राष्ट्रपतितन्त्र कि नागरिकतन्त्र

नागरिक सर्वोच्चता कि सैनिक सर्वोच्चता भन्ने मुद्दामा नेपालको राजनीति बाँडिएको छ । हुनत, प्रस्ट रूपमा सैनिक सर्वोच्चताका पक्षमा कोही पनि उभिन सक्दैन । जसरी निरंकुश शासकले पनि प्रजातन्त्रकै नाममा शासन गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै अहिलेका शासकले पनि लोकतन्त्रकै नाममा शासन गरेको बताउँदै आएका छन् । तर, गहिरिएर हेर्ने हो भने यस सरकारको जन्म नै सेनाको बलबाट भएको छ । सेनाकै आडमा राष्ट्रपतिले सरकारी निर्णय उल्ट््याएर देशलाई युद्धमा लैजाने तयारी गरेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नैतिकताका आधारमा पदबाट हटेको थियो र यो सरकार अनैतिकताका आधारमा निर्माण भएकोे हो । अतः देशमा दोहोरो सत्ता रहन हुँदैन, नागरिक सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ, सैनिक सर्वोच्चता हट्नुपर्छ भनी अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ ।
के हो नागरिक सर्वोच्चता भनेको ? यसको अर्थ हो— नागरिकले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले देशमा शासन गर्नुपर्छ, उसकै सरकार बन्नुपर्छ । उसकै मातहतमा देशका सबै अंग चल्नुपर्छ, नागरिकभन्दा माथि कोही हुनु हँुदैन । नागरिकले आफ्नो अधिकार आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजित गरेका हुन्छन्, त्यही अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने हो ।
नागरिक सर्वोच्चताभित्र वैचारिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि आउँछ, जसलाई बलले मिच्न पाइँदैन । ०६६ वैशाख २० गते राष्ट्रपतिले निर्वाचित सरकारको निर्णय वा विचारलाई सेनाका आडमा यथास्थितिवादी दल र विदेशी दबाबमा दबाए । त्यो निर्णय जनताको अधिकारप्राप्त संविधानसभाले बनाएको संविधानद्वारा निर्दिष्ट कार्यकारिणी अधिकार-सम्पन्न सरकारले गरेको थियो । सरकारले एउटा निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले अर्कै निर्णय गर्ने ः यसरी दोहोरो सत्ताको खतरा अभ्यास भयो । एउटा देशमा दुइटा सत्ता हँुदैन । सरकारले गरेका काम-कुरा चित्त नबुझेमा दुइटा ठाउँमा पुनरावेदन लाग्छ । एक संविधानसभा वा व्यवस्थापिकामा र अर्को सर्वोच्च अदालतमा । राष्ट्रपतिले सरकारी निर्णय जाँच्ने, सच्याउने, उल्ट््याउने कार्य गर्न सक्दैनन् । यस्तो काम गर्न राष्ट्रपतिलाई उनको पूर्वपार्टीका साथी तथा सैनिक जर्नेलहरूले उक्साए, विदेशीले भरथेग गरे ।
राष्ट्रपतिबाट अब गल्ती भइसक्यो । यसलाई सच्याउने तरिका के हो त ? अहिले गल्ती सच्याउने हैन, बरु राष्ट्रपतिलाई बोकेर सेनाका बलमा यथास्थिति कायम गर्नेतिरै सरकार लागेको छ । राष्ट्रपति भने 'मैले दलहरूले गरेको आग्रहअनुरूप जंगी अड्डामा पत्र पठाएर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसम्म नदिएको हुँ' भन्दै दलहरूतिरै दोष फर्काइरहेका छन् । घोरिएर हेर्दा अहिले सरकारलाई, कांग्रेस-एमाले नेतालाई पशुपतिशमशेर र सूर्यबहादुर थापाले लोकतन्त्रको सिद्धान्त पढाउन थालेका छन् । सुनिन्छ, कटवाल प्रवृत्तिका जर्नेलहरूले पनि माओवादीसँग नदब्न रात्रिभोज ख्वाइरहेका छन् र 'अब माओवादीसँग साँच्ची नै द्वन्द्व भयो भने सैनिक चाहिँदैन र' भनेर धम्क्याइरहेका छन् । माओवादीसँग त सेना छ, तपाईंहरूले नेपाली सेनाको बेवास्ता गर्नुभयो भने माओवादीले सखाप पारिदिन्छ भनेर तर्साइरहेका छन् ।
यी सबै काम हुनुको कारण हो— जनमुखी संविधान बन्न नदिनु र ०४७ कै जस्तो संविधान बनाउनु । यही खेलमा विदेशी शक्ति तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरूको मत मिलेको छ । यसै प्रसंगमा अदालतमा राष्ट्रपतिको पत्र लागू नगराउन मुद्दा चलेको छ । प्रधानसेनापतिलाई थमौती गर्ने कार्य बदर गरी पाउ“m भन्ने विषयमा मुद्दा चलेको छ । त्यस मुद्दाले सबै समस्या छिनोफानो गर्ने कुरा विश्लेषण गरिएको छ, जुन सही छैन । किनभने, त्यसमा नागरिक सर्वोच्चताको माग जोडेर अब आइन्दा यस्तो नगर्नू भन्ने माग राखिएको छैन । राष्ट्रपतिको आदेश लागू भइसकेको छ र विवादास्पद प्रधानसेनापतिले अवकास पाइसकेका छन् । अदालत सर्वोच्च एवं लोकतान्त्रिक भएको भए त्यो पत्र कार्यान्वयनमा सुरुमै अन्तरिम आदेश गरेर रोक लगाउन सक्थ्यो । अहिलेको राजनीतिक प्रश्न हो— राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय सेनाका बलमा सोझै रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसमा सर्वसम्मत स्वर छ— मिल्दैन । अहिले सैनिक सर्वोच्चतामा सरकार बनेको-चलेको छ कि छैन ? यसको जवाफ अदालतले दिन सक्दैन । त्यसैले, राजनीतिक रूपमा त्यस मुद्दाले लोकतन्त्रको व्याख्या गर्दैन र गतिरोध पनि समाधान गर्दैन ।
कतिसम्म भने अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दासमेत राष्ट्रपतिलाई राजा सम्झेर आदेश गर्न सकेन । छातीमा विभिन्न तक्मा भिरेकाले दुइटा कुरा भुल्दैनन्— एउटा बदनियत लुकाउन ईश्वरका कुरा, अर्को आफू सुरक्षित हुन राजाका कुरा । जब राजालाई जनयुद्धको जगमा भएको उन्नाइसदिने आन्दोलनको तुफानले उडायो, तब सबै राजाका तक्माधारीहरू मिलेर राष्ट्रपतिलाई नै 'राजा' बनाए । तिनले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपतिलाई बिन्तीपत्र हाले, उनलाई राजा सम्झेर । राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो छातीमा रहेको राजाले दिएकै तक्मा सम्भिmए, अनि हुकुम दिए— सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू । यो विवाद पनि फेरि अदातलमा तक्मावालाकहाँ नै पुग्यो र राष्ट्रपतिलाई अदालतले म्याद पठाउन हँुदैन भनेर कार्यालयका नाममा पठाउने आदेश भयो ।
पञ्चायतकाल र संसदीय कालमा जस्तै राष्ट्रपतिलाई अदालत र संसद्मा बोलाउन पाइँदैन भनेर राजाका तक्माधारीहरू र तिनका मतियार एकस्वरमा कराउँदै छन् । अहिले अदालतमा चलेको मुद्दा भनेको मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको उपचार गर्नुजस्तै हो । उपचार गर्न लगिएको बिरामी अस्पतालमा पुग्नासाथ मर्‍यो भने फेरि उपचार हुन्छ भनेर त्यहाँ कसैले राखिछाड्दैन । तर, त्यो लासचाहिँ सिकारु डाक्टरलाई पढाउन भने काम लाग्छ । ठीक त्यस्तै त्यो मुद्दा राजाका तक्माधारी न्यायाधीश र वकिललाई लोकतन्त्र पढाउन भने काम लाग्न सक्छ ।
यथार्थमा राष्ट्रपतिको कदम सच्याउने थलो भनेको अदालत होइन, संविधानसभा नै हो । किनभने, त्यो जनताको थलो हो । त्यहाँ जुनसुकै कुराको अन्तिम छलफल गर्न मिल्छ । त्यो छलफल गर्न पनि राजाका तक्माधारी नेताहरू मानिरहेका छैनन् । वास्तवमा अभिशाप नै भए, पञ्चायत र संसदीय कालका राजाले बाँडेका तक्मा ! लोकतन्त्रवादी नेता र न्यायाधीशहरूमा पनि त्यो धङधङी हट्न सकेको छैन । अचेल माओवादीले लोकतन्त्र बुझ्नै सकेनन् भनेर यस सरकारले लोकतन्त्र पढाउन सूर्यबहादुर थापालाई खटाएको छ । मदन भण्डारीको राजनीतिक अपुताली खानेलाई कटवालको राजतन्त्रमोहको भारी बोकाइएको छ । यसरी अहिले नेपालमा नागरिक सर्वोच्चताको खडेरी पर्दै गएकाले आन्दोलनको भारी वषर्ा गर्नुपरेको छ । किनभने, नागरिकतन्त्र कि राष्ट्रपतितन्त्र भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न यो आन्दोलन नगरी सुखै छैन ।