शासकीय स्वरूपबारे हाम्रा मतभेद

 

 

नेकपा माओवादीले आगामी शासनको स्वरूप राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । किन ? यसको जवाफको खोजी अहिले जनसरोकारको विषय भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने शासन प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हुन सक्दैन । शक्तिशाली केन्द्र र अधिकारसम्पन्न प्रदेशको भावनालाई यसले समेट्न सक्दैन ।

शक्तिशाली केन्द्र स्थापना गरेरमात्र संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत पार्न सकिन्छ । हामी छुट्टै राज्यहरू वा पहिले नै अधिकारसम्पन्न भइसकेका प्रदेशहरू मिलेर संघ गठन गर्न गएका होइनौं । सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्र र लिंगको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न अति केन्द्रीकृत एकात्मक पुरानो राज्यव्यवस्थालाई रूपान्तरण गरी  माथिदेखि तलसम्म नयाँ राज्यव्यवस्था निर्माण गर्न जुटेका छांै ।

संघीयता भनेको स्वशासन, साझेदारी शासन र स्वायत्तता हो । यसले विविधतालाई जोड्दछ । यस्तो मोडेलको संघीय शासन व्यवस्थामा कमजोर केन्द्र भएर हुन्न । अझ अर्धऔपनिवेशी नेपाललाई आफ्नो क्रीडास्थल बनाउँदै आएका बाह्य शक्तिहरूसँग लड्दै उनीहरूको विखण्डनवादी सोचलाई परास्त गर्न पनि शक्तिशाली केन्द्रको खाँचो पर्छ । राष्ट्रपति प्रणालीले यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्छ ।

दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका पक्षधरहरू आलंकारिक राष्ट्रपतिसहितको कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । जे तर्क दिए पनि यसले देशमा दुईवटा शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्छ । ००७ पछिको हाम्रो अनुभवलाई हेर्दा ०१५-१७ र ०४७-५९ को पद्धतिबाट महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रहरू जन्मिए । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि अधिकारसम्पन्न मन्त्रिपरिषदविरुद्ध राष्ट्रपतिले चालेका कार्यकारिणी अधिकार हनन गर्ने कदमले सिर्जना गरेको संकेतसमेत समाधान नभएको तीतो अनुभव ताजै छ ।

दुईवटा शक्तिकेन्द्र किन पनि बन्न दिनुहुँदैन भने यहाँ राजतन्त्र भर्खर ढलेको छ तर राजावादी मानसिकता ढलेको छैन । प्रमुख संसदीय पार्टीका शिषर्ासनमा रहेका नेतामा समेत अझै अर्को शक्तिकेन्द्र बन्ने मनोवृत्ति छ । उनीहरू अझै सामन्ती छातामुनि आश्रय खोजिरहेछन् । त्यसैले राष्ट्रप्रमुख र राज्यप्रमुख दुवै जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिइनुपर्छ ।

तीन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्ता दुई ठूला संस्थाहरू खडा गर्नु भनेको एकातिर कर्मचारीतन्त्रको ठूलो र प्रतिस्पर्धात्मक संरचना खडा गरी जटिलता सिर्जना गर्नु हुनजान्छ भने अर्कोतिर आर्थिक कोणबाट पनि 'सेतो हात्ती' पाल्नुपर्ने स्थिति खडा हुन्छ । गरिबी, अभाव र असमानता भोगिरहेका देशमा जनताका लागि अर्को 'सिंहासन' किन चाहियो ?

चार, देश अझै केही दशक संक्रमणबाट गुजि्रनेवाला छ । सामाजिक-आर्थिक विकासलाई समानता र न्यायको एउटा तहसम्म नपुर्‍याई संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हुँदैन । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा स्थिर र दिगो हुने प्रणाली आजको आवश्यकता हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निश्चित अवधिका लागि छानिने हुँदा यो प्रणाली नै सापेक्षतामा स्थिर हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदबाट छनोट हुने हुँदा सरकार गठन भएको भोलिपल्ट देखिकै सरकार ढाल्ने खेल सुरु हुन्छन् ।

एमालेले प्रधानमन्त्री भए पनि कमसेकम प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । माथिका केही तर्क उसले पनि दिने गरेको छ । एमालेद्वारा प्रस्तावित मोडेल संसारमा कहीँ छैन । एकपटक इजरायलले प्रयोग गर्‍यो, त्यो विफल भयो । वास्तवमा एमालेद्वारा प्रस्तुत शासन पद्धति राष्ट्रपतीय नै हो । तर ऊ यसलाई यही भाषामा स्वीकार्न चाहँदैन ।

यस अर्थमा नेपालमा अहिले कांग्रेसमात्र संसदीय प्रणालीको कट्टर पक्षपाती देखिएको छ । एमाले र काग्रेसका मतहरू प्रणालीगत रूपमा पनि फरक छन् । तुलना गरेर हेर्दा सहमतीय सरकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली नै नेपालका लागि व्यावहारिक र उपयोगी देखिन्छ । 

राष्ट्रपति प्रणालीका आलोचकले तर्क के दिने गरेका छन् भने यसरी निर्वाचित हुने राष्ट्रपति व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी नहुने हुँदा कार्यकारी प्रमुख निरंकुश हुने सम्भावना हुन्छ । तर प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने, एउटा मजबुत केन्द्र भनेको व्यक्तिवादी ढंगले काम गर्ने पद्धति होइन । सामूहिक पद्धति निर्माण गरेर व्यक्तिलाई निरंकुश हुनबाट रोक्न सकिन्छ । आलंकारिक भनिने राष्ट्रपतिले गर्न पाउने सबै अधिकारहरू कार्यकारिणी राष्ट्रपतिलाई एकलौटी निर्णय गर्न पाउने सूचीमा राखिनुपर्छ । नीतिगत निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदको गठन र कार्यविभाजन, कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू, अध्यादेश जारी गर्ने विषय, सेना परिचालन, संकटकालको घोषणा, सार्वजनिक नीति निर्माण मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरिनुपर्छ । यसले राष्ट्रपतिलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार दिँदैन । यसका अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण सन्धि-सम्झौताको अनुमोदन, राजदूत तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू, वाषिर्क नीति कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुति र मन्त्रीमण्डलको संख्या निर्धारण जनप्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । यस्तो पद्धति र कार्यशैलीले कार्यकारी प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्छ ।

राष्ट्रपतिलाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको 'सहमतीय' सरकारको गठन हो । जनप्रतिनिधिसभामा पुगेका न्यूनतम प्रतिशत पूरा गरेका राजनीतिक दलहरू सबै राष्ट्रपतिको नेतृत्व सरकारमा सामेल हुनुपर्छ । यसले मिलेर काम गर्ने परिपाटी बसाल्छ । संसदीय प्रणाली जनताको भावना विपरीत प्रतिपक्षको सीमा खडा गरी सरकार ढाल्ने फोहोरी खेलमा लिप्त हुन्छ ।

गएको ६० वर्षमा ६० वटा सरकार बन्ने र त्यसमध्ये संसदीय सरकारसमेतले स्थायित्व प्रदान गर्न नसकेका उदाहरण यथेष्ट छन् । अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त पार्न सहमतीय सरकार बनाइनुपर्छ । सबै दलहरूले मिलेर साझा सरकार बनाउँछन् । जनप्रतिनिधिसभाले प्रतिपक्षको दायित्व निर्वाह गर्छ । हाम्रोजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा सबैको प्रतिनिधित्व भएको समावेशी चरित्रको जनप्रतिनिधिसभाको गठनले सरकारमा पनि समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । वास्तविक रूपमा वर्गीय, लिङ्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक समुदायको प्रतिनिधित्वको मिलिजुली सहमतीय सरकार हुन जान्छ । यस्तो सरकार गठन हुनेबित्तिकै राष्ट्रपति निरंकुश हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । सरकारले पूरा अवधि काम गर्ने गर्छ र राजनीतिक परिस्थितिले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्छ ।

सरकार गठनमा असहजता र निर्णय प्रक्रिया जटिल हुने तर्क प्रस्तुत गरेर सहमतीय सरकार आदर्शमात्रै भएको र व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने तर्क पेस गरिन्छ । हाम्रै देशको इतिहासमा ०६३-६५ मा गठित सरकारहरू यस्तो तर्कलाई खण्डन गर्ने इतिहासका प्रमाण हुन् । संविधानले नै सर्त पूरा गरेका दलहरू सरकारमा अनिवार्य सामेल हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि यस्तो बखेडा सिर्जना भइरहँदैन । यो सत्य हो, समय लाग्न सक्छ, मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा नमिल्न सक्छ, चेकोस्लोकाभियामा एकपटक सहमतीय सरकार बन्न २९६ दिन लाग्यो । यस्तो हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूको यही मनोवृत्तिलाई ठेगान लगाउन पनि यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था आवश्यक भएको हो ।

सबैको सरकारमा सहभागिताबाट जनादेश वास्तविक रूपमा प्रतिविम्बित नहुने भनी आलोचना गरिने गरेको

छ । यो तर्क पनि वेस्टमिन्स्टर मोडेलकै आँखाबाट आएको हो । स्वीट्जरल्यान्ड लगायतका देशले गरेको प्रयोगले पनि यो आलोचनालाई अस्वीकार गर्छ ।

राष्ट्रपति निरंकुश भएमा वा जनताको भावना विपरीत काम गरेमा उसलाई हटाउने व्यवस्थाद्वारा पनि उसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा संसारभरि महाभियोगको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले त यसको अतिरिक्त प्रत्याह्वानको व्यवस्था पनि प्रस्तावित गरेका छौं । प्रत्याह्वान जनताको हातमा रहेको शक्तिशाली हतियार हो । राष्ट्रपति उम्मेदवार प्रस्तावित गर्ने पार्टीले नै फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव पास गरी जनप्रतिनिधिसभामा दर्ज गर्न सक्छ र जनप्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मति वा दुई तिहाइ बहुमतबाट पास गर्छ । अर्को बाटो, राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने मतदातामध्ये एक तिहाइले हस्ताक्षर गरी माग गरेमा पनि यो प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । यस्तो हस्तक्षर एउटा प्रदेशबाट मात्र नभई कम्तीमा एक चौथाइ प्रदेशको मतदाताको हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिसभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्छ ।

यस्तो प्रक्रिया निश्चित रूपमा जटिल हुन्छ । जटिलताहरू जतिसुकै धेरै भए पनि तिनलाई सम्बोधन गर्नेगरी जनप्रतिनिधि र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने संरचना निर्माण गर्ने हो कि सतही रूपमात्र परिवर्तन गरी पुरानै सार कायम राख्ने हो ? हाम्रा मतभेदहरू यसै सवालमा केन्दि्रत छन् ।

लेखक नेकपा -माओवादी) का स्थायी समिति

सदस्य र संविधानसभाको राज्यको शासकीय

स्वरूप निर्धारण समितिका सदस्य हुन् ।