राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने गोप्य प्रस्ताव

संविधानसभा भंग गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने गोप्य प्रस्ताव सत्तारुढ कांग्रेसले एमालेसमक्ष राखेको छ । एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले कांग्रेसले औपचारिक छलफलमा नै यस्तो प्रस्ताव ल्याएको खुलासा गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको आदेशमा संविधान निर्माण आयोग गठन गर्ने र त्यसैलाई नयाँ संविधान बनाउने जिम्मा दिने औपचारिक प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको खुलासा एमाले उपाध्यक्ष राईले गरेका छन् । 'संविधानसभा विघटन गरी संकटकाल घोषणा गर्दै राष्ट्रपति शासन लगाउनुपर्छ भन्ने गोप्य प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको थियो,' शनिबार पार्टीको सञ्चार इलाका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उपाध्यक्ष राईले भने ।

एमाले पत्रकारहरूको अधिवेशनका सहभागीले राईलाई राष्ट्रपति शासन लगाउन खोज्ने को हुन् भनेर पनि प्रतिप्रश्न गरेका थिए । जवाफमा राईले भने, 'धेरै तथ्य लुकाएकै कारण मान्छे सभ्य भएको रहेछ, मलाई असभ्य बन्न बाध्य नपार्नोस्, राष्ट्रपति शासन लगाउनुपर्छ भनेर रोहितले त्यसै भनेका होइनन्, कुरा यति बुझ्नोस् ।'
संविधानसभाले नै संविधान बनाए माओवादीको हात माथि पर्ने भन्दै कांग्रेसले नयाँ विकल्पको प्रस्ताव राखेको राईले बताए । 'यही संविधानसभाले संविधान बनाए माओवादीले राजनीतिक फाइदा उठाउँछ, त्यसैले संविधान नबनाऊँ
भन्ने प्रस्ताव कांग्रेसले ल्याएको थियो,' उनले भने, 'राष्ट्रपतिलाई संविधान निर्माण आयोग बनाउन लगाई त्यसैमार्फत संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो ।'
केही दिनअघि कांग्रेस-एमालेको औपचारिक वार्तामै कांग्रेसले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको राईको भनाइ थियो । '१५-२० दिनअघिको कुरा हो, औपचारिक वार्ताका क्रममा यस्तो प्रस्ताव आएको हो,'
उपाध्यक्ष राईले संविधान निर्माणमा हतार नगर्न पनि कांग्रेसले एमालेलाई सुझाब दिएको खुलासा गरे । 'संविधान बनाउन हतार गर्नुहुँदैन भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो,' राईले भने ।
तर, संविधानसभा नै विघटन गर्ने कांग्रेसी प्रस्तावमा एमाले असहमत भएको पनि उपाध्यक्ष राईले बताए । 'तर एमालेले अस्वीकार गरेपछि कांग्रेस अघि बढ्न सकेन,' उनले भने ।
संविधानसभा विघटन गर्ने प्रस्तावमा एमाले असहमत भएको पनि उपाध्यक्ष राईले बताए । तर, एमालेमा पनि राष्ट्रपति शासनको पक्षमा केही नेता हुन सक्ने बताउँदै त्यसको खोजीमा पत्रकार लाग्नुपर्ने बताए । 'पारदर्शीताको अर्का पक्ष गोपनीयता पनि हो, तपाईंहरू आफैं खोज्नुस् एमालेबाट राष्ट्रपति शासनको पक्षमा को-को लागेका छन्,' उनले भने ।
संविधानसभाको औचित्य समाप्त गर्न वर्तमान सरकारका मन्त्री लागेको उनको भनाइ थियो । 'संविधानसभा चाहिँदैन भन्ने कुरा मन्त्रीका भनाइहरूबाटै आएका छन्, यसको अर्थ बुझ्नुस्,' नयाँ पत्रिकासँग राईले भने, 'सरकारका विषयमा मैले केही भन्न मिल्दैन तपाईं आफैं पत्ता लगाउनुस् ।' संसद् बाहिरबाट र मार्सल लगाएर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति शासनकै पक्षमा वकालत गरेको पनि उनले बताए ।
उनले राष्ट्रपति शासन लागू गरी प्रधानमन्त्री बन्न एमालेकै नेताले दौरा-सुरुवाल तयार गरेको आरोप पनि लगाए । तर, दौरा-सुरुवाल सिलाउने नेताको नाम भने उनले सार्वजनिक गरेनन् । 'केही नेता राष्ट्रपति शासन पर्खिएर बसेका छन्, पत्रकार मित्रहरूले नाम आफैं पत्ता लगाउनोस् ।'
माओवादी नेतृत्वको सरकारले सेनापतिलाई कारबाही गर्ने निर्णय बदर गर्न राष्ट्रपतिलाई आफ्नो दललगायत १८ दलले गरेको अनुरोधप्रति पनि राईले असहमति जनाए । 'राष्ट्रपतिको कदम पनि असंवैधानिक हो, त्यो कदम चाल्न सिफारिस गर्ने १८ दलको आग्रह पनि गल्ती हो,' उनले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्णय गलत भएकाले हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले १८ दलको सूचीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 'यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, त्यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु एमालेको गल्ती हो,' उनले भने ।
राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनको नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने भनाइप्रति सत्ता गठबन्धनका २२ दललेे आपत्ति व्यक्त गरेकोमा पनि राईले आश्चर्य व्यक्त गरे । गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेसहितका २२ दलको बिहीबार बसेको बैठकले महासचिव मुनको भनाइले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तर, राष्ट्रसंघका महासचिवले दिएको स्वाभाविक सल्लाहप्रति नेपालका २२ दलले अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिएको पनि राईले बताए । 'सहमतिको सरकार बनाऊ भन्ने राष्ट्रसंघीय महासचिव मुनको भनाइ ठीक हो, त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने कारण नै केही छैन,' उनले भने ।
राष्ट्रसंघका महासचिवको धारणामा आपत्ति जनाउने विषयमा एमालेमा छलफल नै नभएको पनि उनले बताए । बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमार्फत संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेका स्मरण गराउँदै उनले एमाले पनि मुनको भनाइको पक्षमा रहनुपर्ने बताए ।
उनले माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न पनि एमाले नेतृत्व तयार रहनुपर्ने बताए । 'माओवादीलाई सहमतिमा नल्याई संविधान बन्दैन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर माओवादी सहमतिमा आउँछ भने त्यो विकल्पमा पनि लाग्न सकिन्छ,' राईले भने ।

राईले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गोप्य बैठकमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखे पनि माओवादीका दुई उपाध्यक्षले नमानेको समेत बताए । 'प्रचण्ड कमरेड अलि उदार हुनुहुँदोरै'छ । उहाँले लौ न त लौ भन्नुभएछ,' राईले भने, 'तर किरण कमरेड र बाबुराम कमरेडले मान्नुभएनछ ।'
राजनीतिक निकासबारे पार्टी अध्यक्ष खनाल दिल्ली भ्रमणबाट र्फकेपछि स्थायी समितिको बैठकले निर्णय गर्ने राईले बताए । 'अध्यक्ष कमरेड भोलि (आइतबार) र्फकनुहुन्छ, के गर्ने भन्ने विषयमा स्थायी समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्छौं' उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । अध्यक्ष खनाल १७ कात्तिकदेखि भारत भ्रमणमा छन् ।

कांग्रेसको आपत्ति

उता कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने एमाले उपाध्यक्ष राईको भनाइप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । 'कांग्रेसले त्यस्तो प्रस्ताव कहिल्यै राखेको छैन, एमालेको एउटा गुट वर्तमान सरकार कमजोर बनाउन लागेको छ, त्यही गुटले यस्तो हल्ला फैलाएको हो,' पौडेलले भने......