सुपुर्दगी सन्धि कसका हितमा ?

कात्तिक २०-२१ गते

काठमाडौंमा भएको नेपाल-भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकले खासै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेन । सुपुर्दगी सन्धि, सीमा नक्सांकन, भारतीय नक्कली नोटको अबैध कारोबार नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापजस्ता विषयमा छलफल भए पनि सुपुर्दगी सन्धि र त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने विषयमा सम्झौता हुन नसकेकाले वार्ता असफल भएको टिप्पणी हुँदै छ । वार्ताअघि प्रधानमन्त्री माधव नेपालबाट असान्दर्भिक रूपमा नेपाल र भारतबीचको सीमाविवाद ८५ प्रतिशत समाधान भइसकेको अभिव्यक्ति आयो । सरकारका प्रवक्ता शंकर पोख्रेलले नेपालले आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि भारतविरोधी गतिविधि हुन नदिने भनाइ बिनासन्दर्भ पोखेर भारतको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरे । भारतलाई आश्वस्त पार्नर् ठूलै कसरत गर्ने क्रममै बैठकलगत्तै सरकारले भारतीय नक्कली नोटको कारोबार नियन्त्रण गर्ने सक्रियता देखायो । तर, भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमि मिचेर क्याम्प खडा गर्न थाले ।

भारतले दिल्लीमा भएका द्विपक्षीय बैठकमा सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको थियो । ०५९ फागुनमा काठमाडौंमा भएको पहिलो बैठकमा सन्धिको पहिलो मस्यौदाको पहिलो दफामै सहमति भएन । भारतले सन्धि जारी हुनुअघि-पछि त्यस्तो अभियोग छ भने त्यसमा पनि लागू हुने भनेकाले कुरा मिलेन । ०६१ माघमा भारत-नेपालका गृहसचिवबीच सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैका आडमा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदम चाल्दा जनआन्दोलनका कारण राजतन्त्र नै ढल्यो र सन्धि लागू भएन । सन्धिमा 'एक-अर्को मुलुकले आफैँ अनुसन्धान गरी सुपुर्दगी माग गरिएका अपराधीहरू बुझाउने' बुँदा थियो । अतः नेपालले केही अपराधीलाई भारतमा बुझायो भने भारतले पनि मातृका यादवलाई सुपुर्दगी गर्‍यो । भारतले जनआन्दोलन ०६३ पछि सन्धिको प्रस्ताव फेर्‍यो । कोइराला सरकारले ०६३ आश्विन १५ मा क्याबिनेटबाट निर्णय गरी गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई आश्विन १९ गते भारत पठाउन खोज्यो । माओवादी आन्दोलनका कारण उनी दिल्ली जान नपाएपछि नयाँ प्रस्ताव रोकियो ।

भारतले हाल 'अनुसन्धानका लागि एक-अर्को मुलुकका जुनसुकै ठाउँमा पनि शस्त्रसहित सुरक्षाकर्मी पुग्न पाउने, बिनारोकटोक अनुसन्धान र पक्राउ गर्न पाउने' प्रस्ताव गरेको छ । अदालतको झन्झटिलो बाटोबाट नगई अरू आधिकारिक निकायले मागेमा सुपुर्दगी गर्ने कुराले उसले नेपालको अदालत र ऐनकानुनलाई लत्याउन खोजेको देखिन्छ । एक-अर्काको देशमा अभियोग लागेर भागेको व्यक्तिले किनेको चल-अचल सबै सम्पत्ति अभियुक्तसँगै बुझाउनुपर्ने अर्को प्रस्ताव पनि त्यसमा छ । सो प्रस्तावले तेस्रो मुलुकका नागरिक मात्र होइन, एक-अर्काका नागरिक पनि अपराधका अभियुक्त भए सुपुर्दगी गर्नुपर्ने माग गरेका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने हदसम्म अपमानजनक छ । प्रस्ताव गर्नुले स्पष्ट गर्छ । जबकि, ०४५ सालको सुपुर्दगी ऐन ८.१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांंशले नेपाली नागरिकलाई अर्को देशमा सुपुर्दगी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाली सुरक्षाकर्मी भारतमा गएर बिनारोकटोक अनुसन्धान र पक्राउ गर्नपाउने कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर, भारतीय सुरक्षाकर्मीले सो सन्धिमा हस्ताक्षर नहुँदै ०४८ मा बानेश्वरसम्म आएर पक्राउ गरेका थिए । नेपालले यहाँ पक्रिएका मिर्गाैला तस्करलाई बिनाछानबिन भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई विमानस्थलसम्म बोलाएर सुपुर्दगी गरेको थियो । वर्तमान सरकारले नेपालमा पक्राउ गरिएको रक्तचन्दनको काठ पनि बिनाछानबिन भारतकै हो भनेर बुझाएको छ । त्यसैले भारतद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिमा औपचारिक हस्ताक्षर नभए पनि त्योे लागू हुनसक्छ ।

भारतले हाल भारतीय माओवादी हिंसाको स्रोत नेपाल भएको र भारतीय माओवादीले नेपाली भूमि हुँदै चिनियाँ हतियार भित्र्याएको, नेपालमा बसेर पाकिस्तानीहरूले नक्कली भारु छपाइ गरी वितरण गरेको, भारतविरोधी गतिविधि गर्ने भुटानी, बर्मेली, श्रीलंकाली, पाकिस्तानी र चिनियाँहरूले नेपालमा आश्रय लिएको तथा भारतमा आपराधिक गतिविधि गरी केही व्यक्ति यहाँ लुक्दै गरेको सोह्रैआना मिथ्या आरोप लगाउँदै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको छ । त्यसको ठीक उल्टो, यहाँ हुने सीमापार अपराध पनि भारतबाटै बढी भइरहेको छ । यहाँ अपराध गरेर भागेकाहरू पनि भारतमै आश्रय लिएर बसेका छन् । तराईका हिंसात्मक समूहको आश्रयस्थल भारत नै हुँदै आएको छ । त्यसैले नेपालबाट भारतमा अपराध भएको र विभिन्न देशका अपराधी नेपालमा बसेको आरोपमा सत्यता छैन । नेपाली माओवादी शान्ति-प्रक्रियामा आएपछि भारतीय माओवादीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको तथ्य पटकपटक स्पष्ट गरिसकेको छ । अतः सुपुर्दगी सन्धि गरेमा नेपाल स्वतः भारतीय सुरक्षा छातामा पुग्नेछ, भुटानजस्तै ।

हुनत, भारतले अन्य छिमेकीसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गरेको छ । भनिन्छ, उसले चीन र पाकिस्तानसँग जुन तर्कसहित सन्धि गर्न इनकार गरेको थियो, नेपालसँग भने ऊ तिनै प्रावधान लागू गराउन उद्यत छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सार्वभौम राष्ट्रले सुपुर्दगी गर्ने-नगर्ने उसकै इच्छामा भर पर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको नागरिकले अर्काे राष्ट्रमा अपराध गरेर भाग्यो भने त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ वा सुपुर्दगी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहे पनि उसलाई बाध्य भने पार्न सकिँदैन । भारतले पनि रुस, अमेरिका, बेलायत र क्यानडासँग वर्षौंवर्ष लगाएर मात्र यस्तै सन्धि गरेको छ, त्यो पनि आफ्नो सुपुर्दगी ऐनअनुकुल मात्रै । सो सुपुर्दगी ऐन सन् १९६२ अनुसार सुपुर्दगीका लागि सबुत-प्रमाणसहित माग गर्नुपर्ने र अपराध राजनीतिक हो कि होइन भनेर न्यायालयबाट जाँच गराएर न्यायिक आदेश भएमा मात्रै सुपुर्दगी गरिने प्रावधान पनि छ । त्यति मात्र होइन, उसको केन्द्र सरकारलाई राजनीतिक वा अन्य कारणवश अभियुक्तलाई सुपुर्दगी गर्नु ठीक छैन भन्ने लागेमा अभियुक्तलाई छाडिदिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । दफा ३१ अनुसार राजनीतिक अपराध मुद्दाको हदम्याद नाघेको र दोहोरो अपराध नभएको पूर्वअपराधका सम्बन्धमा सुपुर्दगी नगर्ने त प्रस्ट प्रावधान नै छ ।

नेपालले बि्रटिस-भारतसँग सन् १८२७ मा पहिलोपल्ट ठग र ज्यानमारा मुद्दाका अभियुक्तलाई सुपुर्दगी गर्न सन्धि गरेको थियो । त्यसमा सन् १८३४ मा डकैती गरी फरार हुने अभियुक्तलाई पनि थपिएको थियो । सन् १९५३ मा नवीकरण गरिएको सो सन्धिले भारतीय स्वार्थसिद्ध गर्ननसक्ने भएकाले यसलाई विशेष परिवर्तन गर्नु आवश्यक ठानेको देखिन्छ । नेपालले भारतसँग सन्धि गरेको व्यहोरामै चीनसँग पनि सन्धि गर्नुपर्ने भएकाले अचेल निकै कठिनाइ भएको देखिन्छ । नेपालले भारतीय प्रस्तावबमोजिम नै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा होइन, भारतकै यौटा प्रदेशका रूपमा चित्रित हुनेछ । त्यसैले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर भारत र अन्य छिमेकीसँग सन्धि-सम्झौता गर्ने दृढ अडान राख्नैपर्छ ।