माओवादी एजेण्डा नागरिक सर्वोच्चता

कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति हाम्रो अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिको वारेमा संविधानमा लेख्दा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अधिकार नभएको अधिकारीका रुपमा चित्रित गरिएको थियो । राष्ट्रपतिलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार पनि दिईदैन राष्ट्रपतिले सुझाव दिने अधिकार पनि राख्न सक्दैन र राष्ट्रपतिको काम केवल ल्याप्चे लगाउने मात्रै हो संविधान वनाउदाका वखतका धारणाहरु हुन जो यतिवेला चर्चाका विषय वनेका छन् । जतिवेला मानिसहरु राजा रहेकै वखत गणतन्त्र घोषणा नहुदै राष्ट्रपतिको वारेमा चर्चा गर्न सम्म पनि सक्दैनथे । तिनै मानिसहरु राष्ट्रपति नभैकन गणतन्त्र हुदैन भन्ने तर्क गर्न थाले र माओवादी अध्यक्ष राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भनेर प्रचार गरे पछि कमजोर राष्ट्रपतिको अवधारणा अझ वढी कुर्लेर आयो । यतिसम्म त ठीकै थियो जव कार्याकारी अधिकार सहितको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णय गरयो तव अलंकारिक राष्ट्रपति महोदयमा शक्तिको वर्ष भयो र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई पनि उल्टाउन सक्ने क्षमता र ताकत सहितको राष्ट्रपति तर अलंकारिक भनिरहन नछाडने स्तरमा घटनाक्रम पुग्यो र विना कानून संविधान प्रचलन र नैतिकता केही पनि नहेरेर राष्ट्रपतिले सेनापति थमौतिको काम गर्नुभयो त्यसवेलादेखि यो विवाद चुलिदै गयो माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजिनामा गरेर नागरिक सर्वोच्चताका विरुद्ध सैनिक सर्वोच्चतावादीहरुलाई सरकार गठन गर्न र विदेशी प्रभुहरुका सामु लम्पसार पर्न मार्ग प्रसस्त गरिदियो ।

यतिवेलासम्म यो विवाद माओवादीको मात्रै थियो माओवादी विरुद्ध अरु दलहरु ज्स्तो देखाउन खोजियो तर स्थितिले यही मात्र विराम लिएन आखिर तत्कालिन सेनापतिले विदा लिनु थियो उनलाई आजन्म सेनापति त वनाउन सकिदैनथ्यो उनले विदा लिनु पर्ने भयो विदा स्वीकृति र कायम मुकायम दिने कुरा आयो विवाद फेरि वल्झियो । आखिर संविधान त्यही थियो कानून त्यही थियो प्रचलन त्यही थियो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय उल्टाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन कानूनको शासनमा सरकारको निर्ण गैरकानूनी वा गैरसंवैधानिक भए अदालतले मात्रै उल्टाउन सक्थ्यो अरुले हैन तर कानूनको राज भनेर चिच्याउन नथाक्ने महोदयहरुको लावालस्कर १८ दलको झुण्ड जो हिजो दरवारमा दाम चढाउनदेखि विन्ति विसाउन सम्म पुग्ने गर्थै तिनीहरु नै पुगे यो सरकारले गरेको निर्णय गैरकानूनी छ उल्टाई पाऊ राष्ट्रपति महोदयलाई पनि आफू पूर्व राजाकै स्थानमा पुगेको महशुस भएछ वा कसैको निर्देशन आयो उनले पनि तथास्तु भने र नया गाईजात्रा शुरु भयो । विषयले यतिमै विराम लिएन हामी भन्दै थियौ वुढी मरी भन्ने हैन काल पल्केला कि भन्ने पीर हो भनेकै थियौं नभन्दै त्यस्तै भयो मित्रहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो सेनापतिले विदा लिए पछि त यो विवाद स्वत अन्त हुन्छ तर अकेर्ा सेनापतिलाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने उनको विदा स्वीकृत गर्ने कुरा सम्म आई पुग्दा काल पल्किएकै रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन पुग्यो जसको परिणाम आज सरकार त भोग्दैछ जनता र नव स्थापित लोकतन्त्र र गणतन्त्रले पनि भोग्दै आएको छ ।

प्रसंग कामय मुकायम दिने कुराको हो माओवादी नेतृत्वको सरकारले जसरी कामु दियो त्यसै गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि गरयो आखिर आग्रह नराख्ने हो भने त कानून उही हो संविधान उही हो प्रचलन उही हो गर्न त्यसै पथ्र्यो जसरी माओवादीले गरयो । कुरा त्यही दोहोरियो त्यसो भए माओवादीले गरेको निर्णय त ठिकै थियो हामीले विरोध गर्नु गल्ती थियो भनेर स्वीकार गर्न भनियो त्यो कुरा स्वीकार गर्दा राजनीतिमा संसदवादीहरुकालागि जात जाने भएकाले वरु टिप्पणी उठाउन तयार भयो माकुने सरकार र राष्ट्रपतिले टिप्पणी सदर गरेर मात्रै कामु सेनापति नियुक्त भए । यसवाट कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने माकुने सरकार आदेश तामेल गर्ने र निर्देशन वमोजिम टिप्पणी उठाउने हैसियत सम्म राख्दछ र राष्ट्रपति महोदय दिर्नेशन वमोजिम आदेश गर्ने र टिप्पणी सदर गर्ने हैसियत राख्दछन् मालिकका कृपाले भन्ने कुरा आम रुपमा स्थापित भएको छ । यस्ता कृयाकलापले माकुने वा राष्ट्रपति कसलाई के फाईदा वा वेफाईदा गरयो त्यो भन्न नसकिएला तर राष्ट्रिय स्वधिनता नागरिक सवेर्ाच्चता र कानूनको शासन धुजा धुजा परयो । संविधान र कानूनको दुहाई दिने महाशयहरु प्नि प्रभुको निर्देशनमै भएका कारणले राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नै देखे । धिक्कार त्यो प्रभुको आदेश पालक मानसिकता नेपाली जनता यसै भनेका छन् । यो परिघटनाले मानिसहरुलाई चकित पार्ने गरेको छ । कुरा यतिमा मात्रै सिमित छैन । यो विवादले आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई कृयाशिल वनाईदैछ । यो दौरानमा उनलाई संविधान मिच्न प्रेरित गरिदैछ यो सवैभन्दा दुखद विषय हो । संविधान मिच्ने कुरा माओवादीका विरुद्धमा हुदासम्म अरु दलहरु खुशियाली मनाउने आफनो थाप्लोमा पर्दा वल्ल टाउको समात्ने पुरानो वानी अझै गएको छैन । ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन आधा सच्चिएको उदघोष गर्दा माघ १९ ले सजिलै वैधता प्राप्त गरयो । बैशाख २० को असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गर्दा र राष्ट्रपति समक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरिरहदा त्यसको परिणाम सुखद निस्कन्छ भन्ने अनुमान गर्न मुश्किल नै पर्ला । राष्ट्रपतिको कदम अरु राजनैतिक विषय सम्वद्ध हुदो हो त त्यसको अर्को अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो पनि होला तर यो विषय सेना संग सम्वन्धित परयो जो आजसम्म कैल्यै लोकतान्त्रिक भएन । पटक पटक लोकतन्त्र यही संस्थाका वलमा खतरामा परयो ।
भोलि राणाहरुले ज्ञानेन्द्र वनाएर गद्दिमा राखेर शासन आफूले शासन गरेझै रामवरण यादवालाई पनि गद्दिमा राखेर वाह्य शक्तिको निर्देशनमा सेनाले शासन गर्ने खतरा वढेर गएको छ जो कसैको पनि हितमा छैन । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारले नियुक्त गरेको प्रधानसेनपाति मन नपर्ने राष्ट्रपतिआफूलाई छुटटै मुख्य सचिव चाहिने प्रस्ताव राख्नेसंसदको कारवाहीको प्रत्यक्ष जानाकारी सिधै आफैले गर्न पाउनु पर्ने माग राख्नेअनावश्यक र अवैधानिक सल्लाहकारहरु लगायत सैनिक सल्लाहकार राख्ने माग गर्ने हिजो दरवारमा भएका सवै संरचना पुनरस्थापित गर्नेनारायणहिटीको गणतन्त्र स्तम्भ रत्नपार्कमा मिल्काउने कुराले राष्ट्रपति कार्यालय समानान्तर सत्ता संचालन गर्न कोशिस गर्ने प्रयत्नहरु भएका कारणले फ्रान्सेली पाचौ गणतन्त्रको घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । निर्वाचित राष्ट्रपति आफैले सम्राट घोषणा गर्ने र राजतन्त्र व्युताउने समेतका घटनाक्रमवाट हामी पनि सचेत हुन जरुरी छ । निष्कर्षमा नागरिक सवेर्ाच्चताको सवाल केवल माओवादीको मात्रै चासोको विषय हुनु पर्ने होईन त्यसोत हिजो गणतन्त्र माओवादीको मात्रै एजेण्डा थियो संविधानसभा उसको मात्रै एजेण्डा थियो हिजो संघीयता समानुपातिक व्यवस्था उसको मात्रै एजेण्डा थियो ती सवै एजेण्डाका विरुद्ध व्यक्तिगत र राज्यको सारा शक्ति खन्याउने मित्रहरु आज त्यसको उपभोग सवैभन्दा वढी त्यही समुह वर्ग र पार्टीले गरेको छ आज नागरिक सर्वोच्चताका मामलामा फरक मत राख्ने साथीहरुले पनि नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गरिसके पछि त्यसको उपभोग गर्नेहरु पनि उनीहरु नै हुनेछन् यस तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।