माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति

आन्दोलनरत् माओवादी पार्टीका नेताहरु भक्तपुरको बालकोटस्थित एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको निवासमा आयोजित शीर्ष वार्तामा सहभागी भएपछि अब माओवादी पार्टीले बजेट पारित गर्नका लागि सदन खोलिदेला र राष्ट्रिपतिको कदमबारे सदनमा छलफल भएमा यही सरकारमै सहभागिता जनाएर संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ला भन्ने एमाले नेताहरुले आशा गरेकैबेला माओवादी उपाध्यक्ष एवं बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।




० आन्दोलन चर्किन थालेपछि अब संविधान बनाउने मिति पछि सर्छ कि, के हुन्छ ?
- हामी त समयमै संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं । संविधानसभा माओवादी एजेण्डा भएको र संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित गरेको नाताले समयमै संविधान बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । तर, अहिले जुन राजनीतिक गत्यावरोध पैदा भएको छ, यसले के आशंका बढाएको छ भने हिजो संविधानसभामा पराजित शक्तिहरु यो संविधानसभालाई निश्त्रिmय पारेर यसलाई विघटन गराउन चाहन्छन् । संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनाउन उनीहरु चाँहदैनन् । यो आशंका हामीलाई गम्भीर ढंगले लागेको छ । त्यसैले यो गत्यावरोधलाई छिटो अन्त्य गरेर हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति संविधान निर्माणमा केन्दि्रत गरिनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौं । निर्धारित समय, जेठ १४ भित्रै संविधान बनोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।
० प्राविधिक हिसावले अब तोकिएकै समयमा संविधान बन्न सम्भव छ कि छैन ?
- राजनीतिक सहमति नै मुख्य कुरा हो । महत्वपूर्ण विषयहरुमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुवीचमा सहमति बन्यो भने लेखनकै निम्ति त दुई/तनि महिना समय यथेष्ट हुन्छ । तर मुख्य कुरा राजनीतिक सहमति हो, त्यो अहिले बनिराखेको छैन ।
० जेठ १४ गते संविधान बनेन भने त्यसपछि मुलुक कता जाला ?
- राजनीतिक सहमति बन्यो भने त त्यसपछि फेरि हामीले संविधानलाई संशोधन गरेर अर्को छ महिना वा आवश्यक समय बढाउन सक्छौं । यो त संविधानमा प्रावधान छ । राजनीतिक अवस्थ बनेन र अहिलेको अवस्था कायम रह्यो भने खतरनाक अवस्था चाँहि त्यो हो । संविधानसभाका पारजित शक्तिहरुले राष्ट्रपतिको कदममार्फत् संविधानसभालाई निस्कृय पारेर पछाडि फर्किन र राष्ट्रपतिका नाममा सैनिक शासन थोपर्न खोजेका हुन् कि भन्ने गम्भीर आशंका हामीलाई छ । र, त्यसैको अन्त्यको निम्ति पनि हाम्रो यो एउटा आन्दोलन हो ।
० राष्ट्रपतिको कदम सच्चिए पनि संविधानको स्वरुप सम्बन्धी विवाद त यथावतै रहला नि ?
- त्यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ भनेका हौं । कोही सरकारका वस्ने र कोही प्रतिपक्षमा बस्ने स्थिति भएमा संविधान निर्माणमा असर पर्छ । त्यसैले नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
० एकातिर आन्दोलन घोषणा गर्नुभा’को छ, अर्कोतिर माओवादीको चर्को विरोध गर्ने केपी ओली ‘कामरेड’को घरमा शीर्ष नेताहरु डिनर खान जानुहुन्छ, किन यस्तो ?
- युद्ध र वार्ता सँगसँगै जान्छ भन्ने मान्यता हो । युद्धकालमा पनि हामी हाम्रा प्रतिपक्षीहरु, जसलाई हामी दुश्मन भन्थ्यौं, उनीहरुसित हामी वार्तामा बस्थ्यौं भने अहिले त झन् हामी सशस्त्र युद्धमा छैनौं र राजनीतिक संघर्षमा मात्रै छौं । हामीले हाम्रा प्रतिपक्षहरुसँग वैचारिक ढंगले प्रतिश्पर्धा गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । उनीहरुलाई भेटेर, हाम्रा तर्कहरु राखेर उनीहरुलाई हामी मनाउन सक्छौं र नसके पनि उनीहरुका कुतर्कहरुको खण्डन गर्न सक्छौं भनेर नै हामीले भेटघाट गर्ने गरेका हौं र त्यो ठीकै पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
० तर, ओलीनिवासमा त माओवादी नेताहरु पूरै लत्रेको अवस्थामा थिए भन्ने एमालेबाट चर्चा आएको छ नि ? के कुराकानी भएको थियो त्यहाँ ?
- हामी किन लत्रिने ? हामी सडक आन्दोलनमा छौं । लत्रेर सातो त उहाँहरुको गैराखेको छ । माओवादी भनेको कुनै शक्ति नै होइन भन्ने भ्रममा उहाँहरु हुनुहुन्थ्यो । दशौं, बीसौं हजार मान्छे सामान्य घेराउ कार्यक्रममा आइराखेका छन् । २६-२७ गते काठमाण्डौको सडकमा जब लाखौं जनता उत्रन्छन्, तब उहाँहरुको यो भ्रम समाप्त हुन्छ ।
० ओली निवासमा तपाईहरुको खास कुराकानीचाँहि के भएको थियो ?
- त्यहाँ त निकास कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भयो । हामीले भन्यौं, अहिलेको प्रमुख मुद्दा भनेको नागरिक सर्वाेच्चताकै मुद्दा हो । राष्ट्रपतिले बर्खास्त गरिएका सेनापतिलाई बहाली गर्ने जुन कदम चाले, त्यसबाट मन्त्रीपरिषद्ले सेनालाई कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने नजीर बस्यो । त्यसले गर्दा देशमा सैनिक सर्वोच्चता कायम भएको छ । यसलाई सल्ट्याइएन भने देशमा गणतन्त्र सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिको त्यो कदम सच्चिनुपर्दछ र नागरिक सर्वोच्चता बहाल गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा नै हामीले राख्यौं र त्यसका निम्ति उपाय खोज्नुपर्दछ, खोजियोस् भन्ने हामीले आग्रह गर्‍यौं ।
० माधव नेपालको सरकार टसमस गर्दैन भन्ने कांग्रेस-एमालेको बटमलाइन छ रे नि ?
- यसैले हामीले यसलाई कठपुतली सरकार भनेका हौं । यसको कुनै स्वनिर्णयको क्षमता पनि छैन र कसैमा आश्रति भएको हुनाले त्यहाँबाट आदेश नपाएसम्म यसले कुनै निर्णय पनि गर्न सक्दैन । हामीले हिजोदेखि भनेको पनि त्यही हो र अहिले व्यवहारबाट पनि त्यही पुष्टि भैराखेको छ ।
० यही नेतृत्वअन्तरगत मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन भएमा माओवादी पार्टी पनि त्यसमा सहभागी हुन्छ भन्छन् नि मान्छेहरु ?
- त्यस्ता मान्छेहरुले माओवादीको छेउटुप्पै बुझेनन् भने हुन्छ । जुन माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताका निम्ति, राजनीतिक मूल्य-मान्यताका निम्ति सरकार छाडेर सडकमा आयो, त्यो माओवादी कठपुतली सरकारको मातहतमा जान्छ भनेर परिकल्पना गर्नु त हास्यास्पद कुरा हो ।
० संसद नचलेको पनि धेरै भैसक्यो, राष्ट्रपतिको कदम नसच्चिए पनि अंशमा सहमति भएर बजेट पास हुने संभावना छ कि छैन अब ?
- अंशमा सहमतिको सम्भावना हामी देख्दैनौं । बिग्रेको गाडीले अगाडि छेकेर जाम भएको छ भने त्यसलाई नहटाएसम्म पछाडिको गाडी अगाडि सर्दैन । बजेटलगायत संसद अवरुद्धका घटनाहरु राष्ट्रपतिको कदमपछि उत्पन्न परिघटनाहरु हुन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको कदम सच्याएरै अवरोधलाई टंग्याउनु पर्छ । त्यसपछि अरु कुरा स्वतः समाधान हुन्छन् ।
० उसोभए, नागरिक सर्वोच्चता बहाल नभएसम्म सदन खुल्दैन ?
- यो त्यसैले ल्याएका समस्याहरु हुन् । हामीले सिर्जना गरेको त हैन नि । उहाँहरुले मूल मुद्दा हल गर्नेवित्तिकै बाँकी समस्याहरु हल भएर जान्छन् । राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्नेतिर उहाँहरु जानु पर्‍यो नि । त्यसमा त उहाँहरुले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाउनुभएको छैन । त्यसैले सदन नखुल्नुमा सरकारमा बस्नेहरु नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, हामी होइन ।
० तपाईहरुले समानान्तर सरकार बनाउन खोजेको आरोप छ नि ?
- हामी अहिले समानान्तर सरकार बनाउन खोजिरहेका छैनौं । संविधानसभाबाटै राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी दृढतापूर्वक आफ्नो मत राखिराखेका छौं । संघीय ढाँचामा जानुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भैसकेको छ । तर कांग्रेस, एमालेजस्ता पार्टीहरु अहिले पनि संघीय ढाँचामा जाने कुरामा आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसैले संघीय गणराज्यमा जानका निम्ति दबाव दिने उद्देश्यले सांकेतिकरुपमा स्वायत्त राज्य घोषणाको कार्यक्रम राखेका हौं । यो समानान्तर सत्ता वा सरकार होइन ।
यस्तो स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्दा के गरिन्छ ? सरकारी कार्यालयमा गएर बोर्ड राखिन्छ कि ?
- हामीले कुनै सार्वजनिकस्थलमा गएर ‘नेवा स्वायत्त गणराज्य भन्ने एउटा साइनबोर्ड राख्छौं, त्यसलाई उदघाटन गर्छौं र त्यहीँ जनसभा गर्छौं। सरकारी कार्यालयका बोर्डहरु फ्याँक्ने अहिले हाम्रो कार्यक्रम छैन । अहिले हामी सांकेतिकरुपमा मात्रै गणराज्यहरुको घोषणा गछौ।
० यो कार्यक्रम सरकारका विरुद्धमा हो वा संघीयता छिटो आओस् भनेर गरिएको हो ?
- संघीयतामा जानका निम्ति जनमत र जनदबाव सिर्जना गर्नका निम्ति राखिएको कार्यक्रम हो, कुनै समानान्तर सत्ता वा सरकार गठन गर्नका निम्ति होइन ।
० तपाईहरुलाई एमाले नेताले बोलाएर भोज ख्वाइराखेका बेला धनकुटा लगायतका जिल्लामा भने धमाधम कार्यकर्ताहरु कुटिए नि ?
- विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटनाहरु भैराखेका छन् । दुर्भाग्यको कुरा के छ भने माओवादीका तर्फबाट चाँहि सानातिनामात्रै घटना भए पनि राष्ट्रिय मिडियाहरुका फ्रन्ट पेजको न्युज बनेर आउँछन् र अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरिन्छ तर माओवादीविरुद्ध कसैले आक्रमण गर्‍यो वा माओवादी मर्‍यो भने चाँहि कुनै समाचार पनि बन्दैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालमा सच्चिनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यतिवेला हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाइराखेका बेला यसलाई उत्तेजित बनाउनका लागि एमालेका कथित युथफोर्सका जत्थाले आक्रमण गर्ने जुन काम गरिराखेका छन्, यो तरुन्त रोकिनुपर्छ । सरकारमा बसेर र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर जनतामाथि उत्पीडन गर्ने र आक्रमण गर्ने काम हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो । हामी त्यसको घोर भत्सर्ना र विरोध गर्छौं।
० युएनले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले भनेका छन् नि ?
- कठपुतलीहरुले वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भन्नु त वेश्यावृत्ति गर्ने महिलाले पतिव्रताको कुरा गर्नुजस्तै हो ।