Posts
यसबीचमा मा'वादी नेतृत्वले सरकारबाट राजिनामा दिनु गल्ती थियो भन्नेे आभास भयो र ऊ पुनः सत्तामा पुग्न रणनीति बनाउन थाल्यो। सत्ता साझ्ेदार दलहरू आन्तरिक विवादमा परेर कमजोर भएको मौका छोपेर मा'वादी त्यहाँभित्र खेल्न थाल्यो, सङ्घर्षका कार्यक्रम शुरु गर्यो। सरकारले शान्तिसुरक्षामा तुलनात्मक रूपले राम्रो गरेको काम पनि मा'वादी सङ्घर्षलेे छायाँमा पर्न गयो। अन्योल बढेर निराशाको तहसम्म पुग्न थालेको छ। यसबाट जनतामा सरकार र नेताले केही गर्दैनन्, केही नहुँदो रहेछ भन्ने मनोविज्ञान बढ्दो छ। दल र नेताप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ।
प्रभाव र असर
विश्वमा कहीँ पनि अल्पमतमा रहेकाले बहुमतलाई अवरुद्ध गर्न सक्दैनन्। तर यहाँ अल्पमतमा रहेको मा'वादी विना संविधान निर्माण नहुने कुरालाई मध्यनजर गरेर सभामुखले जसरी पनि बजेट पास गर्ने बाटो अवलम्बन गराउनुभएको छैन। संविधानसभाको जन्म संविधान निर्माणका लागि भएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर भएरै सभामुखले सहमति खोजिरहनुभएको छ।
अहिलेको गतिरोध हटाउन सहमतिको विकल्प छैन भन्ने कुरा प्रमुख नेताहरूले नबुझ्ेका होइनन्। राजनीति तलाउमा जम्मा गरिएको पानी होइन, सहमति गरेर अगाडि बढिएन भने त्यो चलायमान हुन्छ र त्यसको गतिलाई ठीक आकार दिन नसकिए त्यसले जस्तो रुपधारण पनि गर्न सक्छ।
नेपाली राजनीति कता जान्छ भन्ने ठम्याउन नसकिने अवस्था छ। मा'वादी नेतृत्वको सरकारको राजिनामा आकस्मिक रूपमा आयो, भोलि त्योभन्दा भीषण आकस्मिकता आउन सक्छ, परिस्थितिले जे पनि उब्जाउन सक्छ, त्यतिबेला जे पनि हुन सक्छ। एनेकपा मा'वादीले निरन्तर हरेक ठाउँ र सन्दर्भमा राष्ट्रपति शासनको कुरा उठाइरहेको छ। उसले जबर्जस्ती यसबारे जनताको मानसिकता बनाइरहेकाले कालु र बाघ को कथा नहोला भन्न सकिन्न। किनभने बारम्बार दोहोर्याउँदै गएपछि असामान्य कुरा पनि सामान्य हुन थाल्छ। त्यसले भोलि एक्ट गर्नेलाई पनि सजिलो बनाइदिन्छ भने अर्काेतर्फ जनतालाई स्वीकार्न पनि सहज वातावरण तयार पारिदिन्छ। मा'वादीले अरूलाई तर्साउन यस्तो गरे पनि त्यसको प्रभावको आकलन उसले गर्न सकेको देखिँदैन।
हाम्रा नेताहरू अन्तिम घडीमा काम फत्ते गर्न सिपालु छन्। संविधानलेखन पनि अन्तिम घडीमा गरिन सक्छ। तर त्यसले तात्कालिक रूपले गतिरोध फुकाए पनि दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन्छ। त्यसले देशको हित गर्दैन। रातारात गरिने कार्यमा ध्यान र सोच विचार पुग्दैन। हामीकहाँ कहिल्यै नगरिएको अभ्यास सङ्घीयतामा काम गर्नु छ। मेरो अनुभवमा अबको ६ महिना संविधान निर्माणका लागि अपर्याप्त छ। तानतुन पारेर बनाइएला तर त्यो चार-पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्न सकिँदैन।
यस्तो परिस्थितिको फाइदा उठाएर कसैले दुस्साहस गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ तर त्यस्तो सत्ता टिक्दैन। हामीले सङ्घीयता र गणतन्त्रबारे यति धेरै प्रचार गरेर स्थापित गरिदिएका छौँ कि यस्तो वातावरणमा त्यस्तो लहड टिक्दैन। हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि त्यस्तो कुरा संभव छैन। त्यस्तो दुस्साहस अक्सिजन नभएको ठाउँमा बत्ती नबले जस्तै हुनेछ। राणा हटेपछि पनि १५ सालको चुनाव नहुँदासम्म अहिलेको जस्तै अवस्था थियो। राणा नै फर्कन्छन् भन्ने थियो। तर त्यसो भएन। ढिलै भए पनि राजनीति सहज बाटोमा आयो, पञ्चायत। बदलिँदो परिस्थितिमा त्यतिले पनि नपुगेर २०४६ सालको परिवर्तन भयो। त्यसपछि अहिलेको अवस्था आयो। विश्व धेरैअघि बढिसकेको छ। यस्तो वातावरणमा पुरानैतिर फर्काउन खोजे विश्व पनि चुप लागेर बस्दैन।
दरबारपछि दिल्ली बुख्याँचा
नेताहरूले जनताको चाहना बमोजिम काम गर्न नसकेपछि दोषजति अरूको थाप्लोमा थुपार्ने काम गरिरहेका छन्। हिजो आफ्नो कमजोरी लुकाउन दोष जति दरबारमा थोपरिन्थ्यो, आज त्यो संस्था नभएपछि दिल्लीलाई बुख्याँचाका रूपमा उभ्याइएको छ। सहमति गरेर जनतालाई सेवासुविधा दिन नसक्ने तर दिल्लीबाट फर्किएर भारत हाम्रो पक्षमा छ भन्दै इम्प्रेसन दिन खोज्ने नेताहरूको व्यवहारका कारण जनतामा गलत सन्देश गइरहेको छ। नेताहरू भारत जानासाथ सत्ता राजनीतिका लागि दिल्लीलाई खुसी पार्न त्यहाँ पुगे भनेर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। हिजोआज हाम्रा नेताहरू दिल्ली आफ्नो पक्षमा छ भन्दै गर्वसहित खुलेआम प्रस्तुत हुन थालेपछि यस्तो प्रतिक्रिया आउन थालेको हो।
विश्व अहिले ४०-५० को दशकको जस्तो छैन, एउटा गाउँमा साँघुरिएको छ र केही हुनासाथ अरूको कान चनाखो भइहाल्छ। हामी विश्वको पहिलो शक्तिराष्ट्र हुन दौडिरहेको चीनको छिमेकी र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि हौँ। यहाँ कुनै राष्ट्रले चाहँदैमा मात्रै केही हुँदैन, सबैले नेपालमा आँखा लगाएर बसिरहेका छन्। यी सबैका कारण शक्ति सन्तुलन आफैँ हुन्छ।
फेरी विश्वको महाशक्ति बन्न खोजिरहेको भारत नेपालको विवादमा अल्मलिएर बद्नामी कमाउन चाहँदैन। भारतले नेपालमा सद्भावना बाहेक चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन। हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। उसले “जनताले जे चाहेका हुन् त्यही गर हामी सहयोग गर्छौं” भन्ने मात्र हो, जुन गरिरहेको पनि छ।
तर, हामीले भारतसँगै हिजोकै जस्तो व्यवहार खोज्नु चाँही भ्रममा पर्नु हो। भारत उदाउँदो शक्ति हो, उसको स्वार्थ नेपालमा होइन, चीन, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा छ। आफ्नो यो स्वार्थबाट अल्मलिएर उसले नेपालमा ध्यानकेन्द्रित गर्दैन, मलाई त नेपाल भारतको प्राथमिकतामा नै छ जस्तो लाग्दैन।
भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषद्मा स्थायी सदस्य हुन चाहन्छ र त्यसका लागि पनि उसले छिमेकीसँग राम्रो व्यवहार प्रदर्शित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले नेपालको आन्दोलनमा हामीले सहयोग गर्यौँ, शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदैछौँ भनेर उसले विश्व समुदायसमक्ष विश्वसनीयताको प्रमाणपत्र लिन खोज्दैछ। त्यसका लागि उसले यहाँ सहयोगको हात बढाउनु र शुभेच्छा राख्नुलाई अन्यथा ठान्नुहँुदैन।
भारतको अहिलेको चिन्ता संविधान नबन्ला, अस्थिरता फैलिएला र आफ्नो सुरक्षामाथि चुनौती थपिएला भन्ने छ। एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले संविधान बनाउन सक्छौ? भनेर सोध्नु त्यही चिन्ताले गर्दा हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका प्रमुखसँग यस्तो जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक हो।
समाधानका उपाय
सत्तामा सबै दलको सन्तुलित सहभागिता भयो भने राजनीति सहज रूपमा अगाडि बढ्छ। संविधानसभामा जनताले दिएको म्यान्डेट नै मिलेर जाउ भन्ने हो। हाम्रा लागि न्यायाधीश जनता हुन्। तर त्यसो नगरेर आफ्नै मात्र सत्ता लाद्छु भन्ने मानसिकताले समस्या उत्पन्न गराएको हो।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने नागरिक सर्वाेच्चता हुन्छ भन्नुभएको छ। सेनापति प्रकरणमा उहाँले पनि संविधान मिचेकै हो, मा'वादीका मात्र दुई-चार जना मन्त्री राखेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँनुभएको हो। संविधान मिच्ने कुरामा कोही कम छैनन्। अब त्यो घटनालाई उल्टाउन सकिँदैन। यसबाट पाठ सिकेर भविष्यमा गल्ती नदोहोर्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र, त्यो गाह्रो छैन पनि।
गोप्य कोठामा होइन, सार्वजनिक थलोमा बसेर शीर्ष नेताहरूले उच्चस्तरको सहमति नगरी हुँदैन। सहमति त कति भए कति, तर तिनको कार्यान्वयन भएन। अब गरिने सहमतिमा केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू राखेर प्रत्येक बुँदामा हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक रूपमा बाचा गर्नुपर्छ। जनताको मत मान्छौँ, संविधान नबन्दासम्म दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सहमतिमा काम गर्छौं भन्ने बाचा गरेर त्यहीअनुसारको व्यवहार प्रदर्शित गरे केही गाह्रो छैन। सबै मिलेपछि यही सरकारमा सहभागी भएर हुन्छ कि अर्काे बनाएर हुन्छ।
कलात्मक, मिहिन र व्यापक छ मा'वादी
केपी शर्मा 'ली, नेता, नेकपा एमाले
सङ्क्रमणकालीन राजनीति
 |
यही अभिभारा पूरा गर्न सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान बनाएका हौँ। नयाँ संविधान बनाउने तालिका तोकेका छौँ। १४ जेठमा संविधान बनाएर हामी शान्ति, लोकतन्त्र, समानता, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको बाटोमा लम्कन खोज्दै छौँ। अहिलेसम्म हामीले अनावश्यक काममा समय खेर फाल्यौँ तर, अब ठोस ढङ्गले काम गर्ने र सङ्क्रमणकाललाई छिटो टुङ्ग्याउने काम गर्नुपर्छ। किनभने समय छोटो छ। तर त्यतातिर ध्यान गएको छैन, पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा वहन गरिएको छैन।
सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकिएको छैन। जनता आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याएर घर फर्कन्छन्, त्यसपछि नेतृत्व लिने नेताले हो। परिवर्तनलाई निर्णयद्वारा रक्षा अर्थात् संस्थागत गर्ने जिम्मा पाएका हामीले त्यो भूमिका सफलतापूर्वक निभाउन सकेका छैनौं।
जनताको स्वार्थको रक्षा गर्नुभन्दा जनताले दिएको पद-प्रतिष्ठा बचाउन आफू वरिपरि पर्खाल बनाउन खोजिँदै छ। जनबलबाटै त्यहाँसम्म पुगिएकाले जनताप्रति निष्ठावान हुनुपर्छ भन्ने यथार्थ भुलिँदै छ। आफ्नै दलले जित्नुपर्ने र दलभित्र पनि आफ्नो गुट बलियो बनाउने ध्याउन्नमा लागिएको छ। नातावाद हावी छ। यस्तो कल्याणमा लागेपछि मुलुकको कल्याण त कता छुट्छ, छुट्छ। त्यसले उपलब्धिको रक्षा गर्दैन। जनताको साथ र सहयोगीको पनि हात छुट्छ। जनता तत्कालै आन्दोलनमा नआउलान् तर, क्रमशः मोहभङ्ग हुँदै जान्छ। यही चाला हो भने समयमा संविधान बन्दैन। स्थिति जटिल बन्दै गएको छ।
नेपालको राजनीति कता जाँदैछ, भन्न सकिँदैन। अहिलेको परिस्थिति रणबहादुर शाहको साँढेको कथाजस्तै छ, बोलौं अप्रिय भइने, नबोलौँ अवस्था डरलाग्दो। तर उपचार गर्ने ठाउँ अझ्ै छ, गर्नुपर्छ। तर अब ढिलाइ गर्ने हो भने पछि सच्याउने ठाउँ नै रहने छैन।
मा'वादी भ्रम
नेतृत्वले जे चाहेका छन्, त्यही भइरहेको छ। आफ्नै कारण मा'वादी खाल्डोमा परेको छ र त्यहाँबाट निस्कन उसलाई सजिलो छैन। तर, त्यसरी खाल्डोमा पर्नुलाई पनि उहाँहरू रणनीतिक महत्वसाथ हेरिरहनुभएको छ। हामीले हेर्दा खाल्डो हो, तर उहाँहरू त्यसलाई ढिस्को उठाएको महान् सफलताका रूपमा अर्थ्याइरहनुभएको छ।
मा'वादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि कुल मिलाएर ८ हजारजति रहेका लडाकू व्यवस्थापन गर्नु साटो त्यसलाई वाइसिएल बनाउने काम भयो। २८ वटा रणनीतिक बिन्दु बनाएर क्यान्टोन्मेन्ट राखियो। लडाकूहरूलाई वाइसिएलमा लगेर सबै नयाँ भर्ती गरियो, तालिम दिन र नियन्त्रण गर्न मात्र केही सङ्ख्यामा लडाकू राखियो। क्यान्टोन्मेन्ट भर्तीकेन्द्र भए र तालिम केन्द्र बनाएर त्यसलाई ब्यारेकमा परिणत गरियो। बाहिर पनि वाइसिएलका नाममा भर्ती खुलाइयो।
रणनीतिक रूपमा लडाकू विस्तार गरिरहेको मा'वादीले त्यसमा सफलता पनि पाएको छ। नेतृत्व अप्ठ्यारोमा छ भनेर हामीले भ्रान्ति पाल्नु जरुरी छैन। त्यो सुनियोजित रूपमा गरिएको प्रचारबाजी मात्र हो। कार्यकर्ता नेतृत्वको नियन्त्रणबाट बाहिर गएका छैनन्। मातृका यादवहरू उहाँहरूको गलत सोचाइ र व्यवहारबाट निस्किएकोे साइडइफेक्ट मात्रै हो।
एनेकपा (मा'वादी) उग्रपन्थीको पछिल्लो संस्करण भएकाले ऊ अरूको कमी-कमजोरी र सबल पक्षबाट सिकिरहेको छ। त्यसैले मा'वादी सङ्घर्ष कलात्मक, मिहिन र व्यापक छ। उसले उग्रपन्थबाट बाहिर निस्कने भन्दा त्यसलाई बलियो बनाउँदै गइरहेको छ। उसलाई लोकतान्त्रिक लाइनमा ल्याउन बाहिर-भित्रबाट दबाब पुगेको छैन। उग्रपन्थ छाडेमा देश, जनता र सबैभन्दा बढी फाइदा उसलाई नै छ।
दिल्लीको स्वार्थ
कुनै पनि देशले पहिले आफ्नो भलाइ हेर्छ। नेपालको भलाइ हेर्ने पनि हामीले नै हो। अरूले त सहयोगी भूमिका मात्र निभाउने हो। गुटको स्वार्थ मात्र राख्ने, आपसमा लड्ने र लिलामी गर्न खोजेपछि त बढाबढ गर्न अरू आइहाल्छन् नि! आफैँले यसो र उसो गरिदिनुपर्यो भन्ने, अनि हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन।
शक्तिकेन्द्र दिल्ली जाँदैन, जान सक्दैन। यस्तो सोचाइ बन्नुमा मा'वादीको भूमिका प्रमुख छ। आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने उसको राष्ट्रवादको नाटकले राजनीति दिल्लीकेन्द्रित जस्तो देखिएको हो। म मिर्गौला फेर्न जाँदा दिल्ली धायो भन्ने मा'वादी नेताहरू दिल्लीबाटै देशभित्र मान्छे झ्िकाउँदा राष्ट्रवादी हुने गर्छन्। आफूअनुकूल हुँदा राष्ट्रवादी र नहुुँदा अराष्ट्रिय हुने मा'वादी बुझ्ाइले समस्या बढेकोे हो।
परिवर्तनले सम्भावनाका ढोकाहरू ख्ाोलेको छ, तर ती गुम्ने डर पनि उत्तिकै छ। पञ्चायतमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा दरबारले लियो। २०४६ सालको परिवर्तन उग्रपन्थ र राजतन्त्रले उठायो। २०६२-६३ को आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा त्यो गैर जनताको हातमा जान सक्छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती सफलता संस्थागत गर्ने नै हो। शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएर, राज्यको पुनर्संरचना गरेर, न्याय र समानतामा आधारित संविधान बनाएर मात्रै हामी गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ। यदि यसमा हामी सफल भएनौं भने लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन र त्यसले राष्ट्रिय एकतामै गम्भीर असर पार्छ।
गर्ने कसरी ?
अब म्ाा'वादी सच्चिनुपर्छ, उग्रपन्थ त्याग्नुपर्छ। उसले लिएको उग्रपन्थ विचार त्रुटिपूर्ण छ। त्यसका आधारमा गरिएका विश्लेषण गलत छन्। त्यो विश्लेषणले बनाएको नीति बेठीक छ र त्यसका आधारमा भएका क्रियाकलाप गलत छन्। यसले मा'वादीलाई लोकतान्त्रिक होइन, झ्न् बढी उग्रपन्थतर्फ लैजाँदै छ। २०६२-०६३ को आन्दोलनबाट उग्रपन्थका लागि सबैभन्दा बढी शक्ति केन्द्रित गरेको मा'वादी नसच्चिई अहिलेको गतिरोध फुक्दैन। मा'वादी सच्चिनुपर्छ, सच्चिन्छ र सच्याउन सकिन्छ। त्यसमा देशको लोकतन्त्रको र स्वयं मा'वादीको सबैभन्दा बढी भलो छ। मा'वादी सच्चिनासाथ अन्य दलहरूले उसलाई गरेको आशङ्का विश्वासमा परिणत हुन सक्छ। त्यसले सहज वातावरण तयार पार्छ र राजनीति सही बाटोमा आउँछ।
दिल्लीलाई हौवा बनाइँदैछ
उपेन्द्र यादव,
अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम
 |
१२ बुँदे सहमति गराएर मा'वादीलाई यहाँसम्म ल्याउन आफूले खेलेको भूमिकाप्रति त्यहाँ दुईथरी धारणा विकसित हुन थालेको छ। हतियारसहित सत्तामा पुर्याउन सहयोग गरिनु गल्ती थियो भन्न थालेका एकथरीको बुझ्ाइमा मा'वादीले भारतको सहयोग र सदिक्षालाई दुरुपयोग गरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति मा'वादीले देखाएको उपेक्षाका कारण बलियो हुन थालेको यस्तो विचारले मा'वादीले कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गर्न थाल्यो त्यसैले सत्तामा पुग्न सहयोग गर्न हुँदैन भन्ने लबिङ बलियो हुन थालेको देखिन्छ। त्यसैले हुन सक्छ, नयाँदिल्ली मा'वादी नेतृत्वमा नभई अहिलेकै सरकारमा मा'वादी सहभागिता र त्यसपछि संविधान निर्माण खोजिरहेको छ। त्यसले शान्ति र स्थायित्व ल्याउने उसको बुझ्ाइ छ। तर यो सरकारले त्यो काम पूरा गर्न नसकेको र अस्थिरता झ्न् बढेकोमा चिन्तित दिल्लीले विकल्प ठम्याउन नसक्नुले नेपालको राजनीतिबारे भारतका नेताहरूमा गहिरो बुझ्ाइको कमी देखिन्छ। उनीहरूमा समाधान प्राप्त गर्ने तत्व के के हुन् भन्ने कुरामा ठोस बुझ्ाइ देखिँदैन, सतही विश्लेषण गरेर बसिरहेका छन्।
त्यसको कारण हामी पनि हौँ। अहिलेको भू-राजनीतिक अवस्था, हाम्रो सामाजिक संरचना र चरित्र, नेपाली जनतामा बढ्दो महत्वाकाङ्क्षाका कारण पनि भारत जे-जे चाहन्छ, त्यो पूरा हुने अवस्था विद्यमान छैन। यी सबले उसको स्वार्थलाई सन्तुलन गर्छन्। तर हामी जबर्जस्त दिल्लीलाई हितैषी नभई हस्तक्षेपकारीको रूपमा स्थापित गराउन खोजिरहेका छौँ। मैले भेटेका भारतीय नेताहरूको भनाइमा, यहाँबाट जाने केही नेताहरूले दिल्लीमा संविधानसभामा वाम वर्चस्व भयो, त्यसले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदैन त्यसलाई भङ्ग गर्नुपर्यो भनिरहेका छन्। यसले पनि संविधानसभालाई असफल बनाउने खेल भारतबाट होइन, नेपालभित्रैबाट भइरहेको देखाउँछ। लोकतन्त्र र सङ्घीयताविरोधीहरू यसमा लागेका देखिन्छन्। यसमा उग्रवाम र उग्र-दक्षिणपन्थीको स्वार्थ मिलेको छ। केहीले भारतको स्वार्थमा काम नगरे जे पनि हुनसक्छ भन्दै उसलाई एउटा हौवाको रूपमा खडा गर्न खोजिरहेका छन्। तर यदि मधेशी जनअधिकार फोरमलाई दिल्लीले आफ्नो स्वार्थका लागि फोरेको हो भन्ने मान्ने हो भने खोई ऊ सफल त भएन? हामीलाई कमजोर बनाएर खै कहाँ भयो शान्ति र स्थायित्व? यस्ता कार्यले समाधान दिएन र दिँदैन पनि। मधेशमा उठेको जागरण विभेद विरुद्धको विद्रोह हो। मधेश कसैको कार्ड बन्न सक्दैन। त्यो कार्डको रूपमा कसैको पकेटभित्र रहन पनि सक्दैन।
मधेशलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिए त्यसले तत्काललाई फाइदा पुर्याए पनि दीर्घकाललाई फाइदा दिँदैन। मधेशको लोकतान्त्रिक शक्ति फोरम फुट्दा त्यहाँ उग्रपन्थी शक्ति बढ्छ। त्यसैले फोरमजस्ता दलको फुटले दीर्घकालीन असर पार्ने कुरा बुझन जरुरी छ।
हामी सहमतिमा आउने हो भने कसैको केही लाग्दैन। सहमतिको बेला घर्किसकेको छैन तर, यतिबेला हामी चुक्यौं भने अफगानिस्तान र सोमालियाका दुर्दशा नभोगौँला भन्न सकिन्न। समयले सबै नेताको परीक्षा लिने बेला भइसक्यो। संविधान निर्माण, संघीयता, लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वका लागि पनि सहमति नभई हुँदैन। माधव नेपालजीले चाहनुभयो भने सहज पार्न सक्नुहुन्छ अन्यथा देश विध्वंसतर्फ जान सक्छ। यसमा माधवजीले नै प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ। तर मुलुक जोगाउने काम सबै दलको हो। शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने र कस्तो सङ्घीयता बनाउने भन्ने कुरामा अहिलेको गतिरोध देखिएको हो। सबै दललाई स्विकार्य हुने नेतृत्वमा सरकारको निर्माण गर्ने र चुनावमा पाएको मतका आधारमा मन्त्रिमण्डल बाँडफाँड गरेर अगाडि बढ्ने अहिलेको गतिरोध हटाउने उत्तम विकल्प हुन सक्छ। संविधान घोषणा हुँदासम्म यसरी बनेको सरकारले काम गर्न सक्छ। कसको नेतृत्वमा भन्ने कुरा ठूलो होइन। कुन पद्धतिअनुरुप अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। सर्वमान्य सहमतिबाट निकास निकाल्नुको अर्काे विकल्प छैन।
