माओवादी राजनीतिक दिशा मोड्ने प्रयासमा

नेपालको राजनीति कुन मोडमा पुगेको छ भन्न गाह्रो पर्छ । कुनै सिलसिलाबद्ध रूपमा नहिँड्ने राजनीतिको भावी स्वरूप ठम्याउन झन्  गाह्रो छ । नेपालमा जति राजनीतिक उथलपुथल हुँदै आएका छन्, ती एक्कासि उफ्रिएर आएकाजस्ता लाग्छन् । परिवर्तन गराउने कारक तत्त्व,  परिणाम  र पृष्ठभूमि बने पनि परिवर्तनका परिणाम भने पूर्वअनुमान गरेअनुसार  पाइँदैनन् । सन् २००६ सम्मका जनआन्दोलनका परिणति र तिनको असफलताका कारण अनेक छन् । यस्ता परिवर्तनले  स्थायित्व पाउन सकेका छैनन् । जति क्रान्ति भए पनि जनताका पीरमर्का, असुरक्षा झन् बढेर गएका छन् । राजनीतिक दलले रूपान्तकारी परिवर्तनका नारा लगाए पनि परिवर्तनकारी संस्कार बन्न सकेको पाइँदैन । अप्ठ्यारो पर्दा यी परिवर्तनकारी देखिन्छन् तर त्यसपछि दलका नेता, कार्यकर्तामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको बोध भएको पाइँदैन । उही पुरानै खाले शैली, यथास्थितिवादी प्रवृत्ति हावी भई यिनीहरू अपि्रय हुँदै गएको पाइन्छ । तर यस्तो अपि्रयताप्रति उनीहरूमा अलिकति पनि संवेदनशीलता  भएको पाइँदैन । नेता साना, मसिना कुरा त्याग्नसम्म  तयार हुँदैनन् ।

नेपाल ठूलो ऐतिहासिक मोडमा खडा भएको छ ।  सन् २००६ को आन्दोलका मूलकुरा नै अप्ठ्यारो परेको महसुस हुन्छ । एकातिर कतिपय दल माओवादीसित त्रसित देखिन्छन् र उसलाई कसरी आपmनै संस्कार र शैलीजस्तै पार्ने सोचमा छन् भने अर्कातिर माओवादी सम्पूर्ण परिवर्तनको श्रेय आफैंले लिने र आफ्नै सोचअनुसार भरसक राजनीतिक दिशा मोड्ने प्रयासमा लागेको छ । तर आजका धेरै मुख्य परिवर्तन- गणतन्त्र, संविधानसभा र समावेशी लोकतन्त्र आदि - का निमित्त माओवादी भूमिका ठूलो छ । पछि सबै दलले  यी पक्षलाई अंगाली माओवादीसित सहकार्य गर्दै यहाँसम्म  आइपुगेका छन् । तसर्थ माओवादी र अन्य दलको सहयोग र परिवर्तन गर्ने अठोटले जनता एकताबद्ध भई आन्दोलनमा होमिएका हुन् । तर संविधानसभाको चुनाव (२००८) पछिको राजनीति सहज हुन सकेन । यसका मूल कारण हुन् :

• माओवादीले आस गरेभन्दा बढी सिट जित्नु र संविधानसभा अर्थात् व्यवस्थापिका संसद्मा पहिलो दलका रूपमा आउनु,


• राष्ट्रपतिको चुनावमा सहमतिको साटो पहिलेकै संसद्मा जस्तै जोडघटाउका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनु र अविश्वास बढ्नु,


• माओवादीसित दलहरू बढी त्रसित हुनु र उसकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नु- अन्तरिम संविधान र योभन्दा पहिले गरिएका सहमतिमा हिँड्ने कुरामा वाचा, बन्धन तोडिनु


• मओवादीको सरकारमा सामेल भएर पनि एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु र बढी विरोधाभास देखिनु,
• 
  
• माओवादीले संसदीय खेल राम्ररी खेल्न नसक्नु,


• माओवादी दल पनि राजनीतिक परिस्थितिले बढी यथास्थितिवादी हुँदै जानु,


• माओवादी दलभित्र अनेक मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने कुरामा दबाब राजनीति हावी हुनु,


• विदेशीको प्रभाव राज्यको निकायमा पर्दै जानु र सरकार विफल पार्ने संकेत देखिनु ।

यसै सिलसिलामा प्रधानसेनापति प्रकरण, गैरमाओवादी दल, विदेशीहरूको दबाब र  सरकारभित्रकै दलहरू विभाजन भई माओवादी एक्लिन पुगेको हो । प्रधानसेनापति हटाउने सरकारप्रमुखको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्दै सरकारले पदमुक्त गरिएको सेनापतिलाई कायम राखेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपको विरोध गरेका हुन् । माओवादी पार्टी राजनीतिक सर्वोच्चता कायम गर्नका निमित्त भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ र यसले ४/५ महिनादेखि संसद्को कारबाही अवरुद्ध पार्दै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । अब प्रश्न उठ्छ के माओवादीले उठाएको मुद्दा बिल्कुलै गलत हो ? के अरू दलको पनि भोलिको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा हिँडाउने उत्तरदायित्व छैन ? के माओवादीबेगर राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ ? के संविधानसभा सबैभन्दा उच्च र शक्तिसम्पन्न निकाय होइन र त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यमाथि छलफल हुनै सक्तैन ? के राष्ट्रपतिको निर्णय 'राजनीतिक' स्वभावको होइन र यसको निकास पनि राजनीतिक आधारमा हुनुपर्दैन ? अर्कातिर एमालेद्वारा नेतृत्व गरिएको वर्तमान सरकारको प्रभावकारी भूमिका देखिन सकिएको छैन । यसभित्र पनि व्यक्तिवादी सोच, आकांक्षा, गुट आदिले गर्दा र आफ्नै दलको बलियो समर्थन नहुँदा सरकार गतिहीन मात्रै होइन, निरीह पनि भएको छ ।

माओवादीले उठाएको 'नागरिक सर्वोच्चता' को मुद्दाको पक्ष/विपक्षमा प्रशस्त बहस भएको छ । माओवादीपछिको सरकारले पनि खास प्रभाव पार्न सकेको छैन । माओवादी पार्टीको भूमिका अब राजनीतिमा बढी सकारात्मक हुनुपर्छ । यसले उठाएका कतिपय विषयलाई कार्यान्वयनमा लान राजनीतिक निकासको आवश्यकता छ । यसले आफूलाई बदलिएको परिस्थिति अनुकूल पार्न राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाउने र सोअनुसार भावी कार्यदिशा पहिल्याउन सघाउ पुर्‍याउनैपर्छ । माओवादीको रूपान्तरणको प्रक्रियामा कतिलाई शंका लागेको हुन सक्छ । तर यसको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ठूलो भूमिका छ । संविधान निर्माण र त्यसपछि हुने चुनावमा आफूलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अग्रपंक्तिमा राख्न प्रयासरत रहनाले मात्रै यसको भावी भूमिका र प्रभाव यकिन हुन सक्छ । माओवादी आज एकपक्षीय राजनीतिक सोच बोकेका जमातको मात्र दल नभएर नेपालीको हित गर्न सक्ने, लोकतन्त्रवादी दलका रूपमा पनि देखिन सक्नुपर्छ ।

माओवादीले उठाएका मुद्दा भोलिको राजनीतिका लागि उपयोगी सिद्ध हुन सक्छन् । किनभने आज पुरानो संसदीय खेलले  ल्याउने अस्थिरताको पक्षमा कोही पनि छैनन् । अन्य दल पनि अब बढी जनमुखी नभई टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । काठमाडौंकेन्दि्रत वक्तब्यबाजी राजनीति गरेर मात्र आउने राजनीतिमा वर्चस्व कायम गर्न सकिने अवस्था छैन । झन् मिश्रति चुनाव प्रणालीले त कुनै पनि दलको एकमना सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन । सहमति र सहकार्य नभई अब आफूले तय गरेका कार्यसूची लागू गर्न सकिंदैन । तसर्थ अब बनाइने शासकीय स्वरूप कुन खालको हुने, चुनाव कस्तो हुने भन्ने कुरामा धेरै कुरा भर पर्छ ।  नेपालका सन्दर्भमा कुन खाले शासकीय प्रणाली ठीक हुन्छ ? त्यसका निम्ति  एकपल्ट फेरि मूल्यांकन गरिनुपर्ने अवस्था छ । यदि एउटै पार्टीको सरकार बन्न सकेन भने र अरू पार्टीको सहयोग भएन भने कुनै पनि जनमुखी प्रगतिशील नीति लागू गर्न सकिंदैन । यस्तो समस्यै समस्या भएको अविकसित मुलुकको रूपान्तरणका लागि ठोस समाज कल्याणका नीति लागू हुनुपर्छ । निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्रीले एक सैनिक अफिसरको मुद्दामा राजीनामा गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने र अन्य दलले -विभिन्न दबाबले गर्दा) सहयोग गर्दैनन् भने कुनै पनि सरकारले ठोस निर्णय लिन सक्ने अवस्था आउँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको रूपान्तरण कसरी सम्भव होला ? राजनीतिक दलमा देशका नेतामा मूलभूत समस्याप्रति संवेदनशील भई उच्चस्तरमा गृहकार्य गर्ने परिपाटी पाईँदैन । खालि कुर्सीको खेलमा बढी तल्लीन हुने र राज्यको प्रत्येक निकायमा दलीय दृष्टिकोण व्याप्त पारी आफ्ना/आफ्ना पक्षका मान्छे भर्ती गर्न मात्र लागेका देखिन्छन् । व्यापक सोच र गुणका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटीका अभावमा चल्ने राजनीति झ्न साँगुरो र जटिल हुँदै गएको छ ।

आज माओवादीले संविधान निर्माण र शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा लागी लोकपि्रय भूमिका खेल्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको पुरानै भुमरीमा पर्दा न त निकास निस्किन्छ न त भावी राजनीति गर्ने व्यापक सोच । गणितीय खेलमा लाग्नु सवैभन्दा ठूलो भूल भएको हो । किनभने जनआन्दोलनको तात्पर्य समझदारी र सहकार्य हो । सबै दलले यस पक्षलाई पूरै बिर्सी क्षणिक स्वार्थी खेलमा लागेकाले राजनीति भाँडिन पुगेको हो । अब माओवादीले आफूले उठाएको मुद्दाका

आधारमा संविधान निर्माण र चुनाव गराउनेतिर अग्रसर हुँदा मात्र आफ्नो शक्ति क्षय हुनबाट बच्छ । सधैं आन्दोलनमा होमिँदा जनताले दुःख पाउने मात्र नभई परिवर्तनविरोधी शक्तिले टाउको उठाउने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ । तर जनताको सर्वोच्चताका लागि भने सम्झौता गर्ने कुरा हुँदैन ।