राजनीतिमा सत्यका प्रकार

 राजनीतिमा सत्य प्रायः दुईटा हुन्छन् । तथ्य उही भए पनि त्यसको व्याख्या भने आफूअनुकूल गर्न पार्टी, नेता, संस्था र मुलुक बाध्य हुन्छन् । किनभने, एउटा सत्य सबैका पक्षमा हुँदैन । लेनिनले भनेका थिए— यदि कुनै ज्यामितीय सूत्रले कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वर्थमा धक्का पुग्दो हो त त्यसको पनि विरोध हुने थियो । नेपाली राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रम नियाल्ने सबैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ— राजनीतिमा कसरी एउटै घटनामा दुईथरी सत्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ । राष्ट्रपतिको कदमको संवैधानिकता सुरुमा दुईथरी सत्यका रूपमा स्थापित गर्न खोजियो । लामो कसरत गर्दा पनि दक्षिणपन्थी प्रतिगामीपथले संवैधानिक कदम साबित गर्न नसकेपछि त्यसलाई राजनीतिक कदमका रूपमा स्विकारियो । केही दिनदेखि त्यही दक्षिणपन्थी मनोरोगले ग्रस्त नेताहरू राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनको विरोधमा खनिएका छन् । दैनिक सरकार सञ्चालनका झमेलाबाट मुन्टो फर्काएर गरिएको यो एकोहोरो गाली पनि दोहोरो सत्य स्थापना गर्ने असफल प्रयास नै हो ।
केही दिनअघि नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसनका तर्फबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा महासचिव मुनले सुरक्षापरिषद्मा नेपालबारे आफ्नो भनाइ राखेका थिए । उनले नेपालको शान्ति-प्रक्रियाका दुई पक्ष सरकार र माओवादीका बीचमा बढ्दो तनाबका कारण यो प्रक्रिया कतै बीचैमा टुट्ने हो कि भन्ने भय व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालमा दलहरूका बीच सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेका खण्डमा शान्ति-प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सजिलो हुने धारणा राखेका थिए । उनको सहज बोली भुइँमा खस्नासाथ नेपालका सत्ताधारी दलहरूका बीचमा छट्पटी सुरु भइहाल्यो । तिनले बैठकै गरेर एकस्वरमा महासचिव मुनको भनाइको विरोध गरे । त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्ने तिनको ठम्याइ रह्यो । तिनको चिन्ताको मूल आशय भने यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अवधारणा वा सुझाबले एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने खालको गन्ध वातावरणमा छर्‍यो भन्ने नै थियो । किनभने, तिनलाई थाहा छ, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले उसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु राजनीतिको सत्य हो र यो सत्यचाहिँ तिनलाई स्वीकार्य थिएन । अब त शान्तिमन्त्री र संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत यस लाइनमा उभिएर मुनसँग प्रस्टीकरण माग्ने हास्यास्पद कुरा गर्न हतारिएका छन् । सबैलाई थाहा छ, भारतका राजदूतले यही सरकारको निरन्तरताको कुरा प्रधानमन्त्रीसँग उभिएर सार्वजनिक सभामा बोल्दा भने नेपालको मामिलामा हस्तक्षेपको कुरा सरकारी माउथपिसहरूबाट आएको थिएन । नेपालको राजनीतिमा कसैले पनि कहिल्यै र कुनै सन्दर्भमा पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी तिनको मुख टाल्नु सबैभन्दा राम्रो हो, तर आफ्नो भागमा चाहिँ हड्डी पर्नै नहुने तर्कले हाम्रो राजनीतिको हित गर्दैन ।
 राष्ट्रसंघ नेपालको शान्ति-प्रक्रियामा सुरुदेखि सामेल छ । उसको अबौर्ं रुपैयाँ पनि लगानी भइसकेको छ । उसको प्रतिष्ठा पनि यसमा गाँसिएको छ । ऊ नेपालले बोलाएर मात्र नेपाल आएको हो, आफैँ घुसि्रन आएको पनि होइन । यो संस्था एउटा देशको सरकारजस्तो मात्र पनि होइन । यससँग नेपालको बाह्य सम्बन्धको बाक्लो आयाम गाँसिएको छ । त्यस्तो संस्थाले नेपालमा यिनै दलले बाह्रबुँदेदेखि विस्तृत शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख भएको सहमतिको कुरा उठाउँदा माओवादीमय भएको देख्नु दृष्टिदोष मात्रै हो । यस्तै दृष्टिदोषका साथ मुनको विरोध गर्दा नेपाल र त्यस संस्थाको दीर्घकालीन सम्बन्ध र कूटनीतिक मर्यादामा पर्नसक्ने प्रभावलाई भने पटक्कै ख्याल गरिएन । यसरी हास्यास्पद ढंगले विरोध गर्नु भनेको राष्ट्रिय हित संवर्द्धन गर्न नसकेको प्रमाण हो । यसो गर्दा शान्ति-प्रक्रिया सजिलोभन्दा अप्ठेरोमा पर्छ र नेपालको मामिलामा अप्ठेरो र मिचाहा शक्तिको मात्रै सेवा हुनपुग्छ भन्ने तथ्यतिर ख्याल नगरेर तिनले लहडमा कूटनीतिमा बालापन देखाएका छन् ।