहाललाई आज पार्टी बलियो बनाउन पनि सत्तामा नगई भएको छैन।तर त्यो अवसर जुर्न सकिरहेको छैन। हिजो ज्ञानेन्द्र जस्तै एक्लै हिँड्ने रहरले मावादीले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ। दुई दिन टिक्न नसक्ने कुरामा समेत झ्ूठो बोल्दै हिँड्ने, विषयवस्तुलाई रहस्यमय बनाएर,रमिता हेरेर आत्मसन्तुष्टि लिने र लड्ने/लडाउने भूमिगत शैली छाड्न नचाहने मावादी नेतृत्वका कारण उग्रपन्थ हावी भइरहेको हो। उग्रपन्थलाई रोक्ने नाममा एकठाउँमा जम्मा हुँदै गएका दक्षिणपन्थी शक्तिलाई झ्न् बलियो बनाउने काम मावादीले नै गरिरहेको छ।
दलहरूबीच चलेको ध्रुवीकरण अझ् चर्कियोस् र त्यसमा खेल्न पाइयोस् भन्ने दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी शक्तिहरूको चाहना हिजो १२ बुँदे सहमतिदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै राजतन्त्र हटाउने सहयात्री दलहरूबीच पुनः एकता नहोस् भन्ने छ। भूमिगत शैलीमा लडिरहेका तिनका विरुद्ध मोर्चाबन्दी र स्पष्ट पहिचान गर्न गाह्रो भएकोले पनि दलहरूबीच दूरी बढाएर अराजकता फैलाउन उद्यत त्यो जमात झ्न् बलियो हुँदै छ। शान्तिप्रक्रियाका एक सारथि काङ्ग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको हेराइमा, राजनीति सहमतिभन्दा मुठभेडतर्फ उन्मुख हुँदै जानुको कारण उग्रपन्थी धार नै हो, जुन मावादीदेखि काङ्ग्रेस सबैमा छ।
दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीहरूको स्वार्थ लडाकू समायोजन नहोस्, शान्तिप्रक्रिया सफल नहोस् र १४ जेठ २०६७ भित्र संविधान नबनोस् भन्ने देखिन्छ। त्यसैले उनीहरू समयमा संविधान नलेखिए समय नथप्ने बरु संविधानसभा विघटन गर्ने र राष्ट्रपतिको अगुवाईमा संविधान आयोग बनाएर संविधान लेख्ने खालका विचार बाहिर ल्याइरहेका छन्। ती शक्तिका प्रतिनिधि साउथब्लकसम्म धाइसकेका छन्। त्यसको मौका छोपेर जनजाति, मधेशी, दलितहरूलाई सडकमा उतारेर जनविद्रोहमा जान र सत्ताकब्जा गर्न सकिने उग्रवामपन्थीहरूको आकलन छ। यी दुवै अतिवादले निकास होइन मुठभेड निम्त्याउँछ र देशलाई युद्धमा धकेल्छ। दुवैखाले उग्रतालाई प्रश्रय दिइरहेकाहरू पनि त्यो भुङ््ग्रोमा पर्छन् भन्ने हेक्का उनीहरूले राखेको देखिँदैन। किनभने अबको अराजकता र हिंसा हिजो मावादीले गरे जस्तो राजनीतिक हुने छैन। वर्गीय होइन, नश्लीय संहार शुरु हुने छ। प्रचण्डको एउटा निर्देशनको भरमा तत्काल रोकिए जस्तो त्यस्तो हिंसा रोकिने पनि छैन।
समयमा संविधान नबने मावादीभित्र यही मौका छोपेर सत्ताकब्जा गर्नुपर्छ भन्नेहरूको स्वर बलियो हुने छ। त्यसले अरूलाई तर्साउने छ र प्रतिकारका निम्ति पनि दलहरूभित्र दक्षिणपन्थी धु्रवीकरण चर्कने छ। यस्तो गठजोडले सहमति, शान्ति र संविधानलाई उपेक्षा गरेर जाने र संविधान बनाउन नचाहने हुनाले त्यसपछि ठूलो रक्तपात हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तोे परिस्थितिले मुलुक असफलताको दिशामा अग्रसर हुने छ। यहाँ सिर्जित अस्थिरताले छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षा स्वार्थमा सीधै प्रभाव पार्ने हुँदा उनीहरूको सहयोग र सक्रियता हस्तक्षेपको स्तरमा पुग्ने छ। भारतले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पनिविश्वासिलो नेपाली पात्र प्रयोग गरेर अप्रत्यक्ष नेपाली राज्यव्यवस्थामा कब्जा जमाउन सक्छ। त्यसका लागि उसका सामु थुप्रैपात्र तयार छन्। चीन, अमेरिका झ्न् बढी सक्रिय हुने छन् र नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको रणमैदान बन्ने छ।त्यतिबेला न मावादीको बन्दुक काम लाग्ने छ न अन्य दलका लोकतान्त्रिक मन्त्र नै प्रभावकारी हुुने छन्। दक्षिणपन्थी र उग्रपन्थीले पनि चयनको सास फेर्न पाउने छैनन्। किनभने अब जस्तोसुकै सरकार बने पनि नेपालमा जातीय राजनीतिको राप र ताप हट्ने सम्भावना न्यून छ। समावेशीका नाममा शक्तिराष्ट्रहरूको लगानी र उनीहरूको स्वार्थ त्यस्तो अराजकतामा झ्न् बढी मौलाएर जाने छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा नराख्नेे हो भने भोलिका दिन कसैका लागि सुखद् छैनन्।
निकास टाढा छैन
यतिका असहमति र असमझ्दारीका बाबजुद राजनीतिक निकास टाढा भने छैन। पक्ष विपक्षबीच संवाद, भेटघाट जारी छ, निकासको खोजी भइरहेको छ, राजनीति दलहरूकै नियन्त्रणमा छ। सेना समायोजन विशेष समितिमा लगभग कुरा मिलिसकेको छ, अघि सरेर मुख फोर्न नसकिएको मात्रै हो। राजनीति बिग्रेपछि त्यहाँ पनि अवरोध देखिएको छ तर अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा दलहरूसँग योग्यता पुगेका ६/७ हजार लडाकूलाई मात्र नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने बाँकीलाई अन्य सुरक्षा निकायमा लैजानेे सहमति भएकै हो। राजनीति मिलेपछि त्यो सहमति लागू गराउन पक्कै पनि दाहाल स्वयं अग्रसर हुने छन्।
सरकार छाड्नासाथ पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेर विदेश सयरमा निस्केका दाहालले दोस्रो चरणको आन्दोलन नाचगानमै टुङ्ग्याइदिए। दाहाल निकट नेता वर्षमान पुन अनन्तको भनाइमा, तेस्रो चरणको आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुने छ। मावादी भिडन्तका लागि नभई सहमतिका लागि आन्दोलन गरिरहेको मावादी नेता रामबहादुर थापाको सार्वजनिक भनाइले पनि उनीहरू शान्तिप्रक्रियामै भएको सन्देश दिन्छ।
अब मुलुक युद्धमा जाँदैन। जङ्गल जाने मावादीको चाहना र क्षमता दुवै छैन भने भारतले कडाइ गरिदिए तराईका सशस्त्र समूहको केही चल्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझन थालेका छन्। मावादीले संसद् र संविधानसभामा आफ्ना मुद्दाहरूलाई मज्जाले राखिरहेको छ। संसद् अवरुद्ध गरे पनि मावादी संसदीय अभ्यासमा छ। अध्यक्ष दाहालको राम्रो पक्ष भनेकै कार्यकर्तालाई जतिबेला जस्तोसुकै अवस्थामा आफूले चाहे बमोजिम मोड्न सक्छन्। उनले बारम्बार आन्दोलन घोषणा गर्दै फिर्ता लिनु र तात्तिएका कार्यकर्तालाई सडकबाट फर्काउनु त्यसकै दृष्टान्त हो।
अन्य दललाई मावादी अझ्ै पनि क्यान्टोनमेन्टमा लडाकू राखेर आफ्नो अनुकूल संविधान लेख्न चाहन्छ भन्ने आशङ्का छ जुन स्वाभाविक हो। संविधानसभा चुनावमा दलहरूले भोगेको अनुभव, शक्तिखेार भिडियो प्रकरण र मावादी व्यवहारले यसरी सोच्न बाध्य पारेको छ। त्यो आशङ्का हटाउने काम मावादीले नै गर्नुपर्छ। मावादी नेता अनन्तका भनाइमा आजभोलिमै अयोग्य लडाकूलाईघर फर्काउने तयारी भइरहेको छ। यदि यो निर्णय व्यवहारमा देखिए यसले दलहरूबीच बढेको आशङ्का मेटाउन मद्दत गर्ने छ।
चार प्रमुख दल एकठाउँमा बस्ने हो भने सहमति जुटाउन कठिन छैन। समस्या त चुनावअघि जस्तो भेटघाट बाक्लो नहुनु हो। त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुद्दा उठ्नासाथ छलफलमा सबैलाई डाकिहाल्थे जुन अहिले भएको छैन। तर उनले त्यस्तै सक्रियता देखाउन खोजेका छन् भने दाहाल पनि त्यसमा सहभागी छन्। यसका लागि उनका सहयोगी कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइराला तथा मावादीमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र वर्षमान पुनहरू लागिपर्नु सकारात्मक सुरुआत हो। यो सक्रियताले हिजोको आन्दोलनका सहयात्री दलहरूलाई एकठाउँमा ल्याउन सक्यो भने लडाकू व्यवस्थापन गर्दैसमयमा संविधान बनाउने कार्यलाई द्रूत गति दिने छ।
समानुपातिक निर्वाचनबाट ३१ प्रतिशत मत र संविधानसभामा करिब ४० प्रतिशत सीट गट्ने एनेकपा मावादीले वार्गेनिङको राजनीति छाड्नुपर्छ। चुनावपछि उसमा पलाएको यही अङ्कगणितीय दम्भले अहिलेको अवस्था आएको हो। अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहमतीय राजनीतिअनुरुप अन्य दलहरूको सहमतिविना एक्लै संविधान बनाउन सकिँदैन भन्ने यथार्थलाई कसैले बिर्सनु हुँदैन। तर केही समययता १४ जेठ २०६७ भित्र संविधान नबने निर्वाचनको वैधानिकता गुमाउने दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति आफैले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा मावादी नेतृत्वले बुझन थालेको देखिन्छ। सरकारमा आउन आतुर मावादीले त्यसका निम्ति अपनाएको लोकतान्त्रिक आचरणले अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिन खोजेको पनि छ। तर विश्वासको खाडल यति गहिरो छ कि उसको इमान्दार प्रयासमाथि पनि संशयका थुप्रै प्रश्न उठिरहेका छन्। हिजोको छलकपटको राजनीतिले आज सबैभन्दा बढी सास्ती उसैले भोगिरहेको छ।
यसो गर्न सकिन्छ
देश बर्बाद भो, सहमतिको विकल्प छैन भन्ने आवाज मात्र सुनिराखिएको तर के भइराखेको छ, के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अन्योल बढिरहेका बेला हिमाल ले शीर्ष नेता, बुद्धिजीवी, सरोकारवालाहरूसँग अहिलेको गतिरोधको निकास के हुनसक्छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल गरेको थियो। छलफलको निचोड, घटना र प्रवृत्तिको विश्लेषणबाट निस्किएको सार नै निकासको सम्भावित मार्ग हुनसक्ने ठानेर तल प्रस्तुत गरिएको छ।
१. मावादी शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा साँच्चिकै गम्भीर हो भने उसले शान्तिप्रक्रियाको बाधकका रूपमा देखिएको क्यान्टोनमेन्ट विघटन गरी त्यहाँका लडाकूहरूलाई तत्काल समायोजन तथा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्नुुपर्छ। त्यसका निम्ति उसले लिखित प्रतिबद्धता जनाएर कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नै पर्छ।
२. लोकतान्त्रिक पद्धतिका मूलभूत सिद्धान्तलाई विनाशर्त संविधानमै राख्ने गरी स्विकार्न सक्नुुपर्छ। त्यसले सहयोगी दलहरूबीच गहिरिएकोे अविश्वास हटाई सहकार्यका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नेछ।
३. दलहरूले पनि एनेकपा मावादीलाई शङ्काको लाभ दिएर शान्ति र संविधानयात्रामा होस्टेमा हैँसे गर्नु जरुरी छ। तर त्यसका निम्ति बैठकमा एउटा सहमति गर्ने, बाहिर निस्कनासाथ उग्र बोल्ने र छलकपटको राजनीतिमा रम्ने मावादीको व्यवहार फेरिनै पर्छ।
४. एनेकपा माआवादीको नेतृत्वमा वा मावादीलाई मान्य हुने तेस्रो व्यक्तिको नेतृत्वमा वा मावादीसमेत सबै दल सम्मिलित यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिने। यति निर्णय गरिसकेपछि मावादीका निम्ति भारतलाई विश्वासमा लिने काम दलहरूले नै गरिदिनुपर्छ। दलहरूको यस्तो निर्णय दिल्लीले मान्नुपर्छ।
५. अब बन्ने मन्त्रिमण्डलमा चुनावमा प्राप्त मतका आधारमा सीट विभाजन गर्ने।
अहिलेको अस्तव्यस्तता शान्तिपूर्ण निकास निकाल्ने अवसर पनि हो। यसमा चुकेको अवस्थामा निकासका लागि हिंस्रक मुठभेड रोजिने डर छ। त्यसले देशलाई रक्तपाततर्फ लैजाने र असफल राष्ट्र बनाउने डर रहेकोले निकासमा केन्द्रीय भूमिका रहने मावादी त्यस्तो मुठभेडको स्थिति नआस् भन्नेमा बढी सजग हुन जरुरी छ। त्यस्तो भिडन्तले देश मात्र डुब्दैन सँगसँगै चुनावबाट प्राप्त सबै उपलब्धि पनि सर्वनाश हुने छ।
अन्तिम इच्छा
 |
काङ्ग्रेस सामूहिक नेतृत्वमा गइसकेकाले त्यहाँबाट अब कोइरालाले पाउने केही छैन। उनका निकटस्थहरूका भनाइमा पुत्री सुजातालाई हैसियतभन्दा बढी कोइरालाले जे गर्न सक्थे गरिदिएका छन्, योभन्दा बढी बोक्ने मुडमा छैनन् उनी। कोइराला निकटका कृष्ण सिटौला भन्छन्, “केही समययता गिरिजाबाबु आफ्नो नेतृत्वमा यहाँसम्म आइपुगेको शान्तिप्रक्रिया धरापमा पर्ने र संविधान नबन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ।” लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताबाट सही समयमा प्रकट यस्तो सदिच्छा रखुबीलाई खेर जान दिनुहुँदैन।
आशङ्का हटाऊ
कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेस
 |
लडाकू समायोजन नगर्ने, जस्ताको तस्तै राख्ने अनि सेना चलाउने गर्न थालेपछि आशङ्का झ्न् गहिरियो। बिदामा जान लागेका कटवाललाई किन हटाउनुपर्थ्यो? त्यसो गरेर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजेपछि हामी झ्स्कियौँ, अरू पनि झ्स्किए।
पहिले लडाकु व्यवस्थापन
हामीले बढीमा ६-७ हजार लडाकू समायोजन गर्ने सहमति गरेकै हो, यसमा प्रचण्ड पनि तयार हुनुहुन्थ्यो। लडाकूको मुद्दा हल हुनासाथ संविधान बन्छ। गाँठी कुरा यसमै अड्किएको छ। उहाँले साउनसम्ममा गर्छु भनेर निर्णय नै गरेर कार्ययोजना बनाएको थिएँ, तर सरकारबाट हटाइएकोले गर्न सकिनँ भनिरहनुभएको छ। लडाकू व्यवस्थापनमा कुरा मिल्यो भने समग्र राजनीतिको निकास सम्भव छ। राजा गइसके, सङ्घीयतामा जाने निर्णय भइसक्यो, त्यो कस्तो भन्ने ठूलो कुरा होइन।
मावादीहरूको बहुदलीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर आशङ्का छ। यो आशङ्का हामीले होइन मावादीले नै हटाउनुपर्छ। उसले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
शङ्काको लाभ
मावादीले हतियार त्यागे, चुनाव लडे, लोकतन्त्रको परिधिभित्र छन्, धेरै ठाउँमा लोकतान्त्रिक धार छाड्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संविधानसभा र संसद्मा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छन्। सडक आन्दोलन र संसद् घेराउ पद्धतिभित्रकै क्रियाकलाप हुन्, प्रमुख विपक्षी सिस्टममै छ। हामीले उनीहरूलाई यो धारमा हिँडाउन अझ् के गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ।
विगतलाई विस्मृतिमा राखेर १२ बुँदे जस्तै नयाँ शिराबाट सहमतीय राजनीतिको सुरुआत गर्नुपर्छ। नागरिक सर्वाेच्चताको मुद्दा र आन्दोलन मावादीले तथा सत्ताकब्जाको आशङ्का दलहरूले बिर्सन सक्नुपर्छ। संयन्त्र बनेपछि यहीँबाट कुरा शुरु हुन्छ। मन माझ्ामाझ् हुन्छ, यात्रा सहज हुन्छ।
विश्वास गर
वर्षमान पुन अनन्त, सचिवालय सदस्य, एनेकपा मावादी
 |
मध्यममार्ग
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभिभावकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्छ। यसअघिको सङ्कल्प प्रस्तावलाई मूर्तरुप दिएर पनि राष्ट्रपति प्रकरण हल हुनसक्छ। शक्ति बाँडफाँडमा सैद्धान्तिक सहमति हुन्छ। सबैलाई सत्ता चाहिएको छ, हाम्रो नेतृत्वमा नभए कुनै तेस्रो व्यक्तिको नेतृृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्छ।
संविधान बन्छ
वैचारिक धु्रवीकरणका कारण संविधान सम्झ्ौतामा बन्छ। हिजो अग्रगमन धार बलियो हुँदा १२ बुँदे सहमति, गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। तर दलहरूभित्र त्यो धार अहिले कमजोर अवस्थामा छ। यो बलियो हुनसाथ संविधान बन्छ।
खेलाडी अर्कै छन्
मावादीले केही गर्नै पर्दैन, ऊ एक्लो छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पनि छ। उसका भाइचारा सम्बन्धहरू पनि छन्, जसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ। हिजो भूमिगतकालमा जस्तो सुन्दिनँ भन्न पनि पाइँदैन। त्यसैले हामीसँग डिल गर्न सजिलो छ, तर अहिले पात्रहरू फेरिएका छन्। संविधान नबन्ने भन्नेबित्तिकै मधेशी, जनजाति सबै निस्कन्छन्। सरकार को को सँग लड्छ? यहाँ अफगानिस्तान र उत्तर-पश्चिम भारतको अवस्था आउने छ। किनभने समावेशी फोर्स जबर्जस्त छ।
No comments:
Post a Comment