सत्ता कब्जा गर्न जनविद्रोह र आम विद्रोहलाई जोड्दै छौं'

तपाईंले एउटा लेखमा जनयुद्ध नयाँ शक्तिले पुरानोलाई निर्मूल पार्ने तथा नयाँ र माथिल्लो सामाजिक प्रणालीमा छलाङ मार्ने माध्यम हो भन्नुभएको छ तर एनेकपा मावादी किन शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर संविधानसभाको चुनावमार्फत समाज परिवर्तन गर्ने प्रयासमा लागेको हो?
यो मार्क्सवाद-लेनिनवाद-मावाद (मालेमा) का आधारभूत मान्यतासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रश्न हो। हाम्रो पार्टीले मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तलाई परित्याग गर्ने प्रश्नै हुँदैन। यही सिद्धान्तअनुरुप हामीले सन् १९९६ देखि २००६ सम्म जनयुद्ध गर्‍यौं। हो, २००६ पछि हामी रणनीतिक धारबाट केही अलग भयौं। यसको अर्थ हामीले सधैँका लागि जनयुद्ध छाडेर सामाजिक विकासको शान्तिपूर्ण बाटो अँगालेको भन्ने भ्रम केहीमा छ। यसबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता गर्ने क्रममा केही सम्झ्ौता गर्नुपर्‍यो, जुन राजतन्त्रको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन र देशमा बुर्जुवा लोकतान्त्रिक क्रान्ति पूरा गर्नेतर्फ अघि बढ्न गरिएको थियो। शान्ति सम्झ्ौतामा केही अस्पष्ट पक्षहरू छन्। हाम्रो दलको बुझ्ाइ थियो, राजतन्त्रको अन्त्य र बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि सर्वहारा वर्गको दलले नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि पहल गर्दै सङ्घर्षको सुरुआत गर्नेछ। हामीलाई थाहा थियो, राजतन्त्रको अन्त्यपछि बुर्जुवा शक्तिले प्रतिरोध गर्न खोज्ने छ र त्यतिबेला हाम्रो मुख्य अन्तरविरोध बुर्जुवा लोकतान्त्रिक दलहरूसँग हुने छ। त्यसैले हामीले राजतन्त्रको अन्त्यपछि त्यतिमै रोकिने छौँ भनेर कहिल्यै भनेनौं।
संविधानसभाको चुनावपछि जब हाम्रो दल सबैभन्दा ठूलो शक्तिको रूपमा उदायो र हामीले राजतन्त्र निर्मूल गर्‍यौं, हाम्रो दलको कार्यनीतिक लाइन सही रूपमा कार्यान्वयन भएको थियो। आम जनतामा यसले ठूलो बल प्रदान गर्‍यो र हाम्रो जनाधार निकै बढ्यो। तत्कालका लागि हामीले अन्तरिम सरकारलाई पनि सहयोग गर्‍यौं, किनभने गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएर हामी कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी, अदालत जस्ता राज्यका संरचनाभित्र आफ्नो आधार निर्माण गर्न तथा भावी क्रान्तिकारी गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छौं भन्ने हामीले सोचेका थियौं।
अप्रिल २००९ पछि (जब प्रचण्डले सरकारबाट राजिनामा दिए), संविधानसभाको चरण र बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन धेरथोर पूरा भएको छ। हाम्रो बुझ्ाइ अब नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्न सङ्घर्ष अघि बढाउने हो। त्यसैले हामीले फेरि आफ्नो कार्यनिति बदलेका छौं। अबको हाम्रो प्रमुख सङ्घर्ष साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूको सहयोग पाएका बुर्जुवा लोकतान्त्रिक दलहरूसँग हुनेछ। यही विचारका साथ हाम्रो दलले सरकार छोडेको हो र अहिले हामी आफूले वकालत गर्दै आएका कुरा साँच्चै अभ्यास गर्न जनआन्दोलनमा केन्द्रित हुँदै छौं। जनयुद्धको रणनीति र आम विद्रोहको कार्यनीतिको फ्युजन भनेको यही हो। सन् २००५ देखि हामीले सहरी क्षेत्रमा गरेको काम र गठबन्धन सरकारमा हाम्रो सहभागिता आम विद्रोहको तयारीकै बाटो हो।
तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, हामीले १० वर्षको जनयुद्धका उपलब्धिहरू त्यागेका छैनौं। हामीले त्यस क्रममा बनाएको जनसेना, आधार इलाका र आम जनसमर्थनलाई अहिले पनि कायम राख्न सकेका छौं। तर हामीले देश बाहिरका कमरेडहरूलाई जनयुद्धको उपलब्धि परित्याग नगरेको बताउन सकेनौं। जनसेना र हामीले युद्धको दौरानमा जम्मा पारेका हातहतियारको अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसंघको टोलीले गरिरहे पनि हतियारको साँचो र सेना हामीसँगै छन्, हामीले कहिल्यै समर्पण गरेका छैनौं। यसबाट देखिन्छ, हामीले जनयुद्धको बाटो छोडेका होइनौं, सङ्घर्षको सैन्य तथा राजनीतिक पक्षबीच सही सन्तुलन कायम गर्न सकियोस् भनेर केही समयका लागि स्थगित गरेर शहरी क्रियाकलापमा बढी ध्यान दिएका मात्र हौं। केही समयपछि हामी सत्ताकब्जाको लागि अन्तिम विद्रोह गर्न जनयुद्ध र आम विद्रोह दुवै पक्षलाई जोड्न सक्षम हुने छौं। हामी अझ्ै पनि क्रान्तिकै बाटोमा छौं भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छौं, तर हामीले गर्न खोजेको मुख्य कुरा जनयुद्धको सिद्धान्त र आम विद्रोहको कार्यनीतिको फ्युजन हो। शान्तिपूर्ण चरणमा आएपछि मलाई लाग्छ जेजति अस्पष्टता थिए ती हटेका छन् र जनताले हामी अझ्ै क्रान्तिको बाटोमा छौं भन्ने बुझ्ेका छन्।
अहिले हामी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं। केही महिनामा सर्वहारा र बुर्जुवा शक्तिबीचको अन्तरविरोध चर्किएपछि सम्भवतः साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको केही हस्तक्षेप हुनेछ। त्यसबेला हामीलाई फेरि अर्को पटक सशस्त्र भिडन्तमा जान बाध्य पारिन सक्छ। हाम्रो दल यसमा सचेत छ र हामीले फेरि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका आम जनतामा केन्द्रित हुने निर्णय गरेका छौं। त्यो जनाधारलाई बलियो बनाउन हामीले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बनाएका छौं, जसले सहरी क्षेत्र र ग्रामीण भेक दुवैमा हुने सङ्घर्षको तयारी गर्नेछ। प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग भिडन्तको निर्णायक चरणमा हामी फेरि क्रान्तिलाई पूरा गर्न ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका आधारहरूलाई शत्रु विरुद्धको अन्तिम आक्रमणमा प्रयोग गर्न सक्छौं।
हामीले जनयुद्धको रणनीति त्यागेका छैनौं, त्यसभित्र कार्यनीतिक परिवर्तन मात्र गरेका हौं। अर्को कुरा, मावादी भएको नाताले हामी निरन्तर क्रान्तिमा विश्वास गर्छाैं। क्रान्ति कहिल्यै रोकिँदैन, एउटा चरण पूरा भएपछि तुरुन्तै अर्को नयाँ चरणमा क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसरी मात्र हामी समाजवाद र साम्यवादमा पुग्न सक्छौं। मावादी भएर निरन्तर क्रान्तिको यो मान्यतालाई कहिल्यै त्याग्न मिल्दैन। हामी अझ्ै जनयुद्धको बाटोमा छौं, समय परिस्थितिले त्यसमा कार्यनीतिक बदलाव आएको मात्र हो। तर सर्वहाराको शक्तिका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भएको भ्रमबारे हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। मलाई लाग्छ यो शब्दमा भन्दा व्यवहारमा गर्नु उचित हुन्छ। जे भए पनि हामी आफ्ना गतिविधिबारे शङ्का भएका कमरेडहरूलाई हामी अझ्ै क्रान्तिकै बाटो पछ्याइरहेका छौं भनेर विश्वस्त गराउन सक्छौं। हामी नयाँ तरिकाले क्रान्ति पूरा गर्नेछौं र हामीलाई देखाउनु छ, एक्काइसौं शताब्दीमा पनि क्रान्ति सम्भव छ र नेपाल त्यसको मोडल बन्नेछ।
एनेकपा मावादीले सङ्क्रमणकालीन राज्यको चरित्रलाई कसरी बुझेको छ? के चुनावद्वारा नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न सकिन्छ?
राज्य भनेको निश्चित वर्गको अधिनायकत्वको हतियार हो। नेपालमा हाल अस्तित्वमा रहेको राज्य सामन्त, दलाल तथा नोकरशाह पूँजीपति वर्गको अधिनायकत्व हो। त्यसैले क्रान्तिको मुख्य उद्देश्य योे राज्यलाई ध्वस्त पार्नु र नयाँ जनवादी राज्य स्थापना गर्नु हो। तर विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको सहयोगमा निरङ्कुश राजतन्त्रले अर्ध-सामन्त, अर्ध-औपनिवेशिक राज्यको नेतृत्व गरिरहेको नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले पहिले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य अनि बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसपछि तुरुन्तै नयाँ जनवादी क्रान्तितर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ भन्ने सोच बनायो। राजनीतिक रूपले यो सङ्क्रमणकालीन राज्य स्थापनाको पहल सर्वहाराको शक्तिले गरेकाले यसमा प्रतिक्रियावादी र प्रगतिशील वर्गबीच अन्तरविरोध छ। तर एकप्रकारको अन्योलले गर्दा यो राज्य स्थिर हुनसकेको छैन। क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई यस्तो अन्योलग्रस्त प्रकृतिको राज्यलाई हस्तक्षेप गर्न, अरू अस्थिर बनाउन र बाहिरबाट दबाब सिर्जना गरेर ध्वस्त पार्न तथा नयाँ जनवादी राज्य निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ।
सङ्क्रमणकालीन राज्यको चरित्र मूलतः प्रतिक्रियावादी शक्तिको अधिनायकत्व हो। तर व्यवहारमा, निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हटाउन र यो सङ्क्रमणकालीन राज्य बनाउन सर्वहारा शक्तिले नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेकाले यसमा प्रगतिशील, देशभक्त र सर्वहारा शक्तिको उच्च राजनीतिक प्राधिकार छ। त्यसैले यो अन्तरिम राज्य स्थिर हुँदैन र हामीले सही रूपमा आम जनतालाई परिचालन गर्‍यौं भनेे यसलाई सजिलै ढाल्न तथा नयाँ जनवादी राज्य स्थापना गर्न सकिन्छ। हामीलाई लाग्छ, नेपालमा भइरहेको यो नयाँ प्रयोग हो। यहाँ चीनमा जस्तो सीधै पार्टीका क्रान्तिकारी नीतिहरू लागू गरिएको र पुरानो राज्यलाई हटाएर नयाँ राज्य स्थापना गर्न लागिएको होइन। वास्तवमा हामी राज्यलाई कमजोर पार्दै लगेर अन्ततः ध्वस्त पारी नयाँ राज्य स्थापना गर्न सक्छौं। हामी पुरानो राज्यलाई समग्र सुधार गर्न होइन, नयाँ राज्यले पूरै विस्थापित गर्न खोजिरहेका छौं, यद्यपि राज्यलाई ध्वस्त पार्ने हाम्रो तरिका केही नयाँ छ। हाम्रो पार्टी राज्यलाई पूर्ण रूपले ध्वस्त गर्नुपर्छ र नयाँ राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छ। हामी त्यसै धारमा काम गरिरहेका छौं र जनयुद्धको रणनीति र आमविद्रोहपछि अन्ततः हामी आमजनतालाई बृहत् रूपमा आन्दोलित गरेर विद्रोहमा परिचालन गरी यो राज्यलाई निर्मूल गरेर नयाँ जनवादी राज्य स्थापना गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो पार्टीलाई लाग्दछ।
सरकारबाट अध्यक्ष प्रचण्डको राजिनामा र जनरल कट्वाल प्रकरणमा राष्ट्रपति यादवको कु पछि प्रमुख संशोधनवादी पार्टी नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र तपाईंहरू भर्खरै बनेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा जनआन्दोलन-३ र विद्रोह कार्यान्वयनको कस्तो योजना छ?
हाम्रो प्रमुख बाटो नेपालमा नयाँ ढङ्गले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो। यही लाइनलाई समातेर हामी भिन्न-भिन्न कार्यनीतिक अभ्यास गरिरहेका छौं। त्यसैअनुरुप, संविधानसभाको चुनाव र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि हामी जनआन्दोलन शुरु गर्ने र यसलाई विद्रोहमा विकास गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौं। यस चरणमा हामी आमजनतालाई सङ्गठित गरेर परिचालन गर्ने तथा क्रान्तिकारी आन्दोलनतर्फ अघि बढाउन नेतृत्व गर्ने काममा बढी केन्द्रित हुनेछौं। यस क्रममा जनयुद्धमा अभ्यास गरिएका नीतिमा केही परिवर्तन हुनेछ। त्यसबेला हाम्रो ध्यान आम किसानहरूमा थियो, जुन मजदुर वर्गको बाहुल्य हुने सहरी क्षेत्रमा गरिने सङ्घर्षभन्दा केही फरक थियो।
अबको निर्णायक सङ्घर्षको तयारीका लागि हामीले फरक-फरक चरणबाट गुजि्रनुपर्छ, त्यसैले सरकार छाडेपछि हामी प्रतिक्रियावादीहरूबाट सैन्य शक्तिलाई अलग्याउन सकियोस् भनेर नागरिक सर्वोच्चतामा ध्यान दिइरहेका छौं। दोस्रो, साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेपविरुद्ध आम देशभक्त शक्तिहरूलाई सङ्गठित गर्न हामी राष्ट्रवादको प्रश्नमा केन्द्रित भएका छौं। तेस्रो, गरिब जनता र निम्न-पूँजीपति वर्गलाई सङ्गठित गर्न हामीले भूमिसुधारको विषय र आमजनताको जीविकोपार्जनका आधारभूत प्रश्न उठाइरहेका छौं। हामीले देशभित्रका प्रतिक्रियावादी शक्ति तथा बाहिरका साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिको अन्तरविरोधमा राम्ररी खेल्न सक्यौं भने उपयुक्त अवसरमा विद्रोहलाई उठाउन र विजय हासिल गर्न सक्छौं।


विगतमा तपाईले सामन्तहरूको जमिन, दलाल र नोकरशाह पूँजीपतिहरूको पूँजी जफत गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा लेख्नुभएको छ र पार्टीले यस दिशामा केही हदसम्म काम गरेको पनि थियो। अहिले पनि पार्टीको योजना यस्तै छ?
जनयुद्धमा जसको जोत उसको पोत भन्ने सिद्धान्त हाम्रो नीति थियो र यसलाई हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा अभ्यास पनि गर्‍यौं। नेपाल भौगोलिक रूपमा पहाडी र समतल भूभाग भएको तराईमा बाँडिएको छ र धेरैजसो जमिन तराईमा छ। जनयुद्धका बेला तराईमा छापामार युद्ध गर्न कठिन थियो, त्यसैले हामीले त्यहाँ प्रवेश मात्र गरेर भूमिसुधारका केही नीति कार्यान्वयन गर्‍यौं। तर तराई भारतको सिमानासँग जोडिएकाले विदेशी हस्तक्षेपको खतराले त्यस क्षेत्रमा हामीले भूमिसुधारको नीति पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। यो क्रान्तिको अन्तिम विजयपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ। हामी सामन्ती जमिन्दारलाई निर्मूल पार्ने नीति मान्दछौं, किनभने वास्तविक जोताहा अर्थात् किसानलाई जमिनको मालिक नबनाएसम्म साँचो अर्थमा भूमि क्रान्ति गर्न र नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन सक्दैनौं। त्यसैले हाम्रो मूल नीति सम्पत्तिमाथिको सामन्तवादी सम्बन्धलाई उन्मूलन गरेर समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय बुर्जुवा लोकतान्त्रिक क्रान्ति ल्याउनु हो। हाम्रो जस्तो अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक देशमा साम्राज्यवादी पूँजी हाबी भएको हुन्छ। हाम्रो देशमा विशेषगरी भारतीय विस्तारवादी पूँजी हाबी भएको छ। नेपालमा हाल पूँजीको चरित्र दलाल र नोकरशाही छ। यसको अर्थ यो परनिर्भर छ, यसबाट मुलुकमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल हुनसक्दैन। यसैकारण हामी नोकरशाही र दलाल पूँजीलाई निर्मूल पारेर समाजवादी ढङ्गमा सङ्गठित गर्न सकिने राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीमा बदल्न चाहन्छौं। क्रान्ति सम्पन्न भएपछि यही नीतिका आधारमा सबै नोकरशाही र दलालको पूँजी जफत गरेर त्यसलाई समाजवादी उत्पादन प्रणालीमा पुनःसङ्गठित गर्न सकिने राष्ट्रिय पूँजीमा परिणत गर्ने हाम्रो मनसाय छ। सम्पूर्ण सामन्तवादी जमिन्दारीका अवशेषलाई अन्त्य गर्ने, नोकरशाही र दलाल पूँजी निर्मूल पार्ने अनि शुरुमा नयाँ जनवादी लाइनमा र त्यसपछि समाजवादतिरको सङ्क्रमणमा अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्ने नै हाम्रो नीति हो।

एनेकपा मावादीले नयाँ जनवादी र समाजवादी राज्यमा चुनावका कुरा गरेको छ। बीसौं शताब्दीको समाजवादको अनुभवबाट देखिएका कमजोरीहरूबाट उत्पन्न समस्यालाई चुनावले कसरी हल गर्न सक्छ?
हामीले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भएको समाजवादको संरचनाभित्र प्रतिस्पर्धाको आधारभूत अवधारणा विकास गरेका छौं। हामीले समाजवादी ढाँचाभित्रै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रस्ताव गरेका हौं। सर्वहारा वर्ग एउटै वर्ग भए पनि सर्वहारा चेतना फरक र असमान छ। यिनका बीचमा प्रतिस्पर्धा भएमा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सबैभन्दा क्रान्तिकारी शक्ति यस प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्नेछ। यसरी मजदुर वर्गका सम्पूर्ण जनतालाई परिचालन गर्न सकिन्छ र निरन्तर रूपमा आमजनतालाई परिचालन गरिरहँदा लोकतन्त्र नोकरशाही संरचनामा फर्कने सम्भावना सीमित हुनेछ। त्यसैले हामीले सोचेको एउटा विकल्प सर्वहाराको नेतृत्व र समाजवादी संवैधानिक संरचनाको ढाँचाभित्र सर्वहारा र प्रगतिशील वर्गबीच बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई ठाउँ दिनु हो। यो हामीले प्रस्तुत गरेको एउटा विकल्प वा प्रस्तावित ढाँचा मात्र हो, यसमा हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा आन्दोलनमा छलफल गरेर अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। अन्यथा हामी बीसौं शताब्दीको समाजवादी र सर्वहारा क्रान्तिको असफलताबाट शिक्षा लिन र एक्काइसौं शताब्दीमा क्रान्तिको नेतृत्व गर्न असमर्थ हुनेछौं।
तपार्इं चुनावलाई कसरी जनपरिचालन गर्ने र जनतालाई समाजको वर्गीय चरित्रबारे समझदारी विकास गर्ने तथा समाजवादतिर उन्मुख गराउने माध्यम बनाउन सक्नुहुन्छ? साम्राज्यवादी र उत्पीडित मुलुकहरूमा त चुनावलाई आमजनतालाई झुक्याउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ।
हामीले बुर्जुवा राज्यको चुनावको कुरा गरेका होइनौं, हामी क्रान्तिपछि नयाँ जनवादी अथवा समाजवादी संरचनामा हुने चुनावको कुरा गर्दै छौं, जसमा प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी र आपराधिक शक्तिहरू सहभागी हुन नपाउने निश्चित संवैधानिक प्रावधानहरू हुनेछन्। त्यहाँ प्रगतिशील शक्ति, जनवादी शक्ति र जनताले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन्।

निरन्तरको दबाब तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट हस्तक्षेपको सम्भावना भएको अवस्थामा एक्लो नेपालमा समाजवाद सम्भव छ?
एउटा देशमा समाजवादको स्थापना सैद्धान्तिक बहसको प्रश्न हो। तर साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र दमन विरुद्ध लड्ने बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा सङ्गठन भएन भने एउटा सानो मुलुकमा क्रान्तिलाई दिगो राख्न कठिन हुनेछ। नेपालमा क्रान्तिलाई पूर्णता दिन, दिगो बनाउन र अझ् विकास गर्न कम्तीमा पनि दक्षिणएसियाली सन्दर्भमा, बलियो क्रान्तिकारी ऐक्यबद्धता आवश्यक छ र हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा आन्दोलनको समर्थन चाहिन्छ। हामीलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा आन्दोलनका विश्वव्यापी कार्यक्रमहरू र विकास भइरहेका केही सङ्गठनहरू सबै महत्वपूर्ण छन्; जस्तो रिम, कम्पोसा र वर्ल्ड पिपल्स रेजिस्टेन्स् मुभमेन्ट। यस प्रकारका सङ्गठनहरू क्रान्तिको सफलताका लागि र हाम्रो क्रान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग जुटाउन ज्यादै महत्वपूर्ण छन्।