इतिहास लेखन

नेपालमा अहिलेसम्म राजामहाराजाको इतिहास लेखिँदै आएको छ। इतिहासविद्हरूले वि.सं. २०२६ सालमा राष्ट्रिय इतिहास लेख्न बनाएको समितिले पनि आफ्नो काम गर्न सकेन। राष्ट्रिय इतिहास लेखनको काम अधुरै छ। बाइसी, चौबिसी, पूर्वका सेन, उपत्यकाका मल्लहरूको मात्र होइन त्यसअघिको इतिहासको खोजीगरी सिंगो नेपालको सम्पूर्ण जानकारीसहितको १० -१२ खण्डमा राष्ट्रिय इतिहास लेखिनु आवश्यक छ।

कर्णाली, सेतीदेखी तराईको मोरङसम्मको पुरानो इतिहास लेखिनुपर्छ। विदेशी इतिहासकार गोसेफले इटलीको साम्राज्यभन्दा कर्णालीको मल्ल साम्राज्य बृहत् रहेछ भन्नुले पनि नेपालको धेरै इतिहासका पाटा कोट्याउन बाँकी रहेको प्रमाणित हुछ। चांगुनारायणको शिलालेखका आधारमा प्रथम प्रमाणिक राजा मानदेवलाई मान्दै आएको नेपाली इतिहासले पहिलो शताब्दीको जयवर्माको मूर्ति फेला परेपछि प्रमाणिकताको इतिहास तीन सय वर्षअघि सरेको छ। पछिल्ला जानकारी समेट्न इतिहास परिमार्जन आवश्यक छ।
शाहकाल, राणाकाल र पुनः शाह कालमा इतिहासकारले सत्ता र शक्तिको प्रशस्ती गाइदिनाले राष्ट्रिय इतिहास लेखनको अवधारणा ओझेलमा परेको हो। वंशावलीमा आधारित नेपाली इतिहासमा अनुसंधानको पाटो झारो टार्ने प्रवृत्तिको छ। इतिहासको व्याख्या गैरसरकारी संस्था र मानवअधिकारवादीले गर्ने चलन सुरु भएको छ। हिजोको गलत व्याख्या हुँदा आज गरिने धेरै व्याख्या गलत हुन्छन्। हिजो कै कुरा त इतिहास हो।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि राष्ट्रिय इतिहासको लेखनको सुरुवात नहुनु दुःखद विषय हो। लेखिएका इतिहासमा पनि त्रुटि छन्। त्यसको आधिकारिताको लागि पनि मूल धारणा दिने काम इतिहासविदको साझा चौतारीले दिनुपर्छ। प्राज्ञ नयराज पन्तले वि.सं. २००९ सालमा इतिहास सशोधन मंडलमार्फत् केही त्रुटि सच्याउने प्रयास गरेपनि खासै उपलब्धि हुन सकेन।
राजतन्त्रको अन्त्य संगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको इतिहास विषयको पाठ्यक्रममा लामो समयपछि केही परिवर्तन गरी माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धदेखि राजतन्त्रको अन्त्य सम्मको इतिहासलाई समावेश गरेको छ। तर, यतिले मात्र अहिलेको परिवर्तन आत्मसात् गरेको भन्न मिल्दैन। अझैपनि राष्ट्रिय इतिहासको अवधारणाअनुसारको पाठ्यक्रम बनेको छैन। इतिहासको शिक्षणमा राष्ट्रिय इतिहासका सबै पक्ष समेटेर तयार पारिनुपर्छ। लिम्बुवान - खुम्बुवानका आन्दोलनदेखि खम्पा विद्रोहसम्मको इतिहास विषयमा अटाउनुपर्छ। यस्तै, मधेश विद्रोहका विषय पनि उत्तिकै महत्वका साथ पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ। नेपालको इतिहासको महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा रहेको राजदरवार हत्याकाण्डलाई स्नातक तहको पाठ्क्रममा समावेश नगर्नु तीतो सत्यको सामना गर्न डराउनु हो। इतिहासको पाठ्यक्रम यसरी डराएर तयार हुनुहुन्न। सेवा अवधिका केही वर्ष प्राध्यापकहरूलाई पूरै अनुसन्धानमा लगाउनु पर्छ। अनुसन्धानमा ध्यान नदिइएकै कारण इतिहासका अधिकांश पुस्तक विभिन्न स्रोतबाट तानतुन पारेर प्रकाशन गरिएको छ। यसमा विश्वविद्यालय र सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ।

नेेपालमा साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञानका क्षेत्रमा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। तर, इतिहासको अनुसंधान गर्नेका लागि कुनै पुरस्कार छैन। इतिहास देशको पहिचान। इतिहासलाई योजनाबद्ध ढंगले अनुसंधान गरेर सहमतिको दस्तावेज बनाउने अभियान थालिएन भने नेपाल र नेपालीको इतिहासका रोचक प्रमाण लोप भएर जानेछ। उदाहरणका लागि अहिले गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक पार्टीले आदिवासी र जनजातिलाई एउटैजस्तो व्याख्या गरिँदै आएको छ। इतिहासको अध्ययनले यो दुवै अलग हो भनेर स्पष्ट पार्न सकिन्छ। यस्ता धेरै विषयमा इतिहासवीद्ले समय मै व्याख्या गरिदिनु पर्छ। संविधान लेखनको यस क्षणमा इतिहासवीद्हरू सक्रिय हुनु आवश्यक छ।
अबको इतिहास नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लेखिनु पर्छ। इतिहास लेखनमा भएका कमजोरीलाई सच्याउने काम आधिकारिकरूपमा गर्नुपर्छ। सीमा विवाद, वुद्धको जन्मस्थलसम्बन्धी विवाद, तराई र लिम्बुवान क्षेत्रको बहसमा इतिहासविद्ले प्रामाणिक धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिकर्मीले बिनाप्रमाण कल्पनाका भरमा गरेका व्याख्यालाई इतिहासविद्हरूले मौन समर्थन गर्ने हो भने त्यो भविष्य र राष्ट्रप्रति बेइमानी साबित हुनेछ।