स्वास्थ्य उपचारका लागि शनिबार सिंगापुर उडेका कोइरालालाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सोमबार त्यता गएका थिए ।  उनीहरूबीच हस्पिटलमै संवाद भएको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भएको ँसिंगापुर समझदारी’ को विस्तृत मार्गचित्र बाहिर आइसकेको छैन । तर, अहिलेका राजनीतिक र संवैधानिक विवादको मध्यमार्गी हल खोज्न र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन देशका सबैभन्दा शक्तिशाली दुई नेताबीच भएको सहमतिले अनावश्यक द्वन्द्वतिर जान लागेको देश फेरि एकपटक सही बाटोतिर फर्किने अपेक्षा जगाएको छ । यसलाई स्वागत र प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
अहिलेको मुख्य प्राथमिकता शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र नयाँ संविधान लेख्नु हो । अंकको खेल खेलेर, भिडन्तको बाटो रोजेर र यी प्राथमिकताबाट विचलित भएर मुलुकलाई थेग्नै नसकिने संवैधानिक, जातीय, राजनीतिक र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फसाउने कि राजनीतिक निकास दिने भन्ने निर्णय दलहरूले नै गर्ने हो र यसका लागि निकै कम समय मात्र बाँकी छ । ँसिंगापुर समझदारी’ राजनीतिक समाधानका लागि सम्भवतः अन्तिम मौका हो । दलहरूले यो मौकाको उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
राजनीतिक सहमतिका लागि सबैभन्दा उपयुक्त थलो मुलुक नै हो । आन्तरिक समस्याबारे विदेशी भूमिमा छलफल गरिनु राम्रो परम्परा होइन । तर, सात सालदेखि अहिलेसम्म भारतको भागेदारी र भूमिमा हुँदै आएको संवाद दिल्लीबाहिर पुग्नु भने एउटा उपलब्धि हो । उपचारका लागि दिल्लीको निम्तो अस्वीकार गरेर सिंगापुर पुगेका कोइरालाले साउथ ब्लकलाई निःशब्द उत्तर दिएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रको दैनिकीमा भारतको हस्तक्षेप लगभग प्राधिकारपूर्ण मानिन लागेको अनि नेपालका लागि भारतका राजदूत भाइसरायजस्ता र नेपाल भारतको उपनिवेशजस्तो लाग्न थालेका बेला कोइराला र प्रचण्डले दिल्लीलाई पनि एउटा अर्थपूर्ण सन्देश दिएका छन् । यसका लागि दुवै धन्यवादका पात्र छन् । तथापि, आगामी दिनमा मुलुकमै यस्ता संवादको परम्परा बस्नैपर्छ ।
 
आमसहमतिबिना मुलुकले शान्ति र संविधानका मुख्य कार्यभार पूरा गर्न सक्दैन । सुरुमा कांग्रेस र पछि माओवादीलाई किनारा लगाउने अभ्यासहरू राष्ट्रिय आवश्यकताविपरीत थिए भन्ने पुष्टि भइसकेको छ र राष्ट्रले त्यसको हानि व्यहोरिसकेको छ । यो अंकको खेल खेल्ने वा पार्टीगत नाफाघाटा हेर्ने सामान्य र स्थिर राजनीतिक अवधि  होइन । यतिखेर राष्ट्रिय सहमतिको कुनै पनि विकल्प छैन । सिंगापुर समझदारी’ त्यस दिशामा आरम्भिक पाइलो हो । त्यसले  आकार लिनैपर्छ । संविधान निर्माणका लागि निर्धारित समय सकिन अब धेरै छैन । माओवादी सेनाको समायोजनमा पनि पहिले नै धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । तर, दलहरूको प्राथमिकतामा अहिले पनि सत्ता छ, मुलुक होइन । शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणका मूल लक्ष्य पूरा भएनन् भने अहिले संविधानसभामा रहेका सबै दल एकैपटक असान्दर्भिक हुनेछन् र केवल संविधानसभा मात्र होइन, नवोदित लोकतन्त्रले समेत सबै अर्थ गुमाउनेछ । दलहरूले अहिले इतिहासको अदालतमा परीक्षा दिइरहेका छन् । यो गम्भीरता र जिम्मेवारीबोध उनीहरूमा हुनैपर्छ ।