मदन रेग्मी संगको अन्तर्बार्ता

मदन रेग्मी, अध्यक्ष : चीन अध्ययन केन्द्र

चीन अध्ययन गर्ने केन्द्रका अध्यक्षको हैसियलले भनिदिनुस्- चीनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाहरुलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

चिनियाँ दृष्टिकोणलाई आधिकारिकरुपमा यो नै हो भनेर भन्न मिल्दैन तर चिनियाँ सरकारको बारम्बार अभिव्यक्त भएका विचार सुन्दा उसले नेपालको स्थायित्व र शान्तिमा जोड दिइरहेको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आएपछि हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन र समग्र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधानसभाको निष्पक्ष चुनाव गराउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रिजोलुशन १७४० अनुसार चीन एउटा छिमेकी राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ५ वटा भिटो शक्ति राष्ट्रको हैशियतले समर्थन गरेको छ । त्यो हिसाबले चीन नेपाललाई एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न, स्वतन्त्र र अखण्ड राष्ट्रको स्थितिमा हेर्न चाहन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । नेपाल एक विकसित राष्ट्रको रुपमा रहनुपर्छ भन्ने चीनको दृष्टिकोण छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ठोस भूमिका स्थायित्वको लागि होस् भन्नेमा छ ।
अहिले मुठभेडतर्फ उद्धत दलहरुका पछिल्ला गतिविधिले चिनियाँ चासो बढाएको हो ?
नेपालका अहिलेसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमहरु, चाहे पञ्चायतकालको तथाकथित स्थायित्व होस् वा बहुदलकाल- समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई राजाको शासन र पार्टीको शासन दुवैले प्राथमिकता दिएका छैनन् । त्यसको खास कारण विदेशी हस्तक्षेप नै हो । खासगरी जवर्जस्ती लादिएको खुल्ला सिमाना, भारतसँगका असमान सन्धिहरु र भारतको एकतर्फी शोषणले नेपालमा सङ्कट खडा गरेको छ । द्वन्द्व र मुठभेडको अवस्था सधैँ किन आउँछ भने ती शक्ति- खासगरी भारतले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कहिल्यै चाहेको छैन । उसले सधैँ नेपालमा सङ्कटको स्थिति रहोस्, द्वन्द्व रहिरहोस् भन्ने चाहन्छ । आफ्नो सीमा नेपालमा विस्तार गर्दै लैजाने र अन्ततः नेपाललाई आफ्नो भूभागसरह बनाउने उद्देश्य हो भारतको । नेपालमा मुठभेडको राजनीति तबसम्म जारी रहन्छ, जबसम्म विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ वा जबसम्म हामी राष्ट्रिय सहमतिको विन्दु र राष्ट्रिय एजेण्डा तय गर्दैनौँ, राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व अनुभव गर्दैनौँ र अर्काको कठपुतली भएर खेलिरहन्छौँ ।
यदि यही अवस्था हो भने चीन किन चुप लागेर हेरिरहेको छ त ?
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध उतापटटि (चीनतिर) बढी हो । वैदिककालमा हिमालयपारिसँगको व्यापारबाट नेपालले प्रगति गरेको थियो । सम्पर्क र बन्द व्यापारको हिसाबले दक्षिणएसिया र चीनको सम्पर्कको माध्यम नै नेपाल थियो । त्यसैले त्यसबेला दुबैतिर नेपालको सन्तुलित सम्बन्ध देखिन्छ । त्यो सम्बन्ध हामीलाई सङ्कट ल्याउने खालको थिएन । पछि अङ्ग्रेजहरुले दक्षिण एसियामा कब्जा गरे र युद्धबाट हाम्रो पनि ठूलो भूमि लिए । त्यसपछि चीनसँगको सम्बन्ध क्रमशः घट्दै गयो र बि्रटिशहरुसँगको सम्बन्ध बढ्यो । भारतले पनि बि्रटिश साम्राज्यको त्यही लाइन लियो । चीनले पछि सन् १९५५ मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो । त्यसपछिमात्र क्रमिकरुपमा उत्तरतिर फेरि सम्बन्ध बढेर गएको देखिन्छ । सरकारीस्तरमा मात्र सीमित चीन-नेपाल सम्बन्ध बहुदलीय व्यवस्थाका २० वर्षमा जनता, पार्टी र सरकारीस्तरमा समेत व्यापक भएको छ । यस्तो सम्बन्धलाई काउन्टरका हिसाबले पनि हेरिन्छ तर भारत र चीनको नेपालको सन्दर्भमा सोचाइको दृष्टिकोण फरक छ । भारत नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने, आफ्नो बजार बनाउने, स्रोत र साधनलाई आफ्नो हितमा मात्र बनाउने साम्राज्यवादी राष्ट्रसरह अगाडि बढिरहेको छ । तर, चीनसँग विकसित भएको सम्बन्ध एकदम स्वाभाविक छ किनभने चीनले आफ्नो विकासको गतिसँगै सम्बन्ध पनि विस्तार गर्दै गएको छ ।
तर, भारत र चीन नेपालको विषयमा एक अर्कासँग सशङ्कीत देखिन्छन् नि ?
त्यो होइन । भारतको शङ्कास्पद व्यवहार अवश्य टड्कारो देखिन्छ । भर्तीकेन्द्रको नाममा उसले पेन्सन क्याम्पहरु बढाएर लगेको छ, जहाँबाट उसले गुप्तचरीको काम गर्छ । निषेधित क्षेत्रहरुमा गएर त्यहाँका मान्छेहरुका आवश्यकताहरु बुझेर वा त्यहाँका मान्छेलाई पैसाको लोभ देखाएर, सरकारको तर्फबाट नभई प्रत्यक्ष लगानी बढाएर आफ्नो एकपक्षीय प्रभुत्व कायम गर्न खोजिरहेको छ । उसले सन् ६९ मा उत्तरी क्षेत्रमा राखेका १९/२० वटा भारतीय चेकपोष्ट -जसलाई भारतीय सेनाका गुप्तचरहरुले चलाउँथे) हरु त फिर्ता गए तर अहिले फेरि गोर्खा पेन्सन क्याप भनेर भर्तीकेन्द्र नै नभएको नेपालको उत्तरी सिमानामा उसले पेन्सन क्याम्पहरु खोलिरहेको छ । तर, चीनको कहीँं पनि हस्तक्षेपकारी नीति छैन । उसले जहाँ पनि हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गरेको छ । ऊ भारत र अरु देशले गरेजस्तो हस्तक्षेप गरे भन्लान् भन्ने कुरामा सचेत छ । चीनले निर्माण गरेका जति पनि आयोजनाहरु छन्, ती दक्षिण सिमानातिर भन्दा मध्यक्षेत्रमै छन्- जस्तो पृथ्वी हाइवे, गोदावरी बाटो आदि । चीन कहिले पनि तराईतिरै जान्छु भनेर आएको छैन ।
यदि भारतले नेपालमा सीधै हस्तक्षेप गर्ने स्थिति आयो भने चीनले के गर्ला ?
यसमा दुइटा कुरा हुन्छन् । मैले जानेअनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि र हाम्रो १७९१ को सन्धि -बेत्रावती सन्धि) को पाँचौँ धारामा पनि नेपालमा कसैले हस्तक्षेप गर्‍यो भने चीनले सहयोग गर्ने भन्नेछ । तर, सन् १९५५ मा भएको नयाँ सन्धिमा त्यो धारा छैन । सन् १९५९ मा चाउ एन आउँदाखेरि उनले नेपाली जनतासँग रगतको सम्बन्ध छ भने । त्यसको आधार के हो भने राई र लिम्बु केही चिनियाँमूलका हुन । सन् १९६२ मा उनीहरुले नेपालमा कसैले हस्तक्षेप गर्‍यो भने हामी नेपाली जनतालाई साथ दिनेछौँ भने । अहिले पछिल्लो समयमा हस्तक्षेपको श्रृङ्खला बढ्दै गएपछि गतवर्ष चीनका परराष्ट्रमन्त्री याङ जी चीले नेपाल भ्रमणका क्रममा स्पष्टरुपमा 'नेपालमा हस्तक्षेप भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, हामी नेपाली जनतालाई साथ दिनेछौँ' भने । त्यो त उनीहरुले बारम्बार भनिरहेका छन् । यसको मतलब स्थिति आयो भने नेपालको पक्षमा आउछौँ भन्ने हो ।
त्यसो हो भने नेपाल त युद्धस्थल बन्ने खतरा रहयो नि होइन र ?
होइन होइन । पहिलो माओको पालासम्म कम्युनिष्ट पार्टीलाई ब्याक गर्ने नीति रहेछ । पछि देङ आएपछि छिमेकीको मामलामा हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन र कम्युनिष्ट पार्टीहरु भनेर मात्र मद्दत गर्नुहुँदैन भन्न थालियो । त्यसपछि जुनसुकै छिमेकीसँग खुल्ला नीति अपनाएको देखिन्छ । देङले संसारसँग आर्थिकरुपमा एकीकृत नभएसम्म राष्ट्र बन्दैन भनेर चीनमा ओपनडोर पोलिसी ल्याए । तर, चीनको हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको फाइदा भारतले उठायो ।

चीनले परराष्ट्र मामिलामा देखाउँदै आएको साइलेन्स डिप्लोमेसी अर्थात शान्त कुटनीति भनेको चाहिँ के हो नि ?
साइलेन्स डिप्लोमेसी भनेको समझदारीमा कुरा मिलाउने भन्ने हो, बोल्दै नबोल्ने भन्ने होइन । छिमेकी राष्ट्रमा बाह्य हस्तक्षेप हुँदापनि चुप लागेर बस्ने भन्ने छैन । साइलेन्स डिप्लोमेसी निश्चित समयसम्म मात्र हो । छिमेकीमा आक्रमण गर्ने देशलाई त उसले खुलेर रोक्नुपर्‍यो नि त । जस्तो- सन् ८९ मा जब मानेभञ्ज्याङमा भारतीय सेना पस्यो भनेर वीरेन्द्रले हतियार मागे, त्यतिबेला पनि चीनले हतियार दिएकै हो नि । तर, उनले त्यो हतियार प्रयोग गरेनन् । त्यस्तै अवस्थामा बङ्गलादेशले प्रयोग गर्‍यो । लिट्टेविरुद्ध श्रीलङ्काले प्रयोग गरेको हतियार चाइनाले नै दिएको त हो नि । हामीले लाचार भएर देशलाई भर्तीकेन्द्रको रुपमा राखेर देशै बेच्न तयार हुने मान्छेहरुको हातमा शासनसत्ता सुम्पियौँ । सम्पूर्ण राज्यसत्ता भारतआश्रति व्यक्तिहरुका हातमा गएकोले नै यो अवस्था आएको हो । नत्र भारत कहाँ बलियो छ र ? न पाकिस्तानमा छ, न बङ्गलादेशमा, न श्रीलङ्कामा छ- कहीँ छैन ।
त्यस्तो अवस्था हो भने चीनले आफ्नो फेवरको शक्तिलाई किन सपोर्ट नगरेको त ?
सपोर्ट नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर सपोर्ट लिनु पनि त पर्‍यो नि ! निकै टाढाको क्युबाको आधुनिकीकरण सबै चीनले गरिरहेको छ । चीन अपि
mका, ल्याटिन अमेरिकामा पुगिरहेको छ किनभने त्यहाँका शासकहरु देशभक्त थिए । अहिले चीनको सबैभन्दा नजिकको कन्टिनेन्ट भनेको अफ्रिका हो । अफ्रिका का सबै देशमा उसको लगानी छ । बराबरीका आधारमा उसले लागानीको सम्झौता गरेको छ । जस्तो- केन्यासँग नौ अर्ब डलर बराबरको नयाँ सम्झौता गरेको छ । केन्याले खनिज पदार्थ दिने र चीनले बाटो र सिटी बनाइदिनेगरी सहयोग आदान-प्रदान भएको छ ।
माओवादीहरुले आफ्नो चाइना भ्रमणलाई भजाउन खोजेको देखियो नि !
सबै सधैँ भारत धाएर आउँछन् । भारत देखाएर नेपालमा शासन गरेको हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ तर चीनले यसरी बोलाउँदैन । चिनियाँ नेताहरु र भारतीय नेताहरुलाई भेट्नु धेरै फरक छ । सत्ताभन्दा बाहिर रहेको शक्तिले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्ने भन्ने कुरा असम्भवप्रायः हो । त्यस्तै मुलुकले मात्र त्यस्तो अवसर पाउँछन् । माओवादीले चीनमा गएर राष्ट्रपति भेट्नु त्यति आपत्तिजनक होइन । अरुहरुले दिल्ली धाएर प्रदर्शन गर्छन् । सूर्यबहादुर आएर माधव नेपाललाई सार्वजनिकरुपमा तपाईँको सरकारलाई भारतको समर्थन छ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो । यो त राष्ट्रको बेइज्जति हो नि । चीन गएर आएर हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भयो भन्नु कुनै धाक देखाएको होइन । माओवादीले चीनसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुलाई अन्यथारुपमा लिनुहुँदैन ।
माओवादी उच्च नेताहरुको चीन भ्रमणको उपलब्धि माओवादी पार्टीका लागि मात्र थियो कि समग्र राष्ट्रका लागि ?
त्यो अन्तमा राष्ट्रकै पक्षमा हुन्छ । राष्ट्रको पक्षमा नहुने भएपछि चीनले मद्दत नै गर्दैन । चीनले कसैलाई पनि पार्टीको हिसाबले हेर्न मिल्दै मिल्दैन । राष्ट्रिय दृष्टिकोण नराख्ने पार्टीलाई उसले सहयोग गर्ने प्रश्नै आउँदैन । फेरि पार्टीगतरुपमा पनि माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो नि ! राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलको सदस्यका हैसियतले चीनले नेपालमा स्थायित्व र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको छ । भारत त्यति जिम्मेवार देखिँदैन । उसले कहिल्यै छिमेकमा शान्ति चाहेन, श्रीलङ्कामा एलटीटीई जन्मायो । अहिले नेपालको तराईमा सशस्त्र समूह जन्माइरहेको छ । चीन त छिमेकी देशप्रति उत्तरदायी देश हो, जो सधैँ स्थायित्व र शान्तिको पक्षमा छ ।
त्यसो हो भने ठूलो शक्तिका हिसाबले चीनले माओवादी नेतृत्वको सरकार चाहेको हो ?
माओवादीले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिरहेको छ, झलनाथ पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिरहेका छन् र राष्ट्रसङ्घीय महासचिव बान कि मुनले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भने । जे कुराले नेपालको फाइदा हुन्छ, त्यसबारेमा समान विचार हुनसक्छ । माओवादीले मागेको हुनाले राष्ट्रिय सरकार गलत हो भन्नुहुँदैन । नेपालको आवश्यकता भनेकै राष्ट्रिय सरकार हो । माओवादीलाई पन्छाएर शान्तिसुरक्षा कायम हुनसक्दैन ।
माओवादीले गर्ने आन्दोलनलाई चीनको समर्थन रहन्छ ?
चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गर्दैन । तर, माओवादीको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार छ । स्थायित्व खोज्ने राष्ट्रले नेपालमा अस्थिरता बढ्ने, आतङ्क हुने, शान्ति खल्बलिनेजस्ता कुराहरुलाई कहिल्यै समर्थन गर्दैन । शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नलाई आन्दोलन हो भने चीनले मात्र होइन, सबैले सहयोग गर्छन् । चीनको सुरक्षाका निम्ति पनि नेपालमा स्थायित्व जरुरी छ ।